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LUCKNOW । बक्शी का तालाब में नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता ललन कुमार के नेतृत्व में संदेश यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी

लखनऊ । नए कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों के बिजली, खाद, फसलों की खरीद न होने के मामलों को लेकर कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया संयोजक ललन कुमार के नेतृत्व में बक्शी का तालाब इलाके में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, संदेश यात्रा में किसानों के साथ भारी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल हुए। भैंसामऊ क्रासिंग से बक्शी का तालाब तक कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली गई।
  • ललन कुमार के नेतृत्व में निकली कांग्रेस संदेश यात्रा 
  • नए कृषि कानून किसानों को असुरक्षित कर रहे- ललन 
  • नए कानून जमाखोरी को बढ़ावा देंगे- ललन कुमार
  • नए कानूनों से मोदी मित्रों को फायदा- ललन कुमार 
  • कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को गुलामी की ओर ले जाएगी- ललन
  • एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी दे- ललन
पुलिस और प्रशासन ने कई बार यात्रा को रोकने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाए। कई जगहों पर पुलिस अफसरों और ललन कुमार के बीच जमकर नोंकझोंक भी हुई। ललन कुमार ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया की संदेश यात्रा को रोका जा रहा है। दिल्ली के बार्डरों पर किसानों का 32 दिनों से आंदोलन जारी है, कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन की समर्थन कर रही है और बार-बार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। 
बक्शी का तालाब में कांग्रेस की संदेश यात्रा संपन्न हुई, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया संयोजक ललन कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बताया कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इन कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा। सरकार किसानों को लूटने के लिए कानून लेकर आई है।
गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, वहीं ललन कुमार ने बक्शी का तालाब इलाके के किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हैं। पुलिस-प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद ललन कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की संदेश यात्रा सफल रही। 
खबर जोन के लिए लखनऊ से मनीष सिंह की रिपोर्ट



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BRAVO: स्कूल जाने में हुई देरी तो मासूम ने लिखी मोदी को चिट्ठी


कुंदन मिश्र। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के नयन सिन्हा के स्कूल और घर के बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है और रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए नयन जैसे करीब 200 स्कूली बच्चों को एक लंबा रास्ता लेना पड़ता है क्योंकि वहां कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है। नयन ने अपनी इस समस्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया।
नयन सिन्‍हा की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय से मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। चंद्रशेखर आजाद इंटरमीडिएट कॉलेज में सातवीं कक्षा के छात्र 11 वर्षीय नयन सिन्हा ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से कहा कि रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए कोई सुलभ साधन ना होने की वजह से उसे और अन्य 200 छात्रों को लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है। 
अब क्रॉसिंग बनाने के लिए रेलवे के सामने मुसीबत है नई नीति जिसके तहत रेलवे बिना राज्य सरकार की मांग के कोई नया ओवरब्रिज या क्रॉसिंग नहीं बना सकती है। ऐसे में अब अखिलेश यादव सरकार को इस मामले में रेल मंत्रालय को लिखना होगा फिर कहीं जाकर फुट ओवर ब्रिज बन पाएगा।
नयन के माता-पिता ने रेलवे ट्रैक पार करने से मना किया है और वह माता-पिता के आदेश का पालन कर रहा है। साथ में यह सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक लंबा रास्ता लेने से उसे स्कूल पहुंचने में अक्सर देरी हो जाती है और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है और इसी को लेकर उसने पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखी। 
नयन तो भूल गया था कि उसने कोई चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन दो दिन पहले डिवीजनल इंजीनियर का पत्र आया और इसमें उसकी चिट्ठी का भी जिक्र था। नयन के पिता आशुतोष का कहना है कि रेलवे ट्रैक घर से 100 मीटर की दूरी पर है लेकिन नयन को 2 किलोमीटर दूर रेल क्रॉसिंग से होकर स्‍कूल जाना होता है।
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दिव्यांगों के लिए विधेयक हो रहा है तैयार

जयपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जयपुर में सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास करने और सशक्तिकरण करने के लिए सरकार की नीतियों और कानूनों की समीक्षा की गई है और इन्हें तेजी से लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी है इसलिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया गया है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 2015-16 के दौरान 50 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जयपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए नया बिल अधिनियमित किया है। अब अनुसूचित जातियों के खिलाफ किये जाने वाले अनेक अपराधों को इस अधिनियम के के दायरे में लाया गया है और प्रावधानों को 26 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मैला ढोने वालों का तेजी से पुनर्वास करने के लिए उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है। राज्य सरकारों ने दिसंबर 2015 तक 12,226 मैला ढोने वालों की पहचान की है। सफाई कर्मचारियों की आश्रित महिलाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर जुटाए गए हैं, बल्कि वाणिज्यिक मोटर ड्राइविंग के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
जनसांख्यिकीय पैटर्न और वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी शुरू किया है और शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए प्रभावी योजना शुरू की गयी है। अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की गई है। जिससे अनुसूचित जातियों में विश्वास बढ़ाने के अलावा रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। चालू वर्ष के दौरान एनबीसीएफडीसी (सितंबर 2015 तक) ने कुल 2,970.89 करोड़ रुपये वितरण किया है जिससे 19,99,519 लाभार्थियों को मदद मिली है।
थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार ने डॉ. अम्बेडकर के जीवन और कार्य से संबंधित सभी प्रमुख स्थलों को स्मारकों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के अवसर पर पूरे वर्ष आयोजित किये जाने वाले समारोहों के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है। समिति के सह-अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उद्देश्य के लिए शुरू किए जाने वाले की कल समीक्षा की। इस समारोह के एक हिस्से के रूप में 100 शोध छात्रों को 25 – 25 के चार समूहों में उच्च अध्ययन के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स, ब्रिटेन भेजा गया। अक्टूबर और नवंबर 2015 के महीने के दौरान, शोध छात्रों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स का दौरा किया।
ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में, उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार किया गया है और “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संबंधी विधेयक, 2015” का मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से अनेक गतिविधियों पर जोर दिया गया है। सरकार का ऐसे समग्र समाज का स्थापना करने का विजन है जिसमें दिव्यांगों को उनकी प्रगति और विकास के लिए समान अवसर और पहंच उपलब्ध कराई जाए ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। इस दिशा में उनके मंत्रालय ने एक राष्ट्र व्यापी फ्लैगशिप अभियान “सुगम्य भारत अभियान ” की शुरूआत की है ताकि दिव्यांगों के लिए सार्वभौमिक पहुंच अर्जित की जा सके। इस कार्यक्रम के तहत 50 शहरों के प्रमुख भवनों को एक समयबद्ध कार्य योजना के तहत दिव्यांगों के लिए लिए सुगम्य बनाया जाएगा।
विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 का मसौदा तैयार किया गया है और संसद के पटल पर रखने से पहले इस पर सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। केन्द्र सरकार में दिव्यांगों के लिए निर्धारित रिक्त पदों को भरने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया है 12,786 रिक्त पदों को भरने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है जिसमें अगले 3 साल के भीतर 5 लाख कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंत्री महोदय ने कहा कि श्रव्य विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कर्णावत प्रत्यारोपण के लिए एक नई योजना की शुरूआत पिछले साल दिसंबर में की गई है। इस शल्य क्रिया में प्रति बच्चे पर 6 लाख रुपये की लागत आती है। इस योजना से ऐसे गरीब लोग लाभांवित होंगे जिनके माता-पिता ऐसी सर्जरी की योजना बनाने में सक्षम नहीं है। पिछले साल दिसंबर में, इस योजना के शुरू होने के बाद अब तक 305 शल्य क्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। जिसके बाद ऐसे बच्चे सुधार दर्शा रहे हैं और उन्हें सुनाई देने लगा है तथा वे बोलने लगे हैं। ऐसे बच्चे गरीब परिवारों के हैं जो अब ध्वनि की दुनिया का आनंद ले रहे हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इस मंत्रालय के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एलिम्को ने ऑटोबोक, जर्मनी मोटीवेशन, ब्रिटेन जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के सहयोग से पिछले 20 महीनों के दौरान सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 1836 कैंप आयोजित किए गए हैं और दिव्यांगों को 5905.5 लाख रुपये की लागत के सहायक उपकरणों का वितरण किया है।
दिव्यांगों को रोजगार में मदद देने के लिए एक जॉब पोर्टल शुरू किया गया है जो सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न नौकरियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा और बेरोजगार कुशल और अर्द्ध कुशल दिव्यांगों के रोजगार नियुक्ति में मदद करेगा। थावरचंद गहलोत ने यह उम्मीद जाहिर की कि सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से एक समरूप समाज का सृजन होगा जहां सभी वंचित वर्गों को विकास के लिए समान अवसर मिलेंगे और वे समाज की मुख्य धारा में भाग ले सकेंगे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को एक और तोहफ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को एक ख़ास तोहफ़ा दिया है जिसका वादा उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के गुजरात के वडोदरा में पहली रेलवे यूनिवर्सिटी खोलकर देश के युवाओं को बड़ा और शानदार तोहफा दिया है और मोदी सरकार इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। 
वडोदरा में स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़ के मौजूदा परिसर में ही फिलहाल रेलवे यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जा रही है, साथ में नई यूनिवर्सिटी के लिए नया परिसर बनाने की दिशा में भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है। 
पहले चरण में रेलवे यूनिवर्सिटी में रेलवे ऑपरेशन्स में एमबीए और एमटेक की पढ़ाई होगी, बाद में डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। 
2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे यूनिवर्सिटी का वादा किया था।



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इस साल की पहली मन की बात, पीएम ने किसानों से बीमा योजना से जुड़ने की अपील की

मेरे प्यारे देशवासियो, 2016 की ये पहली ‘मन की बात’ है। ‘मन की बात’ ने मुझे आप लोगों के साथ ऐसे बाँध के रखा है, ऐसे बाँध के रखा है कि कोई भी चीज़ नज़र आ जाती है, कोई विचार आ जाता है, तो आपके बीच बता देने की इच्छा हो जाती है। कल मैं पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने के लिये राजघाट गया था। शहीदों को नमन करने का ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है। ठीक 11 बजे 2 मिनट के लिये मौन रख करके देश के लिये जान की बाज़ी लगा देने वाले, प्राण न्योछावर करने वाले महापुरुषों के लिये, वीर पुरुषों के लिये, तेजस्वी-तपस्वी लोगों के लिये श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है। लेकिन अगर हम देखें, हम में से कई लोग हैं, जिन्होंने ये नहीं किया होगा। आपको नहीं लगता है कि ये स्वभाव बनना चाहिए, इसे हमें अपनी राष्ट्रीय जिम्मेवारी समझना चाहिए? मैं जानता हूँ मेरी एक ‘मन की बात’ से ये होने वाला नहीं है। लेकिन जो मैंने कल feel किया, लगा आपसे भी बातें करूँ। और यही बातें हैं जो देश के लिये हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। आप कल्पना तो कीजिए, हर वर्ष 30 जनवरी ठीक 11 बजे सवा-सौ करोड़ देशवासी 2 मिनट के लिये मौन रखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना में कितनी बड़ी ताक़त होगी? और ये बात सही है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है –
“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम” – “हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों।” यही तो राष्ट्र की सच्ची ताक़त है और इस ताक़त को प्राण देने का काम ऐसी घटनायें करती हैं।
मेरे प्यारे देशवासियो, कुछ दिन पहले मैं सरदार पटेल के विचारों को पढ़ रहा था। तो कुछ बातों पर मेरा ध्यान गया और उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। खादी के संबंध में सरदार पटेल ने कहा है, हिन्दुस्तान की आज़ादी खादी में ही है, हिन्दुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है, हिन्दुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं, वह अहिंसा खादी में ही है और हिन्दुस्तान के किसान, जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं, उनका कल्याण भी खादी में ही है। सरदार साहब सरल भाषा में सीधी बात बताने के आदी थे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने खादी का माहात्म्य बताया है। मैंने कल 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्य तिथि पर देश में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मैंने पत्र लिख करके पहुँचने का प्रयास किया। वैसे पूज्य बापू विज्ञान के पक्षकार थे, तो मैंने भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों ऐसे भाइयों–बहनों तक पहुँचने का प्रयास किया है। खादी अब एक symbol बना है, एक अलग पहचान बना है। अब खादी युवा पीढ़ी के भी आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और खास करके जो-जो holistic health care और organic की तरफ़ झुकाव रखते हैं, उनके लिए तो एक उत्तम उपाय बन गया है। फ़ैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है और मैं खादी से जुड़े लोगों का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने खादी में नयापन लाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था में बाज़ार का अपना महत्व है। खादी ने भी भावात्मक जगह के साथ-साथ बाज़ार में भी जगह बनाना अनिवार्य हो गया है। जब मैंने लोगों से कहा कि अनेक प्रकार के fabrics आपके पास हैं, तो एक खादी भी तो होना चाहिये। और ये बात लोगों के गले उतर रही है कि हाँ भई, खादीधारी तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर दसों प्रकार के fabric हैं, तो एक और हो जाए। लेकिन साथ-साथ मेरी बात को सरकार में भी एक सकारात्मक माहौल पनप रहा है। बहुत सालों पहले सरकार में खादी का भरपूर उपयोग होता था। लेकिन धीरे-धीरे आधुनिकता के नाम पर ये सब ख़त्म होता गया और खादी से जुड़े हुए हमारे ग़रीब लोग बेरोज़गार होते गए। खादी में करोड़ों लोगों को रोज़गार देने की ताकत है। पिछले दिनों रेल मंत्रालय, पुलिस विभाग, भारतीय नौसेना, उत्तराखण्ड का डाक-विभाग – ऐसे कई सरकारी संस्थानों ने खादी के उपयोग में बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे Initiative लिए हैं और मुझे बताया गया कि सरकारी विभागों के इस प्रयासों के परिणामस्वरूप खादी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, इस requirement को पूरा करने के लिए, सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त – extra – 18 लाख मानव दिन का रोज़गार generate होगा। 18 lakh man-days, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा jump होगा। पूज्य बापू भी हमेशा Technology के up-gradation के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते-होते यहाँ पहुँचा है। इन दिनों solar का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, solar energy चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। उसके कारण मेहनत कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और qualitative गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। ख़ास करके solar चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजते रहते हैं। राजस्थान के दौसा से गीता देवी, कोमल देवी और बिहार के नवादा ज़िले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि solar चरखे के कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हमारी आय double हो गयी है और हमारा जो सूत है, उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। ये सारी बातें एक नया उत्साह बढ़ाती हैं। और 30 जनवरी, पूज्य बापू को जब स्मरण करते हैं, तो मैं फिर एक बार दोहराऊँगा – इतना तो अवश्य करें कि अपने ढेर सारे कपड़ों में एक खादी भी रहे, इसके आग्रही बनें।
प्यारे देशवासियो, 26 जनवरी का पर्व बहुत उमंग और उत्साह के साथ हम सबने मनाया। चारों तरफ़, आतंकवादी क्या करेंगे, इसकी चिंता के बीच देशवासियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और आन-बान-शान के साथ प्रजासत्ताक पर्व मनाया। लेकिन कुछ लोगों ने हट करके कुछ बातें कीं और मैं चाहूँगा कि ये बातें ध्यान देने जैसी हैं, ख़ास-करके हरियाणा और गुजरात, दो राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया। इस वर्ष उन्होंने हर गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसका ध्वजवंदन करने के लिए, उन्होंने उस गाँव की जो सबसे पढ़ी-लिखी बेटी है, उसको पसंद किया। हरियाणा और गुजरात ने बेटी को माहात्म्य दिया। पढ़ी-लिखी बेटी को विशेष माहात्म्य दिया। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ – इसका एक उत्तम सन्देश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूँ और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूँ, जिन्हें ध्वजवंदन, ध्वजारोहण का अवसर मिला। हरियाणा में तो और भी बात हुई कि गत एक वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वी.आई.पी. के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया। ये अपने आप में इतना बड़ा गौरव का पल था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था, क्योंकि हरियाणा में sex-ratio में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। एक हज़ार बेटों के सामने जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या बहुत कम हो गयी थी। बड़ी चिंता थी, सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ गया था। और जब मैंने हरियाणा पसंद किया, तो मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा था कि नहीं-नहीं साहब, वहाँ मत कीजिए, वहाँ तो बड़ा ही negative माहौल है। लेकिन मैंने काम किया और मैं आज हरियाणा का ह्रदय से अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने इस बात को अपनी बात बना लिया और आज बेटियों के जन्म की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। मैं सचमुच में वहाँ के सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है, उसके लिए अभिनन्दन करता हूँ।
पिछली बार ‘मन की बात’ में मैंने दो बातें कही थीं। एक, एक नागरिक के नाते हम महापुरुषों के statue की सफाई क्यों न करें! statue लगाने के लिये तो हम बड़े emotional होते हैं, लेकिन बाद में हम बेपरवाह होते हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी, प्रजासत्ताक पर्व है तो हम कर्तव्य पर भी बल कैसे दें, कर्तव्य की चर्चा कैसे हो? अधिकारों की चर्चा बहुत हुई है और होती भी रहेगी, लेकिन कर्तव्यों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए! मुझे खुशी है कि देश के कई स्थानों पर नागरिक आगे आए, सामाजिक संस्थायें आगे आईं, शैक्षिक संस्थायें आगे आईं, कुछ संत-महात्मा आगे आए और उन सबने कहीं-न-कहीं जहाँ ये statue हैं, प्रतिमायें हैं, उसकी सफ़ाई की, परिसर की सफ़ाई की। एक अच्छी शुरुआत हुई है, और ये सिर्फ़ स्वच्छता अभियान नहीं है, ये सम्मान अभियान भी है। मैं हर किसी का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ख़बरें मिली हैं, बड़ी संतोषजनक हैं। कुछ लोग संकोचवश शायद ख़बरें देते नहीं हैं। मैं उन सबसे आग्रह करता हूँ – MyGov portal पर आपने जो statue की सफ़ाई की है, उसकी फोटो ज़रूर भेजिए। दुनिया के लोग उसको देखते हैं और गर्व महसूस करते हैं।
उसी प्रकार से 26 जनवरी को ‘कर्तव्य और अधिकार’ – मैंने लोगों के विचार माँगे थे और मुझे खुशी है कि हज़ारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया।
मेरे प्यारे देशवासियो, एक काम के लिये मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत-कुछ बोला जाता है, बहुत-कुछ कहा जाता है। खैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूँ। लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है, प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फ़सल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा किसानों को दिया है – ‘प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना’। लेकिन ये योजना की तारीफ़ हो, वाहवाही हो, प्रधानमंत्री को बधाइयाँ मिलें, इसके लिये नहीं है। इतने सालों से फ़सल बीमा की चर्चा हो रही है, लेकिन देश के 20-25 प्रतिशत से ज़्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उससे जुड़ नहीं पाए है। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले एक-दो साल में हम कम से कम देश के 50 प्रतिशत किसानों को फ़सल बीमा से जोड़ सकें? बस, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिये। क्योंकि अगर वो फ़सल बीमा के साथ जुड़ता है, तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार ‘प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना’ की इतनी जनस्वीकृति मिली है, क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना सरल बना दिया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी का Input लाए हैं। और इतना ही नहीं, फ़सल कटने के बाद भी अगर 15 दिन में कुछ होता है, तो भी मदद का आश्वासन दिया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उसकी गति तेज़ कैसे हो, बीमा के पैसे पाने में विलम्ब न हो – इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि फ़सल बीमा की प्रीमियम की दर, इतनी नीचे कर दी गयी, इतनी नीचे कर दी गयी हैं, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नयी बीमा योजना में किसानों के लिये प्रीमियम की अधिकतम सीमा खरीफ़ की फ़सल के लिये दो प्रतिशत और रबी की फ़सल के लिए डेढ़ प्रतिशत होगी। अब मुझे बताइए, मेरा कोई किसान भाई अगर इस बात से वंचित रहे, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? आप किसान नहीं होंगे, लेकिन मेरी मन की बात सुन रहे हैं। क्या आप किसानों को मेरी बात पहुँचायेंगे? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको अधिक प्रचारित करें। इसके लिए इस बार मैं एक आपके लिये नयी योजना भी लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ‘प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना’ ये बात लोगों तक पहुँचे। और ये बात सही है कि टी.वी. पर, रेडियो पर मेरी ‘मन की बात’ आप सुन लेते हैं। लेकिन बाद में सुनना हो तो क्या? अब मैं आपको एक नया तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी मेरे ‘मन की बात’ सुन सकते हैं और कभी भी सुन सकते हैं। आपको सिर्फ़ इतना ही करना है – बस एक missed call कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन से। ‘मन की बात’ के लिये मोबाइल फ़ोन का नंबर तय किया है – 8190881908. आठ एक नौ शून्य आठ, आठ एक नौ शून्य आठ। आप missed call करेंगे, तो उसके बाद कभी भी ‘मन की बात’ सुन पाएँगे। फ़िलहाल तो ये हिंदी में है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको अपनी मातृभाषा में भी ‘मन की बात’ सुनने का अवसर मिलेगा। इसके लिए भी मेरा प्रबन्ध जारी है।
मेरे प्यारे नौजवानो, आपने तो कमाल कर दिया। जब start-up का कार्यक्रम 16 जनवरी को हुआ, सारे देश के नौजवानों में नयी ऊर्जा, नयी चेतना, नया उमंग, नया उत्साह मैंने अनुभव किया। लाखों की तादाद में लोगों ने उस कार्यक्रम में आने के लिए registration करवाया। लेकिन इतनी जगह न होने के कारण, आखिर विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम किया। आप पहुँच नहीं पाए, लेकिन आप पूरा समय on-line इसमें शरीक हो करके रहे। शायद कोई एक कार्यक्रम इतने घंटे तक लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपने-आप को जोड़ करके रखा और ऐसा बहुत rarely होता है, लेकिन हुआ! और मैं देख रहा था कि start-up का क्या उमंग है। और लेकिन एक बात, जो सामान्य लोगों की सोच है कि start-up मतलब कि I.T. related बातें, बहुत ही sophisticated कारोबार। start-up के इस event के बाद ये भ्रम टूट गया। I.T. के आस-पास का start-up तो एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन विशाल है, आवश्यकतायें अनंत हैं। start-up भी अनगिनत अवसरों को लेकर के आता है।
मैं अभी कुछ दिन पहले सिक्किम गया था। सिक्किम अब देश का organic state बना है और देश भर के कृषि मंत्रियों और कृषि सचिवों को मैंने वहाँ निमंत्रित किया था। मुझे वहाँ दो नौजवानों से मिलने का मौका मिला – IIM से पढ़ करके निकले हैं – एक हैं अनुराग अग्रवाल और दूसरी हैं सिद्धि कर्नाणी। वो start-up की ओर चल पड़े और वो मुझे सिक्किम में मिल गए। वे North-East में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और herbal पैदावार हैं, organic पैदावार हैं, इसका global marketing करते हैं। ये हुई न बात!
पिछ्ली बार मैंने मेरे start-up से जुड़े लोगों से कहा था कि ‘Narendra Modi App’ पर अपने अनुभव भेजिए। कइयों ने भेजे हैं, लेकिन और ज़्यादा आयेंगे, तो मुझे ख़ुशी होगी। लेकिन जो आये हैं, वो भी सचमुच में प्रेरक हैं। कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान हैं, उन्होंने on-line kitchen start-up किया है और वो मध्यम-वर्गीय लोग, जो रोज़ी-रोटी के लिए आये हुए हैं, उनको वो on-line networking के द्वारा टिफ़िन पहुँचाने का काम करते हैं। कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं, उन्होंने किसानों के लिए और ख़ास करके पशुओं का जो आहार होता है, animal feed होता है, उस पर काम करने का मन बनाया है। अगर हमारे देश के पशु, उनको अच्छा आहार मिलेगा, तो हमें अच्छा दूध मिलेगा, हमें अच्छा दूध मिलेगा, तो हमारा देश का नौजवान ताक़तवर होगा। मनोज गिल्दा, निखिल जी, उन्होंने agri-storage का start-up शुरू किया है। वो scientific fruits storage system के साथ कृषि उत्पादों के लिए bulk storage system develop कर रहे हैं। यानि ढेर सारे सुझाव आये हैं। आप और भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बार-बार ‘मन की बात’ में अगर start-up की बात करनी पड़ेगी, जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूँ, start-up की भी करूँगा, क्योंकि आपका पराक्रम, ये हमारी प्रेरणा है।
मेरे प्यारे देशवासियो, स्वच्छता अब सौन्दर्य के साथ भी जुड़ रही है। बहुत सालों तक हम गंदगी के खिलाफ़ नाराज़गी व्यक्त करते रहे, लेकिन गंदगी नहीं हटी। अब देशवासियों ने गंदगी की चर्चा छोड़ स्वच्छता की चर्चा शुरू की है और स्वच्छता का काम कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ चल ही रहा है। लेकिन अब उसमें एक कदम नागरिक आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने स्वच्छता के साथ सौन्दर्य जोड़ा है। एक प्रकार से सोने पे सुहागा और ख़ास करके ये बात नज़र आ रही है रेलवे स्टेशनों पर। मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों देश के कई रेलवे स्टेशन पर वहाँ के स्थानीय नागरिक, स्थानीय कलाकार, students – ये अपने-अपने शहर का रेलवे स्टेशन सजाने में लगे हैं। स्थानीय कला को केंद्र में रखते हुए दीवारों का पेंटिंग रखना, साइन-बोर्ड अच्छे ढंग से बनाना, कलात्मक रूप से बनाना, लोगों को जागरूक करने वाली भी चीज़ें उसमें डालनी हैं, न जाने क्या-क्या कर रहे हैं! मुझे बताया किसी ने कि हज़ारीबाग़ के स्टेशन पर आदिवासी महिलाओं ने वहाँ की स्थानीय सोहराई और कोहबर आर्ट की डिज़ाइन से पूरे रेलवे स्टेशन को सज़ा दिया है। ठाणे ज़िले के 300 से ज़्यादा volunteers ने किंग सर्किल स्टेशन को सजाया, माटुंगा, बोरीवली, खार। इधर राजस्थान से भी बहुत ख़बरें आ रही हैं, सवाई माधोपुर, कोटा। ऐसा लग रहा है कि हमारे रेलवे स्टेशन अपने आप में हमारी परम्पराओं की पहचान बन जायेंगे। हर कोई अब खिड़की से चाय-पकौड़े की लॉरी वालों को नहीं ढूंढ़ेगा, ट्रेन में बैठे-बैठे दीवार पर देखेगा कि यहाँ की विशेषता क्या है। और ये न रेलवे का Initiative था, न नरेन्द्र मोदी का Initiative था। ये नागरिकों का था। देखिये नागरिक करते हैं, तो कैसा करते हैं जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ तो तस्वीरें मिली हैं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं और तस्वीरें देखूँ। क्या आप, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर या कहीं और स्वच्छता के साथ सौन्दर्य के लिए कुछ प्रयास किया है, क्या मुझे आप भेज सकते हैं? ज़रूर भेजिए। मैं तो देखूँगा, लोग भी देखेंगे और औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और रेलवे स्टेशन पर जो हो सकता है, वो बस स्टेशन पर हो सकता है, वो अस्पताल में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, मंदिरों के आस-पास हो सकता है, गिरजाघरों के आस-पास हो सकता है, मस्जिदों के आस-पास हो सकता है, बाग़-बगीचे में हो सकता है, कितना सारा हो सकता है! जिन्होंने ये विचार आया और जिन्होंने इसको शुरू किया और जिन्होंने आगे बढ़ाया, सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। लेकिन हाँ, आप मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, आपने क्या किया है!
मेरे प्यारे देशवासियो, अपने लिए गर्व की बात है कि फ़रवरी के प्रथम सप्ताह में 4 तारीख़ से 8 तारीख़ तक भारत बहुत बड़ी मेज़बानी कर रहा है। पूरा विश्व, हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है और हमारी नौसेना इस मेज़बानी के लिए पुरजोश तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों के युद्धपोत, नौसेना के जहाज़, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के समुद्री तट पर इकट्ठे हो रहे हैं। International Fleet Review भारत के समुद्र तट पर हो रहा है। विश्व की सैन्य-शक्ति और हमारी सैन्य-शक्ति के बीच तालमेल का एक प्रयास है। एक joint exercise है। बहुत बड़ा अवसर है। आने वाले दिनों में आपको टी.वी. मीडिया के द्वारा इसकी जानकारियाँ तो मिलने ही वाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सब कोई इसको बल देता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का सामुद्रिक इतिहास स्वर्णिम रहा है। संस्कृत में समुद्र को उदधि या सागर कहा जाता है। इसका अर्थ है अनंत प्रचुरता। सीमायें हमें अलग करती होंगी, ज़मीन हमें अलग करती होगी, लेकिन जल हमें जोड़ता है, समुद्र हमें जोड़ता है। समंदर से हम अपने-आप को जोड़ सकते हैं, किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विश्व भ्रमण करके, विश्व व्यापार करके इस शक्ति का परिचय करवाया था। चाहे छत्रपति शिवाजी हों, चाहे चोल साम्राज्य हो – सामुद्रिक शक्ति के विषय में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई थी। आज भी हमारे कई राज्य हैं कि जहाँ समुन्दर से जुड़ी हुई अनेक परम्पराएँ जीवित हैं, उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। विश्व जब भारत का मेहमान बन रहा है, नौसेना की शक्ति का परिचय हो रहा है। एक अच्छा अवसर है। मुझे भी सौभाग्य मिलेगा इस वैश्विक अवसर पर उपस्थित रहने का।
वैसे ही भारत के पूर्वी छोर गुवाहाटी में खेल-कूद समारोह हो रहा है, सार्क देशों का खेल-कूद समारोह। सार्क देशों के हज़ारों खिलाड़ी गुवाहाटी की धरती पर आ रहे हैं। खेल का माहौल, खेल का उमंग। सार्क देशों की नई पीढ़ी का एक भव्य उत्सव असम में गुवाहाटी की धरती पर हो रहा है। ये भी अपने आप में सार्क देशों के साथ नाता जोड़ने का अच्छा अवसर है।
मेरे प्यारे देशवासियो, मैंने पहले ही कहा था कि मन में जो आता है, मन करता है, आपसे खुल करके बांटूं। आने वाले दिनों में दसवीं और बारहवीं की परीक्षायें होंगी। पिछली बार ‘मन की बात’ में मैंने परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों से कुछ बातें की थीं। इस बार मेरी इच्छा है कि जो विद्यार्थियों ने सफलता पाई है और तनावमुक्त परीक्षा के दिन कैसे गुज़ारे हैं, परिवार में क्या माहौल बना, गुरुजनों ने, शिक्षकों ने क्या role किया, स्वयं ने क्या प्रयास किये, अपनों से सीनियर ने उनको क्या बताया और क्या किया? आपके अच्छे अनुभव होंगे। इस बार हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि आप अपने अनुभव मुझे ‘Narendra Modi App’ पर भेज दीजिये। और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूँगा, उसमें जो अच्छी बातें हों, वे आने वाले फ़रवरी महीने में, मार्च महीने में अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें, ताकि देशभर के students उसको पढ़ेंगे, टी.वी. पर देखेंगे और उनको भी चिंतामुक्त exam कैसे हो, तनावमुक्त exam कैसे हो, हँसते-खेलते exam कैसे दिए जाएँ, इसकी जड़ी-बूटी हाथ लग जाएगी और मुझे विश्वास है कि मीडिया के मित्र इस काम में ज़रूर मदद करेंगे। हाँ, लेकिन तब करेंगे, जब आप सब चीज़ें भेजेंगे। भेजेंगे न? पक्का भेजिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद, दोस्तो। फिर एक बार अगली ‘मन की बात’ के लिए अगले महीने ज़रूर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।

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उदय योजना में शामिल हुई यूपी, केंद्र की मदद से बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त

नई दिल्ली। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने उत्तर प्रदेश डिस्कॉम्स (दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) की ओर से ‘उदय’ – ‘उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना’ के तहत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। डिस्कॉम्स का परिचालन और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए यह एमओयू किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। 
ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्तर प्रदेश भी ‘उदय’ को स्वीकार करने वाले राज्यों की सूची में भी शामिल हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ‘उदय’ के तहत पहले ही एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। देश में वितरण कंपनियां कर्ज के भारी बोझ से जूझ रही हैं। 30 सितंबर, 2015 तक डिस्कॉम्स का बकाया ऋण 4.3 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। इन कंपनियों को कर्ज के बोझ से राहत प्रदान करने और उनका समग्र प्रदर्शन सुधारने के लिए भारत सरकार ने सभी हितधारकों, मुख्यत: राज्य सरकारों, डिस्कॉम्स और कर्जदाताओं के साथ विचार-विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया के बाद 20 नवंबर, 2015 को ‘उदय’ की शुरूआत की थी। ‘उदय’ का उद्देश्य कर्ज में डूबी वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता के लिए स्थायी समाधान निकालना और उनकी परिचालन क्षमता में सुधार लाना है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उदय’ के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर और डिस्कॉम्स के कर्ज को वहन करने पर सहमत होकर डिस्कॉम्स की वित्‍तीय सेहत सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार डिस्कॉम के कर्ज से 39,900 करोड़ रूपए वहन करेगी। यह योजना में परिकल्पित डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 तक के कुल कर्ज 53,200 करोड़ रूपए का 75 फीसदी है। योजना में 13,300 करोड़ रूपए के संतुलन कर्ज का प्रावधान भी है। राज्य की गारंटी वाले डिस्कॉम बांड के रूप में मौजूदा ब्याज दरों की तुलना में करीब 3 प्रतिशत कम कूपन दरों पर इसकी कीमत फिर से तय अथवा निर्धारित की जानी है। संतुलन कर्ज में ब्याज दरों में कमी और राज्य द्वारा कर्ज वहन किए जाने के कारण डिस्कॉम्स को ब्याज लागत में लगभग 1600 करोड़ रूपए वार्षिक की बचत होगी। 
वित्तीय बदलाव लाने के लिए डिस्कॉम्स की मदद करने के अलावा ‘उदय’ का जोर डिस्कॉम्स की परिचालन क्षमता में सुधार लाने पर होगा। बदलाव की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश और डिस्कॉम्स अनिवार्य फीडर और ट्रांसफामर्स मीटरों का वितरण, उपभोक्ता इंडेक्स एवं नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड/बदलना, मीटर इत्यादि, बड़े ग्राहकों के लिए समार्ट मीटरिंग जैसे कदमों के जरिए परिचालन दक्षता लाने का प्रयास करेंगे। इससे पारेषण (ट्रांसमिशन) और एटीएंडसी के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। इस दौरान एटीएंडसी और पारेषण नुकसान में क्रमश: 15 प्रतिशत और 3.95 प्रतिशत की कमी लाकर 17,700 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा। 
वित्तीय और परिचालन दक्षता के माध्यम से वित्तीय बदलाव लाने से डिस्कॉम की रेटिंग में सुधार आयेगा, इससे भविष्य के पूंजी निवेश की आवश्यकता के लिए उसे सस्ता अनुदान जुटाने में मदद मिलेगी। इससे डिस्कॉम को लगभग 200 करोड़ रूपए की ब्याज लागत की बचत होने की उम्मीद है। 
एक तरफ जहां राज्य सरकार और डिस्कॉम्स द्वारा डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे बिजली आपूर्ति की लागत घटाई जाएगी वहीं केंद्र सरकार भी राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और आगे बिजली की लागत को कम करने के लिए डिस्कॉम्स और राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी केंद्रीय योजनाएं, ऊर्जा क्षेत्र विकास निधि अथवा ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाएं और एमएनआरई, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहले से ही धन उपलब्ध करा रही हैं। अगर राज्य/डिस्कॉम्स योजनाओं के तहत निर्धारित परिचालन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त/प्राथमिकता के आधार पर भी अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। राज्य को निर्धारित कीमतों पर अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराकर और उच्च क्षमता उपयोग की उपलब्धता की‍ स्थिति में एनटीपीसी से कम कीमत पर बिजली दिलाकर और अन्य सीपीएसयूएस के जरिए भी मदद की जाएगी। अन्य लाभों में कोयले की अदला बदली, कोयले का सुव्यवस्थीकरण, कोलग्रेड की गिरावट में सुधार, धुले कोयले की 100 प्रतिशत उपलब्धता भी राज्य को बिजली की लागत घटाने में मदद करेंगे। इन कोयला सुधारों से राज्य को 5,600 करोड़ रूपए अर्जित होंगे। 
‘उदय’ के तहत ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं में से ऊर्जा दक्षता एक है। पीक लोड घटाने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश,राज्य सरकार और डिस्कॉम्स ऊर्जा दक्षता वाले एलईडी बल्बों, कृषि पंपों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों, कुशल औद्योगिक उपकरणों को पीएटी (परफार्म, एचीव, ट्रेड) के जरिए बढ़ावा देगी। इससे लगभग 3,500 करोड़ रूपए की बचत होने का अनुमान हैं। 
इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। डिस्कॉम्स द्वारा बिजली की उच्च मांग का अर्थ उत्पादन इकाइयों में अधिक पीएलएफ से होगा और ऐसा इसलिए बिजली की प्रति यूनिट की कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। डिस्कॉम्स एटीएंडसी नुकसान वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करेगा। इस योजना से उत्तर प्रदेश में अब भी बिजली से महरूम लगभग 490 गांवों और 143.54 लाख घरों को त्वरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अभी तक बिजली से दूर गांवों/परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति से अर्थव्यवस्था को बल और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में सुधार आयेगा और उत्तर प्रदेश अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में विकसित हो सकेगा। 
‘उदय’ के माध्यम से बदलाव की अवधि में ब्याज लागत में बचत करने, एटीएंडसी और ट्रांसमिशन नुकसान में कमी लाने, ऊर्जा दक्षता के उपायों को अपनाने और कोयला सुधार आदि से उत्तर प्रदेश को लगभग 33,000 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। 
‘उदय’ न सिर्फ डिस्कॉम्स की वित्तीय और परिचालन सेहत सुधारेगा बल्कि सरकार को लाखों लोगों के जीवन में उजाला और परिवर्तन लाने में सक्षम बनायेगा।

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टॉप 20 स्मार्ट सिटी की पहली लिस्ट जारी: भुवनेश्वर नंबर-1, यूपी-बिहार का एक भी शहर नहीं

केंद्र सरकार ने 28 जनवरी 2016 को स्मार्ट सिटी मिशन के पहले 20 शहरों के नाम घोषित कर दिए। शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने यह लिस्ट जारी की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहले नंबर पर रही, जबकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक भी शहर इसमें जगह नहीं बना सका।

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ये हैं पहले 20 स्मार्ट शहर

रैंकिंग के हिसाब से चुने गए शहर इस तरह हैं: भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, कोच्चि, अहमदाबाद, जबलपुर, विशाखापत्तनम, सोलापुर, दावणगेरे, इंदौर, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC), कोयंबटूर, काकीनाडा, बेलगावी, उदयपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, लुधियाना और भोपाल।

किस राज्य को क्या मिला

सबसे ज्यादा फायदे में मध्य प्रदेश रहा, जिसके तीन शहर जबलपुर, इंदौर और भोपाल लिस्ट में आए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दो-दो शहर चुने गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य खाली हाथ रहे।

कैसे हुआ चुनाव

इस मुकाबले में कुल 97 शहरों ने अपने-अपने प्लान भेजे थे। हर शहर को उसके प्रस्ताव की गुणवत्ता, उसे जमीन पर उतारने की क्षमता और लोगों की भागीदारी के आधार पर अंक दिए गए। सरकार के मुताबिक इन 20 शहरों में पांच साल के दौरान करीब 50,802 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था।

जो शहर छूट गए, उनका क्या

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई शहर पहली लिस्ट में नहीं आया, उन्हें फास्ट ट्रैक मुकाबले में अपने प्रस्ताव सुधारकर दोबारा भेजने का मौका दिया गया। स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य कुल 100 शहरों को चुनना था, इसलिए बाकी शहरों का चुनाव अगले दौर में होना था।

GOOD NEWS: दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल की शुरूआत

इस पोर्टल के जरिए दिव्यांग स्व-रोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल परिक्षण, छात्रवृत्ति और रोजगार के बारे में सूचना संबंधी विभिन्न सुविधाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल की शुरूआत की अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विजय सांपला भी उपस्थित थे।
पोर्टल की शुरूआत करते हुए थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण को सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है और उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले तीन वर्षों में 5 लाख दिव्यांगों को कुशल बनाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त ‘प्रशिक्षण साझीदारों’ के नेटवर्क के जरिए चलाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एक समय आधारित कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत प्रशिक्षण के बाद दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा।
अपने मंत्रालय की अन्य पहलों का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार शिक्षा और चिकित्सकीय उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने पर बहुत जोर दे रही है। हाल में मूक और बाधिर बच्चों की सहायता के लिए विशेष उपकरण संबंधी एक योजना शुरू की गई है। अब तक डेढ़ महीने के अंदर 305 बच्चों को ये उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आए है और ये बच्चें अब सामान्य बच्चों की तरह ही बोलने और सुनने में सक्षम हो गए हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को पहचान पत्र देने के संबंध में एक कार्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है, ताकि पहचान पत्र के जरिए दिव्यांगों को पूरे देश में सुविधाएं मिल सकें।
मंत्रालय के अधीन दिव्यांग अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) को यह जिम्मेदारी दी है कि वह दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्र स्तरीय आजीविका पोर्टल विकसित करे। राष्ट्र स्तरीय आजीविका पोर्टलwww.disabilityjobs.gov.in दिव्यांगों की रोजगार संबंधी हर प्रकार की मदद करेगा।
इस अवसर पर 100 दिव्यांग उद्यमियों की सफलता की कहानी संबंधी एक पुस्तक ‘यस वी कैन’ का विमोचन भी किया गया, जिसे एनएचएफडीसी के सहयोग से पेंगुइन ने प्रकाशित किया है।

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नक्सलियों और आतंकियों से लड़ने के लिए बनी 17 रिज़र्व बटालियन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई। जम्मू-कश्मीर में पांच आईआर बटालियन, छत्तीसगढ़ में चार बटालियन, झारखंड में तीन, ओडिशा में तीन और महाराष्ट्र में दो बटालियनों का गठन किया जाएगा। 
इन 17 बटालियनों के गठन में जिन बातों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार है:
• स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य उम्र और शैक्षिक मानदंडों में छूट दे सकेंगे। 
• जम्मू-कश्मीर में गठित की जाने वाली पांच आईआर बटालियनों में कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी के पदों की 60 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती जिलों से भरी जाएंगी। 
• वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले 27 कोर जिलों से कांस्टेबल के 75 फीसदी रिक्त पदों को भरा जाएगा। 
भारत सरकार ने 1971 में भारतीय रिजर्व बटालियन योजना शुरुआत की थी। सरकार अब तक विभिन्न राज्यों में 153 आईआर बटालियनों के गठन को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 144 बटालियनें गठित की जा चुकी हैं। झारखंड में एक बटालियन को विशेष भारतीय रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) में तब्दील कर दिया गया है, इसमें दो इंजीनियरिंग और पांच सुरक्षा कंपनियां हैं।

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अरुणाचल प्रदेश में लगा राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। प्रदेश के सियासी हालात को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी जिस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अंतिम मुहर लगा दी। 
अरुणाचल में चल रहे राजनीतिक संकट पर रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज दी गई। 
केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का पॉलिटकल इन्टॉलरेंस करार दिया, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि बीजेपी पिछले दरवाज़े से सत्ता हथियाने की कोशिश में है। 
अरुणाचल में हालात इसलिये खराब बताये जा रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार अपने बागी विधायकों से मुश्किल में है। 21 विधायक ऐसे हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं और बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी का विरोध करते हुए कैलिखो पॉल को विधायक दल का नेता चुन लिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने मौका देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव हाल ही में पेश किया था लेकिन बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। 
ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है जहां संविधानपीठ को इस पर फैसला लेना है। जानकारों के मुताबिक सरकार सीधे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती, उसे इसके लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव रखना होगा और दोनों सदनों की मज़ूरी के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। 
अरूणाचल विधानसभा में 60 विधायक हैं, जिसमें से 47 विधायक कांग्रेस के हैं और बीजेपी के सिर्फ 11 विधायक ही है। दो विधायक निर्दलीय हैं।

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राजनाथ सिंह कल जाएंगे केरल दौरे पर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल 27 जनवरी 2016 को केरल की एक दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे प्रात: तिरुवनंतपुरम में कम्‍यूनिटी पोलिसिंग पर आयोजित राष्‍ट्रीय संगोष्‍ठी में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह जिमी जॉर्ज इंडोर स्‍टेडियम तिरुवनंतपुरम में आयोजित ‘छात्र पुलिस कैडेट’ दिवस समारोह-2016 का भी उद्घाटन करेंगे।

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GOOD NEWS: अब गैस के लिए ऑनलाइन करिए पेमेंट

धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, द्वारा मुबंई में सिलिंडर बुकिंग के दौरान ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई । इससे पूर्व इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी महीने, माननीय मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016 को “उपभोक्ताओं का वर्ष” के रूप में समर्पित किया गया था। एलपीजी उपभोक्ताओं को आरामदायक और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए यह पहल एक लंबा रास्ता तय करेगी। 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, के मार्गदर्शन में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं को लगातार बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। यह देखते हुए कि भारत में इंटरनेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर रहे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के साथ तालमेल बनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आज के बदलते समय और उपभोक्‍ताओं की वरीयताओं को ध्‍यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ताओं की श्रृंखला पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है । 
तेल विपणन कंपनियों द्वारा सफलतापूर्वक आईवीआरएस, वेब और एसएमएस पर रिफिल बुकिंग की सुविधा, गैस कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी, उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण के लिए “पहल” योजना को लागू किया गया है । “सहज” योजना के तहत वितरकों के शोरूम पर जाए बिना, उपभोक्‍ता नए एलपीजी कनेक्शन को प्राप्त कर सकता है । उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 13 भाषाओं में एकीकृत वेब पोर्टल www.mylpg.in शुरू किया गया है जिसमें एलपीजी से संबंधित गतविधियां जैसे बुकिंग, ट्रैकिंग, डीबीटीएल की स्थिति, वितरक प्रदर्शन, सब्सिडी प्राप्ति का विवरण, गैस कनेक्शन पोर्टिंग, और भी बहुत कुछ अन्य जानकारियां उपलब्‍ध है जिसे पारदर्शिता के लिए आपूर्ति श्रृंखला में लाया गया है । 
उपभोक्ता की सुविधा पहल श्रृंखला की निरंतरता में, पीएसयू तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपभोक्‍ताओं को ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है जिससे अब उपभोक्‍ता को अपनी एलपीजी रिफिल सिलिंडर की बुकिंग के उपरांत रिफिल डिलीवरी की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के सदस्‍यों और परिचारकों के पास नकद छोड़कर जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है । इस सुविधा से कार्यरत दम्‍पतियों के साथ वरिष्‍ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी जिससे वे घर पर पर्याप्त नकद रखने की परेशानी के बिना ऑनलाइन भुगतान करके रिफिल प्राप्‍त कर सकते हैं । इससे भुगतान करने के लिए सटीक राशि देनें की परेशानी खत्म होगी और नकद नही होनें की स्थिति में डिलीवरी की विफलता से बचा जा सकेगा । 



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