सोनिया गांधी ने 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) में अपनी जिंदगी के कई ऐसे अनुभव साझा किए हैं, जिनके बारे में अब तक सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। किताब में उन्होंने 1969 में अपने नवजात बेटे को खोने के दर्द से लेकर 2010 और 2011 में दो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने तक की कहानी लिखी है
श्रॆणी पुरालेख: Politics
सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ में इंदिरा गांधी की अनदेखी तस्वीरें, देखें कौन-से पल आए सामने
सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love सिर्फ उनके जीवन से जुड़ी यादों और अनकही कहानियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें तस्वीरों के जरिए भी इतिहास के कई खूबसूरत पल सहेजे गए हैं। किताब में शामिल कुछ खास तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुछ दुर्लभ और अनदेखी तस्वीरें भी शामिल हैं, जो उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों की झलक दिखाती हैं। इन तस्वीरों में इंदिरा गांधी का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो अक्सर राजनीतिक चर्चाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में नजर नहीं आता
EVM vs Ballot Paper: ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या फर्क है? जानें कौन ज्यादा सटीक
चुनाव में जब कोई मतदाता वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचता है, तो उसके मन में एक ही बात होती है कि उसका वोट सही तरीके से दर्ज हो और उसकी पसंद का उम्मीदवार जीते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वोट आखिर दर्ज कैसे होता है?
क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से वोट डालना ज्यादा बेहतर है या पुराने बैलेट पेपर से? भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में EVM का इस्तेमाल होता है, जबकि दुनिया के कई देशों में आज भी कागज के मतपत्रों के जरिए मतदान कराया जाता है। दोनों तरीकों का मकसद एक ही है, लेकिन वोट डालने, गिनने और उसकी जांच करने का तरीका बिल्कुल अलग है। EVM और बैलेट पेपर क्या होते हैं?
EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन: ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जिसके जरिए मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने लगा बटन दबाकर वोट देता है। वोट मशीन में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज हो जाता है। इससे कागजी मतपत्रों की जरूरत नहीं पड़ती और वोटों की गिनती भी तेजी से की जा सकती है।
- बैलेट पेपर यानी कागजी मतपत्र: ये मतदान का पारंपरिक तरीका है। इसमें मतदाता को उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न वाली एक कागजी पर्ची दी जाती है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मुहर लगाकर अपना वोट दर्ज करता है। इसके बाद पर्ची को मतपेटी में डाल दिया जाता है। मतगणना के दौरान इन पर्चियों को निकालकर गिना जाता है।
EVM और बैलेट पेपर में अंतर: EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने लगा बटन दबाकर वोट देता है। इसके बाद वोट मशीन में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज हो जाता है।
बैलेट पेपर में मतदाता को कागज पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न के सामने मुहर लगानी होती है। इस तरह उसका वोट कागजी मतपत्र के रूप में दर्ज होता है
EVM में मशीन वोटों की गिनती करती है, इसलिए आमतौर पर नतीजे जल्दी आ सकते हैं।
बैलेट पेपर में सभी मतपत्रों को गिनना पड़ता है, जिसमें ज्यादा समय लग सकता है।
EVM में गलत जगह मुहर लगने जैसी समस्या नहीं होती, जबकि बैलेट पेपर पर गलत निशान या मुहर लगाने से वोट अमान्य हो सकता है।
पर्यावरण के लिहाज से EVM में कागज की जरूरत कम पड़ती है। इसके उलट, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कागज की जरूरत होती है।
भौतिक रिकॉर्ड के मामले में बैलेट पेपर का हर वोट कागज पर मौजूद रहता है। भारत में EVM के साथ VVPAT की व्यवस्था भी है, जिससे वोट का कागजी रिकॉर्ड मिलता है।
तकनीकी निर्भरता की बात करें तो EVM के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन जरूरी होती है, जबकि बैलेट पेपर से मतदान कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जरूरत नहीं पड़ती।
दुनिया के कितने देशों में EVM और कितने में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं?
दुनिया के कुल 195 देशों में से लगभग 34 से 35 देश राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर EVM या किसी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या कुल देशों का करीब 19 से 20 प्रतिशत है। वहीं, 140 से ज्यादा देशों में मुख्य रूप से बैलेट पेपर या कागजी मतदान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।
EVM इस्तेमाल करने वाले प्रमुख देश
- भारत
- ब्राजील
- भूटान
- वेनेजुएला
इन देशों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का इस्तेमाल अलग-अलग स्तर पर किया जाता है।
बैलेट पेपर इस्तेमाल करने वाले प्रमुख देश:
- जर्मनी
- फ्रांस
- ब्रिटेन
- जापान
- नीदरलैंड
EVM के फायदे क्या हैं?
- जल्दी आते हैं चुनाव के नतीजे
- गलत मुहर के कारण वोट खारिज होने की समस्या नहीं
- कागज की बचत
- बूथ कैप्चरिंग की आशंका कम करने में मदद
- मतगणना में मानवीय गलतियां कम
EVM के नुकसान क्या हैं?
- तकनीक को लेकर संदेह
- रखरखाव और सुरक्षा का खर्च
- वोट का सत्यापन एक बड़ी चुनौती
VVPAT क्या है और ये कैसे काम करती है?
VVPAT का पूरा नाम Voter Verified Paper Audit Trail है। आसान भाषा में समझें तो यह EVM के साथ जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे मतदाता अपने वोट की कागजी पर्ची भी देख सकता है।जब कोई मतदाता EVM पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाता है, तो VVPAT मशीन में एक पर्ची प्रिंट होती है। इस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न दिखाई देता है। ये पर्ची लगभग 7 सेकंड तक एक पारदर्शी खिड़की में दिखाई देती है। इसके बाद यह मशीन के अंदर बने सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है।इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता को अपने वोट के बारे में एक भौतिक रिकॉर्ड भी देखने को मिले।इस तरह EVM की तेजी के साथ कागजी रिकॉर्ड की सुविधा भी मिलती है।
बैलेट पेपर के फायदे क्या हैं?
- वोट का कागजी रिकॉर्ड मौजूद रहता है
- मतदान की प्रक्रिया आसानी से समझ आती है
- तकनीकी गड़बड़ी की चिंता नहीं
- दोबारा गिनती की सुविधा
बैलेट पेपर के नुकसान क्या हैं?
- मतगणना में ज्यादा समय
- वोट अमान्य होने की आशंका
- मतपत्रों में गड़बड़ी की आशंका
- कागज की ज्यादा जरूरत
भारत में कहां EVM और कहां बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है?
भारत में लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में मुख्य रूप से EVM का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग (Election Commission of India) इन चुनावों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराता है।
हालांकि, देश में सभी चुनावों में EVM का इस्तेमाल नहीं होता। राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) के चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है।इसका एक कारण यह भी है कि कुछ चुनावों में केवल एक उम्मीदवार को चुनना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से वरीयता देनी होती है।
EVM और बैलेट पेपर में कौन ज्यादा सटीक है? इस पूरे विषय का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आखिर वोट डालने का कौन सा तरीका ज्यादा सटीक है?
1. वोटों की गिनती के मामले में EVM
अगर बात वोटों की गिनती की है, तो EVM का बड़ा फायदा है। मशीन में एक बार वोट दर्ज होने के बाद उसकी गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। इसमें इंसानी थकान, ध्यान भटकने या पर्चियों को गलत गिनने जैसी समस्याएं कम होती हैं।
2. वोट का भौतिक सत्यापन करने के मामले में बैलेट पेपर
बैलेट पेपर में हर वोट एक कागजी मतपत्र के रूप में मौजूद रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा देखा और गिना जा सकता है।इसलिए भौतिक रिकॉर्ड के आधार पर जांच करने के मामले में बैलेट पेपर का अपना मजबूत पक्ष है।
EVM और बैलेट पेपर में कौन सा तरीका बेहतर है?
दोनों प्रणालियों की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। EVM से चुनाव के नतीजे जल्दी आते हैं और मतगणना में मानवीय गलतियों की संभावना कम होती है। दूसरी तरफ, बैलेट पेपर में हर वोट का भौतिक रिकॉर्ड मौजूद रहता है, जिसे जरूरत पड़ने पर दोबारा जांचा जा सकता है।इसी वजह से ऐसी चुनावी व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान के साथ कागजी रिकॉर्ड और उसकी जांच की सुविधा भी मौजूद हो।
भारत में EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल इसी दिशा में एक व्यवस्था है। इससे मतदान की प्रक्रिया में तेजी के साथ वोट का कागजी रिकॉर्ड भी उपलब्ध होता है।
आखिरकार, किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वोट EVM से डाला गया या बैलेट पेपर से। चुनाव कितना निष्पक्ष है, मशीन या मतपत्र कितने सुरक्षित हैं, मतगणना कितनी पारदर्शी है और जरूरत पड़ने पर वोटों की जांच कैसे होती है, ये सभी बातें मिलकर चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा तय करती हैं।
कौन हैं यूपी के ये 3 बाहुबली, धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानी, जो कभी थे दोस्त
कॉलेज के दिनों की दोस्ती, आपसी दुश्मनी और चुनावी जीत-हार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी चर्चा सिर्फ चुनाव, विधानसभा और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहती. इन नामों के साथ कभी छात्र राजनीति का दौर जुड़ता है, कभी अपराध की दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई की कहानियां सामने आती हैं, तो कभी सत्ता के गलियारों में बदलते राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होती है. पूर्वांचल की सियासत में धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह ऐसे ही तीन चर्चित नाम हैं
दिलचस्प बात ये है कि तीनों ने अलग-अलग रास्तों से राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन इनके नामों के साथ जुड़ी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेताओं की भूमिका पर लगातार बहस भी पैदा की ।
आखिर कौन हैं धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह? इनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? किसकी कहानी में दोस्ती दुश्मनी में बदली और किसने जेल में रहते हुए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई? आइए, एक-एक करके समझते हैं ।
1. धनंजय सिंह: जौनपुर की राजनीति में कैसे बना बड़ा नाम?
पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है । जौनपुर के बनसफा गांव से निकलकर विधायक और सांसद तक का सफर तय करने वाले धनंजय सिंह की कहानी में छात्र राजनीति, आपराधिक मुकदमों और चुनावी राजनीति के कई अहम मोड़ आते हैं.
साधारण परिवार से शुरू हुआ सफर
धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को जौनपुर के बनसफा गांव में हुआ था. उनके पिता बैंक में काम करते थे । शुरुआती जीवन सामान्य पारिवारिक माहौल में बीता । उन्होंने जौनपुर के टीडी कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। कॉलेज का दौर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया । साल 1991 में, जब उनकी उम्र करीब 15 साल थी, मारपीट से जुड़े एक मामले में उनका नाम आया और पहला मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान छात्र राजनीति से जुड़ने लगी ।
एनकाउंटर में मृत घोषित होने की कहानी ने खींचा ध्यान
धनंजय सिंह की जिंदगी का एक ऐसा प्रसंग भी चर्चा में रहा, जिसने उन्हें राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। साल 1998 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में उन्हें मृत घोषित कर दिया था । लेकिन करीब चार महीने बाद वो अदालत में जीवित पेश हुए। इस घटना के बाद उनकी कहानी को मीडिया में ‘द क्रिमिनल हू केम बैक फ्रॉम डेड’ जैसे नामों से भी चर्चा मिली।
निर्दलीय विधायक से सांसद तक का सफर
धनंजय सिंह ने साल 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी औपचारिक राजनीतिक पारी शुरू की । उन्होंने जौनपुर की रारी विधानसभा सीट, जिसे अब मल्हनी कहा जाता है, से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की ।ये जीत उनके राजनीतिक सफर का बड़ा पड़ाव थी । इसके बाद साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर उन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। इस तरह छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर विधानसभा और फिर संसद तक पहुंचा.
परिवार और निजी जिंदगी भी रही चर्चा में
धनंजय सिंह की निजी जिंदगी भी कई बार खबरों में रही है. उनकी पहली पत्नी मीनू सिंह का निधन हो गया था । दूसरी पत्नी डॉ. जागृति सिंह से उनका तलाक हुआ। साल 2017 में उन्होंने श्रीकला रेड्डी से शादी की. श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और एक बड़े कारोबारी-राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं ।
कानूनी मामलों ने भी बनाए रखी सुर्खियां
धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और रंगदारी समेत 40 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। साल 2024 में नमामि गंगे परियोजना के एक मैनेजर के अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में MPMLA कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली। ये मामला उनके राजनीतिक सफर का एक अहम कानूनी पड़ाव रहा।
2. अभय सिंह: लखनऊ यूनिवर्सिटी की दोस्ती से पूर्वांचल की राजनीति तक
अभय सिंह का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर इसलिए चर्चा में रहा है, क्योंकि उनका शुरुआती राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर धनंजय सिंह से जुड़ा हुआ था। कभी दोनों को करीबी दोस्त बताया जाता था, लेकिन बाद में यही दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई.
जौनपुर में जन्म, लखनऊ में राजनीतिक पहचान
अभय सिंह का जन्म 24 मई 1974 को जौनपुर में भगवान बक्स सिंह के घर हुआ था। उनका मुख्य राजनीतिक प्रभाव अयोध्या (फैजाबाद) और लखनऊ के आसपास रहा। उन्होंने साल 1994 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके नाना राजकेशर सिंह जौनपुर से भाजपा सांसद रह चुके थे। इस वजह से परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनके परिचय का हिस्सा रही।
धनंजय सिंह के साथ कभी थी गहरी दोस्ती
लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान धनंजय सिंह और अभय सिंह एक ही गुट में बताए जाते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों की गतिविधियों और प्रभाव की चर्चा कॉलेज परिसर से लेकर जौनपुर तक होती थी। दोनों ने मिलकर जौनपुर में ‘छात्र कर्फ्यू’ तक लगाया था. हालांकि, समय के साथ ठेकेदारी, रेलवे टेंडर और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। यही मतभेद आगे चलकर एक बड़े विवाद में बदल गए।
टकसाल सिनेमा हॉल के सामने हुई घटना के बाद बदले रिश्ते
साल 2002 में वाराणसी के टकसाल सिनेमा हॉल के सामने धनंजय सिंह के काफिले पर जानलेवा हमले की घटना हुई। इस मामले में अभय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस घटना के बाद दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह बदल गए। जिस दोस्ती की शुरुआत विश्वविद्यालय के दिनों में हुई थी, वो आगे चलकर पूर्वांचल की राजनीति की चर्चित प्रतिद्वंद्विता में बदल गई।
समाजवादी पार्टी के टिकट पर बने विधायक
अभय सिंह ने साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद साल 2022 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की । इस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ को दोबारा साबित किया । फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के बाद जून 2025 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया । साल 2024 में उनकी पत्नी और पिता भाजपा में शामिल हुए थे, और समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद अक्टूबर 2026 को अभय सिंह औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं
गंभीर आपराधिक मुकदमों के कारण भी चर्चा
अभय सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, बुहजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए सीएमओ विनोद आर्या हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया था। हालांकि, बाद में सीबीआई जांच में उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले।
3. बृजेश सिंह: पूर्वांचल की राजनीति में अपराध से लेकर सदन तक का सफर
धनंजय सिंह और अभय सिंह की कहानी जहां दोस्ती और दुश्मनी के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं बृजेश सिंह का नाम पूर्वांचल में अपराध, राजनीतिक प्रभाव और पारिवारिक सियासी पकड़ के चलते चर्चा में रहा, वाराणसी के धौरहरा गांव से निकलकर विधान परिषद तक पहुंचने वाले बृजेश सिंह की कहानी भी दिलचस्प है।
जमींदार परिवार में हुआ जन्म
बृजेश सिंह का जन्म 1 जुलाई 1968 को वाराणसी के धौरहरा गांव में हुआ था । उनके पिता का नाम रवींद्र नाथ सिंह था। उनका परिवार क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रहा है। परिवार के कई सदस्य वाराणसी और चंदौली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से MLC रही हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयदराजा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं।
पिता की हत्या के बाद बदली जिंदगी
बृजेश सिंह की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साल 1984 में आया, जब उनके पिता रवींद्र सिंह की गांव के कुछ विरोधियों ने हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद बृजेश सिंह का नाम बदले की घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ने लगा. इसके बाद 1986 के सिकरौरा नरसंहार में 6 लोगों की हत्या की घटना ने पूरे पूर्वांचल का ध्यान खींचा । इन घटनाओं के बाद उनका नाम क्षेत्र में आपराधिक वर्चस्व और गैंगवार की चर्चाओं के साथ जुड़ गया ।
कोयला सिंडिकेट और ठेकों को लेकर भी चर्चा
बृजेश सिंह का नाम कोयला सिंडिकेट, रेलवे स्क्रैप और पूर्वांचल के ठेकों से जुड़े विवादों में भी सामने आता रहा । उनका नाम मुख्तार अंसारी गैंग के साथ लंबे समय तक चली प्रतिद्वंद्विता और गैंगवार की खबरों में भी चर्चा में रहा । साल 2001 का उसरी चट्टी कांड इस संघर्ष से जुड़ी प्रमुख घटनाओं में गिना जाता है। पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के इतिहास को समझने वालों के लिए ये दौर काफी अहम माना जाता है। उस वक्त ठेकेदारी, स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक ताकत के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आती थीं ।
जेल से चुनाव लड़ा, फिर बने MLC
बृजेश सिंह ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए राजनीतिक किस्मत आजमाई । उन्होंने चंदौली की सैयदराजा विधानसभा सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी (PMSP) के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन करीबी मुकाबले में हार गए । इसके बाद मार्च 2016 में उन्होंने जेल से ही वाराणसी स्थानीय निकाय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की । ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद तक पहुंचने ने उनकी राजनीतिक स्थिति को एक नया आयाम दिया.
गिरफ्तारी से जमानत तक की कहानी
बृजेश सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट और मकोका समेत कई गंभीर मामलों में 30 से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज थे। लंबे वक्त तक फरार रहने के बाद साल 2008 में उन्हें ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था । इसके बाद साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए ।
तीनों की कहानियों में क्या है सबसे बड़ा अंतर?
धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानियां कई जगह एक-दूसरे से मिलती हैं, लेकिन इनके राजनीतिक सफर के रास्ते अलग रहे हैं.
धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और निर्दलीय विधायक बनने के बाद बसपा के टिकट पर लोकसभा तक पहुंचे। अभय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के दौर से राजनीतिक पहचान बनाई। बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोसाईगंज से विधायक बने और फिर उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिले । वहीं बृजेश सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा. विधानसभा चुनाव हारने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद पहुंचे ।
पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली नेताओं का प्रभाव क्यों रहा है?
पूर्वांचल की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़ों और राजनीतिक दलों को देखना पर्याप्त नहीं है । यहां स्थानीय स्तर पर प्रभाव, सामाजिक समीकरण, परिवारों की राजनीतिक भूमिका और ठेकेदारी जैसे मुद्दों की भी चर्चा होती रही है। कई बार ऐसे नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरते हैं और जीत हासिल करते हैं । कुछ राजनीतिक दलों के टिकट पर सदन तक पहुंचते हैं, वहीं कुछ नेताओं की पहचान उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के कारण भी चर्चा में रहती है ।धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानियां इसी जटिल राजनीतिक तस्वीर को सामने रखती हैं। एक दौर में छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर आगे चलकर विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद तक पहुंचा। दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते बदले, राजनीतिक दल बदले और कानूनी लड़ाइयां भी जारी रहीं ।
इन तीनों के सफर को समझना दरअसल पूर्वांचल की राजनीति के उस दौर को समझना है, जहां स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कानून से जुड़े सवाल एक साथ दिखाई देते हैं।
Editorial: 1918 से भारत में मुस्लिम आरक्षण की राजनीति, क्या कहता है संविधान
सकारात्मक कार्रवाई एवं अल्पसंख्याक उप-कोटा बहस
🗳️ महिला आरक्षण व परिसीमन 2026
📍 यूपी एवं कर्नाटक केंद्रित
मुस्लिम आरक्षण: राजनीतिक रणनीति व संवैधानिक बहस
भारत में मुस्लिम आरक्षण की मांग, कानूनी आधार और चुनावी असर का गहन विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड (2024–2026)
4% (सरकारी ठेके)
33% (850 सीट परिसीमन)
57% धर्मनिरपेक्ष विस्तार समर्थन
3 महीने में राष्ट्रपति निर्णय अनिवार्य
कार्यकारी सार: आरक्षण पर राजनीतिक व कानूनी घमासान (2024–2026)
वर्ष 2024 से 2026 के बीच भारत में अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक सामाजिक नीति नहीं, बल्कि चुनावी वर्चस्व और संवैधानिक व्याख्या का प्रमुख केंद्र बन गया। एक तरफ विपक्षी दल (सपा और कांग्रेस) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे धर्म आधारित आरक्षण बताकर असंवैधानिक करार देती है। भाजपा का तर्क है कि ऐसा कोई भी कोटा दलितों (SC), आदिवासियों (ST) और हिंदू पिछड़ों (OBC) के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है।
सपा और ‘PDA’ गोलबंदी
अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को मजबूत करने के लिए 33% महिला आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग उप-कोटे की मांग उठाई।
कांग्रेस का ‘अहिंदा’ मॉडल
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी नागरिक ठेकों में 2B श्रेणी के तहत मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया (KTPP संशोधन 2025) और आवास योजनाओं में 15% कोटा रखा।
भाजपा का कानूनी विरोध
गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेताओं ने अनुच्छेद 15, 16 और बाबासाहेब आंबेडकर के भाषणों का हवाला देकर कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
पसमांदा चेतना व सीएसडीएस आंकड़े
पसमांदा (पिछड़े) मुस्लिम अधिकारों की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि सीएसडीएस-लोकनीति के आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदू पिछड़े वर्गों में मुस्लिम कोटा बढ़ाए जाने को लेकर गहरा संकोच है।
आरक्षण बहस के 4 प्रमुख मोड़ (2024–2026)
नीचे दिए गए किसी भी विषय पर क्लिक करके विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक पहलुओं को समझें:
मणि शंकर अय्यर के बयान पर भड़के अशोक गहलोत, कहा – “सिरफिरे लोग ही दे सकते हैं ऐसा बयान”
जयपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणि शंकर अय्यर के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के बारे में इस तरह का बयान केवल सिरफिरा व्यक्ति ही दे सकता है।
जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्हें मणि शंकर अय्यर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, “मणि शंकर अय्यर ने अचानक ऐसा क्यों कहा, यह मेरी भी समझ से परे है।”
मणि शंकर अय्यर पर अशोक गहलोत का तीखा हमला
अशोक गहलोत ने याद दिलाया कि उनकी मुलाकात मणि शंकर अय्यर से करीब 30-35 साल पहले हुई थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय अय्यर कांग्रेस और राजीव गांधी के प्रति समर्पित थे। यही वजह थी कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया।
लेकिन गहलोत ने यह भी कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से अय्यर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे समझ से परे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं।
“अब पाकिस्तान की नीति का समर्थन कर रहे हैं”
गहलोत ने मणि शंकर अय्यर पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वे पाकिस्तान की नीति का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अय्यर का यह कहना कि “नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे”, बेहद आपत्तिजनक है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि, “किसी के कॉलेज पास या फेल होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनने लायक नहीं होता?”
“राजीव गांधी का योगदान अमूल्य”
अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए ऐतिहासिक काम किए थे। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को मताधिकार दिया, संवैधानिक चुनाव करवाए और महिलाओं के लिए कानून बनाए। गहलोत ने कहा, “जिस व्यक्ति ने देश-विदेश में भारत का मान बढ़ाया, उसके बारे में ऐसा बयान देना बेहद गलत और निंदनीय है।”
“निंदनीय है यह बयान”
अशोक गहलोत ने मणि शंकर अय्यर के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, “मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अय्यर राजीव गांधी के बारे में ऐसा कुछ कहेंगे। यह बयान निंदनीय है।”
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