जब भी हम टाटा ग्रुप का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले जिस चेहरे की याद आती है, वो है रतन टाटा का । एक ऐसा चेहरा, जिसे लोगों ने सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के तौर पर नहीं, बल्कि भरोसे और सादगी की पहचान के रूप में भी देखा । रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके नाम से जुड़ा भरोसा आज भी लोगों के मन में कायम है। यही वजह है कि जब इस बड़े कारोबारी समूह के मालिकाना हक और नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं, तो आम लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है।
टाटा ग्रुप में हिस्सेदारी
इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है। टाटा ग्रुप को किसी एक व्यक्ति की निजी कंपनी समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे कई कंपनियों और संस्थाओं का एक बड़ा ढांचा है। इसी ढांचे में Tata Sons और Tata Trusts की भूमिका खास है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66% हिस्सेदारी है, जबकि शापूरजी पलोनजी और मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी करीब 18.4% है । किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखने का मतलब है कि उस कंपनी में आपका मालिकाना हक है। दूसरी ओर, कंपनी को चलाने, कारोबार की दिशा तय करने और रोजमर्रा के फैसले लेने की जिम्मेदारी उसके प्रबंधन और तय नियमों के तहत काम करने वाले बोर्ड की हो सकती है। यानी किसी कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाला पक्ष और उसके रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक ही हो। Tata Sons और Tata Trusts में क्या फर्क है?
नाम एक ही कारोबारी समूह से जुड़े होने के कारण कई लोगों को लगता है कि TataSons और Tata Trusts एक ही संस्था के दो नाम हैं। लेकिन दोनों की भूमिकाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है।
Tata Sons क्या है?
टाटा सन्स को आसान भाषा में समझें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनियों के ढांचे में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनी है। N. Chandrasekaran टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ।किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका उसके नेतृत्व और कारोबार से जुड़े बड़े फैसलों में अहम हो सकती है। हालांकि, उनके अधिकार कितने हैं और किसी खास फैसले पर किसकी मंजूरी जरूरी है, यह कंपनी के नियमों पर निर्भर करता है।
Tata Trusts क्या है?
टाटा ट्रस्ट्स टाटा सन्स के सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में सामने आते हैं। इसके प्रमुख फिलहाल नोएल टाटा हैं ।यहीं से मालिकाना हक और नेतृत्व के बीच का अंतर समझ में आता है। एक तरफ कंपनी में हिस्सेदारी है, तो दूसरी तरफ कंपनी को चलाने और उसके बड़े फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी है।
इसलिए जब कोई पूछता है कि टाटा ग्रुप का मालिक कौन है, तो सिर्फ एक नाम बताने के बजाय यह समझना ज्यादा जरूरी है कि टाटा सन्स में हिस्सेदारी किसकी है और कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है।
66% हिस्सेदारी होने का मतलब क्या है?
ज्यादा हिस्सेदारी होने से शेयरहोल्डर की भूमिका और प्रभाव भी बढ़ सकता है । लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी से जुड़ा हर फैसला अपने आप उसी की इच्छा से होगा। कंपनी का बोर्ड नियमों के आधार पर काम करता है और हर जरूरी फैसले में बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी जरूरी हो जाती है। टाटा सन्स के मामले में भी यही बात लागू होती है। करीब 66% हिस्सेदारी होने से टाटा ट्रस्ट्स की अहम भूमिका सामने आती है, लेकिन इससे अपने आप ये साबित नहीं होता कि हर फैसले पर उनका अकेले अंतिम अधिकार है।
आखिर में, टाटा ग्रुप का मालिक कौन है?
सीधी बात ये है कि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट्स सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में सामने आते हैं, जबकि कंपनी के नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया को उसके नियमों के आधार पर होता है।
सोचिए, अचानक बिजली चली जाए, इंटरनेट काम करना बंद कर दे, बैंकिंग ऐप न खुले और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग जाएं। डिजिटल सेवाओं पर निर्भर आज की जिंदगी में ऐसी स्थिति किसी के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है।
अक्टूबर 2026 में अमेरिका की सैन्य तैयारियों, ब्रिटेन की आपातकालीन सलाह, जापान में साइबर सुरक्षा की घटना, भारत में RBI के नए डेटा सेंटर और मध्य पूर्व में तेल की कीमतों से जुड़ी खबरें चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन सभी घटनाओं को जोड़कर दावा कर रहे हैं कि दुनिया किसी बड़े डिजिटल या ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है।
लेकिन क्या दुनिया भर में इंटरनेट बंद होने वाला है? क्या बैंकिंग सिस्टम पर ऐसा हमला होने जा रहा है जिससे लोगों के खाते ठप पड़ जाएंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि वास्तविक घटनाओं को अपुष्ट दावों से अलग करके देखा जाए।
ब्रिटेन की 72 घंटे वाली सलाह आखिर किसलिए है?
ब्रिटेन की सरकार ने 22 अक्टूबर 2026 को लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी। इसका सीधा मकसद यह है कि अगर बिजली, पानी, फोन या इंटरनेट जैसी सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हों, तो लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।
तैयारी संबंधी गाइड में पीने का पानी, लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला खाना, टॉर्च, बैटरी वाला रेडियो, पावर बैंक और जरूरी दवाएं रखने जैसी बातें शामिल हैं। ऐसी चीजें खराब मौसम, बाढ़, बिजली की समस्या या संचार सेवाओं में रुकावट के दौरान भी काम आ सकती हैं।
इस सलाह को युद्ध की निश्चित घोषणा या दुनिया भर में इंटरनेट बंद होने का संकेत मानना सही नहीं होगा। आपातकालीन तैयारी का उद्देश्य किसी अनजान स्थिति में अचानक होने वाली परेशानी को कम करना है।
सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि लोगों को नौ लीटर पानी जमा करना चाहिए और ब्रिटेन के पास युद्ध की तैयारी के लिए केवल 1,000 दिन बचे हैं। इन खास दावों की पुष्टि के लिए मूल सरकारी दस्तावेज या संबंधित अधिकारी का पूरा बयान देखना जरूरी है। सामान्य आपातकालीन सलाह अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसी तय तारीख पर युद्ध होने वाला है।
अमेरिका के सैन्य अड्डों को 90 दिन तक आत्मनिर्भर बनाने की योजना?
अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से जुड़ी एक रिपोर्ट में FORTRESS नाम की पहल का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका उद्देश्य संभावित बड़े संघर्ष के दौरान सैन्य अड्डों को बाहरी बिजली और सप्लाई में रुकावट आने पर भी काम करते रहने के लिए तैयार करना है।
आधुनिक सैन्य अड्डों को चलाने के लिए केवल सैनिक और हथियार ही काफी नहीं होते। बिजली, पानी, ईंधन, संचार नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और सामान की नियमित आपूर्ति भी जरूरी है। इनमें से किसी व्यवस्था में गंभीर रुकावट आए तो सैन्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
अमेरिका में छोटे परमाणु रिएक्टरों के जरिए सैन्य अड्डों को बिजली देने की योजनाओं पर भी रिपोर्टिंग हुई है। ऐसे रिएक्टर जरूरत पड़ने पर बिजली का वैकल्पिक स्रोत मुहैया करा सकते हैं।
हालांकि, सैन्य अड्डों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की योजना और सभी अड्डों पर 90 दिन तक बिजली, पानी तथा ईंधन की पूरी व्यवस्था तैयार होने का दावा एक ही बात नहीं है। इसी तरह, छोटे परमाणु रिएक्टरों की योजना को FORTRESS का हिस्सा बताने के लिए आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
अमेरिकी सैन्य तैयारियों की खबर पर ध्यान देना उचित है, लेकिन केवल इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दुनिया में जल्द ही युद्ध शुरू होने वाला है।
जापान में साइबर सुरक्षा की घटना: क्या ट्रेडिंग खातों पर खतरा बढ़ रहा है?
जापान की GMO Internet कंपनी से जुड़ा एक मामला डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है। कंपनी ने अपनी Onamae.com Desktop Cloud सेवा में अनधिकृत पहुंच की जानकारी दी। इसके बाद कुछ ग्राहकों के ट्रेडिंग खातों में ऐसे लेनदेन सामने आए, जिनके बारे में ग्राहकों ने कहा कि उन्होंने उन्हें खुद नहीं किया था।
यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि कई कंपनियां और ग्राहक अपने डिजिटल कामकाज के लिए क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हैं। किसी सर्वर में सुरक्षा की कमजोरी का फायदा उठाकर अनधिकृत पहुंच बनाई जाए, तो ग्राहकों की जानकारी और उनसे जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
कंपनी ने घटना की जांच की और प्रभावित सिस्टम के नेटवर्क कनेक्शन बंद करने जैसे कदम उठाए। कंपनी के CEO मासातोशी कुमागाई ने भी साइबर सुरक्षा मजबूत करने और सरकार तथा निजी कंपनियों के बीच सहयोग की जरूरत पर बात की।
इस घटना के साथ एक और दावा फैलाया गया कि AI की मदद से हैकर्स ने 70 से ज्यादा ब्रोकरेज और फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया। लेकिन कुछ ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेनदेन होना और दर्जनों कंपनियों के पूरे प्लेटफॉर्म का हैक हो जाना दो अलग बातें हैं। दोनों को एक जैसा बताने से पहले ठोस प्रमाण चाहिए।
इसी तरह, किसी हमले में AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, यह तकनीकी जांच से तय होना चाहिए। साइबर अपराधी AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर साइबर हमले को AI से जोड़ देना सही नहीं है।
यह घटना डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा को लेकर एक वास्तविक चेतावनी है। मगर किसी एक कंपनी से जुड़ी घटना का मतलब यह नहीं कि दुनिया भर का इंटरनेट बंद होने वाला है।
अमेरिकी बैंक AI एजेंट्स को लेकर सतर्क क्यों हैं?
AI एजेंट ऐसे डिजिटल टूल होते हैं जो उपयोगकर्ता के निर्देश पर कुछ काम खुद कर सकते हैं। वे जानकारी खोजने, किसी प्रक्रिया के चरण पूरे करने या दूसरे डिजिटल टूल्स के साथ काम करने में मदद कर सकते हैं।
लेकिन जब इन टूल्स को बैंक खातों या वित्तीय प्लेटफॉर्म तक पहुंच दी जाती है, तो सुरक्षा से जुड़े सवाल उठते हैं। क्या एजेंट केवल वही काम करेगा जिसकी उसे अनुमति है? क्या लॉगिन विवरण सुरक्षित रहेंगे? अगर वह गलत निर्देश समझ ले या कोई तीसरा व्यक्ति उसके जरिए पहुंच बना ले, तो नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी?
अमेरिकी बैंकों में बाहरी AI एजेंट्स की पहुंच को लेकर चिंता की खबरें आई हैं। कुछ वित्तीय संस्थानों ने ऐसे टूल्स से जुड़े जोखिमों के मद्देनजर उनकी पहुंच सीमित करने के कदम उठाए हैं।
इसका यह मतलब नहीं है कि सभी अमेरिकी बैंकों के खाते हैक हो गए हैं या ग्राहकों का पैसा अपने आप निकलने लगा है। इसका मतलब है कि बैंक AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सामने आ रहे नए जोखिमों को लेकर सतर्क हैं।
आम लोगों के लिए भी सावधानी जरूरी है। किसी अनजान AI टूल या वेबसाइट को बैंक का पासवर्ड, PIN या OTP न दें। किसी ऐप को वित्तीय जानकारी तक पहुंच देने से पहले उसकी विश्वसनीयता और मांगी गई अनुमतियों को अच्छी तरह समझ लें।
G7 की साइबर ड्रिल का मकसद क्या है?
G7 देशों के वित्तीय अधिकारियों ने AI से जुड़े साइबर हमलों की स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए सिमुलेशन अभ्यास की योजना पर सहमति जताई है। ऐसे अभ्यास में यह देखा जा सकता है कि बड़े साइबर हमले के दौरान वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान किस तरह तालमेल बिठाएंगे।
इस तरह की ड्रिल का मकसद कमजोरियों का पता लगाना और संकट के समय प्रतिक्रिया देने की क्षमता बेहतर करना होता है। इसे किसी हमले की निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए।
जैसे अस्पताल आग से बचाव का अभ्यास करते हैं और हवाई अड्डों पर सुरक्षा अभ्यास होते हैं, वैसे ही बैंक और सरकारें भी साइबर हमलों से निपटने की तैयारी करती हैं। AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए ऐसी तैयारी सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है।
भारत में RBI के नए डेटा सेंटर का क्या महत्व है?
भारत में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ने के साथ वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो गया है। इसी संदर्भ में 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बैंकिंग व्यवस्था को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करके भी उसे कमजोर किया जा सकता है।
आज बैंकिंग केवल शाखाओं, चेक और नकदी तक सीमित नहीं है। UPI, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान, डिजिटल लेनदेन और वित्तीय संस्थानों के बीच डेटा का आदान-प्रदान रोजमर्रा की बैंकिंग का हिस्सा बन चुके हैं।
किसी बड़ी डिजिटल सेवा में तकनीकी खराबी आने पर लोगों को भुगतान करने, खाते की जानकारी देखने या दूसरे बैंकिंग काम पूरे करने में दिक्कत हो सकती है। साइबर हमले का खतरा होने पर कुछ सेवाओं को एहतियात के तौर पर सीमित भी किया जा सकता है।
नया डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस डिजिटल ढांचे को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निवेश करना और किसी खास हमले की जानकारी होना अलग-अलग बातें हैं। इस परियोजना को आसन्न साइबर हमले का संकेत मानने का आधार नहीं है।
क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होने वाला है?
सोशल मीडिया पर फैल रही सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक यह है कि जल्द ही दुनिया भर में इंटरनेट बंद हो सकता है। लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय वैश्विक सरकारी घोषणा या ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है।
यहां तीन स्थितियों के बीच फर्क समझना जरूरी है। पहली, किसी देश या क्षेत्र में सरकारी आदेश से इंटरनेट बंद किया जाना। दूसरी, तकनीकी खराबी, साइबर हमले या नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ सेवाओं का प्रभावित होना। तीसरी, पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाना। तीसरा दावा कहीं ज्यादा व्यापक है और इसके लिए कहीं मजबूत प्रमाण चाहिए।
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इंटरनेट शटडाउन हो चुके हैं। कुछ सरकारें सुरक्षा या कानून-व्यवस्था का हवाला देकर संचार सेवाएं सीमित करती हैं। तकनीकी खराबी या साइबर हमले के कारण भी वेबसाइट, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं।
लेकिन ऐसी अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर यह कहना कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होने वाला है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।
इंटरनेट किसी एक कंपनी या एक सर्वर पर निर्भर नहीं है। यह दुनिया भर के नेटवर्क, डेटा सेंटर, समुद्र के नीचे बिछी केबल, राउटर और सेवा प्रदाताओं से मिलकर बना ढांचा है। किसी एक कंपनी की सेवा ठप होने या किसी इलाके में इंटरनेट बाधित होने का मतलब यह नहीं कि पूरा वैश्विक नेटवर्क बंद हो जाएगा।
तेल की कीमतों में उछाल से चिंता क्यों बढ़ती है?
डिजिटल सुरक्षा के साथ ऊर्जा की उपलब्धता भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। मध्य पूर्व में तनाव और समुद्री रास्तों पर रुकावट की आशंकाओं के बीच अक्टूबर 2026 में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ने की खबरें आईं।
Reuters की रिपोर्टिंग के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड 20 अक्टूबर को लगभग 108.79 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। इसके बाद 23 अक्टूबर को कीमत 116.72 डॉलर और 25 अक्टूबर की रिपोर्ट में 117.21 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई।
तेल की कीमतों में ऐसा बदलाव दिखाता है कि भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बाजार को प्रभावित कर सकती है।
तेल महंगा होने से आयात करने वाले देशों का खर्च बढ़ सकता है। परिवहन और उद्योग की लागत पर असर पड़ सकता है, जिसका दबाव कुछ वस्तुओं की कीमतों पर भी दिख सकता है। अगर सप्लाई में गंभीर रुकावट आए, तो सरकारें ईंधन बचाने या उसके वितरण को व्यवस्थित करने के उपाय कर सकती हैं।
फिर भी, तेल की कीमत बढ़ना और दुनिया में तेल पूरी तरह खत्म हो जाना अलग बातें हैं। बाजार में कीमतें मौजूदा सप्लाई के साथ-साथ भविष्य की आशंकाओं और भू-राजनीतिक जोखिमों से भी प्रभावित होती हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है।
अगर इस समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होती है, तो तेल की सप्लाई में बाधा आ सकती है। जहाजों का बीमा महंगा हो सकता है, माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है और तेल आयात करने वाले देशों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, असर कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सप्लाई कितनी घटती है, रुकावट कितने समय तक रहती है और दूसरे स्रोतों से कितनी आपूर्ति मिल पाती है।
तेल संकट की आशंका को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि दुनिया में कोविड जैसा लॉकडाउन लगने वाला है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम हर देश की जरूरतों और हालात के हिसाब से अलग हो सकते हैं।
श्रीलंका और बाली में ईंधन बचाने के उपाय
ईंधन की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने पर सरकारें कामकाज के तरीकों में बदलाव कर सकती हैं। श्रीलंका ने मार्च 2026 में सरकारी कार्यालयों के लिए हर बुधवार छुट्टी घोषित की थी। इसका मकसद मध्य पूर्व के संघर्ष से जुड़ी ईंधन आपूर्ति की अनिश्चितता के बीच खपत कम करना था।
इसी तरह, इंडोनेशिया के बाली प्रांत में 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक तीन दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय सरकार के मुताबिक, इससे ईंधन की सप्लाई और वितरण को सुचारु रखने में मदद मिल सकती थी।
बाली में पेट्रोल पंपों पर कतारें लगने और ईंधन वितरण में देरी की खबरें भी आईं। उपलब्ध रिपोर्टिंग में इन घटनाओं को स्थानीय सप्लाई की समस्या के तौर पर बताया गया, न कि दुनिया भर में तेल खत्म होने के सबूत के रूप में।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि ईंधन की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता होने पर सरकारें खपत घटाने के कदम उठा सकती हैं। लेकिन ऐसे फैसलों को वैश्विक लॉकडाउन की शुरुआत कहना सही नहीं होगा।
बांग्लादेश के लालदिया पोर्ट समझौते का मामला
बांग्लादेश के लालदिया कंटेनर टर्मिनल की परियोजना भी चर्चा में है। इसके तहत डेनमार्क की APM Terminals और उसके स्थानीय साझेदार को टर्मिनल के विकास और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
परियोजना के रिकॉर्ड के मुताबिक, नवंबर 2025 में 550 मिलियन डॉलर से अधिक के निवेश वाली डील हुई थी। इसके बाद 31 अगस्त 2026 को निर्माण कार्य शुरू होने की घोषणा की गई।
इस परियोजना से बांग्लादेश के चट्टोग्राम क्षेत्र में कंटेनर संभालने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार, टर्मिनल सालाना 800,000 TEU की अतिरिक्त क्षमता दे सकता है। TEU का मतलब 20 फुट के एक मानक कंटेनर के बराबर क्षमता है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बंदरगाह का मालिकाना हक बांग्लादेश की Chittagong Port Authority के पास रहेगा। किसी निजी कंपनी को टर्मिनल विकसित करने और चलाने की भूमिका मिलना, बंदरगाह को किसी दूसरे देश को बेच देने के बराबर नहीं है।
इस परियोजना को क्षेत्रीय व्यापार और बंदरगाह की क्षमता के संदर्भ में देखना चाहिए। इसे किसी खास देश के प्रभाव को रोकने की रणनीति बताने के लिए अलग और ठोस प्रमाण जरूरी होंगे।
एलियन मदरशिप और इंटरनेट बंद करने की साजिश के दावे
कुछ दावों में कहा जा रहा है कि 2027 में एलियन मदरशिप आ सकती है, इंटरनेट बंद किया जा सकता है और सरकारें लोगों के बैंक खाते या संपत्ति जब्त कर सकती हैं।
इन दावों को लेकर सावधानी जरूरी है। इस पड़ताल में 2027 में एलियन मदरशिप आने या सरकारों द्वारा इंटरनेट बंद करके लोगों की संपत्ति जब्त करने की किसी विश्वसनीय आधिकारिक योजना का प्रमाण नहीं मिला।
AI से जुड़े साइबर हमले, डिजिटल भुगतान, स्टेबलकॉइन और सरकारी कर्ज वास्तविक विषय हैं। लेकिन अलग-अलग मुद्दों को एक साथ रखकर किसी गुप्त योजना का निष्कर्ष निकालना, बिना पर्याप्त सबूत के, ठीक नहीं है।
किसी वैज्ञानिक, कारोबारी या सरकारी अधिकारी का साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता जताना भी इस बात का प्रमाण नहीं कि इंटरनेट बंद करने की योजना बन चुकी है। ऐसे दावों पर भरोसा करने से पहले मूल बयान, आधिकारिक दस्तावेज और विश्वसनीय रिपोर्टिंग देखनी चाहिए।
आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं?
वैश्विक संकट की आशंका से घबराने के बजाय कुछ व्यावहारिक कदम अपनाना बेहतर है:
बैंक खाते का पासवर्ड, PIN और OTP किसी के साथ साझा न करें।
अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध ऐप को बैंकिंग जानकारी न दें।
डिजिटल भुगतान न हो तो पहले बैंक के आधिकारिक ऐप या हेल्पलाइन से स्थिति जांचें।
घर में जरूरत के हिसाब से पीने का पानी, लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला कुछ खाना, टॉर्च और जरूरी दवाएं रखें।
फोन चार्ज रखें। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए पावर बैंक भी रखा जा सकता है।
साइबर हमले या इंटरनेट बंद होने से जुड़ा वायरल संदेश आगे भेजने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जांचें।
घबराहट में जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने या बैंक से सारी नकदी निकालने जैसे कदम न उठाएं।
आपात स्थिति के लिए तैयारी करने का मतलब डर में जीना नहीं है। इसका मकसद बस इतना है कि किसी अप्रत्याशित रुकावट के दौरान बुनियादी जरूरतें पूरी करने में परेशानी कम हो।
जोखिम हैं, लेकिन वैश्विक डिजिटल लॉकडाउन का दावा साबित नहीं
अक्टूबर 2026 की खबरें बताती हैं कि साइबर सुरक्षा, ऊर्जा की सप्लाई और डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित रखना सरकारों और कंपनियों के लिए अहम है। ब्रिटेन ने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। अमेरिका की सैन्य ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी पहल पर रिपोर्टिंग हुई है। जापान में GMO Internet से जुड़ी साइबर सुरक्षा घटना सामने आई है। G7 देशों ने AI से जुड़े साइबर हमलों से निपटने की तैयारी पर चर्चा की है और भारत में RBI का नया डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान शुरू हुआ है।
लेकिन इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि दुनिया भर में इंटरनेट जल्द बंद होने वाला है, बैंक खाते जब्त किए जाने वाले हैं या कोविड जैसा वैश्विक लॉकडाउन आने वाला है।
डिजिटल और ऊर्जा संकट के जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, अपुष्ट दावों को तथ्य की तरह पेश करना भी ठीक नहीं है। सबसे बेहतर तरीका है कि सामान्य सावधानियां बरती जाएं और डर फैलाने वाली भविष्यवाणियों पर भरोसा करने से पहले उनके प्रमाण जांचे जाएं।
नई दिल्ली: आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। यह लगातार छठवां कारोबारी सत्र है जब बाजार हरे निशान पर बंद हुआ है। अमेरिका में हुए इल्केशन का असर बाजार पर देखने को मिला। आज सेंसेक्स-निफ्टी नए शिखर पर पहुंचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.68 फीसदी की तेजी से साथ 704.37 अंक ऊपर 42597.43 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.61 फीसदी (197.50 अंक) की बढ़त के साथ 1251.05 के स्तर पर बंद हुआ।
सूचकांक ने वर्ष 2020 में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। यह एक जनवरी 2020 को 41,306.02 पर बंद हुआ था। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत का असर साफ-साफ दिखाई दिया। सेंसेक्स अपने 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। विश्लेषकों के अनुसार, आगे बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,278.99 अंक या 5.75 फीसदी के लाभ में रहा। आज शुरुआती कारोबारी में निवेशकों ने चंद मिनटों में ही दो लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी।
दिग्गज शेयरों की बात करें तो, आज इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं सिप्ला, अडाणी पोर्ट्स, मारुति, आईटीसी और ग्रासिम के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
नई दिल्ली: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है, हालांकि दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.34 फीसदी की तेजी के साथ 552.90 अंक ऊपर 41893.06 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.18 फीसदी (143.25 अंक) की बढ़त के साथ 12263.55 के स्तर पर बंद हुआ।
सुचनांक ने वर्ष 2020 में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। यह एक जनवरी 2020 को 41,306.02 पर बंद हुआ था। विश्लेषकों के अनुसार, आगे बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में तेजी के चलते रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की तेजी के साथ 74.08 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ।
कारोबारियों ने कहा कि शेयर बाजार में बढ़त, डॉलर की कमजोरी और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के जीतने की उम्मीदों के चलते स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.99 पर खुला, और दिन के कारोबार के दौरान 73.87 के ऊपरी स्तर और 7.28 के निचले स्तर को छूने के बाद अंत में डॉलर के मुकाबले 7.08 के स्तर पर बंद हुआ। इस तरह रुपए ने पिछले बंद भाव के मुकाबले 28 पैसे की बढ़त दर्ज की। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे मजबूत होकर 74.36 पर बंद हुआ था।
दिग्गज शेयरों की बात करें, तो आज रिलायंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं भारती एयरटेल, मारुति, गेल, एशियन पेंट्स और ग्रासिम के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
नई दिल्ली: कुछ सरकारी बैंकों की ओर से बैंकिंग सुविधाओं (Banking Servies) के लिए सेवा शुल्क (Service Charge) बढ़ाए जाने वाली अटकलों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य लोगों के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने 60 करोड़ से ज्यादा बेसिक सैविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बिनुयादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है।
केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि गरीब और बैंकिंग सेवाओं से महरूम रहे लोगों के लिए खोल गए 41.13 करोड़ जनधन खातों के लिए बैंक की ओर से कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। रेग्यूलर सेविंग्स अकाउंट (Saving Accounts), करंट अकाउंट (Current Accounts), ओवरड्राफ्ट अकाउंट (Overdraft Accounts) और कैश क्रेडिट अकाउंट (Cash Credit Accounts) पर बैंकों ने सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने दिशानिर्देश में स्पष्ट कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है। बैंकों की ओर से लिए जाने वाला लेवी चार्ज स्पष्ट, पारदर्शी और भेदभाव रहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आने वाले समय में बैंक सेवा शुल्क से संबंधित बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं लगांगे।
नई दिल्ली: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) में अपनी हिस्सेदारी 25.2 फीसदी तक बढ़ा दी है। FII ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में अफनी हिस्सेदारी बढ़ाई। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में यह बात सामने आई है।
सिंतबर तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 2.73 करोड़ शेयरों की खरीदारी की। शेयर बाजार में गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2107 रुपए पर बंद हुआ है। मार्केट प्राइज के हिसाब से यह खरीददारी लगभग 5750 करोड़ रुपए की बैठती है।
रिलायंस की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक सितंबर तिमाही के अंत तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के पास 165.8 करोड़ शेयर थे। जो कुल शेयर होल्डिंग का 25.2 प्रतिशत है। जून तिमाही में 30 विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास कुल 163.07 करोड़ शेयर ही थे। ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने रिलायंस में FII के निवेश पर एक नोट जारी कर कहा है कि रिलायंस में FII का निवेश नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उधर म्युचुअल फंड्स ने रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। जून तिमाही में घरेलू म्यूचुअल फंडों की आईआईएळ में हिस्सेदारी 5.37 प्रतिशत थी जो सिंतबर में घटकर 5.12 प्रतिशत रह गई। प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी में ईजाफा किया है। प्रमोटरों ने भी अपनी हिस्सेदारी 50.37 प्रतिशत से बढ़ाकर 50.49 प्रतिशत कर ली है।
नई दिल्ली: लोन मोरेटोरियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं, SC ने बुधवार को सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आम लोगों की दुर्दशा को आप समझिए और सही फैसले के साथ आइए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि मिस्टर मेहता इस बार लोगों की दिवाली आपके हाथों में है इसलिए कोई उचित निर्णय लीजिए।
कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का फैसला 15 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा। इसपर कोर्ट ने कहा कि जब सरकरा ने ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है, तो इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। एक साधारण छूट योजना को प्रभावी होने में पूरा एक महीना क्यों लगेगा। यदी सरकरा ने पहले से ही छोटे उधारकर्ताओं को ब्याज पर ब्याज से छूट देने का फैसला किया है, तो इसे खातों से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक आरबीआई सर्कुलर के बिना काम नहीं कर सकते लेकिन बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा दिए गए छूट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बैंक द्वारा गलत तरीके से डेबिट किया जाता है तो उसे विचार के लिए रखा जाएगा।
इसपर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को ब्याज में छूट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
मद्रास: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन जज ने उन पर ही जुर्माना लगाने के लिए कह दिया। रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपए की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
इस पर कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है। रजनीकांत के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है। दरअसल, अभिनेता का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा राह है।
अभिनेता ने याचिका में कहा कि हॉल लॉकडाउन से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो इस वजह से राजस्व भी नहीं बना हैष अगर राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स कैसे बन रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निगगम ने छमाही आधार पर संपत्ति कर नोटिस भेजा था।
नई दिल्ली: दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 133 रुपए (Gold Price) की गिरावट के साथ 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बांद हुआ। तीन सत्रों की तेजी के बाद यह गिरावट आई है। चांदी (Silver Price) की बात करें, तो वह 875 रुपए गिरकर 63,860 रुपए प्रति किलोग्रामम पर आ गई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,919 डॉलर प्रति औंस पर नरम था और चांदी 24.89 डॉलर प्रति औंस पर लगभग पिछले स्तर पर बनी हुई थी। इस संदर्भ में एचजीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि, डॉलर में सुधार और अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में शेयर बाजार की मजबूती से सोने पर दबाव बना रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया सात पैसे टूटकर 73.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,051 रुपए प्रति ग्राम तय किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की श्रृंखला- सात अभिदान के लिए 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक खुली रहेगी। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि, बॉन्ड का मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के आखिरी तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5,051 रुपए प्रति ग्राम है।
मुंबई: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। यह लगातार आठवां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स-निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.21 फीसदी की बढ़ के साथ 8.31 अंक ऊपर 40593.80 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सजेंच का निफ्टी 0.14 फीसदी (16.75 अंक) की बढ़त के साथ 11930.95 के स्तर पर बंद हुआ।
विश्लेषकों की माने तो अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से रुपया दबाव में आ गया। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपए को कुछ समर्थन मिला। इस बीच, छह मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 93.15 पर पहुंच गया।
वेदांता लिमटेड की डिलिस्टिंग फेल होने के बाद आज इसके शेयरों में जोरदार गिरावट आई। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया था कि कंपनी को 125.47 करोड़ शेयरों के लिए बिड मिली थी। जबकि उसके डिलिस्ट होने के लिए 134 करोड़ शेयरों की जरूरत थी। वेदांता का शेयर आज 25.20 अंक (20.68 फीसदी) गिरकर 96.65 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 109.70 के स्तर पर खुला था।
दिग्गज शेयरों की बात करें तो, आज इंफोसिस, आईटीसी, यूपीएल, सिप्ला और एशियन पेंट्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, गेल, एचजीएफएसी लाइफ और टाटा मोटर्स के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
नई दिल्ली: काले धन (Black Money) के खिलाफ लड़ाई में सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड (Switzerland) के बीच कालेधन की सूचना संधि के स्वत: आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों (Swiss Bank Account) की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई है।
भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ स्टविट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (FTA) ने इस साल सूचना के स्वत: आदाना-प्रदान पर वैश्विक मानकों के ढांचे के तहत वित्तीय खातों की जानकारी दी है। इससे पहले सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 75 देशों के साथ ऐसी जानाकारी साझा की थी।
एफटीए ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि, भारत को AEOI (सूचना का स्वचालित विनियम) के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से विवर का पहला सेट मिला था, जब इसमें 75 देश शामिल थे। इस साल सूचना के आदान-प्रदान में लगभग 3.1 मिलियन (31 ळाख) वित्तीय खाते शामिल थे। हालांकि वक्तव्य में स्पष्ट रूप से भारत का नाम नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि, भारत उन प्रमुख देशों में से है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्रहाकों और विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तयी खातों के बारे में विवरण साझा किया है।
नई दिल्ली: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत घोषणा का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला है। यह लगातार सातवां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स-निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सजेंच का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.81 फीसदी की बढ़त के साथ 326.82 अंक ऊपर 40509.49 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.67 फीसदी (79.60) की बढ़ के साथ 11914.20 के स्तर पर बंद हुआ।
रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर को चार फीसदी पर बरकरार रखा है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, उसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को जरूरत पड़ने पर भविष्य में सहारा देने के लिए नीतिगत रेपो दर में कटौती की गुंजाइश को बरकरार भी रखा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने अपने रुख को उदार बनाए रखा है।
दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के शेयर हरे निशान पर बंद हुई। वहीं, ग्रासिम, हिंडाल्को, यूपीएल, सन फार्मा और एसबीआई लाइफ के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।