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दिल्ली । सिंघु बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध पलटा, कहा- किसानों के दबाव में सुनाई झूठी कहानी

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दिल्ली । किसान आंदोलन में शामिल चार किसानों की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध शख्स योगेश एक बार फिर अपने बयान से पलट गया है, उसका कहना है कि किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी, योगेश का कहना है कि उसे कुछ लोगों ने कैंप में ले जाकर मारा, फिर रात को शराब पिलाकर कहा कि जो कहेंगे वही बोलना होगा। योगेश का कहना है कि मुझे मारने के बाद खाना खिलाया और दारू भी पिलाई, जिसके बाद उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, मेरे साथ 4 और लड़के पकड़े थे जिसमें से एक के मारने का डर दिखाकर मुझसे ये सब कहलवाया गया, उन लोगों ने मुझे एक कहानी बताई तो मैंने मीडिया के सामने बोली। योगेश ने छूटने के लिए मीडिया के सामने झूठी कहानी सुनाई और पुलिस के पास पहुंचकर सचाई बताई।
वहीं केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन काफी समय से जारी है, किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक की गई कई राउंड वार्ता विफल रही है, किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का भी ऐलान किया जा चुका है। इस बीच किसानों ने शुक्रवार को सिंघु बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसने दावा किया था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा और चार नेताओं को गोली मारने की साजिश रची गई थी। इसके बाद किसान नेताओं ने इस युवक को हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया जहां पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, युवक का नाम योगेश है जिसकी उम्र लगभग 19 साल बताई जा रही है, योगेश हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, पुलिस योगेश से लगातार पूछताछ कर रही है। 
योगेश ने यह भी बताया कि उसकी आंख पर चोट के निशान भी उन लोगों के द्वारा पिटाई करने के कारण बने हैं, योगेश दावा कर रहा है कि उन लोगों ने कहा है कि 10 लड़के और राजधानी दिल्ली आएंगे, एक लड़का अभी किसानों के पास है जो यूपी का रहने वाला है, योगेश कहता है कि मेरे ऊपर पुलिस का कोई दबाव नहीं है, किसानों के दबाव में मैंने झूठी कहानी बताई थी। 
तिरंगा यात्रा के लिए किसानों की तैयारी 

वहीं तिरंगा यात्रा के लिए किसानों ने कमर कस ली है, देशभर से किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर तैयार हो रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में किसानों ने मार्च निकालने का आह्वाहन किया है। लखनऊ में भाकियू संगठन के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन भी सौंप दिया है, सुल्तानपुर रोड पर गोसाईगंज में किसानों ने ट्रैक्टर लाकर अपने आंदोलन से अवगत कराया है, तो पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है, वेस्ट यूपी में किसानों की तिरंगा यात्रा के लिए दिल्ली कूच हो रहा है। 
ब्यूरो रिपोर्ट खबर जोन 



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राज्य

Delhi । कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: कानून लागू करने पर रोक क्यों नहीं लगाते, अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे

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दिल्ली । दिल्ली के बार्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ 47 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है, मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने सरकार से कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। 
  • सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई पूरी 
  • सुनवाई में SC ने केंद्र सरकार को फटकारा 
  • कोर्ट ने कृषि कानून होल्ड करने की बात कही 
  • समस्या का समाधान ना करने पर कोर्ट नाराज 
  • सुप्रीम कोर्ट ने AG को भी फटकार लगाई 
पीठ में न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि या तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्सों पर ही रोक लगाई जाए लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, यह काफी नाजुक स्थिति है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है। सभी आदेश एक ही सुनवाई के दौरान नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इसे उचित ढंग से नहीं संभाला है, हमें इस पर एक्शन लेना ही होगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने एक भी ऐसी याचिका नहीं है, जो यह बताए कि ये कानून किसानों के हित में हैं, इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी आशंका है कि एन दिन आंदोलन में हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या किसान नागरिकों के लिए रास्ता छोड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार कानून ला रही है और इसे बेहतर तरीके से कर सकती थी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कुछ गलत हो गया तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ किसी के खून से रंगे हो। 
कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कानूनों पर रोक लगा सकते हैं और आप अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कि चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम देश का सुप्रीम कोर्ट हैं और हम अपना काम करेंगे।कोर्ट ने आगे कहा कि हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं लेकिन हमें उनके (किसानों) भोजन पानी की चिंता है। सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि अदालतों का इतिहास रहा है कि वो कानून पर रोक नहीं लगा सकती। केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट तब तक संसद के कानून पर रोक नहीं लगा सकती, जब तक कानून विधायी क्षमता के बिना पारित हुआ हो या फिर कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। 
इस पर जबाव देते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन उनके अमल होने पर रोक लगा रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल किया कि कोर्ट किन हिस्सों के अमल होने पर रोक लगाएगी तो इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात को हम दोहराना नहीं चाहते लेकिन कोर्ट कानून पर रोक नहीं लगा रहा है। कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि हम एक कमेटी बनाने और कानून के अमल पर रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आंदोलन को जारी रखिए लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 
कोर्ट ने आगे कहा कि हम यह सुझाव दे रहे हैं कि समिति के समक्ष वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई जा सकती है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच सात जनवरी को हुई आठवें दौर की बाचतीच में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया था जबकि किसान नेताओं ने कहा था कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं और उनकी “घर वापसी” सिर्फ “कानून वापसी” के बाद होगी। केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक प्रस्तावित है।
ब्यूरो रिपोर्ट खबर जोन


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Politics, राज्य

LUCKNOW । शिक्षा मॉडल पर दिल्ली और यूपी सरकार में छिड़ी जंग, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती पर आए सिसोदिया, पत्रकारों के सवालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए सिसोदिया

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लखनऊ । आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के शिक्षा मॉडल को लेकर दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ आए परंतु कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ना तो खुद बहस के लिए आए और ना ही उनकी ओर से कोई जवाब आया। 
  • शिक्षा मॉडल पर दिल्ली और यूपी सरकार में छिड़ी जंग 
  • कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती पर आए सिसोदिया 
  • पत्रकारों के सवालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की तुलनात्मक व्याख्या को बताया, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। पिछले 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली के विकास में हर क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, वही उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पर पहुंच गए, परंतु उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नतीजे वहीं 70-75% पर अटके हुए हैं, दिल्ली में पिछले 5 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई और वही उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के शासनकाल में दिल्ली के लगभग 80% लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों का क्या हाल है यह बताने की जरूरत नहीं है।
पत्रकारों के सवालों पर पीठ दिखा गए सिसोदिया
वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यूपी में पत्रकारों के सवालों पर एक बार फिर पीठ दिखा गए । उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया सवालों से बचने के लिए प्रेस कांफ्रेंस बीच में ही छोड़ कर चल दिए। सिसोदिया दिल्‍ली में बेकाबू कोरोना और यूपी के लोगों के अपमान के सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही उलझ गए। दिल्‍ली के सरकारी स्‍कूलों में निजी स्‍कूलों के मुकाबले कम होती छात्र संख्‍या के सवाल पर सिसोदिया संतोषजनक जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही बहस करने लगे ।
ब्यूरो रिपोर्ट खबर जोन 



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Politics

DELHI । पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी

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पश्चिम बंगाल । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है और उनकी पार्टी से विधायकों और पदाधिकारियों का इस्तीफे का दौर जारी है। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं लेकिन राजनीतिक राजनैतिक घटनाक्रम जारी हैं। 
तृणमूल कांग्रेस के कई नेता पार्टी से सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच एक और विधायक ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। सुवेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी के बाद अब बैरकपुर सीट से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। पार्टी के मुस्लिम नेता कबीरुल इस्लाम ने शुक्रवार को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। 
  • शाह के बंगाल दौरे से पहले ममता को झटके 
  • मुस्लिम नेता ने महासचिव पद से दिया इस्तीफा 
  • नाराज कई विधायकों ने भी पार्टी से दिया इस्तीफा 
  • पश्चिम बंगाल में राजनैतिक घटनाक्रम का दौर जारी 
विधायक शीलभद्र दत्त राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर से नाराज थे और लगातार उनपर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूं और अब एक मार्केटिंग कंपनी बताएगी कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे वातावरण में राजनीति नहीं की जा सकती और न ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दत्त पिछले दो दिन में पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीसरे नेता हैं। 
ममता सरकार में मंत्री रहे सुवेंदु अधिकारी को पार्टी में अच्छी पकड़ वाला नेता माना जाता रहा है। वे पूर्व में टीएमसी से सांसद रह चुके हैं। काफी समय से उनकी पार्टी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थीं। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर विधायक और पार्टी के अन्य पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। स्पीकर का कहना है कि इस्तीफा नियमों के अनुसार नहीं है। इसपर बाद में फैसला किया जाएगा। 
अमित शाह आज से दो दिनों के राज्य दौरे पर जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उनके सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रह्लाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मांडविया अगले कुछ दिनों के अंदर राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वह एक राजनीतिक सभा को संबोधित करेंगे और मिदनापुर जिले में एक किसान के घर दोपहर का भोजन करेंगे। माना जा रहा है कि सुवेंदु अधिकारी व तृणमूल के अन्य नेता शाह की मौजूदगी में भाजपा मे शामिल हो सकते हैं। 
ब्यूरो रिपोर्ट खबर जोन 
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Election, देश, राज्य

DELHI I चुनाव आयोग का बड़ा फैसला- अब आपका वोटर कार्ड भी होगा डिजिटल, आधार कार्ड के जैसे कर सकेंगे डाउनलोड

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दिल्ली 
चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्‍दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्‍दों में समझें तो आने वाले समय में वोटर्स आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, मौजूदा फिजिकल कार्ड भी वोटर्स के पास रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिये केवाईसी कराने पर ही ये सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्‍ध कराना है।
चुनाव आयोग के फैसले के बाद नए मतदाता अपना वोटर कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेंगे। यही नहीं, इस डिजिटल कार्ड के जरिये वे अपने मताधिकार का इस्‍तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को वोटर कार्ड मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। वहीं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सर्विस वोटर्स के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगा। सर्विस वोटर्स इस फैसले के बाद ईपीआईसी डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।
आयोग के फैसले के बाद रिकॉर्ड में दर्ज ओवरसीज मतदाता भी डिजिटल वोटर कार्ड सुविधा का लाभ ले पाएंगे। हालांकि, अभी विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान की सुविधा नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। ओवरसीज भारतीयों को वोटर कार्ड भी जारी नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद ओवरसीज वोटर्स भी अपना ईपीआईसी यानी डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।अगर किसी वोटर ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है और वह नई जगह का मतदाता बनना चाहता है तो आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर इस सुविधा के जरिये नया वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेगा।



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देश

आखिर क्यों गुस्से में हैं किसान, दिल्ली के लिए क्यों किया कूच, नाराज़गी की 5 वजहें

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देश के अलग-अलग राज्यों और खासकर पंजाब से ‘दिल्ली  चलो’ का नारा देकर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश 2 दिनों से कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें लगातार दिल्ली की सीमा पर ही रोकने की कोशिश में जुटी है. किसानों पर वॉटर कैनन का इस्लेमाल किया जा रहा है, सीमाएं पूरी तरह से सील हैं, भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. आखिर क्या वजह है कि किसान इतने नाराज़ हैं , वो कौन सा कथित काला कानून है जिसे ये ख़त्म करना चाहते हैं?

हज़ारों की संख्या में किसान, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, अलग-अलग रास्तों से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में हैं और पुलिस उन्हें रोकने में, लेकिन ये किसान आंदोलन आज का नहीं है. करीब दो महीने से किसान आंदोलन चल रहा है

  • किसान नए किसान बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं
  • अब तक 13 किसानों की इस आंदोलन में जान जा चुकी है
  • अब तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है

नए किसान बिल को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा पंजाब के किसानों में है और किसानों के करीब 30 संगठनों ने 26 और 27 नवम्बर को दिल्ली चलो का आंदोलन छेड़ा. इन 30 संगठनों में से 13 संगठन किसान संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाकी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और मुख्य किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं.

गैर कम्युनिस्ट किसान यूनियनों की राय में नए किसान बिल में संशोधन की ज़रूरत है, कम्युनिस्ट किसान यूनियन केंद्र के किसान बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं

किसानों की 5 मांगें क्या हैं:

  1. कुछ महीने पहले 3 कृषि सुधार कानूनों को पास किया गया, जिसे लेकर किसान यूनियनों का मानना है कि ये किसानों के हित में नहीं है और ये कृषि के प्राइवेटाइजेन को बढ़ावा देता है जिससे ये जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट हाउसेज़ को फायदा पहुंचाएगा. नए कानून से किसानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है.
  2. किसानों की दूसरी मांग है कि उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए कि नए किसान बिल के तहत भी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य और पारम्परिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली को भविष्य में जारी रहेगी
  3. तीसरी और मुख्य मांग ये है कि केंद्र बिजली संशोधन बिल रद्द करे. किसान यूनियनों का कहना है कि अगर ये कानून बन जाता है तो किसानों को बिजली सप्लाई की सुविधा बंद हो जाएगी क्योंकि ये संसोधन प्राइवटाइजेशन को बढ़ावा देता है और फ्री बिजली की सुविधा को समाप्त कर देगा
  4. चौथी मांग उस कानून को लेकर है जिसके तहत पराली जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. किसानों की मांग है कि जिन किसानों को पराली जलाने पर गिरफ़्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए
  5. पांचवी मांग बताती है कि किसान सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों के ही खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनकी दूसरी मांगें भी हैं. कुछ किसान यूनियनों ने लोकल मुद्दों को भी उठाया है और हरियाणा की तरह गन्ना मूल्य निर्धारण की मांग की है

सरकार से क्यों नहीं बन रही बात?

किसान यूनियनों के साथ राज्य और केंद्र सरकार की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है. 3 दिसम्बर 2020 को एक और दौर की बैठक होनी है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है कि वो इन कानूनों को समाप्त कर देगी. हालांकि इस बात पर राज़ी है कि एक कमिटी बनाई जाए जिससे किसान यूनियनों की मांग पर विचार किया जा सके.

31 में से 30 किसान यूनियनों ने रेलवे प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन, ट्रैक्स को जाम ना करने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ में केंद्र सरकार को इन किसान बिलों को समाप्त करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है. 10 दिसम्बर तक कानून ना ख़त्म होने की सूरत में रेलवे को जाम करने की चेतावनी दी गई है.


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Health, राज्य

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब मास्क नहीं पहनने पर भरना होगा 2000 रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली: कोरोना महामारी पर दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार ऐक्शम में आ गई है। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर चुकानी पड़ेगी भारी रकम। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अभी तक मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस चार गुणा बढ़ाने का फैसला किया है।
दिल्ली में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी भयानक रूप ले चुकी है। संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में 24 घंटे में नया रिकॉर्ड बना है, बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 131 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब राजधानी में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, यह फैसला उपराज्यपाल के साथ मिलकर लिया गया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन कई लोग अभ भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसी कारण जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपए कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने छठ को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि, हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ का त्योहार मनाएं लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं। कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना न फैसे इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि घर पर ही छठ का त्योहार मनाएं।

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देश

स्पेशल सेल ने जौश के दो आतंकियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली को दहलाने की रच रहे थे साजिश

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (delhi police special cell) ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार (terrorist arrested) किया है। दोनों आतंकी, जैश-ए-मोहम्मद (jaish-e-mohammed) से जुड़े हुए हैं। इन दोनों आतंकियों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया है, फिलहाल पूछताछ जारी है। दोनों ही राष्ट्रीय राजधानी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और अशरफ खटाना के रूप में की गई है। दोनों कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं।

सराय कालेखां से स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों आतंकियों को सराय कालेखां के नजदीक बने मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है।
दिल्ली में वारदात के बाद नेपाल के रास्ते POK जाने की फिराक में थे
लतीफ और अशरफ पहले जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के रास्ते POK जाने की भी कोशिश कर चुके थे लेकिन आर्मी की भारी तैनाती और चौकसी की वजह से दोनों नाकाम रहे। दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते POK जाने की फिराक में थे।
पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर कर रहे थे काम
दोनों आतंकी पाकिस्तान मैं मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे। इनके मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं उसमें पाकिस्तान के नंबर भी अभी एक्टिव हैं। इनके देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है, इनके विदेशों में मौजूद हैंडलर्स और भारत के अन्य राज्यों के आतंकी नेटवर्क के बारे में लगातार पूछताछ जारी है।


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देश

NGT के नए आदेश से सिर्फ दिल्ली-एनसीआर नहीं, बल्कि इन शहरों में भी बैन रहेंगे पटाखे

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नई दिल्ली: वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए समूचे एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक आदेश में कहा कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। NGT के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने दो घंटे पटाखे जलाने की छूट दी थी जिसके बाद से कन्फ्यूजन की स्थिति थी कि यह छूट गुड़गांव में मिलेगी या नहीं।
नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (NGT) के आदेश से दिल्ली (Delhi) ही नहीं देशभर के पटाखा (Firecrackers) कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। एनजीटी के अनुसार सिर्फ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ही नहीं देशभर के उन सभी शहरों में पटाखे बैन रहेंगे, जहां प्रदूषण का स्तर अधिक होगा।
इन शहरों में दिवाली ही नहीं क्रिसमस और नए साल (New Year) पर भी पटाखे नहीं जलेंगे। यहां तक की शादी-ब्याह के दौरान भी पटाखे जलाने की मनाही रहेगी। एनजीटी के मुताबिक किसी भी शहर में पटाखे बैन करने का यह आधार रहेगा। एयर पॉल्युशन पर लगाम लगाने के लिए NGT ने 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देशभर में पटाखे बैन करने के लिए एनजीटी ने आधार तय कर दिया है। जिन शहरों की एयर क्वालिटी खराब है, वहां पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही जिन शहरों की एयर क्वालिटी सामान्य या बेहतर है, वहां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक तय समय में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
मौसम वैज्ञानियों की मानें तो 0 और 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

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Health, राज्य

दिल्ली में अभी कोरोना संक्रमण चरम पर, 4-5 दिन में सुधर सकते हैं हालात: सत्येंद्र जैन

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से जारी है और इसका असर देश की राजधानी दिल्ली पर फिर से दिखने लगा है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि ऐसा लगता है दिल्ली में कोविड-19 के मामले अभी चरम पर हैं। पहले भी जो पीक आई थी वे चार-पांच दिन चली थी। इस बार भी हम मान सकते हैं कि ये पीक चार-पांच दिन चलेगी।
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि यह 4-5 दिनों तक चल सकता है। दिल्ली की मृत्यु दर 1.59% है। अब भी बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ज्यादातर मामले मजदूर वर्ग के हैं। गंभीर हालात से निपटने की तैयारियों के लिए हमने दिल्ली सरकरा के अस्पतालों में 110 आईसीयू बेड बढ़ाए हैं।
तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों की आज से सैलरी को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह मेरी समझ से परे है कि जब भी हड़ताल होती है, एमसीडी के मेयर्स कर्मचारियों का वेतन कैसे चुकाते हैं। इससे पता चलता है कि उनके पास पैसा है। मेरे विचार में, वे यह सब योजना बना रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं।
बताते चलें कि, दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 7,745 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, राजधानी में संक्रमण के कारण 77 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,989 हो गई। शनिवार को 50,754 नमूनों की जांच के बाद 7,745 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और संक्रमण की दर बढ़कर 15.26 प्रतिशत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 1,857 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में मामलों की कुल संख्या 4,38,529 पहुंच चुकी है। 


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राज्य

नए औद्योगिक क्षेत्रों में किए भी मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति नहीं होगी- अरविंद केजरीवाल

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी विनिर्माण उद्योग (Manufacturing) की अनुमति नहीं होगी। केवल सेवा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को ही वहां अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने नए औद्योगिक क्षेत्रों पर दिल्ली सरकरा के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अधिसूचना जारी की है। यह ऐतिहासिक कदम होगा। यह फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है।
इस वक्त दिल्ली में कई सारे ऐसे निर्माण के उद्योग लगे हैं जो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं लेकिन अब से दिल्ली के किसी भी नए औद्योगिक क्षेत्र में हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री ही लगाई जा सकेगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इसके साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्र में लोगों से उम्मीद करेंगे कि यह निर्माण से जुड़े उद्योग की जगह हाईटेक या सर्विस इंडस्ट्री लगा लें।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि, सर्विस इंडस्ट्री के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया के लोग, वकील अपने दफ्तर खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, आईटीआईएस इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग, एड एजेंसी के उद्योग आदि खोले जा सकते हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि, दिल्ली की अर्थव्यवस्था सेवा पर आधारित है। जिन इंडस्ट्री का मैंने जिक्र किया वो सभी पहले ऑफिस की कैटेगरी में आती थीं। व्यावसायिक क्षेत्र किराए के लिहाज से महंगा था तो ये सारे क्षेत्र उठ नहीं पा रहे थे, तो ये गुरुग्राम, नोएडा आदि में चले जाते थे। लेकिन अब इन्हें दिल्ली में सस्ती दरों में औद्योगिक क्षेत्रों में खोला जा सकेगा, जिससे इन्हें किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा।

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CBI प्रोसिक्यूटर ने DIG रैंक के अफसर पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस में की शिकायत

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सीबीआई प्रोसिक्यूटर सुनील कुमार वर्मा (Sunil Kumar Verma) ने दिल्ली के लोधी कालोनी पुलिस स्टेशन में सीबीआई (Central Bureau Of Investigation) के डीआईजी रैंक के अधिकारी के खिलाफ मारपीट की शिकायत की है। सुनील कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने अपने दफ्तर में 9 अक्टूबर को मुक्का मारा और गला दबाने की कोशिश की।
दरअसल, सुनील कुमार वर्मा ने सीबीआई के डीआईजी राघवेंद्र वत्स पर पिटाई और गला दबाने का आरोप लगाया है। वर्मा का आरोप है कि डीआईजी अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे राजेन्द्र कुमार के केस में आरोप तय न होने से नाराज़ थे। राजेन्द्र कुमार के खिलाफ 12 करोड़ के घोटाले का केस चल रहा है सीबीआई के वकील ने सोमवार को कोर्ट में भी ये बात बताई। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए डीआईजी को समन जारी किया।
कोर्ट ने 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर सफाई देने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच चल रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। इस मामले में सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि जिस PP ने थाने में शिकायत की उससे पहले उन्होंने DIG के बड़े अधिकारी यानी जॉइंट डायरेक्टर से कोई शिकायत नहीं कि थी। जबकि, इनके पुलिस में जाने से पहले ही DIG ने अपने JD से PP द्वारा की गई बदसलूकी के बारे में लिखित शिकायत दी गई है। सीबीआई ने एक फैक्ट फाइंडिंग की जांच के आदेश दे दिए है।

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