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आखिर क्यों गुस्से में हैं किसान, दिल्ली के लिए क्यों किया कूच, नाराज़गी की 5 वजहें

देश के अलग-अलग राज्यों और खासकर पंजाब से ‘दिल्ली  चलो’ का नारा देकर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश 2 दिनों से कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें लगातार दिल्ली की सीमा पर ही रोकने की कोशिश में जुटी है. किसानों पर वॉटर कैनन का इस्लेमाल किया जा रहा है, सीमाएं पूरी तरह से सील हैं, भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. आखिर क्या वजह है कि किसान इतने नाराज़ हैं , वो कौन सा कथित काला कानून है जिसे ये ख़त्म करना चाहते हैं?

हज़ारों की संख्या में किसान, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, अलग-अलग रास्तों से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में हैं और पुलिस उन्हें रोकने में, लेकिन ये किसान आंदोलन आज का नहीं है. करीब दो महीने से किसान आंदोलन चल रहा है

  • किसान नए किसान बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं
  • अब तक 13 किसानों की इस आंदोलन में जान जा चुकी है
  • अब तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है

नए किसान बिल को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा पंजाब के किसानों में है और किसानों के करीब 30 संगठनों ने 26 और 27 नवम्बर को दिल्ली चलो का आंदोलन छेड़ा. इन 30 संगठनों में से 13 संगठन किसान संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाकी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और मुख्य किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं.

गैर कम्युनिस्ट किसान यूनियनों की राय में नए किसान बिल में संशोधन की ज़रूरत है, कम्युनिस्ट किसान यूनियन केंद्र के किसान बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं

किसानों की 5 मांगें क्या हैं:

  1. कुछ महीने पहले 3 कृषि सुधार कानूनों को पास किया गया, जिसे लेकर किसान यूनियनों का मानना है कि ये किसानों के हित में नहीं है और ये कृषि के प्राइवेटाइजेन को बढ़ावा देता है जिससे ये जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट हाउसेज़ को फायदा पहुंचाएगा. नए कानून से किसानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है.
  2. किसानों की दूसरी मांग है कि उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए कि नए किसान बिल के तहत भी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य और पारम्परिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली को भविष्य में जारी रहेगी
  3. तीसरी और मुख्य मांग ये है कि केंद्र बिजली संशोधन बिल रद्द करे. किसान यूनियनों का कहना है कि अगर ये कानून बन जाता है तो किसानों को बिजली सप्लाई की सुविधा बंद हो जाएगी क्योंकि ये संसोधन प्राइवटाइजेशन को बढ़ावा देता है और फ्री बिजली की सुविधा को समाप्त कर देगा
  4. चौथी मांग उस कानून को लेकर है जिसके तहत पराली जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. किसानों की मांग है कि जिन किसानों को पराली जलाने पर गिरफ़्तार किया गया उन्हें छोड़ा जाए
  5. पांचवी मांग बताती है कि किसान सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों के ही खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनकी दूसरी मांगें भी हैं. कुछ किसान यूनियनों ने लोकल मुद्दों को भी उठाया है और हरियाणा की तरह गन्ना मूल्य निर्धारण की मांग की है

सरकार से क्यों नहीं बन रही बात?

किसान यूनियनों के साथ राज्य और केंद्र सरकार की कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है. 3 दिसम्बर 2020 को एक और दौर की बैठक होनी है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है कि वो इन कानूनों को समाप्त कर देगी. हालांकि इस बात पर राज़ी है कि एक कमिटी बनाई जाए जिससे किसान यूनियनों की मांग पर विचार किया जा सके.

31 में से 30 किसान यूनियनों ने रेलवे प्लेटफॉर्म्स, स्टेशन, ट्रैक्स को जाम ना करने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ में केंद्र सरकार को इन किसान बिलों को समाप्त करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है. 10 दिसम्बर तक कानून ना ख़त्म होने की सूरत में रेलवे को जाम करने की चेतावनी दी गई है.


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पंजाब: किसानों ने 15 दिनों के लिए रोका आंदोलन, सीएम ने फैसले का किया स्वागत

पंजाब: केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब के किसानों ने राज्य भर में रेल सुविधाओं को रोक रखा था। लेकिन सोमवार रात से ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं। यह घोषणा किसानों की यूनियनों और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच एक बैठक के बाद की गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि मांगें नहीं पूरी होने पर वे फिर प्रदर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई जिसमें ये फैसला हुआ है। सीएम ने इस फैसले का स्वागत किया है, किसान आंदोलन के चलते पिछले 52 दिनों से यात्री ट्रेन और मालगाड़ी का आवागमन पूरी तरह से बंद है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि, किसान यूनियनों के साथ एक सार्थक बैठक हुई। यह साक्षा करते हुए खुशी है कि 23 नवंबर की रात से किसान यूनियन ने 15 दिनों के लिए रेल अवरोधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति बहाल करेगा। मैं केंद्र सरकार से पंजाब के लिए रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह करता हूं।
आपको पता दें कि, इस बैठक में किसान मजदूर संघर्ष समिति जो 24 सितंबर से अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर बैठी थी, उसने इस पूरी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। इनका कहना है कि हमारा जो पहले फैसला था कि हम यात्री ट्रेन नहीं चलने देंगे, उस पर अभी तक कायम हैं। चंडीगढ़ में जो 15 दिनों के लिए ट्रैक खाली करने की बात हुई है, हम उसे फिलहाल खाली नहीं कर रहे हैं।
आंदोलन को लेकर सीएम ने सभी किसान संगठनों को न्यौता भेजा था। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का धरना पहले दिन से चल रहा था, उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन इस संगठन में बैठक में जाने से इनकार कर दिया। इस संगठन ने केंद्र के साथ भी बैठक नहीं की थी। इनकी एक ही शर्त है कि जब तक किसान कानून नहीं हटाया जाएगा, इनका धरना खत्म नहीं होगा।

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सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, अब पंजाब की सरकारी नौकरी में मिलेगा राज्य की महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने महिलाओं की सरकार नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामुलक समाज बनाने में मदद करेगा।
पंजाब कैबिनेट ने केंग्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। वहीं, एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। इस फैसले से अब अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

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पंजाब: सत्ता में आते ही कूड़ेदान में फेंक देंगे तीनों कृषि कानून- राहुल गांधी

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर राहुल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। रविवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पंजाब (Punjab) के मोगा में ‘खेती बचाओ यात्रा’ के दौरान अहम ऐलान करते हुए कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे।
तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे
राहुल गांधी ने मोगा में कहा, ”मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, हम तीनों काले कानूनों को खत्म कर देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे।” राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसान इन कानूनों से खुश हैं तो वे देशभर में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पंजाब में सभी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं।
वहीं, शनिवार को यूपी के हाथरस (Hathras) की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में था, जहां पर एक बेटी की हत्या कर दी गई। जिन्होंने उसे मारा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। परिवार जिसकी बेटी की हत्या हुई, उसी को घर में बंद कर दिया गया। डीएम और सीएम ने धमकी दी। भारत में ये हालात हैं। अपराध करने वालों को कुछ नहीं होता है, लेकिन पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है।
बताते चले कि, राहुल गांधी आज से शुरू हुई तीन दिवसीय ट्रैक्टर रैलियों (Rahul Gandhi Tractor Rally) का नेतृत्व कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल और अन्य नेता भी रैली में शामिल होने के लिए मोगा पहुंचे।

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ख़त्म हो रहा है पंजाब में बादल का जादू


लुधियाना. ऐसा लग रहा है जैसे बादल परिवार का जादू पंजाब में लोगों के सिर से उतरता जा रहा है। क्यूंकि 
गवर्नमेंट कालेज फॉर ब्वॉयज में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की रैली का आयोजन किया था। जहाँ अच्छे नंबर लाने वाले आर्थिक तौर से कमजोर छात्रों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक रिहायशी स्कूल का शिलान्यास करना था। लेकिन 12 बजे तक पंडाल में रखी अधिकतर कुर्सियां खाली ही रही। किरकिरी से बचने के लिए आयोजकों ने पंडाल के बिलकुल पीछे लगे पर्दों को खाली कुर्सियों के आगे लगाकर पंडाल छोटा दिखाने का असफल प्रयास भी किया।
उपस्थित लोगों के अनुसार पंडाल की 25 प्रतिशत कुर्सियां ही मुश्किल से भरी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सहित शिरोमणी अकाली दल नेता बार बार हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद करते रहे जबकि असलियत ये थी कि पांच सौ के करीब लोग ही सभा में मौजूद थे। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैट्रिक में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लेने वाले मेधावी छात्रों के लिए की जा रही रिहायशी स्कूलों की स्थापना सरकार की बड़ी उपलब्धी है। जिसमे आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों को यहां निशुल्क शिक्षा के साथ साथ, निशुल्क रिहायश व खाना भी उपलब्ध करवाया जाएगा।