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यूपी में 1.27 करोड़ वोटर गायब? योगी के दावे पर आयोग का जवाब

यूपी की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ मतदाता, फिर भी वयस्क आबादी से 2.58 करोड़ का अंतर। योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के दावे पर आयोग ने कहा, सूची में धर्म दर्ज नहीं होता।

यूपी वोटर लिस्ट विवाद: 1.27 करोड़ वोटर गायब होने के दावे पर योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी नई मतदाता सूची ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सात महीने में 18.84 लाख मतदाता बढ़ने के बावजूद राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी और वोटर लिस्ट में 2.58 करोड़ का अंतर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का दावा किया है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि उसके पास धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बीच महिलाओं और 18 से 19 साल के युवाओं से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। अब 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने का मौका है।

लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक राज्य में अब 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं।

इस ख़बर में क्या है hide
एक नज़र में: यूपी की नई वोटर लिस्ट
13.58 करोड़कुल मतदाता (ड्राफ्ट)
+18.84 लाखअप्रैल से शुद्ध बढ़ोतरी
2.58 करोड़अनुमानित वयस्क आबादी से अंतर
16 दिसंबरनाम जुड़वाने की आखिरी तारीख
स्रोत: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, 17 नवंबर 2026।

पिछली सूची के मुकाबले मतदाताओं की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन इस बढ़ोतरी से बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके नाम अब भी सूची में नहीं हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात भी कही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री से इन आंकड़ों का आधार पूछा है।

17 नवंबर को निर्वाचन विभाग ने भी इस विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग मतदाताओं का धर्म या जाति दर्ज नहीं करता। इसलिए उसके रिकॉर्ड से यह नहीं बताया जा सकता कि कितने हिंदू, मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं।

इस विवाद के बीच नई मतदाता सूची के आंकड़े क्या कहते हैं, इसे समझना जरूरी है।

यूपी में अब कितने वोटर हैं? चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा हिसाब

नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता दर्ज हैं।

10 अप्रैल 2026 को SIR के बाद जारी अंतिम सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। यानी सात महीने से कुछ अधिक समय में मतदाताओं की संख्या में 18 लाख 84 हजार 113 की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।

अप्रैल से नवंबर तक वोटरों की संख्या में कितना बदलाव हुआ?

श्रेणी 10 अप्रैल 2026 17 नवंबर 2026 बदलाव
कुल मतदाता 13,39,84,792 13,58,68,905 +18,84,113
पुरुष 7,30,71,061 7,38,58,510 +7,87,449
महिला 6,09,09,525 6,20,06,353 +10,96,828
तृतीय लिंग 4,206 4,042 -164
18–19 वर्ष 17,63,360 11,83,352 -5,80,008

इन आंकड़ों में एक सकारात्मक बदलाव महिलाओं की संख्या में दिखाई देता है। सात महीने में महिला मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी पुरुषों के मुकाबले अधिक रही है।

इसी वजह से मतदाता सूची का जेंडर रेशियो भी सुधरा है। अप्रैल में हर एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 834 महिलाएं दर्ज थीं। नवंबर में यह संख्या बढ़कर 840 हो गई है।

इंटरैक्टिव: अप्रैल बनाम नवंबर, किसमें कितना बदलाव
+18,84,113 की शुद्ध बढ़ोतरी
10 अप्रैल
13.40 करोड़
17 नवंबर
13.59 करोड़
+7,87,449 पुरुष मतदाता बढ़े
10 अप्रैल
7.31 करोड़
17 नवंबर
7.39 करोड़

+10,96,828 महिला मतदाता बढ़ीं, पुरुषों से ज्यादा। जेंडर रेशियो 834 से बढ़कर 840 हुआ।

10 अप्रैल
6.09 करोड़
17 नवंबर
6.20 करोड़

−5,80,008, यानी करीब एक-तिहाई की कमी। इसकी बड़ी वजह आयु वर्ग बदलना है।

10 अप्रैल
17.63 लाख
17 नवंबर
11.83 लाख
बटन दबाकर हर श्रेणी का बदलाव देखें। ग्राफ़ का पैमाना हर टैब में अलग है। स्रोत: CEO उत्तर प्रदेश।

हालांकि महिलाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उनकी अनुमानित वयस्क आबादी के मुकाबले पंजीकरण में बड़ा अंतर अभी बाकी है।

यहां एक जरूरी बात है। 18.84 लाख की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं कि इस दौरान केवल इतने ही नए नाम जोड़े गए। यह जोड़े गए और हटाए गए नामों का कुल असर है। वास्तविक नए पंजीकरण की संख्या ज्यादा भी हो सकती है।

SIR में पहले 2.89 करोड़ नाम कम हुए, फिर 84 लाख से अधिक जुड़े

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी।

उस वक्त राज्य में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। घर-घर सत्यापन और गणना प्रपत्रों की जांच के बाद 6 जनवरी 2026 को पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई। उसमें मतदाताओं की संख्या घटकर लगभग 12.55 करोड़ रह गई।

इस तरह शुरुआती ड्राफ्ट में करीब 2.89 करोड़ नाम शामिल नहीं हुए थे।

उस समय निर्वाचन विभाग ने बताया था कि लगभग 2.17 करोड़ मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए थे या सत्यापन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले। करीब 46.23 लाख मतदाताओं को मृत और 25.57 लाख को एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया था।

हालांकि ड्राफ्ट में नाम नहीं होने का मतलब हर मामले में अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होना नहीं था। जिन पात्र लोगों के नाम शामिल नहीं हुए थे, उन्हें दावा करने और दस्तावेज देने का मौका मिला।

इसके बाद आपत्तियों और सुनवाई की प्रक्रिया चली। इस दौरान 84.28 लाख नाम जोड़े गए और कुछ अतिरिक्त प्रविष्टियां भी हटाई गईं।

10 अप्रैल को SIR की अंतिम सूची आई। इसमें करीब 13.40 करोड़ मतदाता थे, जो SIR शुरू होने से पहले की संख्या से लगभग 2.04 करोड़ कम थे।

अब नवंबर की ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 13.58 करोड़ हो गई है।

SIR का सफ़र: 15.44 करोड़ से 13.58 करोड़ तक
15.44 करोड़SIR से पहले
27 अक्टूबर 2025
12.55 करोड़पहला ड्राफ्ट
6 जनवरी 2026
13.40 करोड़SIR अंतिम सूची
10 अप्रैल 2026
13.58 करोड़नया ड्राफ्ट
17 नवंबर 2026

पहले ड्राफ्ट में करीब 2.89 करोड़ नाम क्यों नहीं थे?

2.17 करोड़
46.23 लाख
25.57 लाख
स्थानांतरित या पते पर नहीं मिलेमृतएक से अधिक जगह दर्ज
ग्राफ़ 10 करोड़ से शुरू होता है ताकि बदलाव साफ़ दिखे। दावे-आपत्तियों के दौर में 84.28 लाख नाम दोबारा जुड़े। स्रोत: निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश।

लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि जितने नाम कम हुए, वे सभी जीवित और पात्र मतदाताओं के थे। कितने नाम सही कारणों से हटे और कितने पात्र लोगों को दोबारा पंजीकरण कराना पड़ा, इसका निष्कर्ष व्यक्तिगत रिकॉर्ड और जांच के बिना नहीं निकाला जा सकता।

योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों वाले दावे का आधार क्या है?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में सार्वजनिक तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव की सूची, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और युवाओं के रिकॉर्ड का मिलान करने पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए जिनके नाम विधानसभा की सूची में दिखाई नहीं दे रहे।

मुख्यमंत्री ने करीब 66 लाख मतदाताओं के पंचायत सूची से जुड़े रिकॉर्ड, 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और लगभग साढ़े चार लाख युवा मतदाताओं का जिक्र किया।

इन तीन संख्याओं को जोड़ें तो लगभग 1.255 करोड़ बनते हैं। हालांकि ये आंकड़े किन-किन अलग व्यक्तियों से जुड़े हैं और इनमें किसी व्यक्ति की दोहरी गिनती हुई है या नहीं, इसकी नामवार जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है।

1.27 करोड़ का दावा: मुख्यमंत्री ने किन आंकड़ों का ज़िक्र किया
66 लाख
55 लाख
पंचायत सूची से जुड़े रिकॉर्ड: 66 लाखयोजनाओं के लाभार्थी: 55 लाखयुवा मतदाता: ~4.5 लाख

तीनों का जोड़: लगभग 1.255 करोड़। इनमें दोहरी गिनती है या नहीं, इसका नामवार ब्योरा सार्वजनिक नहीं है।

चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में धर्म या जाति दर्ज नहीं होती, इसलिए ये आंकड़े आयोग के नहीं हैं।

योगी ने यह भी दावा किया कि SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, से सवाल किया कि क्या वे उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया वापस लेने की मांग करेंगे।

मुख्यमंत्री का कहना है कि मृत व्यक्तियों या गलत तरीके से दर्ज नामों को हटाए जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उनकी चिंता उन पात्र नागरिकों को लेकर है जो मतदान का अधिकार रखते हैं, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है।

इसी आधार पर राज्य सरकार और भाजपा ने निर्वाचन विभाग के सामने मामला उठाया है।

चुनाव आयोग ने साफ किया: मतदाता सूची में धर्म का रिकॉर्ड नहीं

मुख्यमंत्री के दावे पर 17 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन विभाग के रिकॉर्ड में मतदाता का नाम, उम्र, जन्मतिथि, पता, संबंधी का नाम और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं।

धर्म या जाति की जानकारी मतदाता सूची में दर्ज नहीं की जाती।

इसलिए आयोग के पास ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे यह बताया जा सके कि कितने हिंदू या मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटे या जुड़े।

रिणवा ने यह भी बताया कि मतदाता सूची सार्वजनिक दस्तावेज होती है और बाहरी संस्थाएं उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने स्तर पर विश्लेषण कर सकती हैं। लेकिन ऐसे विश्लेषण को चुनाव आयोग का आधिकारिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

इस स्पष्टीकरण से दो बातें सामने आती हैं।

पहली, मुख्यमंत्री के दावे की स्वतंत्र जांच के लिए उस नामवार डेटा और उसकी जांच की पद्धति का सामने आना जरूरी है जिसके आधार पर 1.27 करोड़ की संख्या बताई गई।

दूसरी, आयोग की मौजूदा सूची में धर्म का कोई कॉलम नहीं है। इसलिए सरकारी मतदाता सूची के आधार पर धार्मिक समुदायों के नाम जुड़ने या हटने का सटीक हिसाब देना संभव नहीं है।

इससे यह भी साबित नहीं होता कि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से नहीं हटा। ऐसी शिकायतों की जांच व्यक्ति के नाम, पते, पंजीकरण रिकॉर्ड और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के फैसले के आधार पर ही की जा सकती है।

अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल ने क्या सवाल उठाए?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ वाले दावे पर सवाल उठाया है। उनकी आपत्ति का केंद्र यह है कि जब चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, तो इतने बड़े आंकड़े का स्रोत क्या है।

सपा ने मतदाता सूची की जांच को लेकर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का निर्देश भी दिया है।

अखिलेश ने मतदान प्रणाली में बदलाव की कुछ मांगें भी रखी हैं। उन्होंने आधार को मतदान से जोड़ने, अधिक सुरक्षित मतदाता पहचान पत्र बनाने और फिंगरप्रिंट या आंख की पहचान से मतदाताओं के सत्यापन जैसे सुझाव दिए हैं।

हालांकि इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए अलग कानूनी, तकनीकी और निजता से जुड़े सवालों का समाधान करना होगा। फिलहाल ये सपा अध्यक्ष के सुझाव हैं, लागू निर्वाचन नियम नहीं।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी मुख्यमंत्री से पूछा कि 1.27 करोड़ लोगों का आंकड़ा कैसे मिला। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि कहीं ऐसे लोगों की गिनती तो नहीं की जा रही जिन्होंने अपना पंजीकरण दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कराया हो।

इस राजनीतिक विवाद का समाधान केवल कुल संख्या बताने से नहीं होगा। यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि संबंधित लोग किन विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज थे, उनका नाम किस कारण से नहीं मिला और वे वर्तमान में किस स्थान पर मतदान के पात्र हैं।

अनुमानित वयस्क आबादी और वोटर लिस्ट में 2.58 करोड़ का अंतर

17 नवंबर को जारी आंकड़ों की सबसे महत्वपूर्ण बात मतदाता सूची और राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी के बीच दिखाई देने वाला अंतर है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की 2020 में प्रकाशित जनसंख्या अनुमानों की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी लगभग 16.16 करोड़ आंकी गई है।

इसके मुकाबले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ लोग दर्ज हैं।

इस तरह दोनों संख्याओं में लगभग 2.58 करोड़ का अंतर है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इसे SIR में हटाए गए 2.58 करोड़ मतदाताओं की संख्या नहीं समझना चाहिए। इसमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले कभी पंजीकरण ही नहीं कराया।

इसके अलावा जनसंख्या का अनुमान और वास्तविक मतदाता सूची अलग-अलग आधार पर तैयार होते हैं। मतदान के लिए भारतीय नागरिकता, निर्धारित उम्र और संबंधित क्षेत्र में सामान्य निवास जैसी शर्तें भी लागू होती हैं।

इसलिए 2.58 करोड़ का अंतर पंजीकरण की स्थिति की जांच करने का आधार है, लेकिन यह अपने आप में इतने ही पात्र लोगों के नाम गलत तरीके से काटे जाने का प्रमाण नहीं है।

वयस्क आबादी बनाम वोटर लिस्ट: कहां कितना अंतर
कुल वयस्क (16.16 करोड़)अंतर: 2.58 करोड़
84.1% दर्ज
पुरुष (8.32 करोड़)अंतर: 94 लाख
88.8% दर्ज
महिलाएं (7.84 करोड़)अंतर: 1.64 करोड़
79.1% दर्ज
18–19 साल (84.47 लाख)अंतर: 72.64 लाख
14.0% दर्ज
वोटर लिस्ट में दर्जअनुमानित आबादी, जो सूची में नहीं दिखती
अनुमानित आबादी: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की 2020 की रिपोर्ट के आधार पर 2026 का अनुमान। यह अंतर हटाए गए नामों की संख्या नहीं है; इसमें कभी पंजीकरण न कराने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं।

महिलाओं के आंकड़ों में सबसे बड़ा अंतर, आखिर वजह क्या है?

नई सूची में महिलाओं के पंजीकरण की स्थिति विशेष ध्यान देने वाली है।

जनसंख्या अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या करीब 7.84 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में लगभग 6.20 करोड़ महिलाएं दर्ज हैं।

दोनों आंकड़ों में करीब 1.64 करोड़ का अंतर है।

पुरुषों के मामले में अनुमानित वयस्क आबादी लगभग 8.32 करोड़ और पंजीकृत मतदाता 7.38 करोड़ हैं। यहां लगभग 94 लाख का अंतर है।

यानी वयस्क आबादी के अनुमान और मतदाता पंजीकरण के बीच जो कुल अंतर दिखाई दे रहा है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है।

लेकिन महिलाओं के मामले में यह स्थिति क्यों बनी, इसका कारण केवल कुल आंकड़ों से तय नहीं हो सकता।

शादी के बाद पता बदलना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन, पंजीकरण को लेकर जानकारी की कमी और दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियां ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी जांच जरूरी है।

मसलन, किसी महिला ने शादी के बाद मायके का पता छोड़ दिया हो और नए पते पर अपना नाम दर्ज न कराया हो, तो वह कुछ समय के लिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र की सूची में नहीं मिलेगी।

ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर नामवार सत्यापन जरूरी है। निर्वाचन विभाग ने भी महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही है।

18 से 19 साल के युवाओं का आंकड़ा और चौंकाने वाला

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 18 से 19 साल की उम्र के केवल 11 लाख 83 हजार 352 मतदाता दर्ज हैं।

इसके मुकाबले जनसंख्या अनुमानों में इस उम्र के लोगों की संख्या लगभग 84.47 लाख बताई गई है।

इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 72.64 लाख का अंतर निकलता है।

यह संख्या खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं को पहली बार वोट डालने का अवसर मिलेगा।

एक और बदलाव सामने आया है। अप्रैल की सूची में 18 से 19 साल के 17.63 लाख मतदाता थे, जबकि नवंबर में उनकी संख्या 11.83 लाख रह गई।

इससे इस उम्र के मतदाताओं की संख्या में 5.80 लाख की कमी दिखाई देती है।

लेकिन इसे सीधे 5.80 लाख युवाओं के नाम काटे जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जिन मतदाताओं की उम्र पहले 19 वर्ष थी, उनमें से कई नवंबर तक 20 साल के हो चुके होंगे और अगली आयु श्रेणी में चले गए होंगे।

निर्वाचन विभाग ने भी इस आयु परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाया है।

इसके बावजूद नई उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं का समय पर पंजीकरण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

भाजपा का बूथवार अभियान: क्या 30 दिन में एक करोड़ नाम जुड़ सकते हैं?

मतदाता सूची को लेकर विवाद के बीच भाजपा ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने की तैयारी की है।

इंडियन एक्सप्रेस की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में मदद करने का लक्ष्य रखा है।

रिपोर्ट में हर बूथ पर कम से कम 50 नाम जुड़वाने की कोशिश का भी जिक्र है।

उत्तर प्रदेश में कुल 1,73,730 मतदान केंद्र हैं। यदि प्रत्येक बूथ पर 50 पात्र मतदाताओं का पंजीकरण होता है, तो कुल संख्या 86 लाख 86 हजार 500 बनती है।

वहीं 403 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 25 हजार नए पंजीकरण का लक्ष्य रखा जाए, तो यह संख्या एक करोड़ से थोड़ी अधिक होगी।

हालांकि यह अभियान का गणित है, स्वीकृत पंजीकरण का आधिकारिक अनुमान नहीं। एक व्यक्ति का आवेदन जमा होने और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका नाम सूची में शामिल किए जाने में फर्क है।

पार्टी के एक नेता के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में 40 से 80 लाख नाम जुड़ने को भी पर्याप्त सफलता बताया गया था।

अब अगर एक करोड़ नाम जुड़ने की संभावित चुनौती को समझें तो इसके लिए 30 दिनों में औसतन प्रतिदिन 3.33 लाख नाम जुड़ने होंगे।

दूसरी तरफ अप्रैल से नवंबर के बीच 221 दिनों में मतदाता सूची में कुल 18.84 लाख की शुद्ध बढ़ोतरी हुई। यह प्रतिदिन औसतन लगभग 8,525 की वृद्धि है।

दोनों औसतों में करीब 39 गुना का अंतर है।

लेकिन इस तुलना की अपनी सीमा है। अप्रैल से नवंबर वाली संख्या शुद्ध बढ़ोतरी की है, जबकि एक करोड़ वाला लक्ष्य नए पंजीकरण से जुड़ा है। दोनों को बिल्कुल समान मानकर तुलना नहीं की जा सकती।

इंटरैक्टिव: हर बूथ पर कितने नाम जुड़ें तो कितना बनेगा?
43,43,250कुल नए नाम (1,73,730 बूथ × 25)
1,44,775हर दिन जुड़ने होंगे (30 दिन)
17 गुनाअप्रैल-नवंबर की रोज़ाना औसत (8,525) से ज़्यादा
86,86,500कुल नए नाम (1,73,730 बूथ × 50)
2,89,550हर दिन जुड़ने होंगे (30 दिन)
34 गुनाअप्रैल-नवंबर की रोज़ाना औसत (8,525) से ज़्यादा
1,30,29,750कुल नए नाम (1,73,730 बूथ × 75)
4,34,325हर दिन जुड़ने होंगे (30 दिन)
51 गुनाअप्रैल-नवंबर की रोज़ाना औसत (8,525) से ज़्यादा
1,73,73,000कुल नए नाम (1,73,730 बूथ × 100)
5,79,100हर दिन जुड़ने होंगे (30 दिन)
68 गुनाअप्रैल-नवंबर की रोज़ाना औसत (8,525) से ज़्यादा
यह सिर्फ़ अभियान का गणित है, स्वीकृत पंजीकरण का अनुमान नहीं। 8,525 का आंकड़ा शुद्ध बढ़ोतरी का है, जबकि लक्ष्य नए आवेदनों का है, इसलिए दोनों की तुलना सांकेतिक है।

फिर भी इतने कम समय में लाखों आवेदन भरवाना, उनका सत्यापन करना और पात्र नामों को सूची में शामिल करना प्रशासनिक और संगठनात्मक रूप से बड़ा काम होगा।

क्या इस अभियान से 2027 का चुनाव प्रभावित हो सकता है?

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें कितने नाम दर्ज हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि पात्र लोग मतदान के दिन अपने निर्धारित बूथ पर वोट डाल सकें।

किसी विधानसभा क्षेत्र में यदि हजारों पात्र लोगों के नाम नहीं हैं, तो उसका असर मतदान में भागीदारी पर पड़ेगा।

लेकिन सूची में नया नाम जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि वह मतदाता किसी खास राजनीतिक दल को ही वोट देगा।

राजनीतिक दल पंजीकरण अभियान के जरिए अपने समर्थकों तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, पर मतदान का अधिकार और मतदाता का निर्णय व्यक्तिगत है।

भाजपा के लिए यह अभियान 2027 से पहले बूथ संगठन को सक्रिय करने का अवसर भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की उत्तर प्रदेश की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थीं। समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।

इसलिए अगले विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख दल मतदाता पंजीकरण और बूथ स्तर के काम को गंभीरता से ले रहे हैं।

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस की 181 सीटों वाली लिस्ट से सपा में बेचैनी

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने में मदद करने के निर्देश दिए हैं।

आखिरकार इस प्रक्रिया की सफलता का पैमाना यह होगा कि कितने वास्तविक पात्र नागरिकों के नाम सही जगह दर्ज हुए और कितनी गलत या दोहरी प्रविष्टियों को नियमों के मुताबिक हटाया गया।

21, 22, 28 और 29 नवंबर को हर बूथ पर लगेंगे विशेष शिविर

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और गलतियां सुधारने के लिए निर्वाचन विभाग ने चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं।

21 नवंबर, 22 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।

लोग अपने नाम की जांच कर सकेंगे। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे पंजीकरण का आवेदन दे सकेंगे। गलत नाम, पता या अन्य विवरण सुधारने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।

निर्वाचन विभाग ने बूथ स्तर पर गलतियों की जांच और आवेदनों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं।

गंभीर लापरवाही की स्थिति में संबंधित BLO और पर्यवेक्षकों की जवाबदेही तय करने तथा मानदेय में कटौती तक का प्रावधान भी बताया गया है।

इस बार जिला और विधानसभा स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को भी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैलेंडर में नोट कर लें: ज़रूरी तारीखें
  • 17 नवंबर 2026नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, दावे-आपत्तियां शुरू
  • 21 और 22 नवंबरसभी 1,73,730 बूथों पर विशेष शिविर, सुबह 10 से शाम 4 बजे
  • 28 और 29 नवंबरदूसरे दौर के विशेष शिविर
  • 16 दिसंबर 2026दावे और आपत्तियां देने की आखिरी तारीख
  • 28 दिसंबर 2026सभी आवेदनों और आपत्तियों का निपटारा
  • 4 जनवरी 2027अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
लाल बिंदु वाले दिन आपके लिए सबसे अहम हैं। स्रोत: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? कौन सा फॉर्म भरना होगा?

अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं तो सबसे जरूरी काम अपने नाम की स्थिति जांचना है।

इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर मतदाता विवरण खोज सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से भी संबंधित सेवाओं की जानकारी मिलेगी।

मतदाता अपने EPIC नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण के जरिए नाम तलाश सकते हैं।

केवल वोटर आईडी कार्ड होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका नाम मौजूदा मतदाता सूची में भी दर्ज है। मतदान करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

अगर नाम दर्ज नहीं है और आप पात्र हैं, तो फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहले नाम कटने के बाद दोबारा पंजीकरण कराने वाले पात्र लोग भी शामिल हैं।

किसी गलत या अपात्र प्रविष्टि को हटाने अथवा उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है। पता बदलने, दर्ज विवरण सुधारने और वोटर कार्ड बदलवाने जैसी सेवाओं के लिए फॉर्म 8 है।

विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 6A की व्यवस्था है।

आवेदन करते समय नियमों के अनुसार उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज तथा फोटो तैयार रखें। जरूरत पड़ने पर BLO या निर्वाचन अधिकारी से मदद ली जा सकती है।

मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी जानकारी उपलब्ध है।

कौन सा फॉर्म किस काम का
फॉर्म 6नया नाम जुड़वाना, या नाम कटने के बाद दोबारा पंजीकरण
फॉर्म 7गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति, नाम हटवाना
फॉर्म 8पता बदलना, गलती सुधारना, नया वोटर कार्ड
फॉर्म 6Aविदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक

हेल्पलाइन: 1950  |  ऑनलाइन: voters.eci.gov.in

कब आएगी यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट?

चुनाव आयोग ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां लेने का समय तय किया है।

प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाना है। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

हालांकि 4 जनवरी की सूची जारी होने का मतलब यह नहीं कि उसके बाद पात्र लोगों के लिए पंजीकरण का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। निर्वाचन नियमों के अनुसार मतदाता सूची को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भी अपडेट किया जा सकता है।

फिर भी मौजूदा विशेष पुनरीक्षण अवधि में आवेदन करना अधिक सुविधाजनक रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका नाम SIR के दौरान सूची में शामिल नहीं हो पाया था।

अब सबसे बड़ा सवाल, कितने पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ पाएंगे?

उत्तर प्रदेश के सामने इस समय तीन अलग-अलग आंकड़े हैं।

पहला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का दावा, जिसके स्रोत और पद्धति पर सवाल उठ रहे हैं।

दूसरा, चुनाव आयोग की नई ड्राफ्ट सूची, जिसमें अप्रैल के मुकाबले 18.84 लाख की शुद्ध बढ़ोतरी दिखाई गई है।

तीसरा, अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर, जिसमें महिलाओं और युवाओं के आंकड़े विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं।

इन संख्याओं का अर्थ अलग-अलग है। इन्हें एक-दूसरे का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अब अगले 30 दिनों में मतदाता पंजीकरण अभियान चलेगा। निर्वाचन विभाग को आवेदन जांचने होंगे और राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे।

4 जनवरी को जारी होने वाली सूची से पता चलेगा कि इस विशेष अभियान के दौरान मतदाताओं की संख्या में कितना बदलाव हुआ।

लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि हर उस पात्र नागरिक को, जिसका नाम किसी वजह से छूट गया है, अपना नाम दर्ज कराने का उचित अवसर मिले।

2027 में उत्तर प्रदेश की नई सरकार किसकी बनेगी, यह मतदान के बाद पता चलेगा। फिलहाल सबसे जरूरी सवाल यही है कि प्रदेश का हर पात्र नागरिक अपना वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं।

Madhaw Tiwari is a senior journalist with over 20 years of experience in India's leading news channels.

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