दिल्ली की जहरीली हवा के बीच चीन की राजधानी बीजिंग की 2013 की तस्वीर याद आती है। उस समय बीजिंग में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया था कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। स्कूल बंद करने पड़े, उड़ानों पर असर पड़ा और अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीज बढ़ने लगे। हवा में मौजूद प्रदूषण ने रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया था। इस संकट को दुनिया ने ‘एयरपोकैलिप्स’ नाम दिया।

2013 में चीन की हवा में घुल गया था जहर
जनवरी 2013 में उत्तरी चीन, खासकर बीजिंग में प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया था। उस दौरान बीजिंग का AQI भी 999 के पार पहुंच गया था । इस संकट को ‘एयरपॉकलिप्स’ नाम दिया गया। नवंबर और दिसंबर 2013 में पूर्वी चीन के शंघाई, नानजिंग, हेबेई, शेडोंग, जियांग्सू और झेजियांग जैसे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा दर्ज किया गया। NASA की सैटेलाइट तस्वीरों में यह धुंध करीब 1,200 किलोमीटर के इलाके में फैली दिखाई दी। शहर में PM 2.5 का औसत स्तर 569 तक पहुंच गया था जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा से करीब 22 गुना ज्यादा था।
आखिर चीन की हवा इतनी खराब कैसे हुई?
चीन में प्रदूषण बढ़ने की कई वजहें थीं। इनमें सबसे बड़ी वजह कोयले का इस्तेमाल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और भारी उद्योगों का प्रदूषण था।1950 के दशक में चीन में हुआई नदी के उत्तर में सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने के लिए मुफ्त या सस्ता कोयला देने की नीति लागू की गई थी। इससे लाखों छोटे कोयला बॉयलर इस्तेमाल होने लगे। इनसे निकलने वाला धुआं हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक कण बढ़ाता था।इसके अलावा बीजिंग में 50 लाख से ज्यादा मोटर वाहन थे। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और इस्पात, सीमेंट जैसे उद्योगों का प्रदूषण भी हवा को जहरीला बना रहा था।
चीन की हवा में बन रहे थे जहरीले कण
चीन के प्रदूषण संकट की एक बड़ी वजह हवा में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया भी थी। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाली गैसें हवा में मौजूद दूसरे पदार्थों के साथ मिलकर नए छोटे प्रदूषक कण बना रही थीं। इन्हें सेकेंडरी एयरोसोल कहा जाता है। यानी प्रदूषण के सभी कण सीधे चिमनियों या गाड़ियों से नहीं निकलते, बल्कि कुछ कण हवा में रासायनिक बदलाव के बाद बनते हैं। मौसम ने भी हालात बिगाड़े। बीजिंग के आसपास पहाड़ होने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक एक जगह जमा रहने लगे। तापमान में बदलाव के कारण भी प्रदूषण जमीन के पास फंसा रहा। इससे स्मॉग और घना हो गया।
मरीजों से भरने लगे थे अस्पताल
प्रदूषण का सबसे गंभीर असर लोगों की सेहत पर पड़ा। जनवरी 2013 के दौरान बीजिंग के अस्पतालों में इमरजेंसी मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑल-कॉज इमरजेंसी मामलों में 29% और सांस से जुड़ी इमरजेंसी में 33% की वृद्धि हुई। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) के अनुमान के मुताबिक, 2013 के प्रदूषण स्तर के कारण औसत चीनी नागरिक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2.2 से 2.4 साल की कमी का अनुमान लगाया गया था। बीजिंग और हेबेई जैसे इलाकों में यह नुकसान 3.3 से 4.2 साल तक बताया गया।
स्कूल बंद हुए, उड़ानें रद्द करनी पड़ीं
प्रदूषण ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया। कई जगह स्कूल बंद करने पड़े और दर्जनों हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हुईं। बच्चों को प्रदूषित हवा से बचाने के लिए कुछ जगह एयर फिल्टर वाले खास डोम बनाए गए, जहां वे खेल सकें। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा। ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में जमीन की खरीद-बिक्री प्रभावित हुई और स्थानीय प्रशासन को राजस्व का नुकसान हुआ।

चीन में उठी बदलाव की मांग
2008 में बीजिंग के अमेरिकी दूतावास ने ट्विटर पर PM2.5 का वास्तविक समय का डेटा साझा करना शुरू किया। इससे लोगों को पता चलने लगा कि उनके शहर की हवा कितनी खराब है।इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड एनवायरनमेंटल अफेयर्स के संस्थापक मा जून ने भी चीन का प्रदूषण मानचित्र तैयार किया। इससे लोगों को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों की जानकारी मिलने लगी और उन पर दबाव बढ़ा।2015 में चाय जिंग ने ‘अंडर द डोम’ नाम से 104 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें चीन के प्रदूषण, तेल कंपनियों और सरकारी व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए गए। रिलीज के एक सप्ताह के भीतर इसे 15 से 30 करोड़ बार देखे जाने का दावा किया गया। हालांकि, कुछ दिनों बाद इसे चीन के इंटरनेट से हटा दिया गया।
चीन ने प्रदूषण कम करने की योजना बनाई
लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद चीन सरकार ने सितंबर 2013 में ‘वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कार्य योजना’ लागू की। इसके तहत बड़े शहरों और औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण कम करने के लक्ष्य तय किए गए।इसके बाद 2014 में प्रीमियर ली कछियांग ने ‘प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध’ (War on Pollution) की घोषणा की। इसका मतलब था कि अब प्रदूषण कम करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी।एक अहम बदलाव सरकारी अधिकारियों के काम के मूल्यांकन में किया गया।
कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए गए कदम
चीन ने प्रदूषण कम करने के लिए कोयले के इस्तेमाल को घटाने पर जोर दिया। उत्तरी चीन के कई शहरों में घरों को गर्म रखने वाले छोटे कोयला बॉयलरों को हटाकर उनकी जगह प्राकृतिक गैस और बिजली से चलने वाले सिस्टम लगाए गए।प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर रोक लगाई गई। पुराने बिजली संयंत्रों के लिए भी प्रदूषण कम करने के सख्त नियम लागू किए गए। इन्हें अल्ट्रा-लो एमिशन (ULE) मानक कहा गया।
गाड़ियों और कारखानों पर भी कड़े नियम लागू
चीन ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए भी कदम उठाए। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझू जैसे बड़े शहरों में नई गाड़ियों के पंजीकरण को सीमित करने के लिए लाइसेंस प्लेट की लॉटरी और नीलामी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खरीद और तकनीक के विकास पर सब्सिडी भी दी।दूसरी तरफ इस्पात, लोहा और सीमेंट जैसे उद्योगों की क्षमता कम की गई। बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कुछ कारखानों को शहरों से दूर भेजा गया या बंद कर दिया गया।

प्रदूषण के आंकड़े जनता के लिए किए गए सार्वजनिक
चीन ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए PM2.5 मापने वाले केंद्रों का नेटवर्क बढ़ाया। अब लोगों को कई शहरों की हवा की गुणवत्ता का वास्तविक समय का डेटा मिलने लगा।2021 में चीन ने अपना राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन व्यापार सिस्टम (ETS) भी शुरू किया। इसके जरिए कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखने और उसे कम करने की कोशिश की गई। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार बन गया।
चीन के प्रदूषण संकट से क्या सीख मिलती है?
चीन का 2013 का प्रदूषण संकट दिखाता है कि जब कोयले, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं लगातार बढ़ता है, तो उसका असर सिर्फ आसमान या मौसम पर नहीं, बल्कि लोगों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चीन की कहानी से सबसे बड़ा सबक यही है कि हवा को साफ रखने के लिए सिर्फ एक कदम काफी नहीं होता। इसके लिए सभी स्तरों पर लगातार काम करना पड़ता है।




