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यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस की 181 सीटों वाली लिस्ट से सपा में बेचैनी, 22 सीटों पर फंसा पेच; राहुल-अखिलेश की बातचीत के बाद बैठक टली

यूपी चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने 181 सीटों पर दावा किया है, जिनमें करीब 22 सीटें सपा की जीती हुई हैं। जानिए सीट बंटवारे में कहां फंसा है पेच।

यूपी चुनाव 2027: 181 सीटों पर सपा-कांग्रेस में खींचतान, राहुल गांधी और अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, जिनमें करीब 22 ऐसी सीटें भी हैं जहां पिछला चुनाव सपा के टिकट पर विधायक जीते थे। अखिलेश यादव पुराना चुनावी रिकॉर्ड सामने रखकर सीटें तय करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के आधार पर बड़ा हिस्सा मांग रही है। इसी बीच 17 नवंबर को होने वाली दोनों दलों की प्रस्तावित बैठक भी टल गई है।

नई दिल्ली/लखनऊ, 17 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में एक नई उलझन पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की बात तो कर रही हैं, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है।

विवाद की शुरुआत कांग्रेस की 181 विधानसभा सीटों की मांग सार्वजनिक होने से हुई। इसके बाद सीटों की एक सूची सामने आई, जिसमें अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना मजबूत क्षेत्र मानती है।

मंगलवार, 17 नवंबर को दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत होनी थी, लेकिन बैठक टाल दी गई। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे के एक मसौदे पर चर्चा की, हालांकि उसका विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है। अब दोनों पार्टियों के नेता नए प्रस्ताव पर विचार करने के बाद फिर बैठक कर सकते हैं।

फिलहाल किसी भी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही है। अखिलेश यादव लगातार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और दोनों दल मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे।

अखिलेश यादव ने कैसे सार्वजनिक कर दी कांग्रेस की 181 सीटों की मांग?

14 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों की मांग की है।

अखिलेश ने बताया कि कांग्रेस की मांग इससे ज्यादा है। जब उनसे 200 सीटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संख्या उससे थोड़ी कम है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस 180 सीटें चाहती है। अखिलेश ने जवाब में एक और सीट जोड़ने की बात कह दी।

इस तरह पहली बार सार्वजनिक मंच से कांग्रेस की 181 सीटों की मांग सामने आ गई।

अब तक क्या-क्या हुआ: टाइमलाइन
  • 19 अक्टूबर 2026कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची की तारीख
  • 12 नवंबर 2026ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया
  • 14 नवंबर 2026एचटी समिट में अखिलेश ने 181 सीटों की मांग का संकेत दिया
  • 16 नवंबर 2026खरगे के आवास पर यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक; राहुल-अखिलेश की बातचीत
  • 17 नवंबर 2026सपा-कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक टली
  • दिसंबर का पहला हफ्ताकांग्रेस की यूपी में यात्राएं और जनसभाएं शुरू करने की तैयारी

इस बयान के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं की नाराजगी की खबरें भी आईं। उनका कहना था कि सहयोगी दलों के बीच चल रही सीट बंटवारे की बातचीत को इस तरह सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था।

हालांकि विवाद केवल संख्या का नहीं है। असली समस्या उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर है जिन पर दोनों पार्टियां अपना दावा कर रही हैं।

19 अक्टूबर की सूची में क्या है, जिनसे सपा की मुश्किल बढ़ गई?

मीडिया में सामने आए एक दस्तावेज पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नाम और 19 अक्टूबर 2026 की तारीख दर्ज है। इसमें 181 विधानसभा क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।

सूची में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल है।

कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची: किस श्रेणी की कितनी सीटें
181कुल सीटों पर दावा
403यूपी की कुल सीटें
45%सीटों पर दावेदारी
~22सीटें जहां 2022 में सपा जीती
135 सामान्य
45 SC
सामान्य: 135अनुसूचित जाति (SC): 45अनुसूचित जनजाति (ST): 1
स्रोत: मीडिया में सामने आई 19 अक्टूबर 2026 की सूची। दोनों दलों ने इसे आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है।

हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस पूरी सूची को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसे कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को सौंपा गया था।

सबसे बड़ा विवाद उन करीब 22 सीटों को लेकर सामने आया है जिन पर 2022 में सपा के टिकट से विधायक चुने गए थे। इनमें कुछ विधायक बाद में पार्टी से अलग भी हो चुके हैं।

अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। इस सूची में अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, रायबरेली सदर, बछरावां, हरचंदपुर, सलोन, सरेनी और ऊंचाहार शामिल हैं।

2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से छह सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि चार सीटें भाजपा के खाते में गई थीं। कांग्रेस अपने इस पुराने गढ़ में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

कांग्रेस की दलील है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से जीत दर्ज की। ऐसे में दोनों संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का मजबूत दावा बनता है।

अमेठी-रायबरेली की 10 सीटें: 2022 में कौन जीता
सपा 6
भाजपा 4
विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र 2022 विजेता
अमेठी अमेठी सपा
गौरीगंज अमेठी सपा
तिलोई अमेठी भाजपा
जगदीशपुर अमेठी भाजपा
सलोन अमेठी भाजपा
रायबरेली सदर रायबरेली भाजपा
बछरावां रायबरेली सपा
हरचंदपुर रायबरेली सपा
सरेनी रायबरेली सपा
ऊंचाहार रायबरेली सपा
कांग्रेस ने इन सभी 10 सीटों पर दावा किया है। 2022 में वह यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। स्रोत: चुनाव आयोग के 2022 के नतीजे।

लेकिन सपा के लिए अपने विधायकों और स्थानीय संगठन की मौजूदगी वाली सीटें छोड़ना आसान नहीं है।

अमेठी से महाराजी प्रजापति और बछरावां से श्याम सुंदर भारती सपा के टिकट पर विधायक बने थे। ऊंचाहार से मनोज पांडे और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह भी 2022 में सपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक रुख बदल गया।

इसके अलावा कांग्रेस ने सहारनपुर, बेहट, सहारनपुर देहात, मुरादाबाद, कानपुर कैंट, चरथावल और निजामाबाद जैसी सीटों पर भी दावा किया है। इनमें कई सीटें सपा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

लखनऊ में मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और लखनऊ पूर्व भी कांग्रेस की सूची में शामिल हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक पार्टी ने अपनी दावेदारी रखी है।

यही कारण है कि अखिलेश यादव सीटों की संख्या के साथ उन पर चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों की ताकत को भी महत्व दे रहे हैं।

कांग्रेस की मांग के जवाब में सपा ने तैयार कराया 2022 का रिपोर्ट कार्ड

सीट बंटवारे की बातचीत से पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण तैयार कराया है।

इस रिपोर्ट में 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को प्रमुखता दी गई है। उस चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जोरदार प्रचार किया था। पार्टी ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ अभियान भी चलाया था, लेकिन चुनावी नतीजों में उसे बड़ी सफलता नहीं मिली।

कांग्रेस ने प्रदेश की 403 में से 399 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसे कुल 21 लाख 51 हजार 234 वोट मिले और उसका वोट प्रतिशत महज 2.33 रहा।

पार्टी सिर्फ दो विधानसभा सीटें जीत पाई। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा ‘मोना’ और महाराजगंज की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी विधायक बने।

इस चुनाव में कांग्रेस के 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। यानी पार्टी केवल 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जमानत बचा सकी।

2022 में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड
399सीटों पर उम्मीदवार
2सीटों पर जीत
2.33%वोट शेयर
387उम्मीदवारों की जमानत जब्त
स्रोत: चुनाव आयोग, विधानसभा चुनाव 2022।

सपा की ओर से तैयार बताई जा रही रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 73 विधानसभा क्षेत्रों में पांच हजार से अधिक वोट हासिल कर पाई थी। दस हजार से ज्यादा वोट पाने वाली सीटों की संख्या 46 थी।

कांग्रेस केवल चार विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। इनमें जगदीशपुर, मथुरा, खेरागढ़ और किदवई नगर शामिल थीं। जगदीशपुर में हार का अंतर बाकी तीन सीटों के मुकाबले कम था।

इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सपा कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को अधिक मान रही है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम और उनका राजनीतिक बायोडाटा भी चाहती है, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहती है।

सपा का जोर इस बात पर है कि सीट उसी पार्टी को मिले जिसका स्थानीय उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ बेहतर मुकाबला कर सके।

2024 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस का दावा कैसे मजबूत किया?

कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को अपनी मौजूदा ताकत का सही पैमाना नहीं मानती। उसका भरोसा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर है।

2024 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और छह पर जीत हासिल की।

राहुल गांधी ने रायबरेली, किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी, इमरान मसूद ने सहारनपुर, राकेश राठौर ने सीतापुर, तनुज पुनिया ने बाराबंकी और उज्ज्वल रमण सिंह ने इलाहाबाद लोकसभा सीट जीती।

प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.46 रहा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीतीं।

दोनों दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटें हासिल की थीं। भाजपा की सीटों की संख्या 2019 के 62 से घटकर 2024 में 33 रह गई थी।

इंटरैक्टिव: तीन चुनाव, तीन तस्वीरें
403 में से सीटें। सपा-कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस ने 114 सीटों पर लड़कर 7 जीतीं। भाजपा गठबंधन को कुल 325 सीटें मिलीं।
भाजपा
312
सपा
47
बसपा
19
कांग्रेस
7
403 में से सीटें। कांग्रेस अकेले लड़ी और 2.33% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें जीत पाई।
भाजपा
255
सपा
111
कांग्रेस
2
बसपा
1
80 में से सीटें। सपा-कांग्रेस गठबंधन को 43 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने 17 पर लड़कर 6 जीतीं और उसका वोट शेयर 9.46% रहा।
सपा
37
भाजपा
33
कांग्रेस
6
अन्य
4
ऊपर के बटन दबाकर तीनों चुनाव की तुलना करें। स्रोत: चुनाव आयोग।

कांग्रेस के लिए ये नतीजे उसकी वापसी का संकेत हैं। पार्टी का मानना है कि संविधान, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों ने उसे नए मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की।

लेकिन समाजवादी पार्टी इसी चुनाव को अलग तरीके से देख रही है।

कांग्रेस ने जिन 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, उनके अंतर्गत कुल 85 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सपा की ओर से तैयार कराए गए विश्लेषण में दावा किया गया है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को इनमें से केवल 39 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी।

इनमें भी कई क्षेत्रों में सपा के अपने विधायक और संगठन की मजबूत मौजूदगी रही है।

सपा का तर्क है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली सफलता में उसके कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए विधानसभा सीटों का बंटवारा केवल लोकसभा की जीत के आधार पर नहीं किया जा सकता।

हालांकि दोनों चुनावों के वोट प्रतिशत की सीधी तुलना भी पूरी तस्वीर नहीं बताती। 2022 में कांग्रेस अकेले मैदान में थी, जबकि 2024 में उसे सपा का साथ मिला था। चुनाव का स्वरूप और राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग थीं।

कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है?

कांग्रेस की समस्या केवल चुनाव जीतने की नहीं, उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को बनाए रखने की भी है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। 1989 के बाद पार्टी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। इस दौरान सपा और बसपा जैसे क्षेत्रीय दल मजबूत हुए और कांग्रेस का चुनावी आधार लगातार कमजोर पड़ता गया।

अब पार्टी का नेतृत्व 2024 की सफलता के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है।

अगर कांग्रेस केवल 30 या 40 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उसके उम्मीदवार ही नहीं होंगे। इसका असर स्थानीय कार्यकर्ताओं, टिकट के दावेदारों और संगठन के विस्तार पर पड़ सकता है।

इसी वजह से कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पार्टी के एक नेता के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

हालांकि प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि सीटों की सही संख्या बातचीत से स्पष्ट होगी। दोनों दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा करेंगे।

16 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उत्तर प्रदेश के नेताओं की बैठक भी हुई। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और दूसरे वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

कांग्रेस ने दिसंबर के पहले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में यात्राओं और जनसभाओं का कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है। पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपना अलग घोषणापत्र भी लाने की योजना बना रही है।

इससे जाहिर है कि गठबंधन की बातचीत के साथ कांग्रेस अपने संगठन और चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहती है।

2017 के नतीजे अखिलेश यादव के लिए क्यों अहम हैं?

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी साथ आ चुकी हैं।

तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा अभियान चलाया था। दोनों नेताओं के गठबंधन को ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ नारे के साथ प्रचारित किया गया।

सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से 114 सीटें आई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटें जीत पाई। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिलीं।

दूसरी तरफ भाजपा ने अकेले 312 विधानसभा सीटें जीतीं और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को 325 सीटें मिलीं।

2017 की हार के पीछे कई राजनीतिक और चुनावी कारण थे। हालांकि गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर उठे सवाल आज भी प्रासंगिक हैं।

अखिलेश यादव के सामने इस बार चुनौती है कि वह अपनी पार्टी के मौजूदा विधायकों और स्थानीय नेताओं के हितों का ध्यान रखते हुए कांग्रेस के साथ समझौता करें।

उनके लिए 2027 का चुनाव केवल भाजपा को चुनौती देने का अवसर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने का भी मौका है।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की नई जोड़ी ने बढ़ाई राजनीतिक चुनौती

सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत ऐसे समय हो रही है जब उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक गठबंधन भी सामने आ चुका है।

12 नवंबर 2026 को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने की घोषणा की।

दोनों नेताओं ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बताई और चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।

चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

दोनों नेताओं की नजर दलितों, मुसलमानों और दूसरे वंचित वर्गों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने पर है।

इस मोर्चे का कितना असर होगा, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़ और अलग-अलग क्षेत्रों के जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

लेकिन मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्रों में एक अतिरिक्त राजनीतिक विकल्प सामने आने से सपा-कांग्रेस की चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है।

खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी होगा, किसी तीसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोट परिणाम बदल सकते हैं। यह नुकसान किस पार्टी को होगा, इसका फैसला वास्तविक चुनावी प्रदर्शन से ही होगा।

अब सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा?

अभी दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्टों में सपा की ओर से कांग्रेस को 50 से 60 या 100 से कम सीटें देने की संभावनाओं का जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं।

हालांकि ये बातचीत के दौरान सामने आ रहे दावे हैं। किसी अंतिम फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सबसे मुश्किल फैसला उन सीटों पर होगा जहां दोनों पार्टियों का संगठन सक्रिय है या जहां पहले से सपा के विधायक हैं।

संभव है कि कुछ क्षेत्रों में दोनों दल आपसी सहमति से उम्मीदवारों का चयन करें। लेकिन चुनाव चिह्न, स्थानीय नेताओं की सहमति और प्रचार में तालमेल जैसे सवाल भी सुलझाने होंगे।

फिलहाल अखिलेश यादव जीतने की क्षमता को सीटों के बंटवारे का प्रमुख आधार बता रहे हैं। कांग्रेस अपने राजनीतिक आधार और संगठन की जरूरतों के हिसाब से सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है।

दोनों दलों के नेताओं ने अभी तक गठबंधन बनाए रखने की बात कही है। यही वजह है कि 181 सीटों की मांग सामने आने के बावजूद अलग-अलग चुनाव लड़ने का कोई फैसला नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश की इस बातचीत का असर केवल 2027 के विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। समझौते की शर्तें यह भी तय करेंगी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में दोनों पार्टियों की राजनीतिक ताकत और आपसी संबंध किस स्थिति में होंगे।

अब अगली बैठक में यह देखना होगा कि कांग्रेस अपनी सूची में कितनी कटौती करने को तैयार होती है और अखिलेश यादव उन सीटों पर क्या रुख अपनाते हैं जिन्हें सपा अपने लिए महत्वपूर्ण मानती है।

फिलहाल इतना तय है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा करना जितना आसान रहा है, उसकी सीटें बांटना उतना आसान नहीं होने वाला।


संपादकीय स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अखिलेश यादव का बयान, 17 नवंबर की पीटीआई/भाषा रिपोर्ट, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया की चुनावी रिपोर्टें, चुनाव आयोग के ऐतिहासिक चुनाव परिणाम और मीडिया में सामने आई 19 अक्टूबर 2026 की विधानसभा सीटों की सूची।

Madhaw Tiwari is a senior journalist with over 20 years of experience in India's leading news channels.

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