नई दिल्ली: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने महिलाओं की सरकार नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामुलक समाज बनाने में मदद करेगा।
पंजाब कैबिनेट ने केंग्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। वहीं, एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। इस फैसले से अब अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।
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