नई दिल्ली। चुनाव करीब आते ही सरकार में मौजूद पार्टियां लोक-लुभावन वादों की फेहरिस्त खोल देती हैं।सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलिडरों की तादाद नौ से बढ़ाकर 12 करने के फैसले को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में फ़ैसला किया गया कि रियायती सिलिंडरों की संख्या अब सालान 9 की जगह 12 होगी। ये फ़ैसला फरवरी 2014 से लागू हो जाएगा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में ही एआईसीसी की बैठक के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद इस पर कार्रवाई होने की बात पक्की मानी जा रही थी। देश के विकास में जिस सब्सिडी को बाधक माना जा रहा था, अब उसी सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ने वाली है। कैबिनेट बैठक में रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने पर फैसला लिया गया और अब ये 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है।
इसकी रूपरेखा तभी तय हो गई थी जब एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 करने की मांग की थी। केंद्र सरकार के मुताबिक एलपीजी सिलेंडरों के करीब 15 करोड़ ग्राहक हैं। इनमें से 90% अधिकतम 9 सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी 10% ही जरूरत के लिए बाजार से सिलेंडर खरीदते हैं। सिलेंडर की संख्या 12 करने से 97% इसके दायरे में आ जाएंगे।
एक तो चुनावी साल, ऊपर से कांग्रेस का खस्ता हाल साथ ही पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मांग, इस पर अमल तो होना ही था। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी उसी दिन कह दिया था कि कैबिनेट में इस मांग पर विचार होगा। मोइली ने फौरन कैबिनेट नोट भेजकर राहुल की इच्छा को पूरा करने की पहल कर दी। सरकार के इस कदम से फ्यूल सब्सिडी 3,300 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ हो जाएगी। अभी एलपीजी पर सालाना 46 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाती है।
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