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JDU ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 15 नेताओं को निकाला, छह साल तक पार्टी की सदस्यता रद्द

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में बागियों के खिलाफ जनता दल (यूनाइटेज) ने मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने एक विधायक, पूर्व विधायकों और पार्टी के पूर्व मंत्रियों समेत 15 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई छह वर्षों के लिए की गई है।
डुमरांव के विधायक ददन पहलवान को पार्टी से निकाला गया। टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डुमरांव से लड़ रहे हैं ददन। पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान को पार्टी ने निकाला। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को भी दिखाया गया बाहर का रास्ता। पूर्व विधायक रणविजय सिंह को जदयू से निकाला गया। पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह को भी जदयू से किया गया बर्खास्त। महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष कंचन कुमारी गुप्ता को भी जदयू से निकाला गया। प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार, अमरेश चौधरी, शिव शंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह, राकेश रंजन, मुंगेरी पासवान व तजम्मुल खां को भी जदयू से निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी से निकाला।
इससे पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी कार्रवाई की थी। भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अपने नौ वरिष्ठ नेताओं को छह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था। बाहर निकाले गए नेताओं में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, ऊषा विद्यार्थी, अनिल कुमार, झाझा से रवींद्र यादव, भोजपुर से श्वेता सिंह, जहानाबाद से इंदु कश्यप, जमुई से अजय प्रताप और मृणाल शेखर के नाम शामिल थे।

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बिहार चुनाव 2020: पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय ने टिकट न मिलने का बताया कारण

पटना: कल जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मिदवारों की सूची जारी की लेकिन इस सूची में अचानक चर्चा में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय का कहीं नाम नहीं था। जिसके बाद विपक्ष पार्टियां अपने मन मुताबिक उनपर तंज कस रही हैं। अब पूर्व डीजीपी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उन्हें पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया।
दरअसल, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके राजनीति में आने को लेकर खुब चर्चाएं हुईं और वो आए भी, इसपर उन्होंने कहा कि, मेरे VRS लेने और पार्टी की सदस्यता लेने को सीधे चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। चुनाव लड़ने की संभावना थी, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए के साथ रहूंगा।
पहले सुशांत की मौत के मामले की जांच का जिम्मेदारी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को सौंपी गई थी, इसपर उन्होंने कहा कि, सुशांत की मौत के मामले में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की, न मुझे उसका कोई अफसोस है।

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जद यू में संकट गहराया, मोनाजिर जाएंगे भाजपा में और रमई राम ने दी नीतीश को चेतावनी

पटना। बिहार में सत्‍ताधारी जदयू जितना संभलने की कोशिश करती जा रही है संकट उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज एक मंत्री ने जहां मोर्चा खोल दिया है, वहीं राजद से समझौते का विरोध करते हुए पूर्व सांसद और चार बार मुंगेर से विधायक रहे डाॅ. मोनाजिर हसन ने जदयू छोड़ कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। मोनाजिर ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को इस्तीफा भेज दिया। वह राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे।मोनाजिर को बिहार के दिग्गज मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता है। हसन की बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में जनता के बीच अच्छी पकड़ है। ऐसे में इनका जदयू से जाना पार्टी को बड़े नुकसान की ओर संकेत कर रहा है। माना जा रहा है कि एक मजबूत मुस्लिम नेता भाजपा के साथ हो जाएगा। वे बुधवार को भाजपा में शामिल होंगे। हसन से पहले साबिर अली, अख्तरूल इमान परवीन अमानुल्‍लाह जैसे मुस्लिम नेता भी जदयू का साथ छोड़ चुके हैं।

मोनाजिर का कहना है कि जदयू ने राजद से हाथ मिला लिया, उसके बाद वहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा था।
जबकि, सच यह है कि पहले वह खुद राजद में थे। हसन को इस बार लोकसभा चुनाव में जदयू ने टिकट नहीं दिया था। जदयू ने तालमेल के तहत बेगूसराय सीट भाकपा के लिए छोड़ दी थी। ऐसे में हसन को राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद थी। लेकिन, वहां भी उनके बदले गुलाम रसूल बलियावी को भेज दिया गया। बताया जाता है कि उनके जदयू छोड़ने की असल वजह यही है। वही दूसरी ओर राज्‍य सरकार में परिवहन मंत्री रमई राम भी नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। रमई राम ने मंगलवार को नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि “हम मंत्री हैं तो चुनाव जीतकर। आठ साल के जदयू शासन में कुछ लोग तो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन गए।” दरअसल, सोमवार को नीतीश ने रमई को चेताया था कि आप पहले विधायक हैं, मंत्री बाद में। विधायकों की तो सुननी ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि पटना के डीटीओ पद पर रमई राम ने अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को पदासीन कर दिया है जो जद के दो विधायकों को रास नहीं आ रहा है। बस यहीं से विवाद आगे बढ़ गया।
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गुस्से में साबिर की पत्नी, माफी मांगें नक़वी

दिल्ली। 24 घंटे के अंदर ही पार्टी के अंदर मंचे घमासान के बाद बीजेपी  से निकाले गए साबिर अली की पत्नी यास्मिन गुस्से में हैं उन्होंने मुख्तार अब्बास नक़वी को चेतावनी दी है कि वो 24 घंटे के भीतर साबिर पर लगाए गए इल्ज़ामों के लिए माफी मांगें, नहीं तो वो नक़वी के घर के बाहर धरना देंगी। यास्मिन ने कहा कि 15 साल की सक्रिय राजनीति में कभी उनके पति पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाए गए।


साबिर भी बिफरे
उधर साबिर अली ने भी नक़वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर मुख्तार अब्बास नक़वी को अपनी कुर्सी हिलने का डर था तो वो उनसे बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नक़वी उन पर कोई भी आरोप साबित करके बताएं। 

पूरी खबर जानने के लिए पढ़ें:

1. बीजेपी से आउट हुए साबिर

2. बीजेपी के नेता इन वेटिंग बने साबिर

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बीजेपी में साबिर पर संग्राम

नई दिल्ली। जेडीयू से निष्कासित नेता साबिर अली को बीजेपी में शामिल करने को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। नकवी के बयान के बाद से बीजेपी में साबिर को लेकर घमासान मच गया गया है।
भटकल का साथी होने का आरोप
नकवी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जिस नेता पर इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी भटकल से संबंधों का आरोप है उसे बीजेपी में शामिल करना कितना उचित होगा। गुस्साए नकवी ने कहा कि क्या पार्टी अब दाऊद को भी शामिल करेगी। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने भी कहा है कि साबिर को पार्टी में शामिल करना एक बड़ी चूक है।
संघ ने भी जताई नाराज़गी
साबिर को बीजेपी में शामिल करने को लेकर संघ ने भी नाराज़गी जताई है। संघ के प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि साबिर अली को बीजेपी में शामिल करना ठीक नहीं।
बचाव में उतरे गडकरी
हालांकि नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया लेकिन साबिर पर मचे घमासान को देखते हुए उन्होंने बचाव का पैंतरा चला है गडकरी ने साफ किया है कि चुनाव के मौके पर सबको साथ लेकर चलना होगा।  
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बीजेपी से आउट हुए साबिर अली

नई दिल्ली। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम.. ना यहां के रहे ना वहां के रहे.. साबिर अली की हालत फिलहाल इसी तरह की हो गई है। पहले मोदी का तारीफ करने की सज़ा के तौर पर उन्हें जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया और फिर अब महज़ चौबीस घंटे की सदस्यता के बाद बीजेपी ने भी उनसे किनारा कर लिया गया है।

बीजेपी ने किया साबिर से किनारा
पार्टी में भारी विरोध के बाद बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया कि साबिर अली की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ज़ाहिर है ऐन चुनाव के वक्त पार्टी को अन्तर्विरोध से बचाने के लिए पार्टी के आला नेताओं को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा।

नकवी ने किया था विरोध
बीजेपी के खिलाफ मुखर सुर में बोलने वाले साबिर अली को बीजेपी में शामिल किए जाे के बाद से ही पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नक़वी ने साबिर के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया था। नक़वी ने कड़े लफ़्ज़ों में साबिर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी भटकल से संबंध रखने के आरोपी साबिर को पार्टी में रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए पार्टी आलाकमान से पूछा कि क्या अब दाऊद को पार्टी में शामिल करना बाकी रह गया है?
नक़वी के विरोधी सुर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने सुर मिलाने शुरू कर दिए थे। वरिष्ठ नेता बलबीर पुंज ने भी इसे पार्टी का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया। उधर आरएसएस की ओर से प्रवक्ता राम माधव ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आपत्ति से बीजेपी को अवगत करा दिया गया है।

अब क्या करेंगे साबिर?
इससे पहले साबिर अली ने बिहार बीजेपी के प्रभारी को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता को स्थगित करने की सलाह दी थी और उनपर लगे आरोपों की जांच कराने की बात कही थी। साबिर को बीजेपी से बाहर करने के बाद अब देखना होगा कि जेडीयू और बीजेपी से दूरी बनाकर अब साबिर कहां जाते हैं।

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बीजेपी के ‘नेता इन वेटिंग’ बने साबिर अली

नई दिल्ली। साबिर अली को बीजेपी में शामिल करने को लेकर पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी और वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र की नाराजगी को संघ का साथ क्या मिला बीजेपी में साबिर की सदस्यता खतरे में पड़ गई।

अभी साबिर अली को बीजेपी में शामिल हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनका पार्टी के अंदर से तीखा विरोध शुरू हो गया।


साबिर ने लिखी चिट्ठी
जाहिर है साबिर अली के लिए ये ‘सिर मुंडाते ही ओले पड़े’ जैसी स्थिति थी। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें इस कदर विरोध का सामना करना पड़ा कि सियासी पैंतरा चलते हुए उन्हें अपनी सदस्यता स्थगित करने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ी। साबिर ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उन्होंने बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो उनकी सदस्यता को स्थगित कर दें। 

‘आरोप साबित हुआ तो लूंगा सन्यास’
साबिर ने चिट्ठी में लिखा है कि पार्टी उनके ऊपर भटकल से रिश्तों के आरोप की जांच करा ले। उन्होंने दावा किया कि अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीति से ही सन्यास ले लेंगे।

नकवी बड़े भाई- साबिर
नकवी की नाराज़गी पर साबिर ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वो मुख्तार अब्बास नकवी के साथ राज्यसभा में काम कर चुके हैं। और विपक्षी पार्टी में होने के बाद भी नकवी कभी इस तरह से पेश नहीं आए जिस तरह से वो अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साबिर ने कहा कि नकवी उनके बड़े भाई की तरह हैं और वो उन्हें भी पत्र लिखकर उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करेंगे।

बीजेपी में साबिर पर संग्राम :


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महबूब अली कैसर ‘लोजपा’ और ‘जदयू’ दोनों के संपर्क में

पटना/खगड़िया। बिहार में चल रहे राजनीतिक उठा -पटक के बीच यह जानना असंभव सा लग रहा है कि कौन सा नेता कब किस पार्टी शामिल हो जाएगा। बिहार की खगड़िया सीट इस वक़्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से राजद ने पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि उनकी पहली पत्नी जदयू से खगड़िया की विधायक हैं और उन्होंने राजद के लिए प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीँ जदयू के अंदर भी पार्टी में घमासान मचा हुआ। लेकिन दिलचस्प खेल तो लोजपा में चल रहा है।


भाजपा-लोजपा के गठबंधन के कारण खगड़िया सीट लोजपा के खाते में गयी है और इस सीट के लिए लगातार दावेदारों के संख्या बढ़ती जा रही है। दावेदारों में सबसे पहला नाम रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस का आ रहा था और उसके बाद पार्टी के प्रधान महासचिव राघवेन्द्र कुशवाहा का नाम आया।इसके साथ ही खगड़िया के  भाजपा के दावेदारों के साथ एक सबसे बड़ा नाम आया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महबूब अली कैसर का। उनके ऊपर करोड़ों दे कर टिकट खरीदने तक का आरोप भी लगा। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना था कि कैसर के नाम की बस घोषणा होना बांकी है।



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बनेंगे लोजपा उम्मीदवार, टिकट खरीदने का आरोप

लेकिन आज सुबह से राजनीतिक गलियारों में फिर से उलट-पुलट की बू आनी शुरू हो गयी है। खबरजोन की सूत्रों की मानें आज सुबह 10 बजे महबूब अली कैसर लोजपा के दफ्तर में देखे गए तो लगा की उम्मीदवारी पक्की हो चुकी है और घोषणा थोड़ी देर में हो  जाएगी। लेकिन ठीक 2  घंटे के बाद इन्हे जदयू के दफ्तर में देखे जाने के बाद अटकलों का बाज़ार फिर से गर्म हो गया है। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस भी अपने दूत भेज कर इन्हे मनाने के प्रयास में भी जुटी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोजपा और जदयू में से किस पार्टी से  चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस दूतों की बात मान कर पार्टी में ही रहेंगे।


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लालू ने जारी की राजद की लिस्ट, पत्नी और बेटी को दिया टिकट

पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के ठीक दूसरे दिन ही अपने 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. ऐसा लग  लिस्ट बिलकुल तैयार थी, बस कांग्रेस से गठबंधन की हरी झंडी का ही इंतज़ार था। लेकिन आज लालू के परिवारवाद और पुत्रीप्रेम के कारण उन्हें अपना एक पुराना साथी का साथ छोड़ना पड़ा।
दरअसल रामकृपाल यादव को दरकिनार करते हुए उन्‍होंने इस बार अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलीपुत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया। बस क्या था, रामकृपाल नाराज़ हो कर पार्टी से अलग हो गए. वही लालू प्रसाद ने पत्‍नी राबड़ी देवी को अपने पुराने संसदीय क्षेत्र सारण से चुनावी मैदान में उतार दिया। गौरतलब है कि बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन में राजद जहां 27 सीटों से वहीं कांग्रेस 12 सीटों से अपने उम्‍मीदवार उतारेगी. राकांपा बिहार से अपना एक कैंडिडेट उतारेगी।

ये हैं राजद के कैंडिडेट्स


– पाटलीपुत्रा से मीसा भारती (लालू प्रसाद की बेटी) 
– आरा से भगवान कुशवाहा 
– काराकट से कांति सिंह 
– गया से रामजी मांझी 
– बक्सर से जगदानंद सिंह 
– मुंगेर से प्रगति मेहता
– भागलपुर से बुलो मंडल 
– खगड़िया से कृष्णा यादव
– बांका से जय प्रकाश 
– जहानाबाद से सुरेंद्र यादव 
– सारण से राबड़ी देवी (लालू यादव की पत्‍नी) 
– वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह 
– महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह 
– सीवान से हीना शाहाब 
– बेतिया से रघुनाथ झा 
– दरभंगा से एम.ए.ए. फातमी 
– मधुबनी से अब्दुल बारी सिद्दकी 
– झंझारपुर से मंगनी लाल मंडल 
– अररिया से तस्लीमुद्दीन 
– सीतामढ़ी से सीताराम यादव 
– शिवहर से अनवरूल हक 
– जमुई से सुधांशु शेखर भास्कर
– नवादा से राजबल्लभ यादव 
– उजियारपुर से आलोक मेहता
– बेगुसराय से रामजीवन सिंह
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बिहार की कौन सी सीट पर कब होंगे चुनाव

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में कुल 6 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। बिहार में सबसे पहले तीसरे चरण के दौरान 6 सीटों पर 10 मार्च को वोटिंग कराया जाएगा। बिहार में किस सीट पर कब होंगे चुनाव पढ़ें…

चुनाव की तारीखों का ऐलान, आज से अचार संहिता भी लागू

तीसरा चरण: 10 अप्रैल (6 सीट पर वोटिंग)
सासाराम (एससी)
काराकाट
औरंगाबाद
गया (एससी)
नवादा
जमुई (एससी)

यूपी में कब-कब कहाँ होंगे चुनाव

पांचवां चरण: 17 अप्रैल (7 सीट पर वोटिंग)
मुंगेर
नालंदा
पटना साहिब
पाटलिपुत्र
आरा
बक्सर
जहानाबाद

छठा चरण: 24 अप्रैल (7 सीट पर वोटिंग)
सुपौल
अररिया
किशनगंज
कटिहार
पूर्णिया
भागलपुर
बांका

सातवां चरण: 30 अप्रैल (7 सीट पर वोटिंग)
मधुबनी
झंझारपुर
मधेपुरा
दरभंगा
समस्तीपुर (एससी)
बेगूसराय
खगड़िया

आठवां चरण: 07 मई (7 सीट पर वोटिंग)
शिवहर
सीतामढ़ी
मुजफ्फरपुर
महाराजगंज
सारण
हाजीपुर (एससी)
उजियारपुर

नौवां चरण: 12 मई (6 सीट पर वोटिंग)
वाल्मिकी नगर
पश्चिम चंपारण
पूर्वी चंपारण
वैशाली
गोपालगंज (एससी)
सीवान

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अभी और उलझेगा बिहार का चुनावी समीकरण

पटना। बिहार का राजनीतिक समीकरण दिन-ब-दिन बनता बिगड़ता जा रहा है साथ ही हर रोज एक नए समीकरण की अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं। कभी भाजपा का साथ देने वाली जदयू मोदी के मुद्दे पर अलग होते ही कांग्रेस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। फिर जब वहाँ बात नहीं बनती है तो रामविलास पासवान पर अपने लल्लो-चप्पो फैंकती है। वहीँ भाजपा मोदी के नाम पर चुनावी बैतरनी पार करने का दंभ भरती है लेकिन रालोसपा जैसी छोटी पार्टी पर का सहारा लेना भी नहीं भूलती साथ ही लोजपा को भी बेड़े में शामिल करने में जी-जान से जुटी हुई है। वही राजद के पास कांग्रेस के अलावा सहारा बचता नहीं है क्यूंकि इनके पुराने दिनों के साथी पासवान अब अपनी झोपड़ी से लालटेन को बाहर रख दिया और कमल अपने झोपडी के अंदर रखने को तैयार दिखायी दे रहे हैं। 


नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने के बाद से ही इस रणनीति पर काम कर रहे थे कि बिहार में कोई मजबूत गठबंधन ना बने खास करके कांग्रेस राजद और लोजपा के बीच. अब राजद, लोजपा और कांग्रेस के बीच हो रहे महागठबंधन को रोकने में भेल ही नीतीश कामयाब हो गये हो । लेकिन भाजपा और लोजपा में गठबंधन ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। इसलिए नीतीश कुमार एक बड़ा दाव खेलने के फिराक में थे इसलिए वो राजद में एक विद्रोही की तलाश में जुट गए। उस विद्रोही के रूप में उन्हें मिला कुशवाहा के धाकड़ नेता शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी खगड़िया के परवत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और विधानसभा में राजद के प्रमुख सचेतक भी थे। सम्राट एक बार पहले भी नीतीश कुमार को झटका दे चुके हैं जब इनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के सांसद थे। उस वक़्त ये पिता को छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे और राजद सर्कार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए थे जबकि उस वक़्त सम्राट चौधरी किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं थे। इनके राजद में शामिल होने के कुछ दिनों बाद इनके पिता भी राजद में शामिल जो गए थे।
अब यहाँ खेल इसलिए दिलचस्प हो गया है क्यूंकि जो खेल लालू प्रसाद ने दशकों पहले नीतीश कुमार के साथ सम्राट के द्वारा खले था आज वही खेल नीतीश कुमार ने सम्राट के साथ मिल कर खेल दिया। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राजद के 13 विधायक पार्टी से अलग हो कर नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैली और लालू दिल्ली से आनन-फानन में वापस आ कर डैमेज कंट्रोल में जुट गए। लालू ने अपनी राजनीतिक कौशलता से 13 में से 9 विधायक तो वापस लौटा लिए साथ ही नीतीश का दाव उन्ही पर उल्टा चल गया है। चर्चा इस बात की तेज़ हो गयी है कि लालू और नीतीश की लड़ाई का फायदा भाजपा कितना उठा सकती है। वैसे अपनी बातों से पलटी मारने में माहिर नीतीश अब सम्राट चौधरी और उनके से आये बांकी विधायकों का क्या करेंगे, क्या इनको जो वादे किये थे उसे वो पूरा करेंगे? क्यूंकि नीतीश का जो पूरा प्लान था की राजद को बड़ा नुकसान पहुँचाया जाये वो मंसूबा तो पूरा हुआ नहीं। ख़बरजोन की सूत्रों की मानें तो ऐसा बताया जा रहा है इस सारे घटनाक्रम के नेतृत्व करने वाले सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा नपेंगे। अब वो न घर के रहे और न घात के।


दरअसल नीतीश के राजद टूट की राजनैतिक चाल का यही गणित उलट हो गया है और इस गणित के परिणाम नीतीश के लिए खासे नुकसान दायक हो सकते हैं। अगर राजद टूट की पूरी चाल कामयाब हो जाती तो शायद ये नीतीश के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती थी। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ लालू ने अपनी पार्टी का बचाव किया और अपने विधायकों को वापस पार्टी में लौटा लिया, ये नीतीश कुमार के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है. वैसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है लेकिन फिलहाल नीतीश को नुकसान होता ही दिख रहा है।
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स्थानीय विधायक की दबंगता का शिकार महाविद्यालय

पटना/खगड़िया (मनीष मनुवंश)। अपने 5 साल के शासन को जबरन सुशासन करार देने वाले राजनीति के बेदाग कहे जाने वाले एवं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार, जिन्होंने गत वर्ष के ज़ारी रिपोर्ट में बिहार को कुलांचे भरता हुआ राज्य बताया है। शायद सुशासन बाबू को ये पता नहीं कि किसी भी राज्य कि प्रगति के दो रीढ़ शिक्षा एवं स्वास्थ्य होते हैं, जो इस साल कहीं निचले पायदानों पे जगह तलाश रहे हैं।
उत्तर बिहार के सबसे छोटे जिलों में से एक जिला है खगड़िया। कभी राजा कर्ण की शासित भूमि रही यह जगह आज विकास के तीन अक्षरों की मोहताज़ है। जातिवाद से ग्रसित इस जिले पर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी कि नज़र नहीं पड़ी है और एक दफ़ा जब वोट के लालच ने इन्हें यहाँ का रुख करने को मजबूर कर दिया तो वो दिन भी शायद इनकी ज़िन्दगी का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बन गया कि उन्हें शायद पूरी फ़ोर्स लेकर अगली बार आना पड़े। 
1,485वर्ग किमी में विस्तरित इस जिले कि जनसँख्या है 1,657,599 (2011 सेंसेक्स ) जोकि क्रमशः 6 प्रखंडो में विभाजित है । इनके नाम हैं बेलदौर, परबत्ता, अलौली, चौथम, मानसी। कायदे से देखें तो उच्च शिक्षा के लिए हर प्रखंड में कम से कम एक महाविद्यालय तो होना चाहिए, क्यूंकि ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर नहीं जा सकता। आलम यह है कि इनमें से 5 प्रखंडो में तो महाविद्यालय किसी भी तरह जर्जरता कि मार झेल रहे हैं पर इनमें से सबसे पुराने महाविद्यालय जोकि चौथम में 15.08.1983 को स्थापित कि गई थी और अब भगवान भरोसे दिन गिन रहा है।
चौथम में स्थित इस नौरंगा इंटर कॉलेज की स्थापना कि थी स्वर्गीय शिवशंकर यादव ने। एक बीघा ज़मीन व 1.25 लाख रुपयों की भेंट अकेले उन्होंने इस महाविद्यालय के निर्माण हेतु भेंट में दिए। इस कॉलेज कि प्राचार्या बनीं श्रीमती रेणु कुमारी। मालूम हो कि खगड़िया के यादवों एवं जदयू के विधायकों में हमेशा से छत्तीस का आंकड़ा रहा है। अपनी सरकार सत्ता में आते हीं वहाँ के क्षेत्रीय विधायक पन्ना सिंह पटेल ने अपनी दबंगता दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन पर दबाव डाल कर जे.पी. मिश्र को इस इंटर कॉलेज का प्रभारी बनाया। इस बात कि इत्तिला होते ही शिवशंकर यादव ने अपने जीवन काल में ही उनकी नियुक्ति को खारिज़ कर दिया एवं नियुक्ति पत्र भी वापस ले लिया। इसे जदयू सरकार की दबंगता ही कहें कि जे.पी. मिश्र फिर भी प्रभारी पद पर बरक़रार रहे। 
नियम के तहत देखा जाये तो  चार्ज 6 महीनों के लिए ही दिया जाता है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि 6 महीनों के बाद इसकी वैद्यता अमान्य हो जाएगी। लेकिन जातिवाद से ग्रसित यह प्रखंड उस समय उच्च शिक्षा के एकमात्र संस्थान से उस समय वंचित हो गया जब जे.पी. मिश्र ने तत्कालीन प्राचार्य और उनकी सगी बहन व सह अध्यापिका के बीच विवाद पैदा कर दिया और यह निजी विवाद इस हद तक पहुँच गया कि अब भी यह मामला व्यवहार न्यायालय , खगड़िया में लंबित है।
जनता दरबार को अपनी सुशासन का हथियार बताने वाले नितीश बाबू जिनके समक्ष इस मुद्दे की लिखित सिफ़ारिश की गई पर आज तक इस मुद्दे पर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। इधर जनता के सेवक के नाम से खुद को नवाज़ने वाले आपराधिक छवि के विधायक पन्ना सिंह पटेल जिनपर भारतीय दंडायोग के  कई मामले दर्ज़ हैं जो कि व्यवहार न्यायलय खगड़िया में लंबित हैं। ये मामले हैं 147, 148, 149, 323, 324, 207, 325, 504, 427, 353, 25, 26, 35, 302-34 अर्थात दंगा भड़काना, घातक हथियार से हमला, मरणासन्न अवस्था में घायल करना, अवैध हथियार रखने के साथ हत्या जैसा संगीन मामले इनके ऊपर चल रहे हैं. साथ ही अगर लोगों की मानें तो ये कई अवैध संपत्ति के मालिक भी हैं तथा रंगदारी वसूली की बात भी जनता दबे ज़ुबान से स्वीकार करती है। अब यही दबंग विधायक जी ने वैध रूप से कार्यरत प्रिंसिपल रेणु कुमारी के खिलाफ ताल ठोंक कर कहते हैं कि “मेरे जीते जी ये यहाँ नहीं रह सकती।” अब ऐसा लग रहा है कि बन्दूक के आगे विद्या झुक गयी है और जिस कारण विद्या के मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है। 
इनकी दबंगई यहीं तक सीमित नहीं होती है। अवैध रूप से कार्यरत जे.पी. मिश्र की पत्नी उषा झा जिन्हें कि नौरंगा इंटर कॉलेज से किसी भी तरह कि सदस्यता प्राप्त नहीं है, पर इसके बावजूद उन्होंने 2012 इंटर कि परीक्षा के फाइनल कि कॉपी जाँच की जो कि किसी भी मायने में वैध्य नहीं है और जिसने पता नहीं कितने बच्चों कि ज़िंदगियाँ दांव पर लगा दी हैं। अब ये है आलम भारत के तेज़ी से उभरते राज्य बिहार की जहाँ शिक्षा को आड़े रख कर प्रगति का दावा किया जा रहा है। अब तो बस दुआ ही करनी है कि किसी भी तरह इस एकमात्र कॉलेज का उत्थान किस सरकारी शासन में होना है या फिर होना भी है या नहीं। एक बात तो तय है कि नितीश सरकार को न ही इस बात की परवाह है और न ही कोई इल्म।
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