टैग पुरालेख: Delhi Government

Delhi Air Pollution: दिल्ली अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI पहुंचा 500 के पास

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदुषण लगातार बढ़ते जा रहा है। इस वक्त दिल्ली वासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदुषण के मामले में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ताजा रैंकिंग में दिल्ली के बाद पाकिस्तान का लाहौर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली आइटीओ पर वायु गुडवत्ता स्तर (Air Quality Index) 469 रहा। वहीं, दिल्ली के नरेला में 489 और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यह 497 रहा। नोएडा में भी इस वक्त बुरा हाल है, यहां वायु गुणवत्ता स्तर 480 पर है।
प्रदूषण ने दिल्ली वालों का जीना दुस्वार कर रखा है, दिल्ली में एक तरफ कोरोना का मार झेलना पढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हवा में घुलते प्रदूषण के ‘जहर’। और ये प्रदूषण आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए और भी खतरनाक लग रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए NGT (National Green Tribunal) ने पटाखों पर बैन लगा दिया है।
वहीं, हवा में घुला जहर अभी हटने का नाम नहीं ले रहा, हर जगह धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के लगातार बढ़ने से दिल्ली में कोरोना भी एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिवाली भी इस बार प्रदूषण की वजह से फिकी नजर आ रही है।
सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ज्यादातर लोगों ने आखों में जलन की भी शिकायत की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगामी 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर फॉलो करें



दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- जल्द कोरोना कैपिटल बनने जा रहा है दिल्ली

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते कल लगभग 6,842 कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन में आए थे। वहीं, 50 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई थी। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना फिर से अपना सिर उठा रहा है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल (Corona Capital) बनने जा रही है।
जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की बेंज ने नदर निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण समिति व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि, जिस तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, दिल्ली जल्द ही कोरोना की राजधानी हो जाएगी।
बेंच ने कहा है कि, दिल्ली सरकार द्वारा कई दावे किए गए थे कि वे सबसे अधिक जांच कर रहे हैं, लेकिन मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बेंच ने कहा है कि सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे।
बताते चलें कि, राजधानी में बुधवार को कोरना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 6,842 ने मामले आने के बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4.09 लाख हो गया। दिल्ली में पहली बार कोविड-19 के 6,800 से अधिक नए मामले समाने आए हैं। इसके पहले मंगलवार को दिल्ली में संक्रमण के 6,725 नए मामले सामने आए थे।

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर फॉलो करें



मुरली देवड़ा, मोइली और मुकेश अंबानी पर केसः केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया है कि वो मुरली देवड़ा, वीरप्पा मोइली, वीके सिब्बल और मुकेश अंबानी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे। केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दिल्ली सरकार को 4 लोगों ने शिकायत की है कि रिलायंस को गैस कुएं देने में धांधली की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अप्रैल महीने से गैस की क़ीमत 8 डॉलर करने जा रही है और इसके लिए मंत्रियों के साथ मिलकर रिलायंस के दबाव में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंग्ला देश को 2.53 डॉलर में गैस दे रही है जबकि अपने ही देश में गैस की क़ीमत मुकेश अंबानी के दबाव में 8 डॉलर में बेचने की मंशा रखती है। उन्होंने कहा कि वो वीरप्पा मोइली और मनमोहन सिंह को क़ीमतें न बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखेंगे।
केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आगाह किया कि गैस की क़ीमतें बढ़ीं तो इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा, बिजली और खाद महंगी हो जायेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कंपनी ने जानबूझकर देश में गैस की किल्लत पैदा की है और मंत्रियों के साथ मिलकर गैस की क़ीमतें बढ़वा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया रिलायंस केजी बेसिन की गैस पर दोगुना पैसा वसूल रही है और इसके ज़रिये 56000 करोड़ रुपये कमाये हैं।
जिन 4 लोगों ने रिलायंस के ख़िलाफ़ शिकायत की है उनके नाम हैं टीआरएस सुब्रमण्यम, ईएएस शर्मा, एडी तहलियानी, और कामिनी जायसवाल।



लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

राखी बिड़ला को चाहिए सरकारी फ्रिज, टीवी और सोफ़ा

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शपथ लेने के दिन से दावा किया है कि वो आम बने रहेंगे, खास नहीं बनेंगे। लेकिन पहले वीवीआईपी गाड़ियां और घर और अब अपने घरों के लिए ऐशो आराम के साधन मांगनेवाले आप के मंत्रियों की मंशा पार्टी की विचारधारा से मिलती नहीं दिखती। 


सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली सरकार से 6 सवाल किये गये थे, जिनमें एक सवाल था कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के घरों पर क्या-क्या सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई हैं। इसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को लाखों रुपये के साजो सामान मुहैय्या कराये गये हैं। 
इनमें से राखी बिड़ला को 30 लीटर का माइक्रोवेव, 210 लीटर डबल डोर का एक फ्रिज, 32 इंच की एक एलसीडी टीवी और डेढ़-डेढ़ टन के दो एसी की सुविधाएं और दी जा रही हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिड़ला के एस-622 एवं 623, मंगोलपुरी में 3 लाख 77 हजार रुपये क़ीमत का फर्नीचर भी दिया गया है। 
परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्लीवाले घर टी-456, एम-5 में भी 3 लाख 77 हज़ार रुपये क़ीमत के फर्नीचर पहुंचाये गये हैं। 
हालांकि इसके अलावा जो भी सुविधाएं दी गई हैं, (जिनमें सरकारी फोन, कमप्यूटर, सरकारी गाड़ी इत्यादि शामिल हैं) वो मंत्रियों के काम-काज के लिए ज़रूरी हैं और न्यूनतम हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के मयूर विहार फेज-2 पॉकेट-बी के घर में 43 हजार 6 रुपये का एक डेस्कटॉप और दूसरी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं जो उनके काम के लिये ज़रूरी हैं। 
ये जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट सुबोध जैन ने हासिल की हैं। जिसमें सोमनाथ भारती, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। 

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

बिना मेरी संस्तुति के नहीं पास हो सकता जनलोकपाल बिल- उप राज्यपाल नजीब जंग

नई दिल्ली। जनलोकपाल को लेकर दिल्ली में जंग जारी है और इस बीच में दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया है कि उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के शुक्रवार के ख़त का जवाब दिया है। एलजी के ख़त में सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वो भी उतनी ही फिक्र करते हैं जितना की सीएम केजरीवाल लेकिन इसके लिए ज़रूरी है संविधान में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाये। 
सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के मुद्दे पर एलजी ने केजरीवाल को जवाब दिया है कि उन्होंने जनलोकपाल बिल के ड्राफ़्ट पर कोई राय नहीं ली क्योंकि उन्हें अब तक राज्य सरकार से जनलोकपाल बिल का ड्राफ़्ट हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि 31 जनवरी 2014 को सीएम ने एलजी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि वो जनलोकपाल बिल सदन में पेश करनेवाले लिहाज़ा उन्होंने सलिसिटर जनरल से बिल के विधानसभा में पेश किये जाने की संवैधानिक वैधता पर राय ली। उप राज्यपाल नजीब जंग ने अपने ख़त में ये भी बताया है कि Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules, 1993, के नियम 34 के तहत ऐसे बिल को मंत्रियों की समिति के सामने रखने से पहले एलजी के सामने रखा जाना चाहिए जो नहीं किया गया। 
एलजी ने ये भी साफ़ किया है कि दिल्ली की कैबिनेट इन नियमों को माने या न माने लेकिन ये तब तक हैं जब तक इन्हें हाईकोर्ट या सुप्रीमोकोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। Government of NCT of Delhi Act, 1991 की धारा 22(3) के तहत भी सरकार के प्रस्तावित बिल को विधानसभा से पास नहीं किया जा सकता जब तक कि एलजी उस बिल को विधानसभा में पेश करने की अनुमति नहीं देते। 
उन्होंने ये भी साफ किया कि जब केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त क़ानून, 2013 पास कर दिया है और उसके कई सारे प्रावधान दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिल से टकराते हैं, तो जनलोकपाल बिल को एलजी के सामने पेश करना चाहिए ताकि उस पर राष्ट्रपति की राय ली जा सके। 
उपराज्यपाल ने सीएम को लिखी चिट्ठी में ये भी ज़ाहिर किया है कि वित्त विभाग, क़ानून विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिल्ली सरकार को लिखा था कि इस बिल में राजधानी के फंड से खर्च भी शामिल है लिहाज़ा इस पर एलजी की संस्तुति ज़रूरी है, लेकिन मंत्रियों की समिति ने इन टिप्पणियों को नकार दिया। 
इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विधान सभा का विशेष सत्र बुलाये जाने के मसले पर एलजी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि वो ऐसी सभा में आनेवाले लोगों की मंशा को नहीं जान सकते और जिस तरह से जनता दरबार में भारी भीड़ को संभाला नहीं जा सका था, यहां भी ये मुश्किल होगा। इसलिये क़ानून व्यवस्था को देखते हुए एलजी ने सीएम से अनुरोध किया है कि वो अपने इस फ़ैसले पर दोबारा सोचें। 
आखिर में एलजी ने सीएम को ये भी बताया है कि जबकि अरविंद केजरीवाल तमाम नियमों के बावजूद अपनी बात पर अड़े हैं और कहते हैं कि उन्होंने इस पर क़ानूनविदों से राय ली है तो इस मसले पर संवैधानिक स्थिति को साफ करने के लिए उन्होंने मामले को क़ानून और न्याय मंत्रालय को लिखा है।

राजभवन से जारी प्रेस रिलीज़-




लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

केजरीवाल ने फिर कहा “स्वराज के लिए 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान”

नई दिल्ली। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल को ड्रामेबाज़ करार देते हुए जनलोकपाल बिल का समर्थन कर रही है तो दूसरी तरफ़ कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल इस्तीफ़े की बात न करें, जनता से किये वायदे पूरे करें और इन सब के बीच दबाव बनता देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया है कि स्वराज के लिए वो 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान करने को तैयार हैं।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर के कहा है कि, “स्वराज के लिये और सत्ता सीधे जनता के हाथ में देने के लिये 1000 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है।”

उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट में कहा कि, “देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 100 बार सीएम की कुर्सी कुर्बान।”

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

नहीं गिरेगी केजरीवाल सरकार, बीजेपी पास कराएगी जनलोकपाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनलोकपाल बिल पास न होने पर सरकार गिराने के फ़ैसले पर बीजेपी ने तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं देगी और जनलोकपाल बिल को समर्थन करेगी।
बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. हर्ष वर्धन ने ट्वीट कर के कहा है कि, “बीजेपी अरविंद केजरीवाल को इस्तीफ़ा देने और भागने की इजाज़त नहीं देगी। हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और जनलोकपाल का समर्थन करते हैं। हमें एक प्रति भेजिए।” इससे बाद के ट्वीट में अरविंद केजरीवाल पर तल्ख होते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने लिखा कि ड्रामा बंद करिये, आप बस जनलोकपाल के बारे में हो हल्ला कर रहे हैं लेकिन आपने विधानसभा सदस्यों को उसकी एक प्रति तक नहीं भेजी।
उन्होंने ये भी साफ़ किया है कि बीजेपी ने कभी भी जनलोकपाल बिल का विरोध नहीं किया है लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने राजनीतिक ड्रामा कर के संविधान और क़ानून का अनादर किया है। ट्वीट में उनकी बात पूरी नहीं है लेकिन समझा जा सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल के सियासी तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने साफ़ किया है कि 15 फरवरी को स्वराज बिल और 16 फरवरी को जनलोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो वो सरकार गिरा देंगे। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लोगो ंके हितों के लिएक़ानून बनाने के लिए आए हैं और अगर विपक्ष इनका विरोध करता है तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
अब ज़ाहिर है कि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो जनलोकपाल बिल के साथ है, ऐसे में 16 फरवरी को जनलोकपाल बिल विधानसभा से पास होने के आसार बढ़ गये हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार भी गिरती नहीं दिखती।

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

केजरीवाल के संविधान विशेषज्ञों ने दिया ‘आप’ को झटका, कहा नहीं ली गई राय!

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनलोकपाल बिल को असंवैधानिक करार दिये जाने पर अपने ख़त में 4 क़ानून के जानकारों का नाम लिखा था और दावा किया था कि इन चारों ने जनलोकपाल को संवैधानिक और गृहमंत्रालय के दिल्ली सरकार पर क़ानून लादने को असंवैधानिक करार दिया था। अब इन चार में से 2 क़ानून के जानकारों ने साफ़ किया है कि उनसे जनलोकपाल के बारे में कोई राय नहीं ली गई, ना ही उन्होंने कोई राय दी।
उपराज्यराज्यपाल नजीब जंग को लिखे अपने ख़त में केजरीवाल ने कहा है कि जनलोकपाल के लिए जस्टिस मुकुल मुदगल, के एन भट, पीवी कपूर और पिनाकी मिश्रा से इस बारे में राय ली गई थी और उन्होंने इनकी राय है कि केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में कोई बिल पास होने से पहले केंद्र की मंज़ूरी ज़रूरी है, वो असंवैधानिक है।
जबकि इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात करते हुए पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एन भट और वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा ने कहा है कि उनसे जनलोकपाल बिल के संदर्भ में इस पर राय नहीं ली गई कि उस पर केंद्र की मंज़ूरी ज़रूरी है या नहीं।
K N Bhat
भट ने कहा कि, “मुझसे जनलोकपाल पर राय नहीं ली गई और ना ही इस पर चर्चा के लिए विधानसभा की योग्यता के बारे में और ना ही मैंने इस अपनी कोई राय दी।” हालांकि भट ने ये कहा कि उनसे दिल्ली सरकार पर लगाये केंद्र के नियम को लेकर राय मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि, “मुझसे इस नियम के संवैधानिक वैधता को लेकर राय मांगी गई थी। मैंने राय दी कि नियम बनानेवाले प्राधिकारी अनुच्छेद 239AA (3)a में विधानसभा को दी गई ताक़त को छीन नहीं सकते – इसलिये ये अवैध है। लेकिन वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट का है। एलजी को तब तक नियम को मानना पड़ेगा और उसके अनुसार काम करना होगा जब तक वो नियम बना हुआ है।”
Pinaki Mishra
वहीं मिश्रा ने कहा कि उनसे ये पूछा गया था कि क्या दिल्ली के सभी बिलों का केंद्र से पास होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि, “मैंने उनसे कहा कि सभी बिलों का केंद्र से पास होना ज़रूरी नहीं है। उनमें से सिर्फ कुछ का होना ज़रूरी है। नहीं तो दिल्ली विधानसभा के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। हालांकि मुझसे ये नहीं पूछा गया कि लोकपाल बिल का केंद्र से पास होना ज़रूरी है या नहीं। ये सवाल मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा गया।”
लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

जनलोकपाल पर केजरीवाल ने लिखी एलजी को चिट्ठी, पढ़िये पूरा खत

नई दिल्ली। दिल्ली जनलोकपाल बिल पर विवाद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि क्या दिल्ली जनलोकपाल बिल असंवैधानिक है? सीएम ने एलजी की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब उन्होंने बिल का ड्राफ़्ट उन्हें भेजा ही नहीं है तो उन्होंने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल से राय ली? और उनसे राय लेने पहले दिल्ली के सीएम से राय क्यों नहीं ली? 
तमाम सवालों से भरे इस ख़त में अरविंद ने नजीब जंग पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं इस चिट्ठी को लीक नहीं कर रहा बल्कि सार्वजनिक कर रहा हूं। चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे पता है कि आप पर कांग्रेस और गृह मंत्रालय का दबाव है लेकिन ये आपको तय करना है कि आप उनके दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। 
केजरीवाल ने चिट्ठी में ये भी आरोप लगाया है कि सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और उन्हें बदनाम करने में लगी हैं। 
पूरी चिट्ठी आप यहां पढ़ें-



लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

दिल्ली में अब अस्पताल ख़ुद आएगा आपके घर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में रहनेवाले लोगों के लिए ‘दरवाज़े पर अस्पताल’ पहुंचाने की सुविधा देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार इसके लिये अगले 6 महीने में आईसीयू की सुविधा से लैस 100 एम्बुलेंस दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी। 

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जाकारी दी कि दिल्ली सरकार ने ऐसी 100 एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने कहा कि, “ हमने 100 एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर दिया है जिसके निविदा की प्रक्रिया जारी है। अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार दिल्ली में सभी तरह के मरीज़ों के लिए उनके दरवाज़े तक अस्पताल की सुविधा उपलब्ध करायेगी। अभी ये सुविधा सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं, रेप, एसिड अटैक और गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है।” 
ये सभी 100 एम्बुलेंस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगी और इसमें आईसीयू की सुविधाएं जैसे ऑक्सीज़न और वेंटिलेटर भी उलब्ध होंगे। 
अभी दिल्ली सरकार के पास 150 एम्बुलेंस हैं जिनमें से 26 में ही आईसीयू की सुविधा है, बाकी साधारण हैं। 
इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने बताया कामकाज़ी लोगों को ध्यान में रखते हुए 11 अस्पतालों में शाम की ओपीडी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी हफ़्ते शुरू की जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। जैन ने बताया कि 15 फरवरी से ट्रायल रन LNJP अस्पताल में होगा, इसका मकसद रिकॉर्ड को सही सलामत रखना है। 
दवा की खरीद के मामले में सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद का केंद्रीकरण किया जा रहा है जिसकी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि, “शिकायतें थीं कि अस्पतालों में दवायें नहीं थीं तो अब सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीदने का काम केंद्रीत कर दिया गया है” 
जैन ने कहा कि दवाइयों के साथ चिकित्सिय सामानों की खरीद भी एक ही जगह से होगी जिससे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकेगा। 
अस्पतालों में मौत की संख्या को कम करने के लिए जैन ने बताया कि एक सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत अस्पताल कर्मियों को लापरवाही के चलते होनेवाली मौतों को कम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो WHO के हिसाब से तैयार किया गया है।

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

समर्थन वापसी के लिए एलजी को लिखेंगे बिन्नी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से निकाले गये विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए बिन्नी ने बताया कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल को इस बारे में चिट्ठी लिख रहे हैं।
सीएनएन-आईबीएन से बात करते हुए विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए एलजी को पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तभी सरकार को समर्थन करेंगे जब वो अन्ना हज़ारे के लोकपाल बिल को पास करें।
सोमवार को बिन्नी ने दो विधायकों के साथ प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि वो अपने वायदे पूरे करे नहीं तो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन सोमवार को ही जेडीयू नेता शोएब इक़बाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाक़ात की और बताया कि अब उनके और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है।
बिन्नी, इक़बाल और निर्दलीय विधायक रामबीर शौकीन ने केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी थी। 
अब शोएब इक़बाल ने हाथ पीछे खींच लिया है जबकि बिन्नी ने साफ किया है कि वो समर्थन वापस ले रहे हैं।

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें

हमें जिस्मफरोशी से बचाओ, युगांडा की लड़कियों की केजरी सरकार से गुहार

नईदिल्ली। मामला उसी खिड़की एक्सटेंशन इलाके का है जहां कुछ दिन पहले दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने छापा मारकर पुलिस से जिस्मफरोशी में शामिल विदेशी लड़कियों पर कार्रवाई की मांग की थी और उसके बाद सोंमनाथ भारती की जमकर फजीहत भी हुई थी।
डीसी दफ्तर पहुंची लड़कियां
युगांडा की रहने वाली ये तीन लड़कियां एक एनजीओ की मदद से सोमवार दोपहर साउथ दिल्ली के डीसी दफ्तर पहुंची और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। इन लड़कियों का आरोप है कि खिड़की एक्शटेंशन के कुछ लोग उनपर जबरन जिस्मफरोशी का दबाव बना रहे हैं। तीनों लड़कियों ने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
दिल्ली सरकार ने उठाए कदम
बताया जा रहा है कि इस संबंध में दिल्ली सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर इन लड़कियों की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। डीसी का कहना है कि मामले में लड़कियों के बयान की जांच की जाएगी उसके बाद ही कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

पहले हुआ था हंगामा


कुछ दिन पहले सोमनाथ भारती की कार्रवाई के बाद  युगांडा की दो महिलाओं ने सोमनाथ भारती पर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने उन्हें भारत छोड़कर जाने को कहा था और नहीं जाने पर मारकर भगाने की धमकी भी दी थी। कोर्ट में युगांडा की एक महिला ने इस मामले में सोमनाथ भारती की पहचान भी की थी।

लगातार ख़बरों से अपडेट रहने के लिए खबरज़ोन फेसबुक पेज लाइक करें