दिल्ली की जहरीली हवा के बीच चीन की राजधानी बीजिंग की 2013 की तस्वीर याद आती है। उस समय बीजिंग में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया था कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। स्कूल बंद करने पड़े, उड़ानों पर असर पड़ा और अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीज बढ़ने लगे। हवा में मौजूद प्रदूषण ने रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया था। इस संकट को दुनिया ने ‘एयरपोकैलिप्स’ नाम दिया।
श्रॆणी पुरालेख: Environment
दिल्ली में CoronaVirus बढ़ने का कारण प्रदूषण, 10 दिन में कंट्रोल में हो जाएगा- Arvind Kejriwal
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (coronavirus) का संक्रमण एक बार फिर से दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिवाली के बाद कई कदम उठाने के संकेत दिए। उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण व कोरोना केस को लेकर आगाह करते हुए सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा कि, बीते कई सालों से देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Air Quality) बढ़ जाता है, जिसका बड़ा कारण पराली का जलाया जाना है।
मिल गया पराली से खाद बनाने का केमिकल
केजरीवाल ने कहा कि, पिछले 10-12 साल से हर साल अक्टूबर और नवंबर में पराली जलने (Stubble Burning) की वजह से पूरा उत्तर भारत परेशान रहता है। इस बारे में अब तक कोई ठोक काम नहीं किया गया था, हर साल बस इस समय शोर होता है, राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि, देश में कृषि के अग्रणी संस्थानों में से एक पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को जलाए बिना गलाकर खाद में बदलने का तरीका ढूंढ लिया है। उसकी इस नई खोज को दिल्ली सरकार आगे बढ़ा रही है। हमने 13 अक्टूबर से दिल्ली की कृषि योग्य भूमि पर पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए केमिकल का छिड़काव कराया। अब उसके नतीजे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि, दिल्ली के 24 गांव में बायो-डिकम्पोज़र को छिड़कने के 20 दिन बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि 70-95% तक डंठल गल चुका था, और वह खाद में परिवर्तन हो गया। इससे किसान बहुत खुश हैं। अब समाधान तो निकल गया है, अब बारी सरकारों की है, क्या वो इसको लागू करेंगी?
सस्ता है केमिकल, मात्र 30 रुपए प्रति एकड़ खर्च
सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह बेहद ही सस्ता केमिकल है। 30 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यह इस्तेमाल होता है। केजरीवाल ये रिपोर्ट लेकर एयर क्वालिटी कमीशन के समक्ष याचिका दायर करने वाले हैं ताकि पराली गलाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल हो।
दिल्ली में कोरोना बढ़ने का कारण प्रदूषण
दिल्ली सीएम ने कहा कि राजधानी में इस वक्त कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। अगले सात से दस दिन में कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि, इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने पिछले महीने तक कोरोना पर काबू पा लिया था।
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बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में किया सुसाइड
धर्मशाला: वर्ष 2020 फिल्मी जगत के लिए काल के समान रहा है, एक के बाद एक कई सितारों ने इस साल दुनिया को अलविदा कहा है। अब अभिनेता आसिफ बसरा (Asif Basra) ने सुसाइड (Suicide Case) कर लिया है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मसाला (Dharamshala) में बसरा ने मैक्लोडगांज में जोगिबाड़ा रोड पर स्थित एक कैफे के पास सुसाइड किया है। अभिनेता ने सुसाइड क्यों किया है अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि की है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। कहा जा रहा है कि अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मैक्लोडगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। उनके साथ उनकी एक विदेशी महिला मित्र भी रहती थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में किया सुसाइड, फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद, पुलिस मामले की कर रही जांच।#Bollywood #AsifBasra #Breaking #BreakingNews pic.twitter.com/orNMFfL7AM
— Khabar Zone (@KhabarZone) November 12, 2020
खबरों की माने तो अभिनेता UK की एक महिला के साथ लिव इन में मैक्लोडगंज में रहते थे। गुरुवार दोपहर वह अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकले थे। इसके बाद घर वापस आकर उन्होंने पालतू कुत्ते की ही रस्सी से फंदा लगा लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह डिप्रेशन का शिकार थे। कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आसिफ बसरा ने सुसाइड किया है।
इन फिल्मों में कर चुके हैं काम
आसिफ बसरा जाने मामने टीवी कलाकार हैं। वह बॉलीवुड की हीट फिल्में परजानियां, ब्लैक फ्राईडे, वन्स अपॉन ए टाईम इन मुम्बई. हिचकी, काय पो छे, पाताल लोक के अलावा हॉलीवुड मूवी आउटसोर्स में नजर आ चुके हैं। फिल्म वन्स अपॉन ए टाईम इन मुम्बई में उन्होंने इमरान हाशिमी के पिता का किरदार निभाया था।
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Delhi Air Pollution: दिल्ली अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI पहुंचा 500 के पास
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदुषण लगातार बढ़ते जा रहा है। इस वक्त दिल्ली वासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदुषण के मामले में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ताजा रैंकिंग में दिल्ली के बाद पाकिस्तान का लाहौर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दिल्ली आइटीओ पर वायु गुडवत्ता स्तर (Air Quality Index) 469 रहा। वहीं, दिल्ली के नरेला में 489 और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में यह 497 रहा। नोएडा में भी इस वक्त बुरा हाल है, यहां वायु गुणवत्ता स्तर 480 पर है।
प्रदूषण ने दिल्ली वालों का जीना दुस्वार कर रखा है, दिल्ली में एक तरफ कोरोना का मार झेलना पढ़ रहा है तो दूसरी तरफ हवा में घुलते प्रदूषण के ‘जहर’। और ये प्रदूषण आगामी त्योहार के सीजन को देखते हुए और भी खतरनाक लग रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए NGT (National Green Tribunal) ने पटाखों पर बैन लगा दिया है।
वहीं, हवा में घुला जहर अभी हटने का नाम नहीं ले रहा, हर जगह धुंध छाई हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के लगातार बढ़ने से दिल्ली में कोरोना भी एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिवाली भी इस बार प्रदूषण की वजह से फिकी नजर आ रही है।
सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ज्यादातर लोगों ने आखों में जलन की भी शिकायत की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आगामी 30 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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GOOD NEWS: पाताल में बनेगी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक करेंगे भूकंप का पीछा
मुंबई। केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कराड के हजारमाची में बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेब्रोट्रेरी (बीजीआरएल) के निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिये प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोगों को होने वाली समस्याओं का हल ढूंढना चाहती है।
भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भूकंपीय समस्याओं की वजह से सामाजिक दिक्कतों की चुनौतियों को खत्म करने के लिए कराड में बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेब्रोट्रेरी (बीजीआरएल) की स्थापना कर रहा है। इसके जरिये ड्रिलिंग इनवेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र के भूकंपीय क्षेत्र कोयना के इंटर-प्लेट भूकंपीय इलाके में गहराई तक वैज्ञानिक ड्रिलिंग की मंत्रालय की अवधारणा के तहत बीजीआरएल की स्थापना का फैसला किया गया है ताकि इलाके में भूकंप से जुड़े अनुसंधानों और मॉडलों की दिशा में काम किया जा सके।
शिवाजी सागर लेक को 1962 को ले लेने के बाद कोयना क्षेत्र में जलाशय की वजह से लगातार भूकंप आ रहे है। 1967 में कोयना क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था जो दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप था। अब तक 5 या इससे ज्यादा तीव्रता के 22 भूकंप आ चुके हैं। चार और इससे ज्यादा तीव्रता के 200 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। क्षेत्र में कम तीव्रता के हजारों भूकंप आ चुके हैं। सभी भूकंप 30 गुना 20 किलोमीटर के दायरे में सीमित रहे हैं। लगातार भूकंपीय गतिविधियों और कोयला के वार्षिक लोडिंग और अनलोडिंग चक्र और निकटवर्ती वार्ना जलाशय में मजबूत संबंध है। हालांकि जलाशयों की ओर से भूकंप पैदा होने की परिघटना को समझने के लिए बनाए गए मॉडल से यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
इस कार्यक्रम के तहत कोयना में भूकंप आने की क्रियाविधि को समझने के लिए एक इस कार्यक्रम के तहत एक खास नजरिया अपनाया जा रहा है। इसके लिए भूकंपीय क्षेत्र में गहरे तक खुदाई जाएगी और गहराई में एक बोरहोल वेधशाला स्थापित की जाएगी। इस तरह प्रत्यक्ष अवलोकन से इन भूकंपों की क्रिया विधि का मॉडल तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण और नई जानकारी मिल सकेगी।
बोरहोल रिसर्च जियोफिजिक्स रिसर्च लेब्रोट्रेरी (बीजीआरएल) के तहत दफ्तर के लिए भवन, आधुनिक प्रयोगशाला और आधुनिक रिपोजटरी विकसित किए जा रहे हैं । यह भवन कराड में हजारमाची के कैंपस में बनेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके लिए जरूरी भूमि मुहैया कराई है। बोरहोल रिसर्च जियोफिजिक्स रिसर्च लेब्रोट्रेरी (बीजीआरएल) की स्थापना का उद्देश्य जियो-फिजिकल, जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल सुविधाओं के लिए एक विश्वस्तरीय संस्थान बनाना है। ऐसा संस्थान जहां भूकंप से जुड़े शोध हो सकेंगे।
भूमि पूजन समारोह में सतारा के सांसद छत्रपति उदयनराजे भोसले, दक्षिण कराड के विधायक पृथ्वीराज चह्वाण और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम राजीवन ने भी हिस्सा लिया
वेधछिद्र भूभौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह 1 फरवरी 2016 को हजारमाची, कराड मे किया गया । विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय मंत्री माननीय डॉ. हर्ष वर्धन ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई । उदयनराजे भोसले, सांसद, पृथ्वीराज चव्हाण, विधायक दक्षिण कराड, बालासाहेब पाटिल, विधायक उत्तर कराड, तथा डॉ. एम. राजीवन, सचिव भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रायलय ने भी इस कार्यक्रम मे हिस्सा लिया ।
वेधछिद्र भूभौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला , पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार दवारा वैज्ञानिक ड्रिलिंग जाँच के माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता के चुनौतीपूर्ण भूकंप समस्याओ के समाधान हेतु स्थापित किया जा रहा है । मंत्रालय के कार्यक्रम “Scientific deep drilling in the Koyna intraplate seismic zone’ महाराष्ट्र के अंर्तगत बी. जी. आर. एल की अवधारणा रखी गयी थी । वैज्ञानिक ड्रिलिंग और देश में इस तरह की सुविधा और विशेषज्ञता की कमी के बढ़ते महत्व को समझते हुए बी. जी. आर. एल, वैज्ञानिक ड्रिलिंग, गहरी बोरहोल, भूभौतिकी, भूगर्भीय जाँच और भूकंप अनुसंधान के लिए समर्पित मॉडलिंग के सभी पहलुओं में स्वदेशी क्षमता और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए शुरू किया गया है ।
स्थायी बुनियादी ढांचे के अंर्तगत कार्यालय भवन, मुख्य प्रयोगशालायें और अत्याधुनिक कोर संग्राहलय, हज़ारमाची, कराड मे अपने परिसर में विकास के अंर्तगत है । महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई है । बी. जी. आर. एल का लक्ष्य एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूकंप अनुसंधान से संवंधित आति विशिष्ट भूभौतिकीय, भूगर्भीय और भू-तकनीकी सुविधाओँ की एक संस्था के रूप में उभरना है।
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PHOTO: मोदी ने की होलांदे के साथ दिल्ली मेट्रो में इको फ्रेंडली यात्रा
साइकिल यात्रा पर निकलीं बौद्ध सन्यासिनों का स्वागत किया अखिलेश ने
पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकलीं बौद्ध सन्यासिनों के एक दल के लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर उनका स्वागत कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद डिम्पल यादव भी उपस्थित थीं। यादव ने साइकिल यात्रा के उद्देश्यों की सराहना करते हुए कहा कि बौद्ध सन्यासिनों के इन प्रयासों से निश्चित तौर पर समाज में जागरूकता आएगी। साइकिल यात्रा की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि यह यात्रा जहां से गुजरेगी, वहां महिलाओं के अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लोगों के नजरिए में सकारात्मक बदलाव आएगा।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली कि लद्दाख में इन सन्यासिनों द्वारा एक घण्टे में एक लाख पौधों के रोपण का रिकार्ड बनाया गया है। इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी वृहद वृक्षारोपण अभियान में इन सन्यासिनों को भी इस कार्य में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सांसद डिम्पल यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मानसिक तौर पर अधिक मजबूत होती हैं। समान अवसर और अधिकार मिलने पर महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करके यह साबित किया है। महिलाओं के सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण तथा सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा महिला कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उल्लेखनीय है कि लद्दाख के हेमिस बौद्ध मठ की सन्यासिनों के इस दल ने 18 नवम्बर, 2015 को नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी। 24 नवम्बर को यह दल सोनौली पहुंचा था। इसके बाद कुशीनगर, वैशाली, पटना, नालन्दा, राजगीर, वाराणसी, इलाहाबाद, सैफई, इटावा तथा संकिसा आदि स्थानों से होते हुए बौद्ध सन्यासिनों का यह दल 08 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली पहुंचा था।
अब तक लगभग 3200 कि0मी0 की साइकिल यात्रा करने के बाद यह दल प्रदेश की राजधानी आया है। तत्पश्चात् विभिन्न स्थानों से होते हुए यह यात्रा 03 फरवरी, 2016 को लुम्बिनी में समाप्त हो जाएगी। दल का नेतृत्व बौद्ध भिक्षु ग्लायवांग दु्रपका कर रहे हैं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पहले महिला राॅक बैण्ड ‘मेरी जिन्दगी’ द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा बेटी बचाओ अभियान पर आधारित गीत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से साइकिल दल को आगे की यात्रा के लिए रवाना भी किया।
इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जूही सिंह, विशेष सचिव मुख्यमंत्री जी0एस0 नवीन कुमार व रिग्जियान सैम्फिल, यूनीसेफ की राज्य प्रतिनिधि नीलोफर पाॅरजैण्ड मौजूद थे।
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पर्यावरण मंत्रालय ने चीनी उद्योग के लिए कड़े मानक बनाये
नई दिल्ली। सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में चलने वाले चीनी उद्योगों के लिए कड़े पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया है। इन मानकों का प्रमुख उद्देश्य पानी के प्रदूषण को कम से कम करना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2016 को गजट में इन मानकों को अधिसूचित किया है।
गंदे पानी संबंधी मानकों को और कड़ा किया गया है। पहले इसकी सीमा “400 लीटर प्रतिटन गन्ने की पेराई” थी, जिसे अब “200 लीटर प्रतिटन गन्ने की पेराई” कर दी गई है। इससे अब पानी की खपत कम हो जाएगी। उत्सर्जित होने वाले पानी के उपचार की सीमा को प्रतिटन गन्ने की पेराई के मद्देनजर 100 लीटर तक सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रतिटन गन्ने की पेराई के सम्बंध में स्प्रे-पॉण्ड ओवरफ्लो या कूलिंग टॉवर ब्लो को भी 100 लीटर तक सीमित कर दिया गया है। इकाइयों से निकलने वाले पानी के लिए केवल एक ही निकासी की अनुमति दी गई है ताकि संचालन कुशलता को प्रोत्साहन दिया जा सके और पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। इसके अलावा केवल एक ही निकासी की अनुमति दी जाएगी, जिसकी 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी होगी।
उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उनमें छह बिन्दु शामिल हैं:- पीएच, बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल सस्पेंडड सॉलिड, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड और ऑयल तथा ग्रीस। इसके पहले अधिसूचित मानकों में केवल बायोकैमिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा सस्पेंडड सॉलिड शामिल थे। उत्सर्जन की सामान्य सीमा को घन मीटर प्रति 150 मिलीग्राम तक सीमित कर दिया गया है।
अधिसूचित मानकों में ‘उपचारित जल प्रवाह’ और ‘अपशिष्ट जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन’ के लिए प्रोटोकॉल भी मौजूद हैं, जबकि प्रतिदिन प्रतिहेक्टेयर घनमीटर के हिसाब से उपचारित जल प्रवाह को विभिन्न मृदा संरचना के संबंध में उल्लिखित किया गया है। ‘अपशिष्ट जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन यह अधिकार देता है कि एकल इकाइयां पानी को ठंडा रखने की व्यवस्था करेंगी जिसके लिए पानी की रिसाइकलिंग के लिए समुचित टंकियां बनायी जाएंगी। गन्ना पेराई का समय आने के एक माह पहले अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र दुरस्त कर लिए जाएंगे और गन्ना पेराई का मौसम समाप्त होने के एक महीने बाद तक कार्यशील रहेंगे। यह नियम उद्योगों के लिए अनिवार्य है ताकि वे सभी जल निकासी स्थानों पर पानी के प्रवाह को जानने के लिए मीटर लगा सकें जिससे ताजे पानी का इस्तेमाल कम से कम हो सके। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को यह अनुमति भी दी गई है कि वे उचार किए हुए पानी को टंकियों में जमा करें और उसका भंडारण 15 दिनों तक हो सके।
संशोधित मानकों से चीनी उद्योगों के कामकाज में सुधार होगा, जिसके लिए वे अपशिष्ट जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन नियमों के जरिए गंदे पानी के उत्सर्जन को न्यूनतम कर सकेंगे। इससे सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को भी चीनी उद्योगों में विशेष उपायों को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य ताजे पानी की खपत को कम करना और संचालन गतिविधियों की जांच करना है।
संशोधित मानक अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों, अन्य हितधारकों और आम लोगों से सलाह करने के बाद मानकों की सिफारिश की है।