नई दिल्ली। दिल्ली में अधिकतर लोग परेशान थे कि उन्हें आधार कार्ड न होने पर एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन गुरूवार को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सालाना अधिकतम संख्या को नौ से बढ़ाकर 12 करने के साथ ही अगली समीक्षा तक एलपीजी की प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान (डीबीटीएल) योजना को निलंबित कर दिया। यानी अब सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है।
संवाददाताओं से बात करते हुए पेट्रोलियम मंत्री एम. विरप्पा मोइली जानकारी दी कि ये मुद्दा अभी समिति के पास विचाराधीन है, लिहाज़ा फिलहाल के लिए एलपीजी सब्सिडी भुगतान योजना को स्थगित कर दिया गया है।
आधार कार्ड से जुड़ी डीबीटीएल योजना शुरू की गई ती जिसके तहत 18 राज्यों के 289 ज़िलों के उपभोक्ताओं को बाज़ार दर पर एलपीजी सिलिंडर खरीदना होता था और उनकी सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी। 1 जनवरी को इस योजना का विस्तार दिल्ली समेत देश के 105 और ज़िलों में किया गया था।
मोइली ने बताया कि समिति फिलहाल शिकायतों पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड ही नहीं था और जिनके पास था उनमें से कई के आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़े नहीं थे।