दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या “आप” घोषणा पत्र में दिए सभी वायदे पूरी कर पायेगी? ये सवाल सिर्फ जनता के मन में ही नहीं है बल्कि कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों के मन में भी है। आप के चुनावी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं :
-भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर जन लोकपाल विधेयक पारित. इसके दायरे में सभी कर्मचारी होंगे।
-करीब 3,000 मोहल्ला सभाओं की स्थापना की जाएगी. जहां लोग तय करेंगे कि उनको अपने इलाके में क्या चाहिए -पार्क, स्ट्रीट लाइट, अस्पताल या और कुछ।
-सरकारी काम के लिए पैसे का भुगतान केवल मुहल्ला सभाओं के काम के संतुष्ट होने के बाद किया ।
-बिजली का बिल आधा किया जाएगा और निजी वितरण कंपनियों का आडिट। बढ़ा हुआ बिल सुधारा जाएगा और यदि बिजली वितरण कंपनियां सहयोग नहीं करेंगी तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया ।
-दो लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।
-जो परिवार महीने में 700 लीटर पानी खर्च करेंगे उनसे कोई बिल नहीं वसूला जाएगा. जिन घरेलू उपभोक्ताओं को नवंबर 2013 तक अधिक बिल मिला है उनका भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
-दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगमों को दिल्ली सरकार के अधिकार के दायरे में लाया जाएगा।
-अल्पसंख्यकों का संरक्षण होगा और फर्जी एनकाउंटर तथा मुस्लिम युवाओं के खिलाफ फर्जी मामले बंद होंगे।
-कोई भी सरकारी अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे बर्खास्त किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त होगी।
-अशोक खेमका और दुर्गाशक्ति नागपाल जैसे ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित और संरक्षित किया जाएगा।
-हर वार्ड में नागरिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा जो संकट में फंसे हर व्यक्ति की मदद करेगा।
-यदि दिल्ली सरकार वादी होगी तो न्यायालय में कोई भी मामला स्थगित नहीं किया जाएगा।
क्या “आप” के वादे पूरे होंगे?
