सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love सिर्फ उनके जीवन से जुड़ी यादों और अनकही कहानियों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें तस्वीरों के जरिए भी इतिहास के कई खूबसूरत पल सहेजे गए हैं। किताब में शामिल कुछ खास तस्वीरें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुछ दुर्लभ और अनदेखी तस्वीरें भी शामिल हैं, जो उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों की झलक दिखाती हैं। इन तस्वीरों में इंदिरा गांधी का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो अक्सर राजनीतिक चर्चाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में नजर नहीं आता
श्रॆणी पुरालेख: Editorial
टाटा ग्रुप का मालिक कौन? रतन टाटा के जाने के बाद क्यों चर्चा में आया मालिकाना हक का सवाल
जब भी हम टाटा ग्रुप का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले जिस चेहरे की याद आती है, वो है रतन टाटा का । एक ऐसा चेहरा, जिसे लोगों ने सिर्फ एक बड़े उद्योगपति के तौर पर नहीं, बल्कि भरोसे और सादगी की पहचान के रूप में भी देखा । रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके नाम से जुड़ा भरोसा आज भी लोगों के मन में कायम है। यही वजह है कि जब इस बड़े कारोबारी समूह के मालिकाना हक और नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं, तो आम लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है।
टाटा ग्रुप में हिस्सेदारी
इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है। टाटा ग्रुप को किसी एक व्यक्ति की निजी कंपनी समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे कई कंपनियों और संस्थाओं का एक बड़ा ढांचा है। इसी ढांचे में Tata Sons और Tata Trusts की भूमिका खास है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66% हिस्सेदारी है, जबकि शापूरजी पलोनजी और मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी करीब 18.4% है । किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखने का मतलब है कि उस कंपनी में आपका मालिकाना हक है। दूसरी ओर, कंपनी को चलाने, कारोबार की दिशा तय करने और रोजमर्रा के फैसले लेने की जिम्मेदारी उसके प्रबंधन और तय नियमों के तहत काम करने वाले बोर्ड की हो सकती है। यानी किसी कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाला पक्ष और उसके रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक ही हो।
Tata Sons और Tata Trusts में क्या फर्क है?
नाम एक ही कारोबारी समूह से जुड़े होने के कारण कई लोगों को लगता है कि TataSons और Tata Trusts एक ही संस्था के दो नाम हैं। लेकिन दोनों की भूमिकाओं को अलग-अलग समझना जरूरी है।
Tata Sons क्या है?
टाटा सन्स को आसान भाषा में समझें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनियों के ढांचे में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनी है। N. Chandrasekaran टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ।किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका उसके नेतृत्व और कारोबार से जुड़े बड़े फैसलों में अहम हो सकती है। हालांकि, उनके अधिकार कितने हैं और किसी खास फैसले पर किसकी मंजूरी जरूरी है, यह कंपनी के नियमों पर निर्भर करता है।
Tata Trusts क्या है?
टाटा ट्रस्ट्स टाटा सन्स के सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में सामने आते हैं। इसके प्रमुख फिलहाल नोएल टाटा हैं ।यहीं से मालिकाना हक और नेतृत्व के बीच का अंतर समझ में आता है। एक तरफ कंपनी में हिस्सेदारी है, तो दूसरी तरफ कंपनी को चलाने और उसके बड़े फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी है।
इसलिए जब कोई पूछता है कि टाटा ग्रुप का मालिक कौन है, तो सिर्फ एक नाम बताने के बजाय यह समझना ज्यादा जरूरी है कि टाटा सन्स में हिस्सेदारी किसकी है और कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है।
66% हिस्सेदारी होने का मतलब क्या है?
ज्यादा हिस्सेदारी होने से शेयरहोल्डर की भूमिका और प्रभाव भी बढ़ सकता है । लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी से जुड़ा हर फैसला अपने आप उसी की इच्छा से होगा। कंपनी का बोर्ड नियमों के आधार पर काम करता है और हर जरूरी फैसले में बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी जरूरी हो जाती है। टाटा सन्स के मामले में भी यही बात लागू होती है। करीब 66% हिस्सेदारी होने से टाटा ट्रस्ट्स की अहम भूमिका सामने आती है, लेकिन इससे अपने आप ये साबित नहीं होता कि हर फैसले पर उनका अकेले अंतिम अधिकार है।
आखिर में, टाटा ग्रुप का मालिक कौन है?
सीधी बात ये है कि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट्स सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में सामने आते हैं, जबकि कंपनी के नेतृत्व और फैसले लेने की प्रक्रिया को उसके नियमों के आधार पर होता है।
राजदीप सरदेसाई का कॉलम: दलितों की अनदेखी का जोखिम नहीं ले सकती भाजपा
नई दिल्ली/ राजदीप सरदेसाई का कॉलम: हाथरस के भूलगढ़ी गांव से काफी पहले दादरी का बिसाड़ा गांव चर्चा में था। वहां सितंबर 2015 में 50 साल के मोहम्मद अखलाक को बीफ रखने के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया था। सभी आरोपी ऊंची जाति के थे जो जमानत पर रिहा हो गए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत इसी गांव से की थी। तब एक अन्य आरोपी पहली पंक्ति में बैठा था। अपने भाषण में योगी ने अखलाक मामले का जिक्र करते हुए कहा था, ‘समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितनी बेशर्मी से मामला दबाने की कोशिश की थी। जबकि हमने एक झटके में सभी अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए।’ भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं।
भाजपा ने ग्रेटर नोएडा लोकसभा सीट जीत ली, इसी के अंतर्गत बिसाड़ा भी आता है। बिसाड़ा की ही तरह भूलगढ़ी मामले में uttभी पश्चाताप की भावना नदारद है। पीड़ित किशोरी के परिवार के साथ सहानुभूति जताने की बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय दावा कर रहा है कि राज्य में जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश थी।
हाथरस के पूर्व भाजपा विधायक ने तो किशोरी पर हमले के आरोपी के पक्ष में ऊंची जाति के ग्रामीणों की पंचायत तक बुला डाली। पीड़ित लड़की के चरित्र हनन वाला सोशल मीडिया अभियान भी शुरू हो चुका है। इस शोरगुल में पीड़ित लड़की का गैंगरेप का आरोप लगाने वाला मृत्युपूर्व दिया गया बयान कहीं खो गया है।
क्या वास्तव में यह मायने रखता है कि देरी से की गई जांच में हाथरस पीड़ित के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई या नहीं, जबकि असली मुद्दा यह है कि एक लड़की को बेदर्दी से मार डाला गया और शव का अंतिम संस्कार उसके परिवार को बंद कर जल्दबाजी में कर दिया गया?
बिसाड़ा और भूलगढ़ी दोनों ही जगहों पर योगी सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल मामले को दबाने में किया। जबकि यहां पर एक खास अंतर है। अखलाक मुस्लिम था और उसे हाशिये पर पहुंचाना बहुसंख्यवादी एजेंडे का हिस्सा था। यही वजह है कि योगी सरकार अखलाक के हत्यारों के समर्थन में खुलकर आ सकती थी।
सच यह है कि योगी सरकार के लिए मुस्लिम जिंदगियां मायने नहीं रखती। इसीलिए अखलाक के हत्यारे बच जाएंगे। इसीलिए योगी के खिलाफ आवाज उठाने वाले गोरखपुर के डॉ. कफील खान को कई महीने दिखावटी आरोपों में जेल में बिताने पड़े। यही वजह थी कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को गंभीर आरोपों में जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके उलट दलित जिंदगियां मायने रखती हैं।
दलितों को ऊंची जाति के प्रभुत्व वाले समाज में संघर्ष करना पड़ता है। इनमें से अनेक आज भी पहले से अपनाए गए जातिगत कामों में लगे हैं। इसके बावजूद उनमें बढ़ती राजनीतिक जागरूकता भी एक हकीकत है। उप्र में भाजपा की जीत में दलित फैक्टर की अहम भूमिका है। सीएसडीएस के 2019 के चुनाव के अध्ययन से पता चलता है कि पांच सालों में भाजपा का दलित वोटों का हिस्सा 10% बढ़कर 34% हो गया है।
पार्टी का उत्तर भारत की आरक्षित सीटों पर वर्चस्व है। मायावती सिर्फ जाटव वोटों तक ही सीमित रह गईं, वहीं गैर जाटव दलित वोटरों ने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में वोट दिए। इसमें वाल्मीकि समाज की अच्छी संख्या है और इसी समाज से भूलगढ़ी की पीड़ित भी आती है। इसलिए आप अखलाक के हत्यारों के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन भूलगढ़ी की लड़की के हत्यारों के साथ खड़ा होना मुश्किल होगा।
सभी आरोपी ठाकुर हैं और योगी सरकार पर इस समुदाय को ही संरक्षण देने का आरोप है। इसीलिए मुख्यमंत्री के कई विरोधी उनके असली नाम अजय सिंह बिष्ट का जिक्र करने लगे हैं। यूपी में ठाकुरवाद का ठप्पा राजनीतिक आत्महत्या जैसा है। यहां की जटिल जातीय व्यवस्था के कारण ही भाजपा के ओबीसी चेहरे उमा भारती ने हाथरस मामले से निपटने को लेकर योगी सरकार की आलोचना की है।
यह इस बात का परिचायक है कि भाजपा की ऊंची जाति की मनुवादी छवि ने ही पूर्व में मायावती और मुलायम का आधार बनाने में मदद की। इसीलिए अगर योगी दलित परिवार को न्याय नहीं दिलाते हैं तो समझो वे आग से खेल रहे हैं। जिस रिक्तता को कभी मायावती व बसपा ने भरा था, आज भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता दलित राजनीतिक उत्थान के चैंपियन बन सकते हैं।
प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के यूपी में खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिशें भाजपा की निश्चिन्तता हिला सकती हैं। उप्र विधानसभा चुनाव एक साल दूर हैं और भाजपा सबसे मजबूत चुनावी मशीन के रूप में मैदान में है। लेकिन अच्छे से तेल-पानी की गई मशीनों भी सावधानी से चलानी होती है। न कि गलती न मानने वाले शासन की अगुवाई करके, जो डर व विभाजन के शासन में विश्वास करता हो।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 10 दलित महिलाओं (रोज कुल 88 महिलाओं) के साथ दुष्कर्म होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या झारखंड या छत्तीसगढ़ के किसी दूरस्थ गांव में किसी लड़की से दुष्कर्म को भी हाथरस जैसी विजिबिलीटी मिलती? (ये लेखक के अपने विचार हैं)
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दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की मारामारी शुरू
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ सोमवार से शुरू हो गई है। दो जून से 16 जून तक ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक नॉर्थ, साउथ कैंपस के अलावा पूर्वी व पश्चिमी दिल्ली के कुल 18 केंद्रों में होगा। कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। खास बात यह है कि इस बार भीड़ से निजात दिलाने के लिए केंद्रों की संख्या 12 से 18 कर दी गई है।
ऑन-ऑफलाइन भर सकते हैं फॉर्म
ऑफलाइन माध्यम से डीयू के 18 केंद्रों पर पंजीकरण होगा। इसके लिए ओएमआर फॉर्म भरना होगा। केंद्र सिर्फ प्रात: कॉलेजों को बनाया गया है। सांध्य कॉलेज इसमें शामिल नहीं है। डीयू ने साफ किया है कि सुबह से दोपहर एक बजे तक ही आवेदन होगा। शाम के समय किसी भी सांध्य कॉलेज में आवेदन नहीं होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने पर ओएमआर फॉर्म की तर्ज पर यहां एक फॉर्म दिखेगा जिसमें 12वीं के अंकों की जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन शुल्क में इस बार कमी की गई है।
मोबाइल एप्लीकेशन से भी भरें फॉर्म
डीयू ने डीयू यूजी मोबाइल ऐप (दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रैजुएशन ऐप) मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है। छात्र du.ac.in पर जाकर इसे डाउनोलड कर सकते हैं। यह एंड्रायड समेत ब्लैकबरी व आईफोन के ओपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी। इसे डाउनलोड करने के बाद छात्र एक टच पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन शुल्क भी जमा किया जा सकता है। इससे कटऑफ और दाखिला प्रक्रिया के नए बदलावों के बारे में भी जाना जा सकता है।
ईसीए कोटे के आवेदन कॉलेजों में
स्पोर्ट्स व ईसीए कोटे की पांच फीसदी सीटें आरक्षित हैं। इन कोटे के तहत आवेदन अलग किया जाएगा। इनका फॉर्म अलग होगा। छात्रों को उन कॉलेजों में जाकर आवेदन करना होगा जहां वे दाखिला पाना चाहता है। दाखिले के लिए खेल व ईसीए से संबंधित ट्रायल लिए जाएंगे। इस बार विशेष व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज स्तर पर ट्रायल होगा। उसके बाद कॉलेज चयनित छात्रों की सूची जारी करेंगे।
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क्यों हो रहा है धारा 370 पर बवाल, जानिए क्या है धारा 370
नई दिल्ली। नवनियुक्त मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले ही दिन पीएमओ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के 370 पर बयान ने नई मुश्किलें खड़ी कर दीं। ऊधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह के एक बयान ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को खुलकर केंद्र सरकार के विरोध में उतर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर 370 हटी तो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रहेगा। वहीं अब इस मसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खुलकर मैदान में आ गया। एक बार फिर लग रहा है कि यह विवाद इस बार भी कम आग नहीं बरसाएगा। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर भी धारा 370 पर ज़बरदस्त चर्चा और बहस का दौर शुरू हो गया है. लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस धारा के तहत कश्मीर को पूरी स्वायत्तता मिली हुई है, वहां न कोई भारतीय कानून लागू होता है और न ही भारतीय तिरंगे को स्वीकार किया जाता है। साथ ही ये उस वक़्त अस्थायी रूप से लागू किया गया था और यह देश के उन विवादित विषयों में से एक है जिस पर बात शुरू होते ही विवाद आकार लेने लगता है। बयान, सांप्रदायिक तनाव और सरकारों में तलवारें खिंच जाती हैं।
क्यूँ बना अनुच्छेद 370 –
इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 24 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया तो वहां के तत्कालीन राजा हरिसिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। तब पाकिस्तान ने ‘आजाद कश्मीर सेना’ के नाम से हमला किया था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने कश्मीर को बचाने के लिए भारत सरकार के साथ विलय संधि कर ली। इसके तहत उन्होंने सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे विभाग केंद्र सरकार को सौंप दिए। विलय के इस ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ (इसका स्वरूप अन्य रियासतों जैसा ही था) के लागू होने से राज्य की संविधान सभा में इस पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। चर्चा शुरू हुई, तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान के तहत कुछ अंतरिम नियम बनाए गए। संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 जोड़कर ऐसा किया। इसके तहत कश्मीर को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए, जिससे उसकी स्वायत्ता बनी रह सके। आज यही अधिकार विवाद का रूप ले चुके हैं।
अस्थायी था यह अनुच्छेद –
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का वर्णन देखें तो पता चलता है कि यह स्वभाव से ही अल्पकालिक है। जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक सभा ने फरवरी 1956 में राज्य के भारतीय संघ में सम्मिलित होने की पुष्टि की थी। इसके साथ ही राज्य का भारत में मिलने का मुद्दा तो सुलझ गया, लेकिन रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के अतिरिक्त अन्य मामलों में संसद के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को लचीला छोड़ दिया गया। यानी उन विषयों पर चर्चा हुई ही नहीं, जो आज विवाद माने जाने लगे हैं।
अलग झंडा, दोहरी नागरिकता
जम्मू-कश्मीर में भारतीय झंडा यानी तिरंगा मान्य नहीं होता, बल्कि अलग राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली हुई है। यहां तिरंगे या किसी अन्य राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को अपराध नहीं माना जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है, जबकि भारत के अन्य सभी राज्य एक ही नागरिकता को स्वीकार करते हैं। हिंदू-सिख को आरक्षण भी नहीं मिलता।
भारत का कानून लागू नहीं घाटी में –
धारा 370 के लागू होने के बाद भारत सरकार का कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता। यह तभी लागू हो पाता है, जब राज्य की विधानसभा इसे पास कर दे। मौजूदा स्थिति में यहां आरटीई, आरटीआई कानून और सीएजी लागू नहीं होते। इसके अलावा कोई भी अन्य कानून भी घाटी में लागू नहीं होते। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यहां लागू नहीं होते। और तो और, भारत के राष्ट्रपति न घाटी के संविधान को रद्द कर सकते हैं और न ही कोई निर्देश दे सकते हैं।
महिलाओं के लिए शरीया कानून –
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विधानसभा का कार्यकाल अन्य राज्यों से अलग –
धारा 370 के तहत कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है जबकि भारत के किसी भी अन्य राज्य की विधानसभा का कार्यकाल महज 5 साल का होता है। भारतीय संसद भी कश्मीर के बेहद सीमित क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा यहां पंचायत के अधिकार मान्य नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां का संविधान अलग है और जहां संपत्ति खरीदने और राज्य में बसने के नियम अलग हैं। जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है।
इसके अलावा कुछ और मुख्य बिंदु-
– भारत के अन्य राज्यों के निवासी कश्मीर में न तो जमीन नहीं खरीद सकते और न ही वहां कोई व्यवसाय कर सकते हैं।
– अगर कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले, तो कश्मीर में उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, यहां तक कि वह अपने नाम पर या माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार खो देती है।
– धारा 370 की वजह से कश्मीर में शेष भारत के लोग नहीं बस सकते, लेकिन कश्मीरी चाहें, तो देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं।
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पकड़ा गया इंडिया टीवी के रजत शर्मा का सफ़ेद झूठ
नई दिल्ली। इंडिया टीवी के सर्वेसर्वा रजत शर्मा 14 मार्च को प्रसारित 9 बजे के कार्यक्रम ‘आज की बात’ में अरविंद केजरीवाल के कई पेंच खोलने की कोशिश की। बुखार होने और बीमार होने का हवाला देते हुए रजत शर्मा ने पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिये 14 मार्च का कार्यक्रम एंकर किया। लेकिन कार्यक्रम के अंत में रजत शर्मा ने जो दावा किया था अब वो सारे दावे सवालों के घेरे में है। इस कार्यक्रम के अंत में रजत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को संबोधित करते हुए कहा कि “केजरीवाल जी, आपको पब्लिक लाइफ में आये हुये चार दिन हुये हैं। संघर्ष क्या होता है, ये आपको नहीं मालूम है। लेकिन अपनी बात कहने की आजादी के लिये मैंने इमरजेंसी के ज़माने में जेल काटी है। उस ज़माने में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश था, आज़ाद अखबार निकालने के लिये पुलिस मुझे पकड़ के ले गई और मैंने मार खाई। दो दिन तक थाने में टार्चर सहा और अगर हिम्मत से सच कहने के लिये सौ बार और ज़ेल जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं क्योंकि देश की जनता मेरे साथ है।” गौरतलब हो कि रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में इस तरह के दावे किये हैं।
दरअसल 57 वर्षीय रजत शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1956 में हुआ था। इन्होने जिस इमरजेंसी के ज़माने में जेल काटने की बात कही है, उसकी हक़ीकत ये है कि रजत शर्मा ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ही 1982 के आसपास की थी। आपातकाल 25 जून, 1975 को लगाया गया था और 21 मार्च 1977 तक लागू था। यहाँ गौर करने की बात ये है कि जिस वक़्त के बारे में रजत शर्मा एक स्वतंत्र अखबार निकालने की बात करते हैं उस वक़्त इनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। अब यहाँ ज़रा सोचने वाली बात ये है कि अगर वो सिर्फ आंदोलन में जेल जाने की बात कहते तो एक बार उनकी बातों पर विश्वास किया भी जा सकता था। लेकिन 19 साल की उम्र में अखबार चलाने की बात ज़रा अतिसंयोक्ति सी लग रही है क्यूंकि उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि उनका पत्रकारिता कैरियर 1982 में शुरू हुआ है और उसी वक़्त उन्होंने अपना पहला लेख लिखा था, फिर 1975 में वो अखबार कैसे निकालने रहे थे? रजत शर्मा के ही पुराने इंटरव्यू के अनुसार 1982 में पहली बार उन्होंने ऑनलुकर में अपना पहला लेख लिखा था।
गौरतलब हो कि 11 अप्रैल 2009 को बीबीसी को दिये एक साक्षात्कार के अंश में या विकिपीडिया पर इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। उनका कहना था कि “पत्रकार बनने का कभी नहीं सोचा था। बस सोचा था कि एम कॉम के बाद बैंक में नौकरी करूँगा और घर का भार कम करूँगा। एम कॉम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था तभी मेरी मुलाक़ात जयनंदा ठाकुर से हुई। उन्हें रिसर्चर की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए मुझे चार सौ रुपये महीने देने का वादा किया। एक दिन मैंने उनसे कहा कि जितनी सूचनाएँ मैं देता हूँ, वो सब तो आप इस्तेमाल नहीं करते। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर मैंने एक लेख ऑनलुकर पत्रिका को भेजा और उन्होंने इसके लिए मुझे 600 रुपये दिए। ये बात जुलाई 1982 की होगी। ऑनलुकर के एडीटर डीएम सिल्वेरा ने मुझे पत्रिका में बतौर ट्रेनी का ऑफ़र दिया। इसे आप मेरी किस्मत ही कह सकते हैं। 1982 के आखिर में उन्होंने मुझे संवाददाता बना दिया, फिर 1984 में दिल्ली का ब्यूरो चीफ़।”
अब यहाँ ये रिसर्च का विषय है कि रजत शर्मा ने अपने पुराने इंटरव्यू में झूठ बोला था कि उनका पत्रकारिता कैरियर सन 1982 में शुरू हुआ था या फिर अब बोल रहे हैं कि वो 1975 में आपातकाल के दौरान उनके आज़ाद अखबार चलाने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। वैसे ‘आप की अदालत’ लगा कर मशहूर हुये रजत शर्मा अब ‘आप’ की अदालत के कटघरे में हैं। जाहिर है, केजरीवाल को झूठा बताने की कोशिश में रजत शर्मा ऐसी बात कह गये हैं, जिसे साबित करना उनके लिये मुश्किल होगा।
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आखिर क्यूँ विकासवाद छोड़ जातिवाद की तरफ मुड़े मोदी?
नई दिल्ली। विकास पुरुष की छवि वाले और वाईब्रेंट गुजरात प्रणेता श्री नरेंद्र मोदी जी आजकल कुछ बदले बदले नज़र आने लगे हैं। अबतक भाजपा और नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में विकसित गुजरात का हवाला देते हुए देश के विकास पर ज़ोर देते थे। लेकिन अब वो भी बांकी क्षेत्रिय पार्टी के नेताओं की तरह सोशल इंजीनियरिंग में फंस गए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी का नया चेहरा सामने आते ही देश का युवा हैरान-परेशान है और सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये वही मोदी हैं जो राष्ट्रवाद और विकासवाद कि बात करते थे? आखिर ऐसा क्या हो गया है इन्हें कि राष्ट्रवाद, विकासवाद छोड़ कर जातिवाद, पिछड़ावाद की बात करने लगे? बिहार और यूपी में हुए इनकी सभाओं पर अगर नज़र डाले तो इसका उदाहरण साफ़-साफ़ दिखाई देगा। हाल ही में भाजपा की बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई रैली पर गौर करें तो पता चलेगा कि मोदी का मिज़ाज़ बिलकुल बदल चूका है। मोदी ने वहाँ मंच से अपने भाषण में कहा कि “भाजपा को लोग ब्राम्हण और बनियों की पार्टी समझते थे, लेकिन अब ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी हो गयी है। मै पिछड़ा का बेटा हूं , मेरी मां बर्तन धोने का काम करती थी, मैं चाय बेचता था और अब भाजपा ब्राहमण और बनियो की पार्टी नही रही हमारे साथ रामविलास पासवान जी है भाई चिराग है उपेन्द्र कुशवाहा है।” आखिर ऐसा क्या हो गया इन्हे कि मंच से ये बात कभी न बोलने वाले मोदी आजकल सिर्फ जातिवाद की ही बात करते हैं।
इन्ही सोशल इजीनियरिंग का बैलेंस बनाने के लिए कल्याण सिंह को रातोंरात पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। परिवारवादी, अवसरवादी और जातिवादी राजनीति के प्रतिक माने जाने वाले रामविलास पासवान और उपेन्द्र कुशवाहा से हाथ मिला रहे हैं। नागमणी साधु यादव, रणवीर यादव जैसे नेताओं को लाने कि तैयारी चल रही है। फिर टिकट में अधिक से अधिक पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग कि हिस्सेदारी हो इसके लिए जद यू और राजद के पिछड़े और अति पिछड़े, दलित नेता को पार्टी में शामिल करने कि रणनीति पर काफी तेजी से काम चल रहा है। सहरसा, पूर्णिया और गया की रैली में इस तरह की राजनीति और भी खुलकर सामने आ जायेगी। वैसे राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को कही यह दाव उलटा ना पड़ जाये। क्यूंकि भाजपा इस खेल में माहिर नही है और हो सकता है कि इस चक्कर में इनका जनाधार वोट ही ना की खिसकने लगे। दरअसल इस तरह के खेल में मायावती, मुलायम, लालू और नीतीश कुमार बहुत बड़ी डिग्री हासिल है और इस खेल में इन्हे परास्त करना आसान नही है।वही इस खेल से युवा वोटर ठगा ठगा महसूस करने लगा है और इस खेल से निराश है जिसका प्रभाव वोटिंग प्रतिशत पर भी दिख सकता है।
कहा जाता है कि शतरंज का सबसे काबिल और होशियार खेलाड़ी वो होता है जो सामने वाले खिलाड़ी को अपने जैसे खेल खेलने को मजबूर कर देता है। या फिर इसको इस तरीके से समझे कि हम जिस दाव के माहिर खिलाड़ी है, सामने वालो को उसी दाव को खेलने के लिए ऐसी परिस्थिति बना दे कि वो मजबूर हो जाये या फिर सामने वाले खेलाड़ी को लगने लगे है इसी दाव से खेल जीता जा सकता है। बस यही हो रहा है आजकल भाजपा के साथ और इस कारण से बिहार के दो लोग बेहद सकून में हैं। वो अपनी नैतिक जीत तो मान ही चुके हैं और इसी कड़ी मे निराश बिहार के सवर्ण मतदाताओ को लुभाने के लिए नये दाव पर काम भी शुरु कर भी दिया है। राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाये इसके लिए अब लालू कुछ भी देने को तैयार हो गए हैं सिर्फ शर्त यही है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वण उम्मीदवार को टिकट दे। यही काम नीतीश ने भी शुरु कर दिया है। सीपीआई और सीपीएम को वैसी सीट दी जा रही है जहां इन पार्टियो के सवर्ण उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। लालू भूमिहार को पहली बार दो तीन टिकट देने कि तैयारी में और कांग्रेस को ब्राम्हण उम्मीदरवार को अधिक से अधिक सीट देने कि सलाह दे रहा है।
अब देखना यह है कि सोशल इनजीनियरिंग के इस नये खेल में उंट किस करवट लेता है इस खेल के माहिर लालू और नीतीश औंधे मुंह गिरते हैं या फिर भाजपा का बिहार से सुपरा साफ होता है क्योकि स्थिति आर पार वाली बनती जा रही है या फिर भाजपा के लिए कहीं माया मिली ना राम वाली स्थिति ना कही हो जाये।
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क्या राजनाथ भी हैं पीएम की रेस में?
लखनऊ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकसभा सीट लखनऊ से चुनाव लड़ने की तैयारी ज़ोर-शोर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है कि भाजपा अध्यक्ष लखनऊ से चुनाव लड़ें। राजनाथ अभी उत्तरप्रदेश की गाजियाबाद सीट से सांसद हैं। जबकि लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, लालजी टंडन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार इस बार लखनऊ सीट से किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जिससे प्रदेश में ये संदेश जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये सीट पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे राजनाथ का लखनऊ से चुनाव लड़ना इसलिए भी पक्का माना जा रहा है कि उन्होंने अभी तक इस खबर का खण्डन भी नहीं किया है।
ज्ञात हो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री प्रत्याशी तक लाने में राजनाथ सिंह का अहम् योगदान रहा है और उन्होंने अडवाणी और मोदी के धुर विरोधियों के विरोध के बावजूद मोदी के रास्ते के सारे कांटे साफ़ कर दिए।
लेकिन अब राजनाथ सिंह की निगाहें चुनाव के बाद की सियासी संभावना पर है। आम चुनाव के बाद एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थति में मोदी की छवि के चलते नए सहयोगियों को साथ लाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में राजनाथ पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले नए चेहरे के रुप में सामने आ सकते हैं, इसके लिए वह लखनऊ से चुनाव जीत कर अपनी स्थति को और मजबूत कर लेना चाहते हैं।
गौरतलब हो कि लखनऊ सीट भाजपा के लिए सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है और राजनाथ सिंह को ये पता है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो परोक्ष रूप से उनकी छवि वाजपेयी जी के उत्तराधिकारी के रूप में बन जायेगी, जो उनके पीएम के रास्ते में मील का पत्थर साबित होगी। हालाकिं पहले इस सीट से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। लेकिन गुरुवार को लखनऊ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह को चुनाव लड़वाने की मांग की जिसका राजनाथ ने कोई खंडन नहीं किया है। राजनीतिक गलियारों में राजनाथ सिंह की लखनऊ पर टिकी नजर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रधानमंत्री के पथ पर कदम बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। अगर उनके पुराने बयानों पर गौर किया जाए तो 2006 में दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजनाथ भी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसा देखा गया है कि भाजपा में पीएम प्रत्याशी के नाम की घोषणा के पहले और बाद तक खेल दिलचस्प बना हुआ था। अब स्थिति ऐसी लग रही है कि चुनाव के बाद भी यह खेल दिलचस्प ही बना रहेगा।
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राहुल की दुविधा, “मैंने इंटरव्यू दिया ही क्यूं?”
उस दिन टाइम्स नाउ पर अरनब गोस्वामी राहुल गांधी से एक ही सवाल बार-बार पूछ रहे थे और राहुल गांधी बार-बार युवा, महिला, आरटीआई की बातें कर रहे थे, इंटरव्यू आधा भी नहीं निकला था और फेसबुकियों और ट्वीटरियों में राजनीतिक बहस शुरू हो गई या फिर कहें राहुल समीक्षकों का जन्म होने लगा। सालों से कुछ ख़ास अल्फाज़ों से नवाज़े जानेवाले कांग्रेस के बाबा पर झटपट वाले जोक्स बनने लगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में अब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी से आगे निकलने लगे।
यहां तक तो कोई बात नहीं थी, चौबे जी छब्बे बनने निकले थे और दुबे बनकर लौटे थे लेकिन बात तब बिगड़ने लग जाती है जब अपनी ही बातों की आग अपना ही दामन जलाने लगे। गुजरात दंगों में सरकारी हाथ का बयान हाथ से एनसीपी के साथ को दूर करने लग जाता है और एनसीपी को कहना पड़ जाता है कि अब बहुत हुआ, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है भाई। यहां भी सहयोगी को समझाया जा सकता है लेकिन 84 दंगों के उन पीड़ितों को कैसे समझाएं जो अब ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किन कांग्रेसियों के नाम पता हैं जो 84 के दंगों में शामिल थे। ये तो राहुल ने ख़ुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी।
राहुल गांधी का पूरा इंटरव्यू हिंदी में पढ़िए
समझ में नहीं आता राहुल गांधी ने इंटरव्यू देने की सोची ही क्यों। 10 सालों में इंटरव्यू न देकर, ग़रीब बस्तियों में रात बिताकर, कलावतियों के घर खाना खाकर, कुर्ते की बांह चढ़ाकर, सपाईयों की झूठी फेहरिस्त फाड़कर और कभी-कभी अपनी ही सरकार के फ़ैसलों का चीर हरण कर राहुल गांधी की सियासत तो चल ही रही थी, फिर इंटरव्यू की क्या पड़ी थी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुलायम नहीं कर रहे, मायावती नहीं कर रहीं, शरद पवार नहीं कर रहे, मनमोहन सिंह नहीं कर रहे, यहां तक कि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, वो कर के राहुल ख़ुद को मज़बूत दिखाना चाहते थे? ये लोग इंटरव्यू नहीं देते, शायद ये सोचकर कि मीडिया सवालों के जाल में फंसा ले जाएगा और जो नहीं कहना वो भी मुंह से निकल जाएगा। राहुल शायद इसी मिथ को तोड़ने की कोशिश में थे तभी तो अरनब के सवाल जो कुछ भी हों, राहुल के जवाब में वीमन इमपॉरमेंट, यूथ पावर, एंटी करप्शन बिल्स और आरटीआई ही रहता, लेकिन अरनब राहुल से ज़्यादा जीवट थे। अरनब ने अपने सवालों को तब तक ज़ाया नहीं जाने दिया जब तक राहुल की ओर से उसका जवाब नहीं आ गया। मोदी के सवाल को तो अरनब ने 6-7 बार दोहराया।
अब ज़ाहिर है इंटरव्यू देकर राहुल फंस गये हैं, अपने ही बयानों को लेकर उनके पास जवाब नहीं हैं और जगह-जगह कांग्रेसी राहुल के फ़ैलाये रायते को समेटने में लगे हैं लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब अरनब के सामने बैठने के लिए 56 इंच की छाती कौन नेता लेकर आएगा?
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केजरीवाल ने लूट ली राष्ट्रपति की महफ़िल
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की 65वीं वर्षगांठ, लुटियंस दिल्ली की सबसे खास इमारत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भोज का आयोजन और देश-विदेश के खासमखास मेहमानों का जमघट था। करीब 4,500 मेहमान मौजूद थे और बेहद आम आदमी सा दिखने वाला मैरून स्वेटर, मफलर और फ्लोटर में यह शख्स भी इसी भीड़ का हिस्सा था, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भोज में पहली बार पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामहिम की महफिल लूट ली। वहाँ मौजूद लोग उनके ऑटोग्राफ लेने, साथ तस्वीरें खिंचवाने और कई बार तो सिर्फ हाथ मिलाने के लिए उत्साहित दिखे।
सियासत के गलियारों में पेश आ रहा यह ऐसा घटनाक्रम था, जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। क्यूंकि दो साल पहले केजरीवाल ने लोकपाल बिल पर जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन प्रणव मुखर्जी के की थी लेकिन इस मुद्दे पर इन्हे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। फिर समय बदला, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और प्रणव मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। वही पिछले शनिवार को फिर दोनों के बीच धरने को लेकर मतभेद नजर आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र के नाम दिए संदेश में ‘लोकप्रियता बटोरने वाली अराजकता’ के खिलाफ चेताया, तो केजरीवाल ने अपने धरने को संवैधानिक बताते हुए उसका बचाव किया और ट्वीट पर भी महामहिम को जवाब देने की कोशिश की.
केजरीवाल ने ‘आम’ को बनाया ख़ास, रिक्शावाले से करवाया अस्पताल का उदघाटन
लेकिन रविवार को अलग नजारा था। प्रणब मुखर्जी मेजबान थे और उनकी महफिल में कूटनीति, राजनीति, प्रशासन, कला और मीडिया के दिग्गज मौजूद थे, पर इस मौके पर केजरीवाल ने अपना अलग समानांतर दरबार लगाया था। राष्ट्रपति भवन में मौजूद तमाम मेहमानों ने केजरीवाल की खूब तारीफ की। कई राजदूतों और नौकरशाहों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए केजरीवाल को अपना इंट्रोडक्शन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी भी थे। जर्मन राजदूत माइकल स्टेनर ने केजरीवाल के साथ उनके मुल्क के राष्ट्रपति जोकिम गॉक से मुलाकात की चर्चा की, जो अगले महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सीएम ऑफिस ने यह आग्रह फिलहाल ठुकरा दिया था।
राष्ट्रपति को केजरीवाल ने दिया जवाब
हालांकि, केजरीवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर नए सिरे से कार्यक्रम बनाया जा सकता है। एक और दूत ने लतीफा सुनाया कि किस तरह कमजोर हिंदी की वजह से वह शुरुआत में पार्टी के नाम आम आदमी पार्टी को लेकर कनफ्यूज थे। उन्होंने सोचा था कि आम का मतलब केवल फल (मैंगो) होता है। सत्ता के तख्तों पर बैठने वाले एलीट क्लास में से कुछ ने उन्हें अपनी राय बताई, कुछ ने उत्साह बढ़ाया, कुछ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और कुछ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात का वक्त मांगा।
मुख्यमंत्री को इस मौके पर तोहफे में एक मफलर भी मिला। आलोचकों ने सवाल उठाया कि वह गणतंत्र दिवस परेड में वीआईपी एनक्लोजर में क्यों बैठे। एक ने सवाल किया कि पार्टी में आम औरत का जिक्र क्यों नहीं है? सभी के बातों को केजरीवाल ने संयम से सुना। वास्तव में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वहां से जाने के बाद भी केजरीवाल का दरबार जारी रहा, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आगे बढ़कर केजरीवाल को सुरक्षित बाहर निकालने का जिम्मा संभाला।
इस खास मौके पर उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मौजूद थे। साथ ही कैबिनेट मंत्री पी चिदंबरम, वीरप्पा मोइली और ए के एंटनी भी थे। इस अवसर पर करीब 4500 मेहमान जुटे। राष्ट्रपति भवन ने इस साल ई-आमंत्रण भेजे थे और एंट्रेंस पर बार-कोड स्कैन करने वाले अफसर मौजूद थे। 60 फीसदी इनवाइट ईमेल से भेजे गए, ताकि खर्च और संसाधन बचाया जा सके।
आशुतोष के नेतृत्व में ‘आप’ ने गुजरात में शुरू की झाड़ू यात्रा
शनिवार को राष्ट्रपति के संबोधन से बेपरवाह भीड़ बहुत जल्द केजरीवाल के आसपास जुट गई थी और लोग उनके करीब पहुंचना चाहते थे। कुछ ने उनसे धरने पर सवाल पूछे, तो उन्होंने संयम से जवाब दिया और अपने मंत्री सोमनाथ भारती का बचाव किया। जब एक समूह वहां से हटा, तो दूसरा जुट गया। यहां तक कि ज्यादातर मेहमानों के वहां से रवाना होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल लोगों से बातचीत करते दिख रहे थे। केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “अच्छी बात है कि इस विषय पर बहस की जा रही है।”
कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की तस्वीर उतार रहे थे। इनमें मध्य प्रदेश से कांग्रेसी नेता काजी आसिफुद्दीन भी थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं। जाहिर है, इस मौके पर अरविंद केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के नेता भर नहीं थे। बल्कि दिल्ली के ऐसे नए मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने राजनीति में अपनी अलग तरह की शुरुआत की है। यहाँ साफ़ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति में केजरीवाल का कोई भी चाहे चाहे कितना बड़ा भी विरोधी हो लेकिन इनके कायल सब हैं।
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राजनेता क्यूँ लगा रहे हैं जातिसूचक ‘सरनेम’
पटना। राजनीति में धर्म और जाति का पूरजोर विरोध करने वाले राजनेता बिहार में आज कल इसे ख़ुशी-ख़ुशी अपना रहे हैं। दरअसल चुनाव आने के ठीक पहले हर दल के नेता इसे फैशन के रूप में अपना रहे हैं, जिससे चुनाव में इसका जादू चला सके। कई नेता तो इसे नयी पहचान के रूप में भी अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि इनमे कई ऐसे नेता भी है जो दशकों पहले जातिवाद विरोधी और जनेऊ तोड़ने जैसे प्रगितिशील आन्दोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब ऐसे नेता ‘सरनेम’ फैशन में कूद पड़े हैं तो लगता है कि अम्बेडकर, लोहिया, जेपी और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधाराओं से प्रेरित नेताओं के बंडी, कुरते अंदर अभी तक जाति और जनेऊ ज़िंदा है।
वैसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग ‘सरनेम’ लगा कर अपने आकाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मतदातों को? देश में सबसे ज्यादा जातिप्रथा के विरुद्ध बात करने वाली भाजपा की ओर अगर नज़र डालते हैं तो पाएंगे कि जातीसूचक शब्द लगाने में यही सबसे आगे है। इसके कई उदाहरण आपके सामने पेश किये जा सकते है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत हम भाजपा से ही करते हैं।भाजपा नेता प्रो. सूरज नंदन मेहता ने अपने नाम के साथ कुशवाहा जोड़ना शुरू कर दिया। आजकल इन्होने अपना नाम प्रो सूरज नंदन कुशवाहा लिखना शुरू कर दिया है।सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपना ‘सरनेम’ बदल लेती हैं। लेकिन यहाँ भाजपा नेत्री किरण घई को देखिए, शादी के कई सालों बाद तक ये किरण घई ही रहीं और जब विधान पार्षद बनीं तो अपने नाम के आगे सिन्हा लगा लिया।
राष्ट्रीय स्व्यंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक बालेश्वर सिंह भारती जब तक संघ में थे इसी नाम से जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही वो राजनीति के मैदान में आए उन्होंने अपना नाम रखा ‘बालेश्वर सिंह भारती कुशवाहा।’ वैसे भाजपा इस मामले में अव्वल नंबर पर है। AVBP के नेता संजीव कुमार भाजपा में महामंत्री बने तो वो संजीव कुमार चौरसिया हो गए। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री रेणु सिन्हा अब रेणु कुशवाहा हो गयी हैं। शिवेश कुमार अब शिवेश रविदास और प्रेम रंजन अब प्रेम रंजन पटेल हो गए। भाजपा के फेहरिस्त बहुत लम्बी है लेकिन बांकी दल भी इससे अछूते नहीं हैं।जद यू नेता भगवान सिंह अब भगवान सिंह कुशवाहा हो गए हैं। वही नीतीश सरकार में मंत्री रेणु देवी आजकल रेणु कुशवाहा हो गयी हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक कुमार अब अशोक राम हो गए हैं। अब देखना ये है कि ये ‘सरनेम’ की तबदीली इन्हे कितना चुनावी फायदा पहुंचाती है।
एक ‘आप’का आदमी जो खास बनने के बाद भी आम ही रहना चाहता है
आज एक व्यक्ति दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘आम’ से ख़ास होने वाला है। लेकिन ख़ास होने के बाद भी वो अपने आप को ‘आम’ लोगों के बीच ही रखना चाहता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविन्द गोयल केजरीवाल।अरविन्द केजरीवाल के बारे में लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा कि ये कौन है जो सिस्टम से परेशान टोपी लगाकर देश बदलने की बात कर रहा है। आश्चर्य नहीं कि लोगों ने सोचा होगा कि यह कैसा इंसान है जो जनता के लिए अपनी IRS जैसी नौकरी छोड़ कर जिंदगी दांव पर लगा रहा है। प्रदर्शनों में लाठी खाता है और जमीन पर ही सो जाता है। अरविन्द की यही छवि लोगों में धीरे-धीरे घर करती चली गयी। अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन कहा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उस दिन साहस को एक नया मुहावरा मिला और इस साहसी छवि ने लोगों के मन में “आप” के प्रति यकीन और सम्मान भर दिया केजरीवाल ने यह भी सिद्ध किया कि हौसला, जूनून और जज्बा हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। अरविंद ने इतिहास रचा और साबित किया कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं.
अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ और उन्होंने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से Mechanical Engineering में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में, 1992 में वे भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। शीघ्र ही, उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी अधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। प्रारंभ में, अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जनवरी 2000 में, उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आन्दोलन-परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसके बाद, फरवरी 2006 में, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ ‘परिवर्तन’ में ही काम करने लगे। अरुणा रॉय और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर, उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो जल्दी ही एक मूक सामाजिक आन्दोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) को पारित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2006 में उन्होंने पूरे भारत में आरटीआई के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविन्द ने अब अपने संस्थान के माध्यम से एक आरटीआई पुरस्कार की शुरुआत की।
राजनीति में शुरुआत
2 अक्टूबर 2012 को जन्तर मन्तर से अरविन्द केजरीवाल ने पार्टी बनाने की घोषणा की। उनका मानना था कि जनलोकपाल पर सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक हम सदन में जा कर इसका पुरजोर समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए देश में जन लोकपाल लाने के लिए और देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें चुनाव में आना पड़ेगा. उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी, जो “अन्ना टोपी” कहलाने लगी वही पहनी थी। उन्होंने चुनाव में उस ‘अन्ना टोपी’ को ‘आम आदमी’ की टोपी के रूप में बदल कर आम आदमी को एक नयी सियासत की पहचान दिखाई। 2013 के दिल्ली विधान सभा चुनावों मे अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमति शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से तीन बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 22 हजार मतों के भारी अंतर से हराया।
नौकरशाह से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार प्रवेश किया। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।
पुरस्कार
- 2004: अशोक फैलो, सिविक एंगेजमेंट
- 2005: सत्येन्द्र दुबे मेमोरियल अवार्ड, आईआईटी कानपुर, सरकार पारदर्शिता में लाने के लिए उनके अभियान हेतु
- 2006: उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए मेग्ससे अवार्ड
- 2006: लोक सेवा में सीएनएन आईबीएन, ‘इन्डियन ऑफ़ द इयर’
- 2009: विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए आईआईटी खड़गपुर
- 2013: अमेरिकी पत्रिका ‘फॉरेन पॉलिसी’ द्वारा 2013 के 100 टॉप ग्लोबल थिंकर्स में शामिल
- 2013: लोक सेवा में सीएनएन आईबीएन, ‘इन्डियन ऑफ़ द इयर’