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कौन हैं यूपी के ये 3 बाहुबली, धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानी, जो कभी थे दोस्त

कॉलेज के दिनों की दोस्ती, आपसी दुश्मनी और चुनावी जीत-हार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी चर्चा सिर्फ चुनाव, विधानसभा और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहती. इन नामों के साथ कभी छात्र राजनीति का दौर जुड़ता है, कभी अपराध की दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई की कहानियां सामने आती हैं, तो कभी सत्ता के गलियारों में बदलते राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होती है. पूर्वांचल की सियासत में धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह ऐसे ही तीन चर्चित नाम हैं

दिलचस्प बात ये है कि तीनों ने अलग-अलग रास्तों से राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन इनके नामों के साथ जुड़ी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेताओं की भूमिका पर लगातार बहस भी पैदा की ।

आखिर कौन हैं धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह? इनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? किसकी कहानी में दोस्ती दुश्मनी में बदली और किसने जेल में रहते हुए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई? आइए, एक-एक करके समझते हैं ।

1. धनंजय सिंह: जौनपुर की राजनीति में कैसे बना बड़ा नाम?

पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है । जौनपुर के बनसफा गांव से निकलकर विधायक और सांसद तक का सफर तय करने वाले धनंजय सिंह की कहानी में छात्र राजनीति, आपराधिक मुकदमों और चुनावी राजनीति के कई अहम मोड़ आते हैं.

साधारण परिवार से शुरू हुआ सफर

धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को जौनपुर के बनसफा गांव में हुआ था. उनके पिता बैंक में काम करते थे । शुरुआती जीवन सामान्य पारिवारिक माहौल में बीता । उन्होंने जौनपुर के टीडी कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। कॉलेज का दौर उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया । साल 1991 में, जब उनकी उम्र करीब 15 साल थी, मारपीट से जुड़े एक मामले में उनका नाम आया और पहला मुकदमा दर्ज हुआ. इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान छात्र राजनीति से जुड़ने लगी ।

एनकाउंटर में मृत घोषित होने की कहानी ने खींचा ध्यान

धनंजय सिंह की जिंदगी का एक ऐसा प्रसंग भी चर्चा में रहा, जिसने उन्हें राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। साल 1998 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में उन्हें मृत घोषित कर दिया था । लेकिन करीब चार महीने बाद वो अदालत में जीवित पेश हुए। इस घटना के बाद उनकी कहानी को मीडिया में ‘द क्रिमिनल हू केम बैक फ्रॉम डेड’ जैसे नामों से भी चर्चा मिली।

निर्दलीय विधायक से सांसद तक का सफर

धनंजय सिंह ने साल 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी औपचारिक राजनीतिक पारी शुरू की । उन्होंने जौनपुर की रारी विधानसभा सीट, जिसे अब मल्हनी कहा जाता है, से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की ।ये जीत उनके राजनीतिक सफर का बड़ा पड़ाव थी । इसके बाद साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर उन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। इस तरह छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर विधानसभा और फिर संसद तक पहुंचा.

परिवार और निजी जिंदगी भी रही चर्चा में

धनंजय सिंह की निजी जिंदगी भी कई बार खबरों में रही है. उनकी पहली पत्नी मीनू सिंह का निधन हो गया था । दूसरी पत्नी डॉ. जागृति सिंह से उनका तलाक हुआ। साल 2017 में उन्होंने श्रीकला रेड्डी से शादी की. श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और एक बड़े कारोबारी-राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं ।

कानूनी मामलों ने भी बनाए रखी सुर्खियां

धनंजय सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और रंगदारी समेत 40 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। साल 2024 में नमामि गंगे परियोजना के एक मैनेजर के अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में MPMLA कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली। ये मामला उनके राजनीतिक सफर का एक अहम कानूनी पड़ाव रहा।

2. अभय सिंह: लखनऊ यूनिवर्सिटी की दोस्ती से पूर्वांचल की राजनीति तक

अभय सिंह का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर इसलिए चर्चा में रहा है, क्योंकि उनका शुरुआती राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर धनंजय सिंह से जुड़ा हुआ था। कभी दोनों को करीबी दोस्त बताया जाता था, लेकिन बाद में यही दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई.

जौनपुर में जन्म, लखनऊ में राजनीतिक पहचान

अभय सिंह का जन्म 24 मई 1974 को जौनपुर में भगवान बक्स सिंह के घर हुआ था। उनका मुख्य राजनीतिक प्रभाव अयोध्या (फैजाबाद) और लखनऊ के आसपास रहा। उन्होंने साल 1994 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके नाना राजकेशर सिंह जौनपुर से भाजपा सांसद रह चुके थे। इस वजह से परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनके परिचय का हिस्सा रही।

धनंजय सिंह के साथ कभी थी गहरी दोस्ती

लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान धनंजय सिंह और अभय सिंह एक ही गुट में बताए जाते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों की गतिविधियों और प्रभाव की चर्चा कॉलेज परिसर से लेकर जौनपुर तक होती थी। दोनों ने मिलकर जौनपुर में ‘छात्र कर्फ्यू’ तक लगाया था. हालांकि, समय के साथ ठेकेदारी, रेलवे टेंडर और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। यही मतभेद आगे चलकर एक बड़े विवाद में बदल गए।

टकसाल सिनेमा हॉल के सामने हुई घटना के बाद बदले रिश्ते

साल 2002 में वाराणसी के टकसाल सिनेमा हॉल के सामने धनंजय सिंह के काफिले पर जानलेवा हमले की घटना हुई। इस मामले में अभय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस घटना के बाद दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह बदल गए। जिस दोस्ती की शुरुआत विश्वविद्यालय के दिनों में हुई थी, वो आगे चलकर पूर्वांचल की राजनीति की चर्चित प्रतिद्वंद्विता में बदल गई।

समाजवादी पार्टी के टिकट पर बने विधायक

अभय सिंह ने साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद साल 2022 में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की । इस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ को दोबारा साबित किया । फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग करने के बाद जून 2025 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया । साल 2024 में उनकी पत्नी और पिता भाजपा में शामिल हुए थे, और समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद अक्टूबर 2026 को अभय सिंह औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं

गंभीर आपराधिक मुकदमों के कारण भी चर्चा

अभय सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, बुहजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए सीएमओ विनोद आर्या हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया था। हालांकि, बाद में सीबीआई जांच में उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले।

3. बृजेश सिंह: पूर्वांचल की राजनीति में अपराध से लेकर सदन तक का सफर

धनंजय सिंह और अभय सिंह की कहानी जहां दोस्ती और दुश्मनी के इर्द-गिर्द घूमती है, वहीं बृजेश सिंह का नाम पूर्वांचल में अपराध, राजनीतिक प्रभाव और पारिवारिक सियासी पकड़ के चलते चर्चा में रहा, वाराणसी के धौरहरा गांव से निकलकर विधान परिषद तक पहुंचने वाले बृजेश सिंह की कहानी भी दिलचस्प है।

जमींदार परिवार में हुआ जन्म

बृजेश सिंह का जन्म 1 जुलाई 1968 को वाराणसी के धौरहरा गांव में हुआ था । उनके पिता का नाम रवींद्र नाथ सिंह था। उनका परिवार क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रहा है। परिवार के कई सदस्य वाराणसी और चंदौली की राजनीति में सक्रिय रहे हैं उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से MLC रही हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयदराजा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं।

पिता की हत्या के बाद बदली जिंदगी

बृजेश सिंह की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साल 1984 में आया, जब उनके पिता रवींद्र सिंह की गांव के कुछ विरोधियों ने हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद बृजेश सिंह का नाम बदले की घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ने लगा. इसके बाद 1986 के सिकरौरा नरसंहार में 6 लोगों की हत्या की घटना ने पूरे पूर्वांचल का ध्यान खींचा । इन घटनाओं के बाद उनका नाम क्षेत्र में आपराधिक वर्चस्व और गैंगवार की चर्चाओं के साथ जुड़ गया ।

कोयला सिंडिकेट और ठेकों को लेकर भी चर्चा

बृजेश सिंह का नाम कोयला सिंडिकेट, रेलवे स्क्रैप और पूर्वांचल के ठेकों से जुड़े विवादों में भी सामने आता रहा । उनका नाम मुख्तार अंसारी गैंग के साथ लंबे समय तक चली प्रतिद्वंद्विता और गैंगवार की खबरों में भी चर्चा में रहा । साल 2001 का उसरी चट्टी कांड इस संघर्ष से जुड़ी प्रमुख घटनाओं में गिना जाता है। पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के इतिहास को समझने वालों के लिए ये दौर काफी अहम माना जाता है। उस वक्त ठेकेदारी, स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक ताकत के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आती थीं ।

जेल से चुनाव लड़ा, फिर बने MLC

बृजेश सिंह ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए राजनीतिक किस्मत आजमाई । उन्होंने चंदौली की सैयदराजा विधानसभा सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी (PMSP) के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन करीबी मुकाबले में हार गए । इसके बाद मार्च 2016 में उन्होंने जेल से ही वाराणसी स्थानीय निकाय सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की । ये उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद तक पहुंचने ने उनकी राजनीतिक स्थिति को एक नया आयाम दिया.

गिरफ्तारी से जमानत तक की कहानी

बृजेश सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट और मकोका समेत कई गंभीर मामलों में 30 से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज थे। लंबे वक्त तक फरार रहने के बाद साल 2008 में उन्हें ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था । इसके बाद साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आए ।

तीनों की कहानियों में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानियां कई जगह एक-दूसरे से मिलती हैं, लेकिन इनके राजनीतिक सफर के रास्ते अलग रहे हैं.
धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से शुरुआत की और निर्दलीय विधायक बनने के बाद बसपा के टिकट पर लोकसभा तक पहुंचे। अभय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के दौर से राजनीतिक पहचान बनाई। बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोसाईगंज से विधायक बने और फिर उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिले । वहीं बृजेश सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा. विधानसभा चुनाव हारने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद पहुंचे ।

पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली नेताओं का प्रभाव क्यों रहा है?

पूर्वांचल की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़ों और राजनीतिक दलों को देखना पर्याप्त नहीं है । यहां स्थानीय स्तर पर प्रभाव, सामाजिक समीकरण, परिवारों की राजनीतिक भूमिका और ठेकेदारी जैसे मुद्दों की भी चर्चा होती रही है। कई बार ऐसे नेता चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरते हैं और जीत हासिल करते हैं । कुछ राजनीतिक दलों के टिकट पर सदन तक पहुंचते हैं, वहीं कुछ नेताओं की पहचान उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के कारण भी चर्चा में रहती है ।धनंजय सिंह, अभय सिंह और बृजेश सिंह की कहानियां इसी जटिल राजनीतिक तस्वीर को सामने रखती हैं। एक दौर में छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर आगे चलकर विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद तक पहुंचा। दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते बदले, राजनीतिक दल बदले और कानूनी लड़ाइयां भी जारी रहीं ।
इन तीनों के सफर को समझना दरअसल पूर्वांचल की राजनीति के उस दौर को समझना है, जहां स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कानून से जुड़े सवाल एक साथ दिखाई देते हैं।

OPINION: योगी की भर्ती नीति में क्या है खास? भर्ती में सख्ती, मेहनती युवाओं को मिलेगा मौका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे किसी युवा से पूछिए कि सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से होती है? परीक्षा की तैयारी से, रिजल्ट के इंतजार से या फिर सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग न मिलने से? बहुत से युवाओं का जवाब शायद तीसरा होगा।
सोचिए, आपने सालों मेहनत की। परीक्षा पास की। मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। घर में मिठाई बंट गई और परिवार को लगा कि अब जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन नौकरी जॉइन करने की बारी आई तो पता चला कि पुलिस वेरिफिकेशन की फाइल अभी तक आगे ही नहीं बढ़ी। ना नौकरी मिल रही है, ना कोई साफ जवाब। अब दूसरी तरफ एक अलग सवाल भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ा रहा है, जिसका घोषित मकसद हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था को बदलना है, तो क्या उसे सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी सौंपने से पहले गंभीरता से जांच नहीं होनी चाहिए?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नई भर्ती नीति इन दोनों सवालों को एक साथ छूती है। 28 अक्टूबर 2026 को जारी इस नीति में एक तरफ गंभीर मामलों में सरकारी नौकरी के रास्ते पर रोक लगाने की बात है, तो दूसरी तरफ सामान्य पदों पर पुलिस जांच पूरी होने से पहले भी कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति देने का रास्ता रखा गया है।यही इस नीति का सबसे अहम पहलू है। बात सिर्फ सख्ती की नहीं है। बात ये भी है कि कहीं जांच के नाम पर किसी मेहनती उम्मीदवार का भविष्य बेवजह अटका ना रहे।

आखिर नई भर्ती नीति में है क्या?

इस नीति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। निगम, परिषदें, सरकारी संस्थान, पंचायतें और स्थानीय निकायों में होने वाली सीधी भर्तियां भी इसके दायरे में आती हैं। पहले से अटके मामलों पर भी नई नीति के हिसाब से फैसला होगा। यानी इसका असर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहे काफी बड़े वर्ग पर पड़ सकता है।

किन लोगों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता मुश्किल होगा?

नीति में कुछ खास तरह के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। मसलन, ऐसे संगठन की सदस्यता, जिसका घोषित मकसद हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। जांच की तारीख से पिछले तीन साल के दौरान, 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने को लगातार जुड़ाव का सबूत माना जा सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में सुधार के ठोस सबूत हैं, तो उन पर भी विचार किया जा सकता है।

यहां एक बात समझना जरूरी है। यह शर्त चरित्र सत्यापन से जुड़ी है, नौकरी के लिए तय उम्र-सीमा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मामलों को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इनमें अदालत की ओर से आरोप तय किए जाने या दोष साबित होने की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।पेपर लीक, नकल कराने वाले गिरोह, किसी दूसरे उम्मीदवार की जगह परीक्षा देना और फर्जी प्रमाणपत्र जैसे मामले भी इस दायरे में हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, यूपीआई फ्रॉड, भ्रष्टाचार और काले धन को छिपाने जैसे मामलों का भी जिक्र है। इसके अलावा कुछ दूसरे गंभीर अपराधों और विशेष कानूनों के तहत आने वाले मामलों के लिए अलग शर्तें रखी गई हैं। केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनकी तय संस्थाओं से बर्खास्त किए गए लोग भी नीति के दायरे में आते हैं।

सिर्फ FIR होने से नौकरी नहीं छिनेगी, ये बात भी समझिए

सिर्फ FIR दर्ज होने या जांच चलने भर से किसी उम्मीदवार को अपने आप नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। शिकायत दर्ज होना, अदालत में आरोप तय होना और दोष साबित होना- ये तीनों अलग-अलग स्थितियां हैं। इनका फर्क समझना जरूरी है।
सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भी किसी को नौकरी से नहीं रोका जाएगा।
अगर अदालत किसी व्यक्ति को बरी कर चुकी है, मामला समझौते के बाद खत्म हुआ है या केस किशोर न्याय कानून के तहत आता है, तो वह अपने आप नौकरी में रुकावट नहीं बनेगा। छोटे अपराध, सिर्फ जुर्माने वाले मामले और ट्रैफिक से जुड़े कुछ मामलों में भी शर्तों के साथ राहत का प्रावधान है।
जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका नए सिरे से चरित्र सत्यापन जरूरी नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर उनके पुराने विभाग से जानकारी ली जा सकती है। ये फर्क इसलिए अहम है क्योंकि सरकारी नौकरी में जांच का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि किसी भी शिकायत को अंतिम सच मान लिया जाए। फैसला रिकॉर्ड और तय नियमों के आधार पर होना चाहिए।

पुलिस जांच के इंतजार में अब हर नौकरी नहीं अटकेगी?

अब उस हिस्से पर आते हैं, जिसका इंतजार शायद बहुत से उम्मीदवार कर रहे होंगे। नई नीति के मुताबिक सामान्य पदों पर चुने गए उम्मीदवार से जरूरी फॉर्म और लिखित घोषणा लेकर पुलिस जांच पूरी होने से पहले भी नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा। हालांकि, यह नियुक्ति आगे आने वाली जांच रिपोर्ट के नतीजे पर निर्भर रहेगी। लेकिन सुरक्षा और संवेदनशील पदों के मामले में ऐसी छूट नहीं होगी। वहां पहले पूरी जांच होगी और उसके बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। जिला पुलिस और एलआईयू को अनुरोध मिलने के 30 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजनी होगी। अगर देरी होती है, तो गृह विभाग इस पर नजर रखेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर उम्मीदवार को 30 दिन में नौकरी मिल जाएगी। ये पुलिस रिपोर्ट भेजने की समयसीमा है, ज्वाइनिंग की गारंटी नहीं।
एक और राहत की बात यह है कि आम तौर पर उम्मीदवार को पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जांच उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। खास परिस्थितियों में विभाग के कहने पर मौके पर जांच हो सकती है
अगर रिपोर्ट उम्मीदवार के खिलाफ आती है, तो जिलाधिकारी उसकी बात सुनेंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन या आमने-सामने अपना पक्ष रख सकता है। जांच सिर्फ गृह जिले तक सीमित नहीं रहेगी। पिछले पांच साल में जिन जिलों में उम्मीदवार एक साल से ज्यादा रहा है, वहां का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। दूसरे राज्य में तय अवधि तक रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में वहां की पुलिस से भी जानकारी ली जा सकती है। उम्मीदवार को गिरफ्तारी, मुकदमे, अदालत के फैसले, पिछली नौकरी से बर्खास्तगी और भर्ती बोर्ड की ओर से लगाई गई रोक जैसी जानकारी देनी होगी। जानकारी छिपाने पर नियुक्ति रद्द हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि, बाद के तय फॉर्म में उम्मीदवार खुद कोई छूटी हुई जानकारी दे देता है, तो शुरुआती चूक के आधार पर उसकी उम्मीदवारी खत्म नहीं होगी।

आखिर सरकार को ऐसी नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

रिपोर्टों के मुताबिक, यह नीति हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में जारी हुई है। इसके कई नियम पहले भी मौजूद थे, लेकिन अलग-अलग जगह बिखरे हुए थे। अब उन्हें एक जगह ज्यादा साफ तरीके से रखा गया है। ये बदलाव सुनने में भले प्रशासनिक लगे, लेकिन इसका सीधा असर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ सकता है।
मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने परीक्षा पास कर ली। सभी दस्तावेज जमा कर दिए। अब सिर्फ पुलिस रिपोर्ट बाकी है। ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोककर रखने से किसका फायदा होगा? उम्मीदवार का तो बिल्कुल नहीं।
दूसरी तरफ ये भी सही है कि सरकारी नौकरी सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का मामला नहीं है। सरकारी कर्मचारी को लोगों के बीच काम करना होता है। उसके पास जिम्मेदारी और अधिकार दोनों होते हैं। इसलिए जरूरी रिकॉर्ड की जांच भी होनी चाहिए। यानी सवाल ये नहीं कि जांच हो या न हो। सवाल यह है कि जांच कितनी साफ, निष्पक्ष और समय पर हो।

‘रिजीम चेंज’ और हिंसक संगठनों से जुड़ाव का मामला इतना अहम क्यों है?

नीति का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा ऐसे संगठनों से जुड़ाव है, जिनका घोषित मकसद हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। इस पर सरकार का तर्क समझना मुश्किल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी हिंसक संगठन से जुड़ा रहा है, तो उसे सरकारी जिम्मेदारी देने से पहले उसके रिकॉर्ड की गंभीर जांच होनी चाहिए। सरकारी नौकरी किसी भी हिंसक गतिविधि से जुड़े संगठन के लिए व्यवस्था के भीतर पहुंच बनाने का रास्ता नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी फर्क भी है। हिंसक संगठन से जुड़ाव और किसी व्यक्ति की राजनीतिक सोच एक जैसी चीजें नहीं हैं।

किसी की विचारधारा अलग हो सकती है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है, किसी नीति से असहमत हो सकता है या किसी राजनीतिक विचार का समर्थन कर सकता है। सिर्फ इस आधार पर उसे सरकारी नौकरी से बाहर करना उचित नहीं होगा। कार्रवाई का आधार तय तथ्य होने चाहिए। संगठन कौन-सा है? उसका घोषित मकसद क्या है? उम्मीदवार का उससे रिश्ता क्या रहा है? उसके खिलाफ उपलब्ध रिकॉर्ड क्या कहता है?
अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं हैं, तो किसी भी फैसले पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए नीति की असली परीक्षा सिर्फ रोक लगाने में नहीं, बल्कि उस रोक को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में होगी।

मेहनत करने वाले युवाओं को इससे क्या फायदा हो सकता है?

इस नीति का सबसे व्यावहारिक फायदा यह हो सकता है कि सामान्य पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर लंबा इंतजार न करना पड़े। जरा उस युवा की स्थिति समझिए, जो अपने गांव से दूर किसी शहर में किराए का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। घर वाले अपनी बचत से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। कई साल की मेहनत के बाद उसका चयन होता है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने के बजाय उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसे में हर गुजरता महीना उसके लिए आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है।

अगर सामान्य पदों पर शर्तों के साथ नियुक्ति का प्रावधान सही तरीके से लागू होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है। दूसरा फायदा यह हो सकता है कि जांच करने वाले विभागों की जवाबदेही बढ़े। उम्मीदवार से तय समय पर दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो पुलिस और संबंधित विभागों की रिपोर्ट के लिए भी समयसीमा होनी चाहिए। लेकिन यह तभी काम करेगा, जब 30 दिन की समयसीमा सिर्फ कागज पर न रह जाए।

क्या दूसरे राज्यों को भी ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए?

ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में भी सरकारी भर्तियों के दौरान चरित्र सत्यापन और पुलिस रिपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां सामने आती रही हैं। इस नीति में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर दूसरे राज्य भी विचार कर सकते हैं।

पहला, भर्ती से जुड़े नियम साफ और आसान भाषा में हों। उम्मीदवार को पहले से पता होना चाहिए कि कौन-सी जानकारी देनी है और किस तरह के मामलों का उसकी नियुक्ति पर क्या असर पड़ सकता है।
दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की ट्रैकिंग हो। उम्मीदवार को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उसकी फाइल किस स्तर पर है और अगर कोई दस्तावेज बाकी है तो कौन-सा।
तीसरा, सामान्य पदों और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पदों के बीच अंतर किया जाए। हर पद के लिए एक जैसी जांच प्रक्रिया जरूरी नहीं कि व्यावहारिक हो।
चौथा, किसी उम्मीदवार के खिलाफ फैसला लेने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। कई बार रिकॉर्ड में नाम की गलती हो सकती है, पुराने मामले की सही स्थिति दर्ज न हुई हो सकती है या अदालत के फैसले की जानकारी रिपोर्ट में शामिल न हुई हो। ऐसी स्थिति में सुनवाई का मौका बेहद जरूरी है।
पांचवां, सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इस नीति से वास्तव में कितना फर्क पड़ा। कितनी रिपोर्टें समय पर आईं? कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति जल्दी हुई? कितने मामलों में अतिरिक्त जांच करनी पड़ी? कितने फैसले सुनवाई के बाद बदले गए?
इन आंकड़ों से पता चलेगा कि नीति जमीन पर कितनी असरदार साबित हुई।

असली सवाल: सख्ती के साथ इंसाफ भी हो रहा है या नहीं?

सरकारी नौकरी में गलत जानकारी देने, फर्जी प्रमाणपत्र लगाने, पेपर लीक कराने या गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को रोकना जरूरी है। लेकिन इसी प्रक्रिया में किसी निर्दोष उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो, यह देखना भी उतना ही जरूरी है। किसी नीति की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने लोगों को नौकरी से बाहर किया। यह भी देखना होगा कि कितने योग्य उम्मीदवारों को समय पर नियुक्ति मिली और कितने मामलों में निष्पक्ष जांच हुई।
योगी सरकार की नई भर्ती नीति में सख्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने, दोनों की कोशिश दिखाई देती है। अब असली परीक्षा इसके लागू होने के बाद होगी। अगर हिंसक गतिविधियों से जुड़े मामलों में ठोस सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है, राजनीतिक विचारधारा को जांच से अलग रखा जाता है और मेहनती युवाओं की फाइलें समय पर आगे बढ़ती हैं, तो यह नीति एक उपयोगी प्रशासनिक मॉडल बन सकती है।
लेकिन अगर जांच में मनमानी हुई, समयसीमा का पालन नहीं हुआ या उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, तो अच्छे नियम भी विवादों में घिर सकते हैं। आखिर सरकारी नौकरी पाने वाला युवा सिर्फ एक आवेदन संख्या नहीं है। उसके पीछे कई साल की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं जुड़ी होती हैं।
इसलिए जरूरत ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें गलत काम करने वालों के लिए जगह न हो और सही उम्मीदवार को बेवजह इंतजार भी न करना पड़े। दूसरे राज्यों को इस नीति के अच्छे पहलुओं पर विचार जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी मॉडल को अपनाने से पहले उसकी निष्पक्षता, कानूनी मजबूती और जमीन पर होने वाले असर को परखना भी जरूरी है।

यूपी उपचुनाव में BJP की जीत पर सीएम योगी ने कहा, ‘मोदी है तो मुमकिन है’

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर हुए उपचुनाव का आज परिणाम आने का दिन है। अभी तक के रुझानों से ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है। इस जीत को सीएम योगी के कार्यों पर जनता की मुहर माना जा रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने इस संबंध में प्रेसवार्ता कि और कहा कि भाजपा ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे देश में शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में सभी कयासों को दूर करते हुए और उपचुनावों के परिणाम ने फिर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है।
सीएम योगी ने कहा कि, बीजेपी पर देश की जनता को भरोसा है और इस बात पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। वहीं, उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के विकास एजेंडे की जीत हुई है, मोदी तथा योगी जी के प्रति जनता का जो बढ़ता हुआ विश्वास है ये उसकी जीत है। हमने सभी वादे पूरे किए हैं इसलिए जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के प्रति अपना विश्वास दर्ज कराया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, बीजेपी ने आज पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है मैं इसके लिए पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ‘मोदी है तो मुमकिन है’।

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UP Election: BJP पांच सीटों पर आगे, एक पर सपा, एक पर निर्दलीय उम्मीदवार को बढ़त

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। यूपी की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए उनमें फिरोजाबाद की टूंडला, अमरोहा की नौगांवा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सदर के साथ-साथ बुलंदशहर सीट शामिल है।
बीजेपी प्रत्याशी ऊषा सिरोही बुलंदशहर से आगे
बुलंदशहर में चौथे चरण में भी भाजपा प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। चौथे राउंड में भाजपा प्रत्याशी ऊषा सिरोही को 13788 वोट मिले हैं, बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 9405 मल मिले। आरएलडी प्रत्याशी को 1916 वोट प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी कुल 4383 वोट से आगे चल रही हैं।
टूंडला से भाजपा आगे
भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर को 17895 वोट मिले हैं, सपा के महाराज सिंह धनगर को 12607 वोट मिले हैं। 
मल्हनी विधानसभी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे
जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर तीसरे राउंड में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। वह सपा के लकी यादव से 1236 वोटों में आगे चल रहे हैं। धनंजय सिंह को 7589 वोट मिले हैं।
बुलंदशहर में भी भाजपा आगे
तीसरे चरण में भी भाजपा प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। तीसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी ऊषा सिरोही को 10365 वोट मिले हैं, बसपा प्रत्याशी हाजी यूनुस को 6640 वोट मिले। आरएलडी प्रत्याशी को 1590 वोट मिला है। भाजपा प्रत्याशी 3725 वोट से आगे चल रही है।
पांचवें राउंड में बीजेपी आगे
देवरिया की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की पांचवें राउंड की मतगणना में भी भाजपा ने बढ़त बना रखी है। बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि अपने निकटतम उम्मीदवार सपा प्रत्याशी ब्राह्मा शंकर त्रिपाठी से आगे चल रहे हैं। पांचवें राउंड की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी को 9515, सपा को 7631 व बसपा के अभय नाथ त्रिपाठी को 4859 वोट मिले हैं।
टूंडला सीट पर बीजेपी आगे
फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर आगे हैं। दसवें चरण की गिनती तक प्रेमपाल को 17895, सपा के महाराज सिंह धनगर को 12607 और बसपा के संजीव चक को 13185 वोट मिले हैं। इस समय बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर 4710 वोट से आगे चल रहे हैं।
चार पर बीजेपी दो सीट पर सपा आगे
यूपी की सात विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी इसमें से चार सीटों पर बीजेपी आगे है। बांगरमऊ, देवरिया सदर, घाटमपुर और बुलंदशहर में बीजेपी को बढ़त है। जबकि अमरोहा की नौगांवा और जौनपुर की मल्हानी सीट पर सपा आगे है।
देवरिया और घाटमपुर सीट से BJP आगे
देवरिया सीट पर पहले राउंड में बीजेपी 1883 वोट से आगे है। सपा दूसरे नंबर पर है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी शुरुआती रुझान बीजेपी प्रत्यासी उपेंद्र पासवान आगे चल रहे हैं।

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बिहार चुनाव 2020: राम मंदिर निर्माण पर सीएम योगी ने कहा- हमने जैसा कहा, वैसा किया

बिहार: मंगलवार को भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कैमूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा, वैसा ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का उत्तर प्रदेश से गहरा नाता है।
विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि, लोग जाति, परिवार और एक मजहब के विकास की बात करते हैं। लेकिन, बीजेपी और सहयोगी दलों का संकल्प एक भारत, श्रेष्ठ भारत का है। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि, अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर नवरात्रि में आया हूं। विश्वामित्र की तपोभूमि से जुड़ी है रामगढ़ की भूमि। हमने जो कहा, वैसा किया। राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू है। अब कोई कहेगा कि बीजेपी ने जो कहा, वैसा नहीं किया। एनडीए की फिर सरकार बनाएं।
अपनी चुनावी रैली में यूपी सीएम ने कहा कि, बिहार का यूपी से बहुत पुराना व गहरा नाता है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की सेवा में अपने पूरे शासन को लगाया। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा है और बिहार की सीमा तक भिजवाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मकान देना शुरू किया, उन्होंने गरीब की जाति, धर्मी नहीं देखी। 2011 की जनगणना के अनुसार ही गरीबों को सिलेंडर, मकान आदि देने की योजना शुरू की। सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक देश पर राज किया है, लेकिन उनके एजेंडे में गरीब, विकास नहीं था। वहीं, आरजेडी का पेट इतना बड़ा है कि वे गाय-भैंस का चारा भी खा गए। ऐसे में मैं सवाल पूछता हूं कि उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं।

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एक्शन में सीएम योगी, कहा- रावण के जलते ही बलात्कारियों-मनचलों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इस वक्त विपक्ष योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं, प्रदेश में क्राइम भी बढ़ रहा है, महिलाओं और बच्चियों को लेकर बढञती घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ  (CM Yogi adityanath) एक्शन में आ गए हैं।
बलात्कारियों (rapists) और मनचलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर से यूपी पुलिस (UP Police) एक खास अभियान चलाएगी। इसके तहत सिर्फ निगरानी रखी जाएगी। लेकिन रावण (Ravana) के जलते ही पुलिस कार्रवाई शुरु कर देगी। यह ऐसी कार्रवाई होगी कि या तो बलात्कारी और मनचले यूपी छोड़ देंगे या फिर गले में माफीनामें की तख्ती डालकर घूमेंगे।
सीएम योगी ने का कि, महिलाओं, बेटियों नाबालिग बच्चों और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों की इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसे असमाजिक लोगों के खिलाफ रावण जलने मतलब दशहरे के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वह गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगते फिरेंगे। या फिर डरकर सूबा छोड़कर भाग जाएंगे।
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे ‘मिशन शक्ति’ के पहले चरण में नौ दिनों तक हर थाने में ऐसे असामाजिक तत्वों की सूची बनाई जाएघी। इसकी गतिविधियां देखी जाएंगी। दशहरे के ठीक बाद शोहदों पर कार्रवाई का अभियान शुरू हो जाएगा। मनचलों के परिजनों को इनकी हरकतें बताते हुए इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाईयों की रोजाना की रिपोर्टिंग होगी। शासन स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इशके साथ उन्होंने कहा कि घोषित दुराचारियों की सार्वजनिक स्थानों पर फोटो भी लगाई जाएगी।

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हाथरस गैंगरेप पर सियासत: सीएम योगी ने कहा- विपक्ष कराना चाहता है दंगे

हाथरस गैंगरेप (Hathras Case) की घटना को लेकर सियासत तेज है। अलग-अलग दलों के राजनेता हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में हर तरह से साथ देने का दिलासा दे रहे हैं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ( UP CM Yogi Adityanath) को भी घेर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि, विपक्षी दल दंगे की साजिश कर रहा है।
सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा है कि विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वह देश और प्रदेश में जातीय व सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहता है। उन्होंने कहा कि दंगों की आड़ में विपक्ष को सियासी रोटियां सेंकने का मौका मिलेगा और विकास रुकेगा। इसलिए विपक्षी दल नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें साजिशों के प्रति सतर्क रहते हुए विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री रविवार को अपने आवास पर नौगांव-सादात (अमरोहा) विधानसभा उपचुनाव के संबंध में भाजपा के बूथ, मण्डल और सेक्टर पदधिकारियों से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे।
इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रारंभ से ही नर को नारायण और जनता को जनार्दन मान कर राष्ट्र सेवा के कार्य में समर्पित रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में पिछले छह साल में अनेक जनकल्याणकारी काम हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बेमिसाल काम हुआ है। कुछ लोगों को जिनका विकास से कोई कभी कोई सरोकार ही नहीं रहा है, उनको यह काम पच नहीं रहे। ऐसे लोग रोज साजिशें रच रहे हैं, इनसे सतर्क रहें, इनकी साजिशों को बेनकाब करें।
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UP ELECTION: बीजेपी में 51 ज़िलाध्यक्षों की सूची जारी

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर पर संगठन में बड़ा फेर बदल किया गया है और सोमवार
को पार्टी ने प्रदेश के 51 ज़िलों में ज़िलाध्यक्षों का चयन किया है। नई सूची इस
प्रकार है –


1.    
लखनऊ
महानगर     मुकेश शर्मा

2.   
लखनऊ
जिला       राम निवास यादव

3.   
काशी
महानगर             प्रदीप अग्रहरि

4.   
चंदौली
                  सर्वेश कुशवाहा

5.   
गाजीपुर
           भानु प्रताप

6.   
सोनभद्र
           अशोक मिश्रा

7.   
प्रतापगढ़            ओपी त्रिपाठी

8.   
कौशाम्बी
          रमेश पासी

9.   
जौनपुर
            सुशील उपाध्याय

10.  गोरखपुर            जनार्दन
तिवारी

11.  महराजगंज          अरुण शुक्ला

12.  लखीमपुर           शरद
वाजपेयी

13.  बाराबंकी            अवधेश श्रीवास्तव

14.  अम्बेडकरनगर        विनायक वर्मा

15.  गोंडा               पीयूष
मिश्रा

16.  बलरामपुर           राकेश प्रताप

17.  बहराइच            श्याम
करण

18.  झांसी महानगर             प्रदीप सरावगी

19.  चित्रकूट            अशोक जाटव

20. जालौन                   उदयन
पालीवाल

21.  बांदा               इंद्रपाल
पटेल

22. हमीरपुर            संतविलास

23. महोबा              जितेंद्र
सिंह सेंगर

24. फतेहपुर            दिनेश
वाजपेयी

25. फर्रूखाबाद          सतपाल सिंह

26. इटावा              शिवमहेश
दुबे

27. मैनपुरी                   आलोक
गुप्ता

28. हाथरस                   रामवीर
सिंह

29. अमरोहा            ऋषिपाल
नागर

30. मुरादाबाद           हरिओम शर्मा

31.  संभल              राजेश
सिंघल

32. बदायूं              हरीश
शाक्य

33. बरेली महानगर             उमेश कठेरिया

34. बरेली जिला         रवींद्र राठौर

35. बस्ती              पवन
कटौंधन

36. सिद्धार्थनगर        रामकुमार राय

37. देवरिया             महेन्द्र
यादव

38. कुशीनगर           जयप्रकाश
शाही

39. मऊ               सुनील
गुप्ता

40. उन्नाव                   श्रीकांत
कटियार

41.  अलीगढ़ महानगर     विवेक शारस्वत

42. अलीगढ़ जिला       नत्थी सिंह

43. एटा               दिनेश
वशिष्ठ

44. कासगंज            पुनेंद्र
सोलंकी

45. नोएडा महानगर      राकेश शर्मा

46. गौतमबुद्धनगर       विजय भाटी

47. बागपत             संजय
कोखर

48. शामली                   पवन
तरार

49. मेरठ जिला          शिवकुमार राणा

50. बिजनौर            राजीव
कुमार

51.  
वाराणसी
जिला             हंसराज विश्वकर्मा



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