श्रॆणी पुरालेख: Politics
कैसा है सरकारी लोकपाल? जो अन्ना को मंज़ूर, केजरीवाल को नामंज़ूर
शुरू हो गई है। एक तरफ़ अन्ना हज़ारे फिर अनशन पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ़ केंद्र
की यूपीए सरकार किसी तरह बिल को राज्यसभा में पास कराने के मूड में है। दिलचस्प
बात ये है कि सरकारी बिल अन्ना को मंज़ूर है फिर भी वो अनशन पर हैं। ये सवाल हो
सकता है कि वो क्यों अनशन पर हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब
सरकारी लोकपाल बिल पर अन्ना राज़ी हैं तो उनके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के
लोगों को ये मंज़ूर क्यों नहीं है? इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आख़िर मौजूदा
लोकपाल बिल में है क्या और क्यों अन्ना चाहते हैं कि अभी जो है पास हो जाये बाकी
बाद में संसोधन होता रहेगा।
में था लेकिन नए बिल में सरकार चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति कर
सकेगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल
होंगे। आप
की मांग है सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए और उसे पुलिस के अधिकार मिलें
समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा स्पीकर, और इन
सभी के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे। राजनीतिक लोगों पर AAP को ऐतराज़
न्यायिक क्षेत्र से और बाकियों में क़ानून, जांच-पड़ताल, वित्त, गुप्तचर,
भ्रष्टाचाररोधी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिसमें अनूसूचित जाति और अनूसूचित
जनजाति के साथ-साथ महिलाओं को शामिल करना ज़रूरी होगा। ये वो मांग थी जो पूरी हुई है
रहेगी जहां तक कि जांच एजेंसी लोकपाल से आये मामलों की जांच कर रही होगी। जितने
मामले लोकपाल सीबीआई को सौंपेगा उन सभी मामलों में सीबीआई सीधा लोकपाल को ही
रिपोर्ट करेगी जिसमें कोई भी बाहरी दखल नहीं रहेगा। जिस तरह से पहले हुआ कोई क़ानून मंत्री जांच में दखल नहीं
देगा
मामलों की जांच कर रहे होंगे उनका स्थानान्तरण सरकार तभी करेगी जब लोकपाल से इसकी
मंज़ूरी मिल जाएगी। इस
पर सरकार राज़ी नहीं है, राज्य सभा में इस पर चर्चा होनी है लेकिन एक बार 8
सदस्यों का लोकपाल बन जाएगा तो सरकार के लिए एकतरफ़ा स्थानान्तरण का फ़ैसला लेना
आसान नहीं होगा
मंज़ूरी लेकर अपनी वकीलों की टीम बना सकती है पहले वकीलों की टीम बनाने के लिए सीबीआई को नौकरशाही
तंत्र से गुज़रना पड़ता था
डायरेक्टर के अधीन एक अभियोजन निदेशालय होगा अभी क़ानूनी अधिकारी सीधे क़ानून मंत्रालय से आते हैं
कराएगी जो जांच के लिए सीबीआई को ज़रुरत होगी और इसकी ज़िम्मेदारी सीबीआई
डायरेक्टर की होगी। सीबीआई
डायरेक्टर के लिए ये प्रतिक्षित है जो उनके हाथों को और खोल सकता है
होगा जो किसी शिकायत के मिलने पर तय करेगा कि उस शिकायत में पूछताछ की ज़रुरत है
या उसके तह में जाने के लिए किसी जांच एजेंसी को लगाने की ज़रुरत है
कि किसी जांच से पहले उनकी सुनवाई होनी चाहिए जो राज्य सभा में चर्चा में शामिल
होगा। वैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि ये अनिवार्य न होकर विवेक पर आधारित होना
चाहिए।
ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले लोकपाल को सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। वैसे सरकार
इतने पर राज़ी है कि तीन लोकपाल का बेंच ऐसे मामलों में जांच रिपोर्ट पर आगे बढ़ने
से पहले संबंधित अधिकारी और उसके वरिष्ठ से राय मशविरा करेगी।
छोड़कर जिसमें लोकआदेश, अंतरिक्ष, रक्षा मामले वगैरह शामिल हैं लेकिन प्रधानमंत्री
कार्यालय लोकपाल के दायरे में रहेगा।
द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच के बाद ही हटाया जा सकता है।
भीतर इसके तहत लोकायुक्तों की नियुक्ति करनी होगी। कई राज्यों में लोकायुक्त नहीं
हैं।
इसमें 80% तक सरकार का दखल
नहीं है। सिर्फ नौकरशाहों को बख़्शने और लोकपाल को पुलिस एजेंसी ताक़त न देने को
ऐतराज़ है तो जानकार मानते हैं कि इसे बाद में भी पूरा किया जा सकता है।
तो दहल जाती दिल्ली
ये इमाम दो बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पुलिस का दावा है कि वहां इसने लश्कर के कमांडर से मुलाकात की थी। पुलिस को इस इमाम के पास से एक डायरी भी मिली है जिससे कई खुलासे हुए हैं। ये ही नहीं पुलिस इसके एक और साथी इमाम की तलाश कर रही है।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये आतंकी दिल्ली के किसी बाज़ार को निशाना बनाने की फिराक में थे। पुलिस अभी भी इस पूरे मोड्यूल से जुड़े बाकी आतंकियों की तलाश में है।
मैत्रेय आएगा, होटलों के लिए खुशियां लाएगा
परियोजना का शिलान्यास करनेवाले हैं और इसके साथ ही कुशीनगर में होटल उद्योग से
जुड़े लोगों के लिए एक रास्ता खुल जायेगा। यूं तो कुशीनगर दुनिया के नक्शे पर
बौद्ध तीर्थस्थलों में एक ख़ास जगह रखता है लेकिन इलाके में तमाम तरह की असुविधाओं
के चलते और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न खुलने की वजह से यहां पर्यटकों की
आवक कम रहती है। लेकिन आज जब सीएम अखिलेश यादव मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास करेंगे
और जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यहां पर्यटकों की आवक
पहले से 4 गुणा तक बढ़ सकती है और इससे यहां के होटल उद्योग को चार चांद लग
जाएंगे। कुशीनगर में होटल इंडस्ट्री की कमाई सालाना करीब 13 करोड़ है जिसके 60
करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के अलग होने के बाद बौद्ध सर्किट के पर्यटन विकास का मार्ग खुल गया। सरकार कुशीनगर का विकास केवल बौद्ध देशों के पर्यटकों के लिये ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के पर्यटकों को भी ध्यान में रखकर कर रही है। होटल सेक्टर तो पर्यटन की आधारभूत आवश्यकता है। सरकार सहूलियत दे रही है।-पीके सिंह, पर्यटन उप निदेशक बौद्ध सर्किट
सबसे ख़ास बात ये है कि
मैत्रेय से पहले यहां शैलानियों के पास देखने के लिए विकल्पों की काफ़ी कमी थी और
जो भी शैलानी आते थे वो 1-2 घंटे में ही कुशीनगर की सैर कर के लौट जाते थे लिहाज़ा
यहां होटलों में शैलानी ठहरते कम थे और बसों में सवार होकर आते और फिर सारनाथ या
लुम्बनी के लिये यहीं से रवाना हो जाते थे। इसका असर यहां के होटल उद्योग पर काफ़ी
हद तक पड़ा है लेकिन मैत्रेय परियोजना के
तहत पूरे इलाके का विकास किया जाएगा और यहां कई सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी
प्रस्तावित है जिसमें दुनिया की सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल है।
कुशीनगर दुनिया भर के छह मिलियन बौद्ध अनुयाइयों के लिये मक्का मदीना सरीखा है। मैत्रेय और एयरपोर्ट परियोजना से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि चार गुना भी पर्यटक बढ़े तो होटल कारोबारी ही क्यों हर सेक्टर के लोगों के साथ साथ सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। -संजीव माथुर, प्रबंध निदेशक होटल इम्पीरियल
ही कुशीनगर में ठंडे पड़े होटल उद्योग को देखकर भी बाहर से होटल इंडस्ट्री के बड़े
नाम निवेश कर रहे हैं जिसमें यहां एक फाइव स्टार होटल, 3 थ्री स्टार होटल और एक
स्टार फ्री होटल का निर्माण प्रस्तावित है। एक होटल के लिए ज़मीन भी ली जा चुकी है
और अन्य के लिए कारोबारी ज़मीन की तलाश की जा रही है। इसके लिए इंटरनेशनल होटल के
कमर्शियल ज़ोन में भी एक फाइव स्टार, एक थ्री स्टार और एक स्टार फ्री होटल का
निर्माण होना है। इतना ही नहीं राजस्व विभाग के मुताबिक मैत्रेय परियोजना को देखते
हुए कई कारोबारियों ने यहां गेस्ट हाउस खोलने के लिए ज़मीन खरीद ली है और रिहायशी
इलाकों में भी लोग मैत्रेय परियोजना में अपना भविष्य देख रहे हैं लिहाज़ा उन्होंने
अपने यहां पेइंग गेस्ट रखने का इंतज़ाम भी शुरू कर दिया है।
सालाना ब्यौरा
12 घंटे में केजरीवाल को मिला देश भर का समर्थन, पार्टी के खाते में डोनेशन की बाढ़
ताज़ा आंकड़ों के लिए पेज रिफ्रेश करें – Press F5 to see the latest data of donation.
कोबरा पोस्ट का स्टिंग: 11 सांसदों ने की घूस की मांग
नई दिल्ली। कोबरा पोर्ट का एक नया स्टिंग
ऑपरेशन आया है जिसमें दिखाया गया है कि अलग-अलग पार्टियों के 11 सांसद एक फ़र्ज़ी
पेट्रोलियम कंपनी के लिए लाखों में घूस लेकर सिफ़ारिशी पत्र पर दस्तख़त करने को
तैयार थे।
ने ‘ऑपरेशन फॉल्कन क्लॉ’ के नाम से ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। कोपरा
पोस्ट ने एक फ़र्ज़ी ऑस्ट्रेलिया तेल निर्यात कंपनी के पक्ष में रेकमंडेशन लेटर
जारी करने के लिए सांसदों से मुलाक़ात की और इसमें 11 सांसद फंस गये जो 50 हज़ार
रुपए से लेकर 50 लाख रुपये तक घूस की मांग कर रहे हैं। इनमें से 6 ने रिकंमंडेशन
लेटर जारी भी कर दिया।
और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियों के नाम शामिल हैं।
बैरवा, विक्रम भाई अरजन भाई
भाई पटेल, रविंद्र कुमार पांडे. हरि मांझी
हजारी, भूदेव चौधरी
सी राजेंद्रन
ऑपरेशन के लिए कोबरा पोस्ट ने एक साल तक काम किया। जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड
में बेस्ड एक ऑयल फर्म को सामने रखा गया और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेल खनन का
आवंटन लेने के लिए बिचौलियों के ज़रिये सांसदों से संपर्क साधा गया। कोबरा पोस्ट
का संवाददाता 1 हज़ार करोड़ निवेश की योजना रखनेवाली इस फ़र्ज़ी कंपनी का प्रतिनिधि
बना और सांसदों से पेट्रोलियम मंत्रालय को सिफारिशी पत्र लिखने को कहा। कोबरा
पोस्ट का दावा है कि 11 सांसद घूस लेकर पत्र लिखने को तैयार
हो गये।
बैरवा ने सबसे ज्यादा 50 लाख रुपये की मांग की। वहीं सुपौल से
सांसद विश्वमोहन कुमार ने लेटर लिखने के लिए सबसे कम पचास हजार रुपये की मांग की और
यह भी कहा कि ये पैसे एक रैली के लिए ले रहा हूं, वर्ना मुफ्त में लिख देता। इतना
नहीं एक सांसद महोदय तो ये भी कहते नज़र आये कि पैसे हवाला के ज़रिये दिये जाएं।
ये गुजरात से कांग्रेस के सांसद विक्रम भाई अरजनभाई हैं। एक सांसद तो एक क़दम और
आगे निकल गये और एक बड़ी डील देने लगे। कोबरा पोस्ट का दावा है कि जेडीयू के
समस्तीपुर से सांसद महेश्वर हजारी ने मिनिस्ट्री में लॉबीइंग करने का प्रस्ताव रखा
और कहां कि वो 5 और सांसदों का इंतज़ाम कर देंगे, बस पैसे चुकाने होंगे। जेडीयू के
सांसद का कहना था कि पैसे लेना मजबूरी है, चुनाव महंगे हो गये हैं।
यूपी सरकार को हाई कोर्ट का झटका
कांग्रेस का आखिरी दांव
खबर है कि सरकार शुक्रवार को राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश कर सकती है। जबकि सोमवार को इस पर बहस होने के आसार हैं। बिल पर बहस के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है।
इससे पहले बीजेपी ने सरकार पर सत्र स्थगित करने की साजिश का आरोप लगाया था। लेकिन संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने साफ किया कि सरकार लोकपाल बिल को इसी सत्र में पास कराने को लेकर प्रतिबद्ध है
और ऐसे में सत्र क अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
टूटने की कगार पर जद यू
‘आप’से डर लगता है?
क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से डर गई है? क्या कांग्रेसी थिंक टैंक को लगने लगा है कि 2014 के चुनाव में उसकी फजीहत होनी तय है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक अंग्रेज़ी अखबार ने दावा किया है कि कांग्रेस यूआईडी यानी आधार कार्ड के जनक नंदन नीलेकणि को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना सकती है।
| नंदन नीलेकणि: क्या बनेंगे पीएम उम्मीदवार? |
लेकिन दक्षिण बेंगलुरु से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नीलेकणि पर कांग्रेसी खेमा अभी चुप है और खुद नीलेकणि ने भी इस बात का खंडन किया है। लेकिन विरोधियों के बयानों की बहार आ गई है।
कांग्रेस में चमचागिरी प्रतियोगिता
नरेंद्र मोदी की स्पीड मंगलयान से ज़्यादा
| File Pic: Narendra Modi |
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, न मोबाइल की दुनिया का नया शाहकार आईफ़ोन-5 और यहां
तक कि भारत का मंगल मिशन भी नरेंद्र मोदी के आगे टिकता है। भारत में नरेंद्र मोदी
सबसे अधिक चर्चा में रहनेवाले शख़्स बन गये हैं।
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर साल 2013 के सबसे चर्चित भारतीय बन गये हैं। सोशल
नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मुताबिक लोगों ने सबसे ज़्यादा बातें नरेंद्र मोदी को
लेकर की और फेसबुक के ये आंकड़े 31 जून 2013 तक के हैं।
जिसमें 8.2 करोड़ भारतीय हैं और उनके बीच सबसे चर्चित हस्ती हैं नरेंद्र मोदी।
मोदी के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर।
व्यक्तियों एवं घटनाक्रम पर गौर करें, जिसमें भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय विषय शामिल हैं, तो उसके अनुसार उनमें नरेंद्र मोदी के
बाद सचिन तेंदुलकर, आईफोन
5, रघुराम राजन और
मंगलयान हैं।‘
