श्रॆणी पुरालेख: Politics

जिसने अडवाणी को किया गिरफ्तार, उसे गले लगाएंगे भाजपाई

दिल्ली। वर्ष 1990 के दौरान भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाला व्यक्ति आज भाजपा में शामिल होने वाला है। ये हैं, पूर्व केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह। जब वी. पी. सिंह भारत के प्रधानमन्त्री थे और भाजपा सयुंक्त मोर्चा में शामिल होकर सरकार को समर्थन दे रही थी। उसी दौरान भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी की अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू हुई थी और उस समय उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक़्त समस्तीपुर के तत्कालीन कलक्टर थे आर. के. सिंह, जिनके आदेश पर अडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। जिसका जवाब भाजपा ने वी पी सिंह की सरकार को गिरा कर दिया था।
अवकाश प्राप्ति के बाद इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार नियुक्त करने का भी ऑफर दिया था जिसे इन्होने ठुकरा दिया था। ये बिहार कैडर के 1975 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं। अब तक जो खबरें आ रही है उसके अनुसार आज शाम भाजपा अध्यक्ष दिल्ली में इन्हे पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इसमें बिहार से पूर्व केन्द्रिय मंत्री और सांसद शाहनवाज हुसैन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ कई और वरिष्ट नेता भी उपस्थित रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आर के सिंह को बिहार के सुपौल या आरा से मैदान में उतारा जाएगा।

कैसा है सरकारी लोकपाल? जो अन्ना को मंज़ूर, केजरीवाल को नामंज़ूर


नई दिल्ली। लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर बहस
शुरू हो गई है। एक तरफ़ अन्ना हज़ारे फिर अनशन पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ़ केंद्र
की यूपीए सरकार किसी तरह बिल को राज्यसभा में पास कराने के मूड में है। दिलचस्प
बात ये है कि सरकारी बिल अन्ना को मंज़ूर है फिर भी वो अनशन पर हैं। ये सवाल हो
सकता है कि वो क्यों अनशन पर हैं
? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब
सरकारी लोकपाल बिल पर अन्ना राज़ी हैं तो उनके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के
लोगों को ये मंज़ूर क्यों नहीं है
? इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आख़िर मौजूदा
लोकपाल बिल में है क्या और क्यों अन्ना चाहते हैं कि अभी जो है पास हो जाये बाकी
बाद में संसोधन होता रहेगा।

1.   सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति:

ये पहले पूरी तरह से सरकार के हाथों
में था लेकिन नए बिल में सरकार चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति कर
सकेगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल
होंगे।
आप
की मांग है सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए और उसे पुलिस के अधिकार मिलें

2.   लोकपास सदस्यों के लिए बननेवाली चयन
समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा स्पीकर, और इन
सभी के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे।
राजनीतिक लोगों पर AAP को ऐतराज़

3.   लोकपाल में 8 सदस्य होंगे जिनमें से 4
न्यायिक क्षेत्र से और बाकियों में क़ानून, जांच-पड़ताल, वित्त, गुप्तचर,
भ्रष्टाचाररोधी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिसमें अनूसूचित जाति और अनूसूचित
जनजाति के साथ-साथ महिलाओं को शामिल करना ज़रूरी होगा।
ये वो मांग थी जो पूरी हुई है

4.   सीबीआई वहीं तक लोकपाल के दायरे में
रहेगी जहां तक कि जांच एजेंसी लोकपाल से आये मामलों की जांच कर रही होगी। जितने
मामले लोकपाल सीबीआई को सौंपेगा उन सभी मामलों में सीबीआई सीधा लोकपाल को ही
रिपोर्ट करेगी जिसमें कोई भी बाहरी दखल नहीं रहेगा।
जिस तरह से पहले हुआ कोई क़ानून मंत्री जांच में दखल नहीं
देगा

5.   जो जांच अधिकारी लोकपाल के दिये
मामलों की जांच कर रहे होंगे उनका स्थानान्तरण सरकार तभी करेगी जब लोकपाल से इसकी
मंज़ूरी मिल जाएगी।
इस
पर सरकार राज़ी नहीं है, राज्य सभा में इस पर चर्चा होनी है लेकिन एक बार 8
सदस्यों का लोकपाल बन जाएगा तो सरकार के लिए एकतरफ़ा स्थानान्तरण का फ़ैसला लेना
आसान नहीं होगा

6.   सीबीआई को अधिकार होगा कि लोकपाल से
मंज़ूरी लेकर अपनी वकीलों की टीम बना सकती है
पहले वकीलों की टीम बनाने के लिए सीबीआई को नौकरशाही
तंत्र से गुज़रना पड़ता था

7.   सीबीआई डायरेक्टर के नीचे के
डायरेक्टर के अधीन एक अभियोजन निदेशालय होगा
अभी क़ानूनी अधिकारी सीधे क़ानून मंत्रालय से आते हैं

8.   सरकार उन सभी तरह के खर्चे मुहैया
कराएगी जो जांच के लिए सीबीआई को ज़रुरत होगी और इसकी ज़िम्मेदारी सीबीआई
डायरेक्टर की होगी।
सीबीआई
डायरेक्टर के लिए ये प्रतिक्षित है जो उनके हाथों को और खोल सकता है

9.   लोकपाल के पास एक जांच-पड़ताल विंग
होगा जो किसी शिकायत के मिलने पर तय करेगा कि उस शिकायत में पूछताछ की ज़रुरत है
या उसके तह में जाने के लिए किसी जांच एजेंसी को लगाने की ज़रुरत है

10. हालांकि सरकारी अधिकारियों के मामले में सरकार की सिफ़ारिश है
कि किसी जांच से पहले उनकी सुनवाई होनी चाहिए जो राज्य सभा में चर्चा में शामिल
होगा। वैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि ये अनिवार्य न होकर विवेक पर आधारित होना
चाहिए।

11. एक और बिंदु जिस पर ऐतराज़ है कि किसी सरकारी अधिकारी के
ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले लोकपाल को सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। वैसे सरकार
इतने पर राज़ी है कि तीन लोकपाल का बेंच ऐसे मामलों में जांच रिपोर्ट पर आगे बढ़ने
से पहले संबंधित अधिकारी और उसके वरिष्ठ से राय मशविरा करेगी।

12. प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया कुछ मामलों को
छोड़कर जिसमें लोकआदेश, अंतरिक्ष, रक्षा मामले वगैरह शामिल हैं लेकिन प्रधानमंत्री
कार्यालय लोकपाल के दायरे में रहेगा।

13. लोकपाल को कम से कम 100 सांसदों की याचिका पर राष्ट्रपति
द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच के बाद ही हटाया जा सकता है।

14. लोकपाल क़ानून सभी राज्यों पर लागू होगा और वहां एक साल के
भीतर इसके तहत लोकायुक्तों की नियुक्ति करनी होगी। कई राज्यों में लोकायुक्त नहीं
हैं।

कुल मिलाकर जानकार इस लोकपाल बिल को ठीक मानते हैं और मानते हैं कि
इसमें 80
% तक सरकार का दखल
नहीं है। सिर्फ नौकरशाहों को बख़्शने और लोकपाल को पुलिस एजेंसी ताक़त न देने को
ऐतराज़ है तो जानकार मानते हैं कि इसे बाद में भी पूरा किया जा सकता है।

तो दहल जाती दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस  की स्पेशल सेल ने दिल्ली  को दहलाने की आतंकी  साजिश का पर्दाफाश किया  है। पुलिस ने मेवात  से एक  इमाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स लश्कर-ए-तैयबा के मोड्यूल की एक अहम् कड़ी था।

ये इमाम दो बार पाकिस्तान भी  जा चुका है। पुलिस का दावा है कि वहां  इसने लश्कर के कमांडर से  मुलाकात की थी। पुलिस को इस इमाम के पास से एक डायरी भी मिली है जिससे कई खुलासे हुए हैं। ये ही नहीं पुलिस इसके एक और साथी इमाम की तलाश कर रही है।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये आतंकी दिल्ली के किसी बाज़ार को निशाना बनाने की फिराक में थे। पुलिस अभी भी इस पूरे मोड्यूल से जुड़े बाकी आतंकियों की तलाश में है।

मैत्रेय आएगा, होटलों के लिए खुशियां लाएगा


कुशीनगर| आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैत्रेय
परियोजना का शिलान्यास करनेवाले हैं और इसके साथ ही कुशीनगर में होटल उद्योग से
जुड़े लोगों के लिए एक रास्ता खुल जायेगा। यूं तो कुशीनगर दुनिया के नक्शे पर
बौद्ध तीर्थस्थलों में एक ख़ास जगह रखता है लेकिन इलाके में तमाम तरह की असुविधाओं
के चलते और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के न खुलने की वजह से यहां पर्यटकों की
आवक कम रहती है। लेकिन आज जब सीएम अखिलेश यादव मैत्रेय परियोजना का शिलान्यास करेंगे
और जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यहां पर्यटकों की आवक
पहले से 4 गुणा तक बढ़ सकती है और इससे यहां के होटल उद्योग को चार चांद लग
जाएंगे। कुशीनगर में होटल इंडस्ट्री की कमाई सालाना करीब 13 करोड़ है जिसके 60
करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

उत्तराखंड के अलग होने के बाद बौद्ध सर्किट के पर्यटन विकास का मार्ग खुल गया। सरकार कुशीनगर का विकास केवल बौद्ध देशों के पर्यटकों के लिये ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के पर्यटकों को भी ध्यान में रखकर कर रही है। होटल सेक्टर तो पर्यटन की आधारभूत आवश्यकता है। सरकार सहूलियत दे रही है।-पीके सिंह, पर्यटन उप निदेशक बौद्ध सर्किट

सबसे ख़ास बात ये है कि
मैत्रेय से पहले यहां शैलानियों के पास देखने के लिए विकल्पों की काफ़ी कमी थी और
जो भी शैलानी आते थे वो 1-2 घंटे में ही कुशीनगर की सैर कर के लौट जाते थे लिहाज़ा
यहां होटलों में शैलानी ठहरते कम थे और बसों में सवार होकर आते और फिर सारनाथ या
लुम्बनी के लिये यहीं से रवाना हो जाते थे। इसका असर यहां के होटल उद्योग पर काफ़ी
हद तक पड़ा है  लेकिन मैत्रेय परियोजना के
तहत पूरे इलाके का विकास किया जाएगा और यहां कई सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी
प्रस्तावित है जिसमें दुनिया की सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल है।

कुशीनगर दुनिया भर के छह मिलियन बौद्ध अनुयाइयों के लिये मक्का मदीना सरीखा है। मैत्रेय और एयरपोर्ट परियोजना से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि चार गुना भी पर्यटक बढ़े तो होटल कारोबारी ही क्यों हर सेक्टर के लोगों के साथ साथ सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। -संजीव माथुर, प्रबंध निदेशक होटल इम्पीरियल

मैत्रेय परियोजना के चलते
ही कुशीनगर में ठंडे पड़े होटल उद्योग को देखकर भी बाहर से होटल इंडस्ट्री के बड़े
नाम निवेश कर रहे हैं जिसमें यहां एक फाइव स्टार होटल, 3 थ्री स्टार होटल और एक
स्टार फ्री होटल का निर्माण प्रस्तावित है। एक होटल के लिए ज़मीन भी ली जा चुकी है
और अन्य के लिए कारोबारी ज़मीन की तलाश की जा रही है। इसके लिए इंटरनेशनल होटल के
कमर्शियल ज़ोन में भी एक फाइव स्टार, एक थ्री स्टार और एक स्टार फ्री होटल का
निर्माण होना है। इतना ही नहीं राजस्व विभाग के मुताबिक मैत्रेय परियोजना को देखते
हुए कई कारोबारियों ने यहां गेस्ट हाउस खोलने के लिए ज़मीन खरीद ली है और रिहायशी
इलाकों में भी लोग मैत्रेय परियोजना में अपना भविष्य देख रहे हैं लिहाज़ा उन्होंने
अपने यहां पेइंग गेस्ट रखने का इंतज़ाम भी शुरू कर दिया है।

पर्यटकों की आवक का
सालाना ब्यौरा
साल         पर्यटकों की संख्या

2007        39855

2008        41638

2009        42660

2010        56748

2011        59005
2012        61032 

12 घंटे में केजरीवाल को मिला देश भर का समर्थन, पार्टी के खाते में डोनेशन की बाढ़

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली के चुनावों में अभूतपूर्व प्रदर्शन ही नहीं किया लेकिन इस पार्टी ने लगता है भारतीयों का मन मोह लिया है। आज ही दिन में आम आदमी पार्टी ने अपने पोर्टल पर डोनेशन खोला तो सिर्फ 12 घंटे में 15 लाख से ज़्यादा का डोनेशन पार्टी के खाते में जमा हो गया।
देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से किया था लोगों से डोनेशन के लिए आह्वान

केजरीवाल ने अपने आह्वान में लोकसभा चुनावों का ज़िक्र किया है और जिस तरह से पूरे देश से लोगों का डोनेशन आ रहा है वो बता रहा है कि पूरा भारत  अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होने लगा है। ये दूसरी क्षेत्रीय और बड़ी पार्टियों के लिेए ख़तरे का संकेत है। ख़ासकर के उनके लिए जो आम आदमी पार्टी को अब भी आम-अमरूद पार्टी मानते हैं और उसके क़द को नकारते हैं।
देखिए किस तरह से लगातार आम आदमी के पार्टी में कहां-कहां से आ रहा है डोनेशन LIVE
ताज़ा आंकड़ों के लिए पेज रिफ्रेश करें – Press F5 to see the latest data of donation.

आम आदमी पार्टी को मिल रहा ये डोनेशन सिर्फ पार्टी के खाते में जमा हो रहा पैसा नहीं है बल्कि ये एक तरह लोकसभा के लिए वोट है और जैसे-जैसे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए जन समर्थन भी बढ़ता जा रहा है, लोकसभा के लिए मज़बूती भी बढ़ रही है और साथ ही देश की पारम्परिक राजनीतिक पार्टियों के हार की नींव भी मूर्त रूप लेती जा रही है।
देखते जाइए जिस रफ़्तार से डोनेशन आ रहा है वो आम आदमी पार्टी की रफ़्तार को दिखाता है। आप भी यहीं पर Live देखते जाइए। शायद इसे ही कहते हैं नेता Out आम आदमी In…

कोबरा पोस्ट का स्टिंग: 11 सांसदों ने की घूस की मांग

नई दिल्ली। कोबरा पोर्ट का एक नया स्टिंग
ऑपरेशन आया है जिसमें दिखाया गया है कि अलग-अलग पार्टियों के 11 सांसद एक फ़र्ज़ी
पेट्रोलियम कंपनी के लिए लाखों में घूस लेकर सिफ़ारिशी पत्र पर दस्तख़त करने को
तैयार थे।

 
खोजी पत्रकारिता करने वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट
ने
‘ऑपरेशन फॉल्कन क्लॉ’ के नाम से ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। कोपरा
पोस्ट ने एक फ़र्ज़ी ऑस्ट्रेलिया तेल निर्यात कंपनी के पक्ष में रेकमंडेशन लेटर
जारी करने के लिए सांसदों से मुलाक़ात की और इसमें 11 सांसद फंस गये जो 50 हज़ार
रुपए से लेकर 50 लाख रुपये तक घूस की मांग कर रहे हैं। इनमें से 6 ने रिकंमंडेशन
लेटर जारी भी कर दिया।
 
स्टिंग में फंसे सांसदों में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, बीएसपी
और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियों के नाम शामिल हैं।
 
घूस की मांग करनेवाले सांसद:
कांग्रेसः             खिलाड़ी लाल
बैरवा
, विक्रम भाई अरजन भाई
बीजेपीः             लालू
भाई पटेल
, रविंद्र कुमार पांडे. हरि मांझी
जेडीयूः             विश्वमोहन कुमार, माहेश्वर
हजारी
, भूदेव चौधरी
बीएसपीः         कैसर जहां

 

एआईएडीएमकेःके सुगुमार और
सी राजेंद्रन


ऑपरेशन फाल्कन क्लॉ के नाम से हुए इस स्टिंग
ऑपरेशन के लिए कोबरा पोस्ट ने एक साल तक काम किया। जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड
में बेस्ड एक ऑयल फर्म को सामने रखा गया और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेल खनन का
आवंटन लेने के लिए बिचौलियों के ज़रिये सांसदों से संपर्क साधा गया। कोबरा पोस्ट
का संवाददाता 1 हज़ार करोड़ निवेश की योजना रखनेवाली इस फ़र्ज़ी कंपनी का प्रतिनिधि
बना और सांसदों से पेट्रोलियम मंत्रालय को सिफारिशी पत्र लिखने को कहा। कोबरा
पोस्ट का दावा है कि
11 सांसद घूस लेकर पत्र लिखने को तैयार
हो गये।
 
किसने लगाई कितनी बोली

 

 

कांग्रेस के राजस्थान से सांसद खिलाड़ी लाल
बैरवा ने सबसे ज्यादा
50 लाख रुपये की मांग की। वहीं सुपौल से
सांसद विश्वमोहन कुमार ने लेटर लिखने के लिए सबसे कम पचास हजार रुपये की मांग की और
यह भी कहा कि ये पैसे एक रैली के लिए ले रहा हूं, वर्ना मुफ्त में लिख देता। इतना
नहीं एक सांसद महोदय तो ये भी कहते नज़र आये कि पैसे हवाला के ज़रिये दिये जाएं।
ये गुजरात से कांग्रेस के सांसद विक्रम भाई अरजनभाई हैं। एक सांसद तो एक क़दम और
आगे निकल गये और एक बड़ी डील देने लगे। कोबरा पोस्ट का दावा है कि जेडीयू के
समस्तीपुर से सांसद महेश्वर हजारी ने मिनिस्ट्री में लॉबीइंग करने का प्रस्ताव रखा
और कहां कि वो 5 और सांसदों का इंतज़ाम कर देंगे, बस पैसे चुकाने होंगे। जेडीयू के
सांसद का कहना था कि पैसे लेना मजबूरी है, चुनाव महंगे हो गये हैं।

यूपी सरकार को हाई कोर्ट का झटका

इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति के बिना आंतक से समबन्धित कोई भी केस वापस नहीं ले सकती।समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सरकार बनने पर यूपी के जेलों में आतंकवाद के आरोप में बंद अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के ऊपर से चल रहे केस हटा लेगी। पार्टी का कहना था कि कई युवा लंबे समय से जेलों में बंद हैं और इनके खिलाफ जांच एजेंसियां चार्जशीट भी दायर नहीं कर पाई हैं। इसलिए यूपी सरकार ने आंतकी वारदातों में बंद 19  आरोपी के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला किया था। इसमें वाराणसी के संकटमोचन मंदिर ब्लास्ट के साथ 2007 में कोर्ट परिसर में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी भी शामिल हैं।
समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि गलत तरीके से आतंकी वारदातों में फँसाये गए अल्पसंख्यकों को वो न्याय दिलाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गत विधानसभा चुनाव में पार्टी को इस घोषणा का फायदा भी हुआ और जब अखिलेश सिंह यादव सरकार में आए तो इसपर अमल भी शुरू कर दिया गया था। जिसका विपक्षी दलों ने ज़बरदस्त विरोध भी किया। अब हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के अरमानों पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया है कि सपा सरकार अपनी इच्छा से केस वापस नहीं ले सकती और इसके लिए पहले उसे केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि ज्यादातर आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए राज्य सरकार केंद्र को जानकारी दिए बिना केस नहीं हटा सकती।

कांग्रेस का आखिरी दांव

शुक्रवार को राज्यसभा में लोकपाल बिल
खबर है कि सरकार शुक्रवार को राज्यसभा में लोकपाल बिल पेश कर सकती है। जबकि सोमवार को इस पर बहस होने के आसार हैं। बिल पर बहस के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है।

इससे पहले बीजेपी ने सरकार पर सत्र स्थगित करने की साजिश का आरोप लगाया था। लेकिन संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने साफ किया कि सरकार लोकपाल बिल को इसी सत्र में पास कराने को लेकर प्रतिबद्ध है

और ऐसे में सत्र क अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आसान नहीं सरकार की राह
लोकपाल बिल को लेकर विपक्ष के तेवर तो सरकार को झेलने ही पड़ेगे लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टियां भी अब बिल को लेकर मुखर होने लगी हैं। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि वो इस बिल का विरोध करेंगे।
तेज हुई जनलोकपाल की मांग
समाजसेवी मेधा पाटकर ने रालेगण सिद्धी पहुंचकर अन्ना हजारे से मुलाकात की। मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार  को जल्द ही जनलोकपाल पास करना चाहिए।
अन्ना के आन्दोलन में टीम केजरीवाल
अरविन्द केजरीवाल भले ही बुखार की वजह से रालेगण ना जा पाएं हों लेकिन अरविंद ने द्वीट कर कहा है कि उनका दिल रालेगण में ही है। उधर टीम केजरीवाल से कुमार विश्वास, संजय सिंह और गोपाल राय रालेगण पहुंचे ये ही नहीं उन्होंने अण्णा से मंच भी साझा किया। कुमार विश्वास ने कहा कि अण्णा का आदेश उनके लिए किसी अध्यादेश से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अण्णा जिस दिन कह देंगे उसी दिन पार्टी भंग हो जाएगी। उधर खबर है कि गोपाल राय शुक्रवार से अण्णा के साथ अनशन पर बैठ सकते हैं।

टूटने की कगार पर जद यू


पटना। जब से जनता दल यू और भाजपा का गठबंधन टूटा है, तभी से जद यू बौखलाई घूम रही है। कभी नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच इशारों में शीत युद्ध शुरू हो जाता है या कभी शिवानन्द तिवारी सरीखे पार्टी के आला नेता अपने ही कार्यकर्ता सम्मलेन में मोदी का गुणगान करने लगते हैं। ये सब यही दर्शाता है कि पार्टी आने वाले चुनाव से किस तरह घबराई हुई है। इनके वरिष्ठ नेताओं का भी नेतृत्व से जैसे विश्वास उठता जा रहा है। पहले भी जद यू के कई नेता नीतीश कुमार पर तानाशाह होने का भी आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस तानाशाही रवैये और हार से बचने के लिए पार्टी में बहुत जल्द भगदड़ भी मचने वाली है।
 
सूत्रों के मुताविक पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे मगनी लाल मंडल, पूर्णमासी राम, महाबली सिंह और मुनाजिर हसन राजद नेताओं के संपर्क में हैं। वही सुशील कुमार सिंह भाजपा के टिकट पर औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत भर है,और भी कई जद यू नेता भाजपा और राजद से संपर्क साधे हुए हैं। इन नेताओं को भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद अपनी जीत को लेकर आशंकाएं हैं। इसलिए ये अपने क्षेत्र के राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी बदलने की ताक में हैं। जद यू के कई नेता अपने वोट बैंक के नफा नुकसान के हिसाब किताब में लगे हुए हैं। लेकिन जद यू नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। जबकि भाजपा नेता  सी पी ठाकुर और राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्वीकार किया है कि जद यू के कई एम पी, एम एल ए और नेता संपर्क में हैं।
 

‘आप’से डर लगता है?

नंदन नीलेकणि होंगे पीएम उम्मीदवार?

क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से डर गई है? क्या कांग्रेसी थिंक टैंक को लगने लगा है कि 2014 के चुनाव में उसकी फजीहत होनी तय है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक अंग्रेज़ी अखबार ने दावा किया है कि कांग्रेस यूआईडी यानी आधार कार्ड के जनक नंदन नीलेकणि को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना सकती है।

नंदन नीलेकणि: क्या बनेंगे पीएम उम्मीदवार?

लेकिन दक्षिण बेंगलुरु से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नीलेकणि पर कांग्रेसी खेमा अभी चुप है और खुद नीलेकणि ने भी इस बात का खंडन किया है। लेकिन विरोधियों के बयानों की बहार आ गई है।

बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद कांग्रेस के करीब दिख रही जेडीयू को भी ये प्रयास अजीबोग़रीब लग रहा है।
क्या बेदम है राहुल का नेतृत्व?
नंदन नीलेकणि को लेकर तेज हो रहे कयास से कांग्रेस पर कई सवाल उठ रहे हैं.. पहला ये कि क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि मोदी के नाम के ऐलान का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। चार राज्यों में हार के बाद क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि जनता राहुल का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं और अभी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस को दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आंम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनावों के लिए ताल ठोंकने के बाद क्या कांग्रेस को वहां भी सूपड़ा साफ होने का डर सताने लगा है?
नीलेकणि: एक साफ सुथरी छवि
कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपने मंत्रियों की छवि के इतर कांग्रेस मोदी के खिलाफ साफ सुथरा विकल्प ढूंढ रही थी। और कांग्रेस थिंक टैंक और आलाकमान को लगता है कि नीलेकणि वो विकल्प हो सकते हैं।

कांग्रेस में चमचागिरी प्रतियोगिता

 

दिल्ली। अब चुनाव में चारो खाने चित कांग्रेस में चमचागिरी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस प्रतियगिता में अब  देखना है कि कौन किसे मात देता है। इसी क्रम में मणिशंकर अय्यर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री का इकलौता उम्मीदवार मानते हैं। एक सवाल के जवाब में इन्होने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उमीदवार नहीं बनते हैं तो सोनिया गांधी को इस पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वो इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। आपको याद होगा ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने कल ही कहा था कि कांग्रेस में क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है। वर्ना पार्टी आने वाले आम चुनाव में जीत दर्ज़ नहीं कर पाएगी।
वही दूसरी ओर जब मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खुर्शीद ने तो चमचागिरी की हर एक सीमा लांघ दी। उनका कहना है कि सोनिया गांधी तो  माँ समान हैं। इनकी चमचागिरी की अब पराकाष्टा ये है कि खुर्शीद साहब के अनुसार सोनिया गांधी बस राहुल गांधी की मां नहीं हैं, वो हमारी भी मां हैं।

नरेंद्र मोदी की स्पीड मंगलयान से ज़्यादा

File Pic: Narendra Modi
 
नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे न महान
क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, न मोबाइल की दुनिया का नया शाहकार आईफ़ोन-5 और यहां
तक कि भारत का मंगल मिशन भी नरेंद्र मोदी के आगे टिकता है। भारत में नरेंद्र मोदी
सबसे अधिक चर्चा में रहनेवाले शख़्स बन गये हैं।
 
बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक पर साल 2013 के सबसे चर्चित भारतीय बन गये हैं। सोशल
नेट‍वर्किंग साइट फेसबुक के मुताबिक लोगों ने सबसे ज़्यादा बातें नरेंद्र मोदी को
लेकर की और फेसबुक के ये आंकड़े 31 जून 2013 तक के हैं।
 
फेसबुक पर 1.19 अरब मासिक सक्रिय उपभोक्ता हैं
जिसमें 8.2 करोड़ भारतीय हैं और उनके बीच सबसे चर्चित हस्ती हैं नरेंद्र मोदी।
मोदी के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर।
 

 

फेसबुक ने एक बयान में कहा, ‘सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले
व्यक्तियों एवं घटनाक्रम पर गौर करें
, जिसमें भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय विषय शामिल हैं, तो उसके अनुसार उनमें नरेंद्र मोदी के
बाद सचिन तेंदुलकर
, आईफोन
5
, रघुराम राजन और
मंगलयान हैं।
‘