नई दिल्ली। ऐसा लगता है जैसे अन्ना कुछ भी फैसले कर लेते हैं और उसके बाद उस फैसले के प्रभाव के बारे में सोचते हैं। अन्ना के बारे में लोगों को अब शंका सी होने लगी है कि अन्ना कभी भी कोई फैसला ले कर, दो दिन बाद पलट जाते हैं। दरअसल अन्ना ने कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया था कि वो अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का प्रचार पूरे देश में करेंगे। इतना ही नहीं कई टी.वी चैनलों पर अन्ना “कहा सबने, किया ममता ने” ये कहते हुए ममता बनर्जी को वोट देने की अपील भी करने लगे थे। लेकिन 12 मार्च को अन्ना-ममता द्वारा घोषित रैली फ्लॉप होने के बाद अन्ना के सुर बदल गए।
टैग पुरालेख: Anna Hazare
क्या अन्ना और ममता बनी भाजपा की ‘B’ टीम?
टूटी अन्ना टीम, किरण मोदी समर्थक, अन्ना ममता के साथ और वी.के. सिंह शामिल होंगे भाजपा में
किरण बेदी होंगी भाजपा में शामिल
अन्ना ने अपनी मूर्ति लगवाने में राजनाथ से मांगी मदद
Exclusive: अन्ना ने अरविंद को लिखी चिट्ठी
Exclusive: अन्ना ने अरविंद को लिखी चिट्ठी
सरकारी लोकपाल से अन्ना खुश, केजरी ने कहा ‘जोकपाल’
दिल्ली। लोकपाल बिल पर राहुल गांधी के बयान के बाद रालेगण में अनशन कर रहे अन्ना
हज़ारे ने जहां मौजूदा सरकारी मसौदे पर खुशी ज़ाहिर की है वहीं उनके पुराने सहयोगी
और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी लोकपाल को जोकपाल करार
दिया है। ऊधर बीजेपी ने सरकार को आश्वस्त कराया है कि वो मौजूदा सरकारी बिल के साथ
है और राज्यसभा में उसे पास कराने के लिए सरकार के साथ है।
आम आदमी की जीत होगी: अन्ना
सिद्धि में जनलोकपाल बिल को पास करान के लिए एक बार फिर अनशन पर बैठे अन्ना हज़ारे
ने टीवी पर लाइव राहुल गांधी, पी
चिदम्बरम और कपिल सिब्बल की बातों को सुना और उसके तुरंत बाद उन्होंने ऐलान किया
कि अगर ये लोकपाल बिल राज्य सभा में पास हो जाता है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे।
मौजूदा
लोकपाल बिल अगर राज्य सभा में पास हो जाता है तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। ये आम
आदमी की जीत होगी। ये बिल ग़रीबों को न्याय दिलाएगा। – अन्ना हज़ारे
लोकपाल नहीं जोकपाल है: अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने इस बिल को जोकपाल करार दिया है, उन्होंने
ट्वीट करते हुए कहा कि पता नहीं क्यों अन्ना जी इस बिल को समर्थन दे रहे हैं, ये जोकपाल है।
जिन
तीन शर्तों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद अगस्त 2011 में अन्ना ने अपना अनशन
तोड़ा था उनमें से कोई इस बिल में नहीं है। अन्ना जी जो चाहें कहें हम जनलोकपाल
बिल के लिए आख़िरी सांस तक लड़ते रहेंगे। – अरविंद केजरीवाल, संयोजक, आम आदमी पार्टी
का कहना है कि अन्ना जी को जाने कौन बरगला रहा है कि वो मान गये।
लोकपाल बिल पर सरकार के साथ: अरुण जेटली
में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली का कहना है कि बीजेपी सरकारी लोकपाल बिल का समर्थन
करती है और हंगामा होने के बावजूद भी बिल को पास कराने के लिए कटिबद्ध है। जेटली
की बातें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने भी दोहराई
वीके सिंह से भिड़े गोपाल राय, अन्ना ने डांटा फिर सभा से निकाला
कैसा है सरकारी लोकपाल? जो अन्ना को मंज़ूर, केजरीवाल को नामंज़ूर
शुरू हो गई है। एक तरफ़ अन्ना हज़ारे फिर अनशन पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ़ केंद्र
की यूपीए सरकार किसी तरह बिल को राज्यसभा में पास कराने के मूड में है। दिलचस्प
बात ये है कि सरकारी बिल अन्ना को मंज़ूर है फिर भी वो अनशन पर हैं। ये सवाल हो
सकता है कि वो क्यों अनशन पर हैं? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब
सरकारी लोकपाल बिल पर अन्ना राज़ी हैं तो उनके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के
लोगों को ये मंज़ूर क्यों नहीं है? इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आख़िर मौजूदा
लोकपाल बिल में है क्या और क्यों अन्ना चाहते हैं कि अभी जो है पास हो जाये बाकी
बाद में संसोधन होता रहेगा।
में था लेकिन नए बिल में सरकार चयन समिति के सिफारिशों के आधार पर ही नियुक्ति कर
सकेगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल
होंगे। आप
की मांग है सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए और उसे पुलिस के अधिकार मिलें
समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा स्पीकर, और इन
सभी के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे। राजनीतिक लोगों पर AAP को ऐतराज़
न्यायिक क्षेत्र से और बाकियों में क़ानून, जांच-पड़ताल, वित्त, गुप्तचर,
भ्रष्टाचाररोधी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिसमें अनूसूचित जाति और अनूसूचित
जनजाति के साथ-साथ महिलाओं को शामिल करना ज़रूरी होगा। ये वो मांग थी जो पूरी हुई है
रहेगी जहां तक कि जांच एजेंसी लोकपाल से आये मामलों की जांच कर रही होगी। जितने
मामले लोकपाल सीबीआई को सौंपेगा उन सभी मामलों में सीबीआई सीधा लोकपाल को ही
रिपोर्ट करेगी जिसमें कोई भी बाहरी दखल नहीं रहेगा। जिस तरह से पहले हुआ कोई क़ानून मंत्री जांच में दखल नहीं
देगा
मामलों की जांच कर रहे होंगे उनका स्थानान्तरण सरकार तभी करेगी जब लोकपाल से इसकी
मंज़ूरी मिल जाएगी। इस
पर सरकार राज़ी नहीं है, राज्य सभा में इस पर चर्चा होनी है लेकिन एक बार 8
सदस्यों का लोकपाल बन जाएगा तो सरकार के लिए एकतरफ़ा स्थानान्तरण का फ़ैसला लेना
आसान नहीं होगा
मंज़ूरी लेकर अपनी वकीलों की टीम बना सकती है पहले वकीलों की टीम बनाने के लिए सीबीआई को नौकरशाही
तंत्र से गुज़रना पड़ता था
डायरेक्टर के अधीन एक अभियोजन निदेशालय होगा अभी क़ानूनी अधिकारी सीधे क़ानून मंत्रालय से आते हैं
कराएगी जो जांच के लिए सीबीआई को ज़रुरत होगी और इसकी ज़िम्मेदारी सीबीआई
डायरेक्टर की होगी। सीबीआई
डायरेक्टर के लिए ये प्रतिक्षित है जो उनके हाथों को और खोल सकता है
होगा जो किसी शिकायत के मिलने पर तय करेगा कि उस शिकायत में पूछताछ की ज़रुरत है
या उसके तह में जाने के लिए किसी जांच एजेंसी को लगाने की ज़रुरत है
कि किसी जांच से पहले उनकी सुनवाई होनी चाहिए जो राज्य सभा में चर्चा में शामिल
होगा। वैसे अधिकतर लोग मानते हैं कि ये अनिवार्य न होकर विवेक पर आधारित होना
चाहिए।
ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले लोकपाल को सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। वैसे सरकार
इतने पर राज़ी है कि तीन लोकपाल का बेंच ऐसे मामलों में जांच रिपोर्ट पर आगे बढ़ने
से पहले संबंधित अधिकारी और उसके वरिष्ठ से राय मशविरा करेगी।
छोड़कर जिसमें लोकआदेश, अंतरिक्ष, रक्षा मामले वगैरह शामिल हैं लेकिन प्रधानमंत्री
कार्यालय लोकपाल के दायरे में रहेगा।
द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से जांच के बाद ही हटाया जा सकता है।
भीतर इसके तहत लोकायुक्तों की नियुक्ति करनी होगी। कई राज्यों में लोकायुक्त नहीं
हैं।
इसमें 80% तक सरकार का दखल
नहीं है। सिर्फ नौकरशाहों को बख़्शने और लोकपाल को पुलिस एजेंसी ताक़त न देने को
ऐतराज़ है तो जानकार मानते हैं कि इसे बाद में भी पूरा किया जा सकता है।
तो दहल जाती दिल्ली
ये इमाम दो बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पुलिस का दावा है कि वहां इसने लश्कर के कमांडर से मुलाकात की थी। पुलिस को इस इमाम के पास से एक डायरी भी मिली है जिससे कई खुलासे हुए हैं। ये ही नहीं पुलिस इसके एक और साथी इमाम की तलाश कर रही है।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये आतंकी दिल्ली के किसी बाज़ार को निशाना बनाने की फिराक में थे। पुलिस अभी भी इस पूरे मोड्यूल से जुड़े बाकी आतंकियों की तलाश में है।
