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टाटा संस बोर्ड बैठक, संसद सत्र: इस हफ्ते किस पर नज़र

26 नवंबर को टाटा संस बोर्ड की बैठक से पहले नोएल टाटा ने एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उधर दिसंबर के पहले हफ्ते में संभावित शीतकालीन सत्र में सरकार परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण बिल फिर ला सकती है।

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नए संसद भवन में लोकसभा का खाली सदन, हरे रंग की सीटों की कतारें
नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष। फोटो: संसदीय कार्य मंत्रालय/PIB (GODL-India), विकिमीडिया कॉमन्स

नए हफ्ते में देश की नज़र दो बड़े मोर्चों पर रहेगी। 26 नवंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक है, जिससे पहले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उधर संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है और सरकार परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण बिल फिर लाने की तैयारी में है।

नई दिल्ली, 22 नवंबर। देश के एक बड़े कारोबारी समूह के भीतर का विवाद और संसद में संविधान संशोधन की लड़ाई, दोनों का असर आने वाले हफ्तों तक दिखेगा। अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े भी बाज़ार के लिए अहम रहेंगे।

टाटा संस की 26 नवंबर की बैठक इतनी अहम क्यों है?

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड की अगली बैठक 26 नवंबर को तय है। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पुष्टि के लिए रखे जा सकते हैं। यही वह बैठक है जिसमें चंद्रशेखरन को पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था।

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नोएल टाटा, जो टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन होने के साथ टाटा संस में नामित निदेशक भी हैं, इसी प्रस्ताव पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने 20 नवंबर को कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को सात पन्नों की चिट्ठी लिखी, जिसकी प्रति सभी निदेशकों को भेजी गई। उन्होंने 25 नवंबर तक लिखित जवाब मांगा है।

नोएल टाटा ने चिट्ठी में क्या मांगा है?

सबसे बड़ी मांग 17 सितंबर की बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर है। नोएल टाटा चाहते हैं कि कंपनी लिखित में बताए कि पूरी, बिना काट-छांट वाली रिकॉर्डिंग मौजूद है, वह किसके पास है और अब तक किसने उसे देखा है। उन्होंने बॉम्बे हाउस में एक सलाहकार के साथ रिकॉर्डिंग देखने की पेशकश भी की है।

टाटा संस ने 9 नवंबर को इससे पहले की मांग के जवाब में माना था कि बैठक रिकॉर्ड हुई थी, पर उसे साझा करने से इनकार कर दिया था। कंपनी का कहना था कि रिकॉर्डिंग सिर्फ मिनट्स तैयार करने में मदद के लिए थी। नोएल टाटा ने चेतावनी दी है कि 18 सितंबर के बाद रिकॉर्डिंग मिटाना या बदलना “सबूत नष्ट करने” जैसा माना जा सकता है।

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर आपत्ति किस बात की है?

नोएल टाटा का कहना है कि प्रस्ताव बिना पूर्व सूचना के और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी (NRC) की औपचारिक सिफारिश के बिना लाया गया। उन्होंने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 121 का हवाला दिया है। उनके मुताबिक, इस तरह के फैसले के लिए अनुच्छेद 104B के तहत नियुक्त मौजूद निदेशकों का बहुमत ज़रूरी है, जबकि बैठक में ऐसे दो निदेशक थे और उनमें से एक ने विरोध में वोट दिया। मसौदा मिनट्स के अनुसार टाई होने पर चेयरमैन ने कास्टिंग वोट डाला, जिस पर भी उन्हें आपत्ति है।

चिट्ठी में हितों के टकराव के सवाल भी उठाए गए हैं। टाटा संस पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज कर चुकी है और कहती रही है कि सभी ज़रूरी खुलासे किए गए थे। 20 नवंबर की चिट्ठी पर कंपनी का जवाब अभी सामने नहीं आया है।

लिस्टिंग का सवाल भी इसी विवाद से जुड़ा है। नोएल टाटा के मुताबिक, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर के पत्र में टाटा संस से लिस्टिंग समेत नियामकीय शर्तें पूरी करने को कहा है। उन्होंने मांग की है कि बोर्ड जब तक टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने के उनके वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार न कर ले, तब तक लिस्टिंग की दिशा में कोई कदम न उठाया जाए।

संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा?

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस ज़रूरी होता है, इसलिए इस हफ्ते तारीखों की घोषणा पर सबकी नज़र रहेगी।

एक तकनीकी पेच भी है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसका सत्रावसान (prorogation) नहीं हुआ। पीटीआई के अनुसार 15 नवंबर तक यह 94 दिन बिना सत्रावसान के रह चुका था, जो 2008 के 87 दिन के पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा है। सरकार चाहे तो उसी सत्र को आगे बढ़ा सकती है, जिसके लिए सिर्फ दो दिन का नोटिस काफी है।

परिसीमन वाला महिला आरक्षण बिल फिर क्यों चर्चा में है?

सरकार एक संविधान संशोधन बिल फिर लाना चाहती है, जिससे परिसीमन के ज़रिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सकें। मकसद यह है कि 2029 के आम चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिल सके। यह बिल 17 अप्रैल को संसद की विशेष बैठक में ज़रूरी संख्या नहीं जुटा पाया था।

संविधान संशोधन के लिए मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन चाहिए। तीन सीटें खाली होने से लोकसभा में अभी 540 सदस्य हैं, यानी सभी के वोट डालने पर 361 वोट चाहिए। एनडीए के पास 320 सदस्य हैं, इसलिए उसे विपक्ष के कुछ दलों का साथ चाहिए होगा। पीटीआई के मुताबिक सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भरोसा जताया है कि बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा।

सहमति बनाने के लिए सभी राज्यों की सीटें 50 फीसदी बढ़ाने और राज्यों के आपसी हिस्से को 1971 की जनगणना पर ही रखने के फॉर्मूले पर भी बात हो रही है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अभियान तेज़ कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष यह विरोध संसद के भीतर भी ले जाने की तैयारी में है। सत्ताधारी गठबंधन के ही एक सांसद ने माना है कि सदन ठीक से न चले तो संविधान संशोधन पर बहस और वोटिंग मुमकिन नहीं होगी।

दुनिया में इस हफ्ते किन आंकड़ों और घटनाओं पर नज़र?

अमेरिका में यह छुट्टियों की वजह से छोटा हफ्ता है, फिर भी अहम आंकड़े आने हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुमान के मुताबिक अक्टूबर का PCE महंगाई सूचकांक महीने-दर-महीने 0.3 फीसदी बढ़ सकता है, जो सितंबर में 0.5 फीसदी था। तीसरी तिमाही की GDP का दूसरा अनुमान भी आएगा, जो 3.5 फीसदी रहने की उम्मीद है, जबकि पहले अनुमान में यह 3.4 फीसदी थी। ये आंकड़े अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनुमानों पर असर डालते हैं, इसलिए भारतीय बाज़ार भी इन पर नज़र रखते हैं।

भारत में नवंबर के फ्लैश PMI आंकड़े आएंगे, जिनमें सर्विस सेक्टर में तेज़ी और मैन्युफैक्चरिंग में हल्की सुस्ती का अनुमान है। हफ्ते के आखिर में, 29 नवंबर को स्पेन में समय से पहले चुनाव होने हैं।

आम पाठक के लिए इसका मतलब क्या है?

टाटा समूह की कई कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं और आम निवेशकों के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, इसलिए होल्डिंग कंपनी में नेतृत्व और लिस्टिंग का कोई भी फैसला उन पर असर डाल सकता है। वहीं परिसीमन बिल पास हुआ तो लोकसभा का आकार और राज्यों का राजनीतिक संतुलन, दोनों बदल जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लिए भी यह सवाल सीधे 2029 की राजनीति से जुड़ा है। दोनों मोर्चों की तस्वीर 25-26 नवंबर और सत्र की तारीखों के ऐलान के बाद साफ होगी।

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फ़ीचर्ड फोटो: नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष। स्रोत: संसदीय कार्य मंत्रालय/PIB, विकिमीडिया कॉमन्स (GODL-India लाइसेंस)।

स्रोत

Madhaw Tiwari

Madhaw Tiwari is a senior journalist with over 20 years of experience in India's leading news channels.

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