समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान फिलहाल जेल से बाहर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील खारिज कर दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां शुरुआती राय हैं और केस के अंतिम फैसले पर इनका असर नहीं पड़ना चाहिए।
नई दिल्ली/रामपुर, 20 नवंबर। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर के आदेश में दखल देने से मना कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अंतरिम आदेश है, इसलिए वह इसमें हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। 78 साल के आजम खान बुधवार शाम ही गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंच चुके थे।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को क्या हुआ?
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उनकी दलील थी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार सौंपने से जुड़े तथ्य गलत दर्ज किए हैं। राजू ने कहा कि एजेंसी के पास ऐसा वीडियो है, जिसमें आजम खान को गिरफ्तारी के आधार दिए जा रहे हैं।
आजम खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। पीठ ने कहा कि आजम खान को अभी सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, वह न तो इस आदेश में दखल देगी और न ही हाईकोर्ट पर कोई मंशा थोपेगी। इसके साथ ही ईडी की याचिका खारिज हो गई।
एक दिन पहले क्यों नहीं लगी थी रोक?
बुधवार को ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने रोक लगाने से इनकार करते हुए टिप्पणी की थी कि “आसमान नहीं टूट पड़ेगा”। उसी पीठ ने अपील पर गुरुवार को सुनवाई के लिए हामी भरी थी।
रोक न लगने के बाद बुधवार शाम रिहाई का रास्ता साफ हुआ। गुरुवार को दूसरी पीठ ने अपील ही खारिज कर दी, यानी हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत बरकरार है।
जेल गेट पर गिरफ्तारी का पूरा मामला क्या है?
आजम खान 31 अक्टूबर को दोहरे पैन कार्ड वाले मामले में जमानत पर रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। उसी दिन जेल के बाहर ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। 1 नवंबर को उन्हें रिमांड के लिए गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया।
आजम खान ने गिरफ्तारी को चुनौती दी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया। वहीं 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत मिली।
हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दूसरे केस में रिहाई के कुछ ही पल बाद जेल गेट पर गिरफ्तारी साफ बताती है कि यह कार्यवाही प्रेरित और दुर्भावना से भरी है। अदालत के मुताबिक, रिमांड के लिए पेशी से पहले गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित में नहीं दिए गए थे।
सिब्बल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19(1) का उल्लंघन है। ईडी का पक्ष यह रहा कि अधिकारियों ने रामपुर जेल के बाहर दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। आजम के वकील की यह दलील भी थी कि गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, ताकि उन्हें विधानसभा चुनाव तक जेल में रखा जा सके।
जौहर ट्रस्ट से जुड़े आरोप क्या हैं?
ईडी की यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उसके तहत चलने वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। आजम खान ने यह यूनिवर्सिटी बनवाई थी और वे ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। उनका परिवार इस साल जनवरी में ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुका है।
एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की खेती की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया और सरकारी निर्माण कार्यों का पैसा और सामग्री संस्थान की तरफ मोड़ी गई। ईडी यह भी कहती है कि सरकारी ठेके पाने वाले ठेकेदारों का पैसा दान के रूप में ट्रस्ट तक पहुंचा। यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की 2019 में दर्ज करीब 26 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। ये सभी आरोप हैं, जिन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते और आजम खान को जवाब के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खान ने भाजपा और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या मैं माफिया हूं? मैंने स्कूल खोले, यूनिवर्सिटी बनाई।” आजम खान की रिहाई ऐसे समय हुई है, जब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हैं और सपा-कांग्रेस के बीच सीटों पर बातचीत चल रही है।
आजम खान का जेल से बाहर आना सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं है। रामपुर से दस बार विधायक रहे आजम सपा के सबसे पुराने चेहरों में गिने जाते हैं, और उनकी रिहाई ऐसे वक्त हुई है जब सभी दल 2027 के लिए समीकरण बैठा रहे हैं। सवाल यह है कि इसका फायदा सपा उठाएगी या भाजपा इसे अपने प्रचार का हथियार बनाएगी।
सपा नेतृत्व ने इस बार खुलकर आजम का साथ दिया है। 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से रामपुर पहुंचे और जिला जेल में करीब एक घंटे तक आजम से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक परिवार के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ, जितना आजम खान के परिवार के साथ हुआ। 17 नवंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर अखिलेश ने एक्स पर इसे इंसाफ की जीत बताया।
2022 की तस्वीर इससे अलग थी। तब 20 मई को आजम करीब 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें लेने बेटे अब्दुल्ला आजम और उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल यादव पहुंचे थे, जबकि अखिलेश यादव ने रिहाई का स्वागत किया था।
भाजपा किस मुद्दे को धार दे सकती है?
भाजपा के संकेत साफ हैं। अखिलेश की जेल मुलाकात के दिन ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने दावा किया कि सपा सत्ता में आने पर आजम खान को प्रदेश का गृह मंत्री बनाना चाहती है। तावड़े ने आजम पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का हवाला देकर पिछली सपा सरकार को घेरा।
यानी भाजपा का फोकस कानून-व्यवस्था और 2012-17 की सपा सरकार के रिकॉर्ड पर रहने की संभावना है। आजम पर दर्ज मामलों को वह इसी कहानी से जोड़ सकती है। सपा का जवाब इसके उलट है: पार्टी इन मुकदमों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती है और अखिलेश जमानत को इंसाफ की जीत बता चुके हैं।
ओवैसी-चंद्रशेखर मोर्चा कैसे बदल रहा है समीकरण?
इस बहस में एक नया खिलाड़ी भी है। 12 नवंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया। मोर्चा सभी 403 सीटों पर लड़ेगा और ओवैसी ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया है।
सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला इन्हीं वोटों पर टिका है, इसलिए यह मोर्चा सीधे उसकी जमीन पर दस्तक देता है। ऐसे में आजम की सक्रियता सपा के लिए मुस्लिम मतदाताओं को साथ रखने में मददगार हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 नवंबर को लखनऊ में एक मीडिया कार्यक्रम में इस मोर्चे को सपा-कांग्रेस की “बी टीम” बताया और दावा किया कि दलित सपा की ओर नहीं देखेंगे।
क्या भाजपा को सीधा फायदा तय है?
ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। एक तरफ भाजपा आजम के बहाने सपा के पुराने शासन की याद दिला सकती है, जिससे ध्रुवीकरण की आशंका जताई जाती रही है। दूसरी तरफ सपा के लिए आजम की वापसी अपने पुराने समर्थकों को एकजुट रखने और ओवैसी-चंद्रशेखर मोर्चे की ओर संभावित खिसकाव रोकने का मौका भी है।
फिलहाल इस घटनाक्रम से वोटों पर पड़ने वाले असर का कोई भरोसेमंद सर्वे सामने नहीं है। रामपुर सीट से सपा किसे उतारेगी, यह भी तय नहीं है; जेल मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा था कि आजम ने कोई सीट नहीं मांगी, सिर्फ सुझाव दिए हैं। आने वाले महीनों में टिकट बंटवारा, आजम की प्रचार में भूमिका और 10 दिसंबर की सुनवाई तय करेंगे कि यह राहत सपा की ताकत बनती है या भाजपा के प्रचार का मुद्दा।
चुनावी माहौल में वोटर लिस्ट से जुड़ा विवाद भी गर्म है, जिस पर चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री के दावों की ख़बर आप यहां पढ़ सकते हैं।
स्रोत
- Scroll: Supreme Court upholds interim bail to Azam Khan in ED case
- Varthabharati (PTI): Azam Khan to stay out on interim bail as SC dismisses ED plea
- आजतक: डासना जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे आजम खान
- अमर उजाला: अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज
- ThePrint (PTI): Akhilesh meets Azam Khan in jail; BJP claims SP plans to make him home minister
- Asianet Newsable (ANI): Akhilesh Yadav hails Azam Khan bail
- Business Today: Owaisi, Chandrashekhar Azad form Samajik Parivartan Morcha
- Siasat: Adityanath calls Owaisi-Chandrashekhar alliance SP-Congress ‘B team’
- The Wire: Azam Khan released from jail after 27 months (2022)




