ऑनलाइन ठगी हुई? 1930 पर तुरंत कॉल से बच सकता है पैसा
ऑनलाइन ठगी होते ही 1930 पर कॉल और cybercrime.gov.in पर शिकायत से रकम रोकी जा सकती है। जानिए शिकायत का तरीका, ज़रूरी जानकारी और पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया।

ऑनलाइन ठगी में पैसा कटते ही सबसे कीमती चीज़ होती है समय। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साइबर ठगी की तुरंत शिकायत के लिए बने सरकारी सिस्टम ने 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से ज़्यादा शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ठगों तक पहुंचने से बचाई है। यानी वक्त रहते शिकायत करने वालों में से बहुतों का पैसा रास्ते में ही रोक लिया गया।
नई दिल्ली, 21 नवंबर। ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं। इसी महीने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और CERT-In ने बैंकों, NBFC और फिनटेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि अपराधी अब AI एजेंट्स की मदद से पेमेंट सिस्टम पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए यह जानना ज़रूरी है कि ठगी हो जाए तो पहले घंटे में क्या करें, कहां शिकायत करें और किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
आंकड़े कितने बड़े हैं?
गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच साइबर ठगी की 53.87 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें कुल 56,087 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की बात सामने आई और 1.81 लाख से ज़्यादा FIR दर्ज की गईं।
इसी अवधि में 9,079 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पर लियन लगाया गया, यानी बैंक खातों में उसे रोक दिया गया। यह कुल रिपोर्ट की गई रकम का करीब 16 फीसदी है। पीड़ितों को अब तक 206 करोड़ रुपये से ज़्यादा लौटाए जा चुके हैं, जो कुल रकम के आधे फीसदी से भी कम है। साफ है कि पैसा एक बार ठगों के हाथ लग जाए तो वापसी मुश्किल हो जाती है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े भी यही रुझान दिखाते हैं। देश में दर्ज साइबर अपराध 2020 में 50,035 थे, जो 2024 में बढ़कर 1,01,928 हो गए। यानी चार साल में मामले दोगुने से ज़्यादा।
ठगी होते ही पहला कदम क्या हो?
सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। यह टोल-फ्री नंबर है और गृह मंत्रालय के मुताबिक इसे ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए शुरू किया गया है। कॉल लेने वाला अधिकारी लेन-देन और आपकी बुनियादी जानकारी दर्ज करता है।
शिकायत दर्ज होते ही वह सिटिज़न फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) में पहुंचती है। यह प्लेटफॉर्म 2021 में शुरू हुआ था और बैंकों से API के ज़रिये जुड़ा है, ताकि ठगी की रकम को रियल टाइम में फ्रीज़ कराया जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार 30 जून 2026 तक 1,586 संस्थाएं इससे जुड़ चुकी थीं, जिनमें भारत में काम कर रहे 40 विदेशी बैंक भी शामिल हैं।
कॉल के बाद आपको SMS पर एक शिकायत नंबर (acknowledgement number) मिलता है। इसी नंबर के साथ cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर पूरी शिकायत दर्ज करनी होती है। SMS में दी गई समय-सीमा के भीतर यह काम ज़रूर पूरा करें। अगर कॉल नहीं लग पा रही, तो सीधे पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है।
शिकायत के लिए कौन-सी जानकारी तैयार रखें?
I4C के मुताबिक वित्तीय ठगी की शिकायत में बैंक या वॉलेट का नाम, ट्रांज़ैक्शन ID, तारीख और रकम ज़रूरी है। इसके अलावा ये चीज़ें भी काम आती हैं:
- UPI ट्रांज़ैक्शन का UTR या रेफरेंस नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट
- ठग का मोबाइल नंबर, UPI ID, बैंक खाता या वेबसाइट का लिंक
- WhatsApp, Telegram या SMS की पूरी बातचीत
- अपना पहचान पत्र, जो पोर्टल पर शिकायत पूरी करते समय मांगा जाता है
सबसे ज़रूरी बात: ठग से हुई बातचीत गुस्से या शर्म में डिलीट न करें। यही आगे जांच में सबूत बनती है।
बैंक को कब और क्यों बताएं?
1930 पर कॉल के साथ-साथ अपने बैंक के कस्टमर केयर पर भी तुरंत सूचना दें और ज़रूरत हो तो कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI ब्लॉक कराएं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत, अगर अनधिकृत लेन-देन ग्राहक की लापरवाही से नहीं हुआ और ग्राहक ने तीन कामकाजी दिनों के भीतर बैंक को सूचना दे दी, तो कुछ मामलों में उसकी देनदारी शून्य हो सकती है। देरी करने पर यह सुरक्षा कम होती जाती है।
ध्यान रहे, 1930 पर शिकायत से आपका पूरा खाता बंद नहीं होता और न ही अपने-आप FIR दर्ज होती है। शिकायत आगे राज्य पुलिस के पास जाती है, जो जांच करती है। I4C खुद जांच एजेंसी नहीं है, वह शिकायत पोर्टल का तकनीकी ढांचा चलाता है और एजेंसियों के बीच तालमेल करता है।
रुका हुआ पैसा वापस कैसे मिलता है?
ठगी की रकम अक्सर एक खाते से दूसरे और फिर तीसरे खाते में तेज़ी से घुमाई जाती है। इन्हें ‘म्यूल अकाउंट’ कहा जाता है। जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी ज़्यादा संभावना है कि रकम किसी खाते में रोकी जा सके।
गृह मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2026 से CFCFRMS में ‘मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल’ और ‘ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल’ काम कर रहे हैं। इनके ज़रिये रोकी गई रकम पर लगा लियन हटाने और पैसा पीड़ित को लौटाने की प्रक्रिया तय की गई है। आम तौर पर इसमें पुलिस और अदालत की भूमिका होती है, इसलिए पैसा उसी दिन वापस मिलने की उम्मीद न रखें।
बैंकों के साथ मिलकर सितंबर 2024 में ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ भी बनाई गई थी। सरकार के मुताबिक 30 जून 2026 तक 32.08 लाख म्यूल खातों की जानकारी भागीदार संस्थाओं से साझा की गई और 25,698 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन रोके गए।
AI वाले हमलों की चेतावनी आम ग्राहक के लिए क्यों मायने रखती है?
I4C की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट और CERT-In की संयुक्त एडवाइज़री, जिसकी जानकारी 4-5 नवंबर को सामने आई, कहती है कि ये हमले “आर्थिक फायदे के लिए” हैं और AI एजेंट्स की मदद से किए जा रहे हैं। हमलावर बिना पैच वाले सॉफ्टवेयर और गलत तरीके से सेट सर्वरों के रास्ते पेमेंट API तक पहुंचते हैं, फिर पैसा म्यूल खातों से IMPS और NEFT के ज़रिये निकाल लेते हैं।
यह चेतावनी मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं के लिए है। उन्हें रोज़ाना और प्रति लेन-देन सीमा तय करने, लाभार्थी के नाम-खाते की जांच करने और पुराने या बेकार API बंद करने को कहा गया है। आम ग्राहक के लिए सबक यह है कि खतरा सिर्फ फर्ज़ी कॉल तक सीमित नहीं रहा। अपने खाते के SMS और ईमेल अलर्ट चालू रखें और कोई भी अनजाना डेबिट दिखे तो तुरंत 1930 और बैंक, दोनों को सूचना दें।
पिछले दिनों डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के खतरों पर हमारी रिपोर्ट डिजिटल लॉकडाउन का खतरा और UPI ठप होने पर क्या होगा भी पढ़ सकते हैं।
किन गलतियों से बचें?
ठगी के बाद कई लोग दूसरी बार ठगे जाते हैं। सोशल मीडिया पर ‘पैसा वापस दिलाने’ का दावा करने वाले एजेंट या फर्ज़ी हेल्पलाइन नंबर इसी मौके की तलाश में रहते हैं। शिकायत के लिए सिर्फ 1930 और cybercrime.gov.in का इस्तेमाल करें। रकम ‘रिलीज़’ या ‘वेरिफाई’ कराने के नाम पर किसी को एक रुपया भी न भेजें।
अनजान लिंक, बिना मांगे आए कॉल और संदिग्ध मैसेज से दूरी रखें। शिकायत की स्थिति साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत नंबर डालकर देखी जा सकती है। और सबसे अहम, ठगी होने पर शर्म या झिझक में समय न गंवाएं, क्योंकि हर मिनट की देरी पैसे को आपसे दूर ले जाती है।
स्रोत
- PIB, गृह मंत्रालय: National Cybercrime Response Mechanism (22 जुलाई 2026)
- PIB, गृह मंत्रालय: National Cyber Crime Data (21 जुलाई 2026)
- PIB, गृह मंत्रालय: CFCFRMS 2.0 Platform (28 जुलाई 2026)
- PSU Watch: I4C warns banks, NBFCs of AI-powered cyberattacks
- Free Press Journal (ANI): I4C, CERT-In warn banks and fintech firms
- The420.in: I4C issues fresh warning
- The420.in: Cybercrime Helpline 1930 explained

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