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COP31: जीवाश्म ईंधन पर अटकी डील, भारत का रुख क्या है

तुर्किये के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन जीवाश्म ईंधन के ज़िक्र पर अटक गया और बातचीत तय समय से आगे खिंच गई। भारत ने फेज़-आउट से पहले जलवायु वित्त और बराबरी का सवाल उठाया है।

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महाराष्ट्र के कोराडी ताप बिजलीघर के कूलिंग टावर और धुआं छोड़ती चिमनी
महाराष्ट्र का कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। फोटो: Kailash Mohankar, विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY 3.0)

तुर्किये के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 तय समय से आगे खिंच गया है। सारा झगड़ा एक सवाल पर टिका है: अंतिम समझौते में कोयला, तेल और गैस यानी जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात लिखी जाए या नहीं। इस खींचतान में भारत का रुख भी चर्चा में है, जो फेज़-आउट से पहले पैसे और बराबरी का सवाल उठा रहा है।

नई दिल्ली/अंताल्या, 22 नवंबर। 9 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन शुक्रवार, 20 नवंबर को ख़त्म होना था। लगभग 200 देशों के प्रतिनिधिमंडल तय समय तक किसी साझा मसौदे पर नहीं पहुंच सके और बातचीत रविवार तक खिंच गई। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात COP31 के अध्यक्ष और तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मूरत कुरुम ने एक संशोधित पाठ सामने रखा।

एएफपी और रॉयटर्स की रिपोर्टों के मुताबिक, देशों को भारतीय समय से रविवार सुबह 8:30 बजे तक आपत्ति दर्ज करानी थी। मंज़ूरी के लिए बैठक सुबह 11:30 बजे से तय की गई। यह ख़बर लिखे जाने तक अंतिम समझौते पर मुहर लगने की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी।

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अंताल्या में किस बात पर फंसी है बातचीत?

इस बार सम्मेलन की व्यवस्था भी अलग है। मेज़बान तुर्किये है, जबकि वार्ता की कमान ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के हाथ में है। दोनों देशों ने मेज़बानी के लिए दावा किया था और बाद में इसी बंटवारे पर सहमति बनी।

सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज़, जिसे “कवर डिसीज़न” कहा जाता है, अब तक कई बार बदल चुका है। आउटलुक इंडिया और अल जज़ीरा की रिपोर्टों के अनुसार, 16 नवंबर को आए पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन को तेज़ी से ख़त्म करने की बात थी। उसमें 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 35 प्रतिशत करने और अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए हर साल 120 अरब डॉलर का लक्ष्य भी शामिल था।

गुरुवार, 19 नवंबर को आए दूसरे मसौदे से जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र पूरी तरह हटा दिया गया। 120 अरब डॉलर वाला आंकड़ा भी गायब हो गया। आउटलुक ने रॉयटर्स के हवाले से लिखा कि यह बदलाव सऊदी अरब समेत तेल और गैस उत्पादक देशों की आपत्ति के बाद हुआ।

रविवार के ताज़ा प्रस्ताव में भी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने की स्पष्ट बात वापस नहीं जुड़ी है। दैनिक जागरण इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 2023 के दुबई सम्मेलन (COP28) की उस प्रतिबद्धता का ज़िक्र है, जिसमें ऊर्जा व्यवस्था को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने की बात कही गई थी। कुरुम का कहना है कि जीवाश्म ईंधन और विकासशील देशों की अनुकूलन फंडिंग से जुड़ी चिंताओं का ध्यान नए पाठ में रखा गया है।

कौन देश किस तरफ खड़ा है?

आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 130 देश चाहते हैं कि मसौदे में जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र लौटे। यूरोपीय संघ, फ्रांस, पनामा और प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय देश इस मांग में सबसे मुखर रहे हैं। तुवालु के जलवायु मंत्री मैना तालिया ने इस मुद्दे को अपने देश के लिए लक्ष्मण रेखा बताया है।

यूरोपीय आयोग के जलवायु आयुक्त वोपके होकस्ट्रा ने कहा, “साफ़ है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है।” फ्रांस की पारिस्थितिक परिवर्तन मंत्री मोनिक बारबू ने मसौदे में कार्बन कैप्चर तकनीक के ज़िक्र पर चिंता जताई। उनका कहना है कि इसे तेल और गैस पर निर्भरता बनाए रखने का बहाना नहीं बनना चाहिए।

अफ्रीकी वार्ताकार समूह की अध्यक्ष और घाना की पर्यावरण मंत्री ज़ानेटोर अग्येमन-रॉलिंग्स ने मसौदे में ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता न होने की आलोचना की है। दूसरी ओर सऊदी अरब है, जिसे पिछले सम्मेलनों में भी जीवाश्म ईंधन वाली भाषा का मुख्य विरोधी माना गया है। आउटलुक के मुताबिक, सऊदी अरब चाहता है कि कार्बन कैप्चर पर मज़बूत सिफारिशें हों।

भारत का रुख क्या है?

भारत ने इस सम्मेलन में शुरुआत से ही पैसे और बराबरी को केंद्र में रखा है। 10 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का शुरुआती बयान रखा। डाउन टू अर्थ के अनुसार, उन्होंने विकसित देशों से पेरिस समझौते के तहत जलवायु वित्त की ज़िम्मेदारी पूरी करने को कहा और समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला दिया। यह अनुच्छेद विकसित देशों पर विकासशील देशों को आर्थिक संसाधन देने की ज़िम्मेदारी डालता है।

इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का राष्ट्रीय बयान दिया। आकाशवाणी समाचार के मुताबिक, उन्होंने कहा कि बचे हुए कार्बन बजट तक बराबर पहुंच पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका तर्क था कि धरती का तापमान कुछ देशों के दो सदियों के औद्योगीकरण से बढ़ा है, इसलिए विकासशील देशों से जलवायु कदम और विकास के अधिकार में से किसी एक को चुनने को नहीं कहा जा सकता।

जीवाश्म ईंधन पर भारत का रुख साफ़ रहा है। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक, यादव ने देश की ऊर्जा ज़रूरतों का हवाला देते हुए फेज़-आउट का समर्थन करने से इनकार किया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि सऊदी अरब, रूस और भारत ने फेज़-आउट के किसी निर्णायक ज़िक्र का विरोध किया, हालांकि इस हिस्से को सूत्रों पर आधारित जानकारी के रूप में पेश किया गया है।

भारत समान विचार वाले विकासशील देशों (LMDC) के समूह का हिस्सा है। इस समूह ने कहा है कि वह कवर डिसीज़न में नए सेक्टर-वार लक्ष्य नहीं चाहता। जलवायु वित्त पर खींचतान सम्मेलन के पहले दिन से ही चल रही है। डाउन टू अर्थ के मुताबिक, 9 नवंबर को अपनाए गए एजेंडे में जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम को अलग मुद्दे के रूप में जगह मिली। भारत ने इसका समर्थन किया, जबकि यूरोपीय संघ ने इस पर गहरी चिंता जताई। अनुकूलन फंडिंग तीन गुना करने का अलग एजेंडा प्रस्ताव शामिल न होने पर भारत ने अफ़सोस जताया था।

पैसे का सवाल इतना बड़ा क्यों है?

अनुकूलन का मतलब है बाढ़, सूखा, लू और समुद्र के बढ़ते स्तर जैसी मार से बचाव की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के आकलन के मुताबिक, विकासशील देशों को इसके लिए 2035 तक हर साल करीब 305 अरब डॉलर चाहिए होंगे।

इसके मुक़ाबले 2024 में अनुकूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक फंडिंग 28.2 से 31.7 अरब डॉलर के बीच रही, यानी ज़रूरत का लगभग दसवां हिस्सा। 2024 में बाकू में हुए COP29 में विकासशील देशों के लिए 2035 तक हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय हुआ था। अफ्रीकी समूह की ओर से वित्त को लेकर हो रही आलोचना को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है।

भारत के लिए इस सम्मेलन के मायने क्या हैं?

पहला असर कारोबार पर पड़ सकता है। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन से बने आयातित सामान पर शुल्क लगाता है और भारत इसका विरोध दोहराता रहा है। एपी की रिपोर्ट में थिंक टैंक E3G के विश्लेषक एल्डन मेयर के हवाले से बताया गया कि यूरोप का यह कदम उन मुद्दों में था जिन पर आख़िरी दौर तक सहमति नहीं बनी थी।

दूसरा, अगर अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन पर सख़्त भाषा आती है, तो कोयले पर काफ़ी हद तक निर्भर भारत की बिजली व्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। प्रदूषण से निपटने के दूसरे देशों के अनुभव पर ख़बर ज़ोन की यह रिपोर्ट भी पढ़ी जा सकती है।

तीसरा पहलू बढ़ती गर्मी का है। एपी ने बर्कले अर्थ के आंकड़ों के हवाले से बताया कि अक्टूबर 2026 में धरती का तापमान 1800 के दशक के मध्य की तुलना में 1.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। संयुक्त राष्ट्र पहले ही आशंका जता चुका है कि पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री की सीमा पार हो सकती है।

भारत की मेज़बानी की योजना भी बदली है। आउटलुक की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 2028 में होने वाले COP33 की मेज़बानी का प्रस्ताव 2 अप्रैल को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव 2023 में दुबई के COP28 में रखा था।

आगे क्या होगा?

COP में फैसले आम सहमति से होते हैं, इसलिए किसी एक देश की कड़ी आपत्ति भी पूरे पैकेज को रोक सकती है। पनामा के पर्यावरण मंत्री हुआन कार्लोस नवारो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जलवायु वित्त और तेल उत्पादन पर सीमा जैसी बातें न जुड़ने पर उनका देश औपचारिक आपत्ति करेगा।

कुछ फैसले पहले ही हो चुके हैं। हुर्रियत डेली न्यूज़ के मुताबिक, 20 नवंबर की शाम पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग से जुड़े फैसले अपनाए गए। यह अनुच्छेद कार्बन बाज़ार और उत्सर्जन कटौती में देशों की साझेदारी से जुड़ा है। बाकी अहम मुद्दों पर अंतिम तस्वीर रविवार की बैठक के नतीजे के बाद ही साफ़ होगी। साफ़ ऊर्जा की दौड़ में चीन के नए प्रयोग पर बैटरी से उड़ने वाले विमान की यह ख़बर भी देखें।

फ़ीचर्ड फोटो: महाराष्ट्र का कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। स्रोत: Kailash Mohankar, विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY 3.0 लाइसेंस)।

स्रोत

Madhaw Tiwari

Madhaw Tiwari is a senior journalist with over 20 years of experience in India's leading news channels.

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