लखनऊ । बक्शी का तालाब तहसील में समाधान दिवस में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे और प्लाटिंग करके प्लाट बेचने की शिकायतें ज्यादतर आ रही हैं, पर शिकायतकर्ताओं के मुताबिक कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात तो कहते हैं पर मातहात उसको अमल में नहीं लाते हैं, कई गांवों में लेखपालों और भूमाफियाओं की सांठ-गांठ की शिकायतें भी आई हैं, सरकारी जमीनों पर भूमाफिया कब्जा करके प्लाटिंग भी कर चुके हैं।
- शिकायतकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर लगाया आरोप
- भूमाफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर होती है खानापूर्ति
- कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई
- सराकरी जमीनों पर कब्जा करके प्लाटिंग का आरोप
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष मो. शकील बताते हैं कि कई गांवों में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा, मुख्यमंत्री की मंशा है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो, हाईकोर्ट में पीआईएल भी हम लोगों ने की है, हर तहसील दिवस में कार्रवाई के लिए शिकायत करते हैं, पर भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भूमाफियाओं और प्रापर्टी डीलरों ने नहर, कब्रिस्तान, तालाब, ग्राम समाज की जमीन और चकमार्गों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसील दिवस में अधिकारी कहते हैं कि एक हफ्ते में कार्रवाई करेंगे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
वहीं नबी कोट नंदना कोटवा गांव के छोटे लाल रावत ने बताया कि गांव में भूमाफिया ने चारागाह, मरघट, श्मशान, तालाब और बंजर की जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग कर दी है, कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई वहां पर गया भी तो कहता है कि ये तो बहुत दिनों से हो रहा है, रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। छोटे लाल ने कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि वो लोग माल काट करके चले आते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। गांव की नालियों छोटी और टूटी फूटी हैं, सफाई कर्मचारियों का फावड़ा भी नहीं जाता है तो सफाई कैसे हो।
मंडल सचिव राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अमर सिंह यादव ने तहसील प्रशासन पर आरोप लगाया कि यहां पर सिर्फ खानापूर्ति होती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई जांच के लिए जाता भी है तो सिर्फ रटा-रटाया जवाब दिया जाता है कि एंटी भूमाफिया में केस करके कार्रवाई कराएंगे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। धरना प्रदर्शन से ही सुनवाई होती है, पर कोरोना का डर बताकर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है।
वहीं सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले में एडीएम पूर्वी केपी सिंह ने कहा कि कोई भी शिकायत जमीन कब्जे की मिलती है तो कार्रवाई की जाती है, टीम भेजकर अवैध कब्जे को हटवाया जाता है। सरकारी जमीनों पर किसी को कब्जा नहीं करने देते हैं कार्रवाई की जाती है, अवैध कब्जे को तुरंत हटाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट खबर जोन
