दिल्ली। अब अगर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लगेगा कि मीडिया पर किसी खबर से सरकार या मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है तो उस मीडिया संस्थान को मानहानि का केस झेलना पड़ सकता है। दरअस्ल दिल्ली सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके मुताबिक ऐसे मामले में सीधे मुख्य सचिव के पास शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। मुख्य सचिव की जांच के बाद मामले को कानून मंत्रालय को सौंपा जाएगा और जरूरी होने पर कानून मंत्रालय केस दर्ज कर सकता है। ये ही नहीं केजरीवाल सरकार न्यूज़ चैनलों पर नज़र रकने के लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति भी करने जा रही है।
विपक्ष ने साधा निशाना
केजरीवाल सरकार के इस फरमान पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि केजरीवाल फिर भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। सरकार काम नहीं कर पा रही। उधर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि एक ओर केजरीवाल मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं दूसरी ओर वो इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं।