दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार को लगातार घेरती रही है लेकिन अब केजरीवाल सरकार शीला पर सख्त दिखाई दे रही है।
कॉमनवेल्थ घोटाले में शीला पर FIR के निर्देश
सीडब्लू जी घोटाले में शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं..दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को नई एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एफआईआर में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित और उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री का नाम शामिल हो सकता है। मामला लाइट खरीद से जुड़ा है जिसमें कॉन्ट्रेक्ट नियमों की अनदेखी हुई। इस वजह से सरकारी खजाने को 92 करोड़ रुपये के नुकसान की बात सामने आ रही है। बतौर सीएम शीला दीक्षित ने ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी।
इसके अलावा दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को भेज चुकी है। जिसके बाद शीला दीक्षित पर केस चलाने को मंजूरी मिल सकती है।
एमसीडी के खिलाफ भी एक्शन
शीला दाक्षित के साथ ही एमसीडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एमसीडी का रोल भी सामने आया था।
कैश फॉर वोट पर बीजेपी भी मुश्किल में
दिल्ली सरकार ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ाने की भी ठान ली है। केजरीवाल सरकार ने कैश फॉर वोट मामले में दोबारा से हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला किया है।
हालांकि बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल ने शीला पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई पर क्या रुख अपनाती है।