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‘पुत्रजीवक’ मामले में रामदेव को झटका

देहरादून। योगगुरू बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि की दवा पुत्रजीवक दवा के मामले में उत्तराखंड सरकार के पास जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट बाबा रामदेव के पक्ष में नहीं है। हालांकि रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।
प्रदेश के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, ओम प्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को रिपोर्ट भेज दी गई है और उनकी मंज़ूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुत्रजीवक दवा के मामले में जांच रिपोर्ट रामदेव के पक्ष में नहीं है।
पिछले साल 1 मई को इस दवा को लेकर विवाद उठा था, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी की अगुवाई में राज्यसभा के सांसदों ने पुत्रजीवक दवा पर बैन लगाने और पतंजलि पर कड़ी कार्रवाई की मांग यह आरोप लगाते हुए की थी कि पतंजलि दावा करती है कि इस दवा से पुत्र की प्राप्ति होती है।
केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके बाद आयुष ड्रग कंट्रोलर, चमोली की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसने रामदेव की दवा को ये कहते हुए क्लीन चिट दी थी कि ये आयुर्वेद की पुरातन पुस्तकों में इस तरह के नाम का ज़िक्र मिलता है लेकिन चमोली कमेटी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने डीजी, हेल्थ और राज्य के कानून विभाग को मामला सौंपा, जिसकी रिपोर्ट रामदेव के खिलाफ है।

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हरीश रावत ने ली उत्तराखंड के सीएम की शपथ


देहरादून। विजय बहुगुणा के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़े के बाद शनिवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दोपहर में कांग्रेस ने विजय बहुगुणा की जगह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का एलान किया और शाम होते-होते उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। 

हरीश रावत केंद्र में मंत्री थे और 2012 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी तो वो सीएम की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह विजय बहुगुणा को सीएम बनाने का फ़ैसला लिया था और हरीश रावत को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई थी। 
ये दिलचस्प है कि 2012 में जब विधायक दल ने नेता चुना था और जब शनिवार को चुना है तो दोनों ही बार वो विधायक न होकर सांसद ही रहा है। विशेष बात ये है कि जब कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी हरीश रावत के नाम का ऐलान करने आते हैं तो कहते हैं कि सोनिया गांधी ने हरीश रावत को चुना। 
जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि शनिवार को विधायक दल की बैठक में पूर्वी सीएम विजय बहुगुणा ने प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विधायक दल का नेता चुनें। द्विवेदी ने आगे बताया कि सोनिया गांधी से संपर्क करने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि वो कर्नाटक दौरे पर थीं लेकिन जैसे ही उनसे संपर्क हुआ उन्होंने विधायक दल के नेता के तौर पर हरीश रावत के नाम पर सहमति दे दी। 
रावत ने सूबे के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। साल 2000 में बने इस राज्य में सियासी अस्थिरता को ऐसे ही समझा जा सकता है कि 13 साल में यहां 8 मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं।

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बहुगुणा देंगे इस्तीफ़ा, हरीश रावत होंगे नये सीएम?

नई दिल्ली। ख़बर है कि कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया और वो कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बहुगुणा शुक्रवार तक अपना इस्तीफ़ा सौंप देंगे। 

प्रदेश कांग्रेस में काफ़ी वक़्त से गतिरोध चला आ रहा था और एक बड़ा धड़ा विजय बहुगुणा के ख़िलाफ़ है। और इसी के दबाव में कांग्रेस आलाकमान ने ये निर्णय लिया है। बहुगुणा पर उत्तराखंड त्रासदी के बाद राहत कार्यों में गड़बड़ी को लेकर भी आरोप लगे लेकिन अधिकतर विधायक उनके साथ आ गये जिससे उस वक़्त उनकी कुर्सी बच गई। 
हालांकि तभी आलाकमान की नज़रों में भी बहुगुणा किरकिरी बन गये थे और आख़िरकार बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर फ़ैसला ले लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में प्रदेश कांग्रेस और विजय बहुगुणा को अवगत करा दिया गया है और शुक्रवार को उनके इस्तीफ़े के साथ ही विधायक दल बैठकर नए नाम पर विचार करेगा। बहुत मुमकिन है कि हरीश रावत उत्तराखंड के अगले सीएम हों।

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बहुगुणा की जायेगी कुर्सी, हरीश रावत सीएम के रेस में सबसे आगे लेकिन राहुल की पसंद इंदिरा

नई दिल्ली। अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विदाई लगभग तय हो चुकी है। खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को जल्द ही पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि उत्तराखंड प्रभारी और महासचिव अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल के साथ बुधवार को हुई बैठक में हाईकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने का मन बना लिया है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत में से कौन जीतता है। 
उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की खबर से बहुगुणा कैंप हिल गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खेमे के विधायक उनकी कुर्सी बचाने की होड़ में जुट गए है। पहले भी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच चर्चा हो रही थी कि उत्तराखंड में धड़ों में बंटी कांग्रेस में बहुगुणा कैंप दबदबा दिखाने की कोशिश में है। कहा जा रहा था कि 22 विधायक बहुगुणा को मुख्यमंत्री बने रहने देने के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं इनकी सूची हाईकमान को भी सौंपी गई थी। बताया गया ‌था कि इनमें खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हरक सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा सतपाल महाराज कैंप के विधायक भी थे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम न होने की सरकार की विफलता इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तराखंड प्रभारी और महासचिव अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल की बैठक में हरीश रावत का नाम सबसे आगे होने की बात उठ रही है। दूसरी ओर बदलाव की बयार के बीच हरीश रावत कैंप पहले से ही शक्ति प्रदर्शन के मूड में दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं हरीश रावत समर्थक विधायकों ने दिल्ली में रावत के आवास पर ही डेरा जमा लिया था। हालांकि हरीश समर्थक विधायक ज्यादातर समय शांत ही रहे। इनकी अति सक्रियता पर खुद हरीश रावत ने अंकुश लगाया था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत शुरु से ही बहुगुणा सरकार की शासन प्रणाली पर सवाल उठाते आए हैं। बसपा वैसे तो पीडीएफ के साथ ही लेकिन वह कैबिनेट मंत्री हरीश रावत के साथ जाने को तैयार नहीं है।
दरअसल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हाल में महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में इंदिरा हृदयेश की दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यदि रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मण नेता को मिलेगी। इधर, राहुल गांधी की रणनीति के तहत राजस्थान व मध्यप्रदेश की तरह उत्तराखंड को भी युवा प्रदेश अध्यक्ष मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस दौड़ में किशोर उपाध्याय, प्रकाश जोशी, नवप्रभात, सुबोध उनियाल, अनसूइया प्रसाद मैखुरी, गणेश गोदियाल आदि का नाम लिया जा रहा है। बहुगुणा कैंप पीडीएफ को अपना सबसे बड़ा अस्त्र मान रहा है, पर सतपाल महाराज और इंदिरा हृदयेश के बीच में आने से पीडीएफ में दरार पड़ने की संभावना है। निर्दलीय विधायक हरीश दुर्गापाल कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश के नजदीकी हैं।

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