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वित्त मंत्री ने पेश किया लोक लुभावन बजट

देश के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आज यूपीए-2 सरकार का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। यह बजट वोट ऑन अकाउंट के रूप में संसद के पटल पर रखा गया है। बजट में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वित्तीय सुधार पर जोर दिया गया है। दिलचस्प है कि यह बजट जुलाई तक के लिए ही पेश किया जा रहा है। इसके बाद का बजट चुनाव में जीतकर आने वाली नई सरकार पेश करेगी। 
क्या हुआ सस्ता :
  • साबुन, फ्रिज, टीवी, एसयूपी, ट्रक, बस सस्ते होंगे।
  • छोटी कार, मोटरसाइकिल, कमर्शियल गाड़िया सस्ती होंगी।
  • देश में बनने वाले मोबाइल सस्ते होंगे।
क्या हुआ मंहगा :
  • बाहर से आने वाले स्मार्टफोन कैटेगरी के हैंडसेट महंगे होंगे।
बजट में ख़ास बातें :
  • इनकम टैक्स लिमिट में कोई बदलाव नहीं।
  • एजूकेशन लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
  • कृषि लोन में ब्याज में 2 फीसदी छूट जारी रहेगी।
  • 8 हजार से ज्यादा बैंक इस साल खुलेंगे
  • सेना में एक रैंक एक पेंशन का प्रस्ताव मंजूर 
  • रक्षा बजट 10 फीसदी बढ़ा, 2.24 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
  • 2014-15 में 65 हजार करोड़ रुपए की ईंधन सब्सिडी मिलेगी

पढ़िए वित्तमंत्री द्वारा पेश किये जा रहे अंतरिम बजट का Live Update 
12:10 PM: अंतरिम बजट भाषण खत्म
12:09 PM: डायरेक्ट टैक्स कोड पर जनता से सुझाव लेंगे
12:08 PM: काले धन के 67 केस के बारे में जानकारी मिली
12:07 PM: एक्साइज ड्यूटी 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की गई
12:06 PM: गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई
12:05 PM: देश में बन रहे मोबाइल फोन सस्ते होंगे, ड्यूटी घटाई गई
12:04 PM: साबुन, फ्रिज, टीवी होंगे सस्ते, घटाई गई ड्यूटी
12:02 PM: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं
12:00 PM: रोजकोषीय घाटा 3 फीसदी से नीचे रखना है। 
11:59 AM:चालू खाते के घाटे को विदेशी निवेश से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए विदेशी निवेश को घटाने वाला कदम नहीं उठाया जाएगा।
11:58 AM:भावी रोडमैप के लिए 10 बड़े लक्ष्य रखें है सरकार ने।
11:57 AM: शिक्षा लोन पर ब्याज छूट मिलेगी।
11:56 AM: 31 दिसंबर 2013 तक शिक्षा लोन पर ब्याज भार सरकार ले लेगी। इससे 9 लाख छात्रों को फायदा होगा। 
11:55 AM: एजुकेशन लोन लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी
11:54 AM: 8 हजार से ज्यादा बैंक इस साल खुलेंगे
11:53 AM: सरकारी बैंक मुश्किल दौर में
11:52 AM: कृषि लोन में ब्याज में 2 फीसदी छूट जारी रहेगी।
11:51 AM: सरकार ने एक रैंक एक पेंशन का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके लिए 500 करोड़ रुपए।
11:50 AM: अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3711 करोड़ रुपए
11:49 AM: रक्षा क्षेत्र का बजट 10 फीसदी बढ़ा, 2.24 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
11:48 AM: 2.46 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी 2014-15 में, इसमें 65 हजार करोड़ रुपए ईंधन के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए
11:47 AM: रेलवे को अगले साल 29 हजार करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मिलेगी 
11:46 AM:गैर-योजना खर्च अनुमान से ज्यादा होगा।
11:45 AM:डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में अब तक 628 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए 
11:44 AM:57 करोड़ आधार नंबर अब तक जारी किए जा चुके हैं
11:43 AM:निर्भया निधि में 100 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे
11:42 AM: 1000 करोड़ रुपए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित
11:41 AM: एससी के लिए 200 करोड़ की निवेश पूंजी
11:40 AM: टेलीकॉम, एविएशन सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा देंगे
11:39 AM: 100 करोड़ रुपए की भारत समावेश नवोन्मेषी योजना फंड बनाया जाना प्रस्तावित
11:38 AM: 100 करोड़ रुपए कम्यूनिटि रेडियो के विकास के लिए प्रस्तावित
11:37 AM: 100 करोड़ का नया फंड जारी किया जाएगा। ताकि ग्राउंड लेवल पर ज्यादा विकास संभव हो सके
11:36 AM: 4 अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना 2014-15 में शुरू होंगी। चारों 500-500 मेगावाट की होंगी।
11:35AM: 7 नए परमाणु पावर रिएक्टर बन रहे। इससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा।
11:35 AM: निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतियां प्रस्तावित करते हैं
11:33 AM: राज्यों को दी जाने वाली सहायता को 2014-15 के लिए 3.38 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव 
11:32 AM: पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप सरकार पर लगाना बिल्कुल गलत।
11:32 AM: यूपीए-1 और यूपीए-2 के कार्यकाल में विकास की दर 10 फीसदी रही है, जो पिछले 33 साल में       भी कभी नहीं हुआ है। 
11:31 AM: 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ
11:30 AM: विकास दर 4.9 फीसदी रहने का अनुमान
11:29 AM: 2.35 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ
11:28 AM: चिदंबरम ने कहा, मेरे माता-पिता ने मुझे पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम का महत्व समझाया है। 
11:27 AM: चिदंबरम के भाषण के बीच शेयर बाजार में बढ़त बरकरार
11:26 AM: आयात कम हो रहा है ये घरेलू कंपनियों के लिए अच्छे संकेत हैं।
11:25 AM: निवेश पर जोर देने के लिए कैबिनेट ने तेजी से फैसले लिए।
11:24 AM: 296 परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
11:23 AM: 10 साल में 10 करोड़ नौकरियां पैदा हों, ये हमारा लक्ष्य हैं।
11:22 AM: कृषि का आयात निर्यात से दोगुना।
11:20 AM: माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर निवेश में ज्यादा गिरावट नहीं आई।
11:18 AM: इस साल कृषि विकास दर 4.6 फीसदी रहेगी।
11:16 AM: अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने पर सभी पार्टियां सहयोग करें।
11:14 AM: सरकार और आरबीआई के प्रयासों से महंगाई में कमी आई।
11:12 AM: 2013-14 में राजकोषीय घाटा 4.6 फीसदी पर नियंत्रित कर लिया जाएगा 
11:09 AM: विदेशी मुद्रा भंडार में 1500 करोड़ डॉलर इस वित्त वर्ष के अंत तक जुड़ जाएंगे।
11:07 AM: रेटिंग एजेंसी ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बताया है। 
11:05 AM: दुनिया के आर्थिक संकट का भारत पर भी गहरा असर है। 
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आरक्षण पर बयान देने पर जनार्दन द्विवेदी को पार्टी ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के जाति आधारित आरक्षण को ख़त्म करने के बयान पर कांग्रेस ने फटकार लगाई है साथ ही सोनिया गांधी ने उनके सुझाव को खारिज करते हुए कहा है कि एसी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण व्यवस्था पर पार्टी की राय में कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं है। 



सोनिया गांधी ने दो पेज के बयान में कहा है कि, “एसी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण व्यवस्था पर कांग्रेस की राय में कोई संदेह या अस्पष्टता नहीं है। ये सब कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, उन्हें मज़बूत करने का काम कांग्रेस ने किया और उन्हें लगातार आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी।” 

द्विवेदी के बयान के बाद सोनिया गांधी का बयान पार्टी के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगता है जिसके बाद विरोधी दलों ने और ख़ास तौर पर यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही एसपी और बीएसपी ने भी कांग्रेस महासचिव की राय की निंदा की है। 
लोकसबा चुनावों से कुछ महीनों पहले ही आये द्विवेदी के इस बयान से पार्टी को झटका लगने की आशंका थी लिहाज़ कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बताकर ख़ुद को उससे दूरी बना लेने में ही भलाई समझी। 
अपने बयान में गांधी ने कहा कि कांग्रेस की ये मज़बूत राय है कि एसी, एसटी और ओबीसी से लिए आरक्षण चलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि, “सदियों से उनके ऊपर लादी गई भेदभाव की भावना को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है।” 
इस मसले पर संसद में हंगामा होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने राज्य सभा में साफ किया कि सरकार ऐसे किसी तरह आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के सुझाव को तवज्जो नहीं दे रही। आज जिस तरह की आरक्षण की व्यवस्था है वो संविधान के हिसाब से जारी रहेगी।”

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मोदी के आगे झुका केंद्र! रक्षा मंत्रालय ने दी हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त

कोलकाता। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बुधवार को कोलकाता में जनसभा है और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को कोलकाता के रेस कोर्स मैदान में उतरने देने की इजाज़त नही ंदिये जाने के पीछे केंद्र सरकार की साज़िश है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रक्षा मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त दे दी।
रेस कोर्स मैदान सेना के नियंत्रण में है और यहीं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की जनसभा निश्चित है। रक्षा मंत्रालय से मिली मंज़ूरी के बारे में बताते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा कि, “आख़िरकार हमें रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिल गई। मीडिया में ख़बर आने के बाद केंद्र ने ग़लती सुधारते हुए अनुमति देने के लिए बाध्य हुआ” उन्होंने बताया कि मोदी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और रेस कोर्स मैदान पहुंचेंगे।
बीजेपी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि रेस कोर्स मैदान में केंद्र ने हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त इसलिये नहीं दी क्योंकि वहां सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर पहले इस बारे में बता दिया जाता तो पार्टी कोई और इंतज़ाम कर लेती, केंद्र सरकार ओछी राजनीति कर रही है।

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बीजेपी ने लिया विदेशी कंपनी से चंदा, गृहमंत्रालय ने कबूला, वेब पोर्टल का दावा

ऐसे में जबकि विदेशी फंडिंग को लेकर देश के सियासी हलकों में कोहराम मचा है बीजेपी पर आरोप है कि उसने एक विदेशी कंपनी से चंदा लिया है। ये वो ही बीजेपी है जिसने आम आदमी पार्टी को प्रवासी भारतीयों से चंदा लेने पर आसमान सिर पर उठा लिया था। 

बीजेपी ने लिया विदेशी कंपनी से चंदा
वेब पोर्टल BeyondHeadlines ने दावा किया है कि बीजेपी ने सारे नियमों को ताक पर रखकर एक विदेशी कंपनी से चंदा लिया है। ये ही नहीं BeyondHeadlines के अफरोज़ आलम साहिल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीजेपी को विदेशी चंदे की बात केंद्रीय गृहमंत्रालय ने खुद स्वीकार की है गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा एफीडेविट देकर इस विदेशी कंपनी की बाबत जानकारी दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए केंद्रीय गृहमंत्रालय की कॉपी के हवाले से BeyondHeadlines लिखता है कि ये एफिडेविट गृह मंत्रालय के FCRA (MU) सेक्शन में असिसटेंट डायरेक्टर पंकज बंसल की ओर से दाखिल किया गया है. एफिडेविट में 7 बड़ी कंपनियों का जिक्र है जिनसे राजनीतिक दलों को चंदा मिला है. इन कंपनियों में वेदांता-मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड, हयात रीजेंसी, विन मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड, अदानी विलमर लिमिटेड, स्टरलाइट इंडस्ट्री, डाऊ केमिकल और सेसा गोआ शामिल हैं. एफिडेविट में FCRA एक्ट, 2010 के सेक्शन 2(1)(g)(i) के तहत इन कंपनियों की स्थिति स्पष्ट की गई है और साफ किया गया है कि ये कंपनियां विदेशी कंपनी के दायरे में आती हैं या नहीं.

‘डाऊ केमिकल’ से मिला बीजेपी को फंड
BeyondHeadlines के मुताबिक 7 पन्नों के इसी एफिडेविट के पांचवें पन्ने पर ‘डाऊ केमिकल’ कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है। डाऊ केमिकल वही कंपनी है जिससे बीजेपी को फंड मिला है। एफिडेविट में डाऊ की बाबत लिखा है कि डाऊ एक विदेशी कंपनी है और FCRA 2010 के प्रावधानों के तहत विदेशी स्रोत है। इतना ही नहीं, डाऊ केमिकल के 99.99 फीसदी शेयर डाऊ केमिकल (पैसिफिक) सिंगापुर और 0.01 फीसदी शेयर डाऊ केमिकल (सिंगापुर) के पास हैं।
क्यों चुप है केंद्र सरकार?
खास बात यह भी है कि ये एफिडेविट 12 मार्च 2013 को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका है. इसके बावजूद केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उसे नोटिस तक देने की ज़हमत नहीं उठाई गई।
खबरज़ोन के सवाल
बीजेपी को विदेशी कंपनी से चंदा मिलना और केंद्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार का इस मसले पर चुप्पी साध लेना कई बड़े सवाल खड़े करता है।
1. क्या बीजेपी को जानबूझकर ये रियायत दी जा रही है?
2. क्या विदेशी चंदे पर दोनों पक्षों में आपसी सहमति है?
3. क्या अभी भी केंद्र सरकार के पास बीजेपी के खिलाफ़ पुख्ता सबूत नहीं?
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चुनावों से पहले कुमारी शैलजा ने दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया है। कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी से अंबाला सीट से सांसद हैं और अपने तेज़तर्रार रवैये के लिए जानी जाती हैं। 

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शैलजा ने इस्तीफ़ इसलिये दिया क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र काम करने हैं। शैलजा को हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा का विरोधी माना जाता है। और अक्सर दोनों के बीच अनबन की ख़बरें मीडिया में आती रहती हैं। 
आनेवाले महीनों में न सिर्फ लोकसभा के चुनाव हैं बल्कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस ने आपसी मतभेदों को देखते हुए ये फ़ैसला लिया है ताकि इसका असर चुनावों में कांग्रेस को न भुगतना पड़े। संभव है कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा का सांसद बना दिया जाये।

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फिर मचेगा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर बवाल?

सरकार ने विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की आज दिल्ली में हुई बैठक में इस बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बैठक के बाद संकेत दिए कि ये बिल संसद में मंगलवार को ही पेश किया जा सकता है।
सुशील कुमार शिंदे: केंद्रीय गृहमंत्री
क्या मचेगा बवाल?
एक ओर बीजेपी लोकपाल बिल पर सरकार के साथ दिखाई दे रही है, बीजेपी ने यहा तक कहा है कि वो शोर-शराबे के बीच भी लोकपाल बिल को संसद में पास करवाएगी। वहीं दूसरी ओर यूपीए सरकार मंगलवार को ही विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल संसद में रखने का मन बना रही है। गौरतलब है कि इस बिल पर बीजेपी के तीखे विरोध के बाद पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज करवाया था।

क्या है विरोध!
सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल को खतरनाक बताते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में लिखा कि सांप्रदायिक हिंसा बिल से समाज बंटेगा। मोदी ने संसद में सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल लाए जाने के समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बिल के मसौदे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। मोदी ने लिखा कि ये बिल असल मकसद के लिए नहीं वोटबैंक की राजनीति का हिस्सा है। मोदी ने लिखा कि केंद्र ऐसे कानून बनाने में व्यस्त है जो राज्य सरकारों का मामला है। अगर ये कानून लागू हुआ तो समाज बंट जाएगा और हिंसा बढ़ जाएगी। इसका समाज में उल्टा ही असर होगा।

शिवसेना का भी साथ



उधर, बिल को लेकर शिवसेना ने भी मोदी का समर्थन किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे इस बिल पर रखे हैं, उसको शिवसेना का समर्थन है। अब देखना होगा कि बहुसंख्यकों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात को संशोधित करने पर राजी हुई सरकार के नए मसौदे में अब कौन सी वो बात हो सकती है जो बवाल खड़ा करेगी।