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बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बीसीसीआई में सुधारों पर न्यायमूर्ति आरएम लोढा की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का आग्रह किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को ये बात कही है ।
बीसीसीआई के वकील ने सिफारिशों को लागू करने में कई व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कतों की बातें कोर्ट को बताईं तब चीफ जस्टिस ने चेतावनी भी दी कि अगर BCCI को दिक्कत है, तो वो लोढ़ा पैनल को ही समाधान निकालने के लिए कहेंगे। लोढ़ा कमेटी सभी दिक्कतों को दूर करने का तरीका बता देगी।
अपनी दलीलों को बेअसर होता देख कर बीसीसीआई के वकील ने अदालत से रिपोर्ट पर विचार कर फैसला लेने के लिए कुछ समय की मांग की है। इस पर अदालत ने बीसीसीआई को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
लोढ़ा समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी है कि क्रिकेट बोर्ड और एसोसिएशन को राजनीतिक व्यक्तियों से दूर रखा जाए।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें इसने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वनाधिकार मान्यता) कानून, 2006 (संक्षिप्त में एफआरए) के तहत वनवासियों को पट्टे जारी करने पर स्थगनादेश जारी कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के इस स्थगनादेश के खिलाफ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने याचिका दायर की थी।