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CJI के खिलाफ एक और ट्वीट को लेकर कुणाल कामरा पर चलेगा अवमानना का केस, अटार्नी जनरल ने दी इजाजत

नई दिल्ली: कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के एक और ट्वीट के लिए एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केस चलाने की सहमति दे दी है। कुणाल कामरा ने इस ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) के बारे में उंगली के जरिए अश्लील और अपमानजनक इशारा किया था।
अटॉर्नी जनरल ने एक लिखित पत्र जारी कर कॉमेडियन कुणाव कामरा के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। इससे पहले अपने एक और ट्वीट को लेकर कुणाल के खिलाफ पहले ही अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
बताते चलें कि, कॉनेडियन कुणाल कामरा लगातार ट्विटर कर अर्नब गोस्वामी को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं। हाल ही में कुणाल ने अर्नब को एक केस में जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर एक विवादित ट्वीट कर दिया। इसके बाद से ही कॉमेडियन की मुश्किलें बढ़ी हुई है।
पहले से ही अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहे कुणाल अभी भी मानने को तौयार नहीं हैं। उन्होंने 18 नवंबर यानी बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे को लेकर एक और ट्वीट किया, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कुणाल के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने पर अपनी सहमति व्यक्त दे दी है।
बताते चलें कि, अपने खिलाफ अनमानना का केस चलाने की इजाजत देने पर भी कामरा ने ट्वीट किया था और कहा था कि वो न तो ट्वीट हटाएंगे और न ही इसके लिए माफी मांगेंगे। पिछले शुक्रवार 13 नवंबर तो कामरा ने ट्वीट कर लिखा था, मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उसके लिए माफी मांगने का इरादा नहीं रखता, मेरा मानना है कि वे अपनों के लिए बोलते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि, कोई वकील नहीं, कोई माफी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, समय की बर्बादी नहीं

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सुप्रीम कोर्ट का पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस, जहां एक दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्तन (Siddique Kappan) की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर उस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें सिद्दीकी कप्पन की नजरबंदी को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया। यूनियन के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत मांगी क्योंकि वह 4 अक्टूबर से जेल में है। पीठ ने कहा कि वह पहले राज्य की सुनवाई करना चाहती है और संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकती है।
इस पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं, पीठ ने कहा कि, हम अनुच्छेद 32 की याचिाकओं (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय की शक्ति) को हतोस्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने कहा कि, यह हिरासत में लिए गए पत्रकार का मामला था और इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी देखा गया है। कप्पन पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अभिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।


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अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, SC ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली: अर्नब गोस्वामी मामले (Arnab Goswami Case) पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की याचिका के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को दो सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को न्याय मित्र नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, यह लेटर गंभीरतापूर्वक न्याय प्रशासन में दखल देने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने को लेकर गोस्वामी को धमकाया गया है। जस्टिस एसए बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन ने इस खत को अभूतपूर्व और चौंकाने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि, लेटर लिखने वाले का स्पष्ट उद्देश्य याचिकाकर्ता को भयभीत करना प्रतीत होता है, क्योंकि उसने कोर्ट का रुख किया और उसे ऐसा करने को लेकर जुर्माने की धमकी दी गई। कोर्ट ने इसके आगे कहा कि, विधानसभा को यह समझने की सलाह दी जानी चाहिए कि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है।
सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है। गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने 13 अक्टूबर को लिखे गए लेटर को कोर्ट के सामने पेश किया। साल्वे ने 47 वर्षीय पत्रकार की पत्नी की ओर से शपथपत्र के साथ आवेदन दिया, क्योंकि खुद अर्नब एक अन्य मामले में जेल में हैं। अर्नब को बुधवार को 2018 के एक सुसाइड मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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SP सांसद आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आमज खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव (Election) को रद्द करते हुए वहां उप चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। अब्दुल्ला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया था। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले आजम खान की विधायकी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा था कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित 25 साल होनी चाहिए।
अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इस पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्दुल्ला के नाम थे। इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया।


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स्टार प्रचारक: कमलनाथ को मिली राहत, EC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ (Kamal Nath) को उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) से राहत मिली है। चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा उनके पार्टी के स्टार प्रचारक (Star Campaigner) का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर उन्होंने अदालत का रुख किया था। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आयोग के फैसल पर रोक लगा दी। याचिका में कमलनाथ ने कहा था कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका पर सुनावई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि वो अब इस बाबत सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास किसी पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा उससे छीनने का अधिकार है। दरअसल, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कमलनाथ के खिलाफ ये एक्शन लिया। आयोग ने पिछले दिनों कमलनाथ को चेतावनी के बावजूद बार-बार चुनावी सभाओों में अपने बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया था।
कमलनाथ ने अपनी याचिका में कहा कि, किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। चुनाव आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को खई नोटिस नहीं दिया गया।


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सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आम लोगों की दिवाली सरकार की हाथों में, मोरेटोरियम पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली

नई दिल्ली: लोन मोरेटोरियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं, SC ने बुधवार को सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आम लोगों की दुर्दशा को आप समझिए और सही फैसले के साथ आइए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि मिस्टर मेहता इस बार लोगों की दिवाली आपके हाथों में है इसलिए कोई उचित निर्णय लीजिए।
कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का फैसला 15 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा। इसपर कोर्ट ने कहा कि जब सरकरा ने ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है, तो इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। एक साधारण छूट योजना को प्रभावी होने में पूरा एक महीना क्यों लगेगा। यदी सरकरा ने पहले से ही छोटे उधारकर्ताओं को ब्याज पर ब्याज से छूट देने का फैसला किया है, तो इसे खातों से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक आरबीआई सर्कुलर के बिना काम नहीं कर सकते लेकिन बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा दिए गए छूट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बैंक द्वारा गलत तरीके से डेबिट किया जाता है तो उसे विचार के लिए रखा जाएगा।
इसपर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदारों को ब्याज में छूट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

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हाथरस केस: यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पीड़िता परिवार और गवाहों को दी जा रही तीन स्तरीय सुरक्षा

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है।
बताते चलें कि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार और गवाहों को किस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। अपने हलफनामें में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पीड़िता परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।
साथ ही यूपी सरकार ने अदालत से कहा कि वह हाथरस कांड की जांच पर 15 दिनों की स्थिति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए सीबीआई को निर्देश दें। इसमें कहा गया कि जिससे यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यूपी डीजीपी द्वारा दायर किया जा साके।
पिछली सुवलाई में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध एक जनहित याचिका की प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से हाथरस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया था। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह निष्पक्ष जांच में निहित स्वार्थों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं से बचने के लिए सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध कर रही है।

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SC का स्वामी चिन्मयानंद को झटका- पीड़िता के बयान की कॉपी देने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्यानंद (Swami Chinmayanand) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की कॉपी उन्हें नहीं दी जाएगी। SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को रद्द कर दिया।
बताते चले कि, पिछले साल सितंबर में यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी की टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था। हालांकि इस साल फरवरी में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। उनपर खुद के कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। बद में उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।
छात्रा ने फेसबुक पर 24 अगस्त, 2019 को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें नाम लिए बिना छात्रा ने अपने साथ हुए यौन शोषण और दुराचार का खुलासा किया। वीडियो पोस्ट कर पीड़िता ने कहा था कि उसे और उसके परिवार को एक बड़े संत से खतरा है। और साथ ही छात्रा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी।


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शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकता प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून CAA के लागू होते ही देशभर में जमकर इसका विरोध किया गया था लेकिन इसका केंद्र दिल्ली का शाहीन बाग(Shaheen Bagh)  था जो खबरों में खुब बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग में इस कानून के विरोध में सड़क पर कब्जा जमा लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) ने गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की, कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी।
प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर ही धरना दिया जा रहा था, जिस कारण इस सड़क से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, विरोध प्रदर्शनों के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके आगे अदालत ने कहा कि, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ।
दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की इजाजत मांगी थी, जिसपर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि, हमारा काम किसी कार्रवाई की वैधता तय करना है, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हमारा सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर इस मामले में कार्रवाई की गई होती तो याचिकाकर्ताओं को यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
गौरतलब हो कि, 14 दिसंबर से दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी, जो करीब तीन महीने तक चला था। इस दौरान यातायात पर भारी असर पड़ा था, और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को वरिष्ठ वकील संजय हेगडे और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बातकर इस मुद्दे का समाधान निकालने की जिम्मेदारी दी थी, दोनों पक्षों के बीच काफी समय तक कई बार बात हुई लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निलक पाया।

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क्रिकेट से दूर होंगे नेता, बीसीसीआई पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट का पालन करना होगा

देश में क्रिकेट प्रशासन में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को बीसीसीआई से कहा कि उसे इस बारे में लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, “लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के ढांचे की सभी कमियों और उन्हें दुरुस्त करने के उपाय पर विस्तार से रिपोर्ट दी है, आपको इन पर अमल करना चाहिए, मामला खत्म हो चुका है। आपको यहां दूसरी इनिंग खेलने का मौक़ा नहीं दिया जा रहा है।”

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और बीसीसीआई में सुधारों पर न्यायमूर्ति आरएम लोढा की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का आग्रह किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को ये बात कही है ।

बीसीसीआई के वकील ने सिफारिशों को लागू करने में कई व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कतों की बातें कोर्ट को बताईं तब चीफ जस्टिस ने चेतावनी भी दी कि अगर BCCI को दिक्कत है, तो वो लोढ़ा पैनल को ही समाधान निकालने के लिए कहेंगे। लोढ़ा कमेटी सभी दिक्कतों को दूर करने का तरीका बता देगी।

अपनी दलीलों को बेअसर होता देख कर बीसीसीआई के वकील ने अदालत से रिपोर्ट पर विचार कर फैसला लेने के लिए कुछ समय की मांग की है। इस पर अदालत ने बीसीसीआई को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

लोढ़ा समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी है कि क्रिकेट बोर्ड और एसोसिएशन को राजनीतिक व्यक्तियों से दूर रखा जाए।

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पीएसीएल की सभी संपत्तियां होंगी कुर्क, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई लोढ़ा समिति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निवेशकों को बकाया भुगतान करने के लिए समिति का गठन किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में यह समिति कंपनी की सम्पत्तियों की बिक्री कर निवेशकों की रकम लौटाएगी। 
सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई पीएसीएल से जुड़ी संपत्तियों की टाइटल डीड्स सेबी के हवाले करे। सेबी इसके बाद निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्तियों की बिक्री के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। 
अदालत ने आदेश यह भी दिया है कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जनता से कोई भी धनराशि जमा नहीं कराएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में हाल ही पीएसीएल के मालिक निर्मल सिंह भंगू को गिरफ़्तार किया गया है, जो अभी न्यायिक हिरासतमें तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
हालांकि सेबी पहले से ही कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, निर्मल सिंह भंगू की संपत्तियों के माध्यम से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। अब कंपनी की संपत्तियों को भी बेच कर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा।

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आदिवासियों को पट्टे जारी करने पर मद्रास हाईकोर्ट का स्थगनादेश रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें इसने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वनाधिकार मान्यता) कानून, 2006 (संक्षिप्त में एफआरए) के तहत वनवासियों को पट्टे जारी करने पर स्थगनादेश जारी कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के इस स्थगनादेश के खिलाफ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने याचिका दायर की थी। 

पूरे देश में वनाधिकार कानून (एफआरए) लागू किया जा रहा है लेकिन तमिलनाडु में यह काम रूक गया है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने 30.4.2008 को एक अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर वनवासियों को जमीन का कोई पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। 
इसके बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस संबंध में दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट भेज देने का आग्रह किया गया था। मंत्रालय ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी। इसके बाद मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार पर इस बात के लिए जोर डाला कि वह इस अंतरिम आदेश को रद्द कराने के लिए याचिका दायर करे। 
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस अमिताभ राय की तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर कल सुनवाई की थी। इस मामले में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा अदालत में उपस्थित हुए थे। सरकार की ओर से दलील देते हुए उन्होंने कहा कि एफआरए पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ एक राज्य में इसे रोकने का कोई तुक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात से सहमत था और इस तरह इसने 30.4.2008 को मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। 
बहरहाल देश में अब तक वन भूमि पर अधिकार के लिए 44.12 लाख दावे किए जा चुके हैं। इनमें से 17.10 दावों को निपटा कर वनवासियों को भूमि पर अधिकार के पट्टे दिए जा चुके हैं। सिर्फ तमिलनाडु में अब तक वनाधिकार कानून नहीं लागू हुआ था। हालांकि राज्य में इसके लिए अब तक 21,781 दावे किए जा चुके हैं और 3,723 पट्टे बांटे जाने के लिए तैयार हैं। मद्रास हाईकोर्ट के स्थगनादेश की वजह से तमिलनाडु सरकार जमीन के पट्टे नहीं बांट पाई थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है तो उम्मीद है कि तमिलनाडु में रहने वाले जनजातीय लोगों और अन्य वनवासियों को वन भूमि का अधिकार मिल सकेगा।


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