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पीएसीएल की सभी संपत्तियां होंगी कुर्क, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई लोढ़ा समिति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निवेशकों को बकाया भुगतान करने के लिए समिति का गठन किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में यह समिति कंपनी की सम्पत्तियों की बिक्री कर निवेशकों की रकम लौटाएगी। 
सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि सीबीआई पीएसीएल से जुड़ी संपत्तियों की टाइटल डीड्स सेबी के हवाले करे। सेबी इसके बाद निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्तियों की बिक्री के लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। 
अदालत ने आदेश यह भी दिया है कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड जनता से कोई भी धनराशि जमा नहीं कराएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में हाल ही पीएसीएल के मालिक निर्मल सिंह भंगू को गिरफ़्तार किया गया है, जो अभी न्यायिक हिरासतमें तिहाड़ जेल में बंद हैं। 
हालांकि सेबी पहले से ही कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, निर्मल सिंह भंगू की संपत्तियों के माध्यम से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। अब कंपनी की संपत्तियों को भी बेच कर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा।

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पर्ल्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू 14 दिन के लिए गए तिहाड़ जेल

नई दिल्ली। सीबीआई ने 45 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त पर्ल्स ग्रुप के सीएमडी निर्मल सिंह भंगू समेत चार आरोपियों को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों को सीएमएम सुगंधा अग्रवाल की अदालत में शनिवार को पेश किया गया था।
सीबीआई ने बताया कि निर्मल सिंह भंगू के अलावा जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है उनमें सुखदेव सिंह एमडी तथा प्रमोटर डायरेक्टर पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन, गुरमीत सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वित्त तथा सुब्रता भट्टाचार्य हैं। चारों आरोपियों को गत आठ जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
दो साल से इस मामले की जांच चल रही थी जिसमें सीबीआई अधिकारियों ने पर्ल्स कंपनी के 1300 बैंक खातों का पता लगाया और 108 करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा कराए थे। सीबीआई ने भंगू तथा कंपनी से संबंधित संपत्तियों के 20 हजार दस्तावेज बरामद किए थे। इनका मूल्य करीब पांच हजार करोड़ आंका गया है। दिल्ली में भंगू की 583 एकड़ भूमि भी मिली है।

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