दादरी। नगर पंचायत चेयरमैन गीता पंडित के पति विजय पंडित की हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र पर आरोप लग रहा है। गीता पंडित ने आरोप लगाया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार धमकियां मिल रही थी।
सपा नेता नरेंद्र भाटी पर आरोप उन्होंने कहा कि ये धमकिया गौतमबुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा उम्मीदवार नरेंद्र भाटी की ओर से मिल रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें बार बार धमकाया जाता था कि बीजेपी प्रत्याशी डॉ महेश शर्मा का प्रचार मत करो। ये धमकियां जेल में बंद कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना और
एसपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी की तरफ आती थीं। एक बार विक्रम ठेकेदार ने भी
धमकी दी थी। हमने फोन नंबर समेत इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन उनकी
तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ध्यान रहे कि खनन माफिया के खिलाफ
कार्रवाई करने पर आईएएस दुर्गा शक्ति के तबादले में भी नरेंद्र भाटी का हाथ
था। यह दावा खुद उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के
चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने किया था। भाटी का दावा किया था कि उन्होंने ही
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करके 41 मिनट में ही दुर्गा को सस्पेंड
करवा दिया था। हालांकि, लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें यूपी एग्रो कॉरपोरेशन
के चेयरमैन से हटा दिया गया है।
भाटी की सफाई नरेंद्र भाटी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाटी का कहना है कि वो विजय पंडित को जानते तक नहीं थे। उन्होंने हत्यारों को तुरंत पकड़ने की मांग की है।
उधर बीजेपी के एमपी डॉ महेश शर्मा ने विजय पंडित की हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। दूसरी ओर पंडित समर्थकों के हंगामे को देखते हुए नोएडा और दादरी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। समर्थकों ने सोमवार को नोएडा बंद का भी ऐलान किया है।
16वीं लोकसभा चुनाव के महासमर का बिगुल बज गया है। आम चुनाव के कार्यक्रमों पर कयासबाजी का दौर खत्म करते हुए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव कुल 9 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 7 अप्रैल को, दूसरे चरण का 9 अप्रैल को, तीसरे चरण का 10 अप्रैल को, चौथे चरण का 12 अप्रैल को, पांचवें चरण का 17 अप्रैल को, छठे चरण का 24 अप्रैल को, सातवें चरण का 30 अप्रैल को, आठवें चरण का 7 मई को और नवें चरण का 12 मई को होंगे। मतगणना 16 मई को होगी और उसी दिन पूरी कर ली जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस.संपत ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि पिछले 4 फरवरी को सभी दलों के साथ हुई बैठक में चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। सभी पार्टियों की बातों को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया गया है। उन्होंने तारीखों का ऐलान करते वक्त मॉनसून, त्योहारों परीक्षाओं सहित सभी बातों का ध्यान रखा गया है।
नई दिल्ली। संभावना जताई जा रही है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीख का कल चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। कल सुबह 10.30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना देगा। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदान अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मई के बीच होने की संभावना है और यह चुनाव सात चरणों में हो सकते हैं। यह चुनाव अवधि अब तक की सबसे लंबी होगी, उच्च पदस्थ सूत्रों ने आज यह जानकारी दी.
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतदान शुरू होने की तारीख संभवत: 7 से 10 अप्रैल के बीच हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल सात चरणों में मतदान का विचार है जिसे कम करके छह चरणों तक सीमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच पांच चरणों में हुए थे।
वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है और नए सदन का गठन 31 मई तक हो जाना है। गर्मियों से बचने के लिए चुनाव कार्यक्रम को पहले करने की राजनीतिक पार्टियों की मांग को चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है।
लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग केंद्रीय गृहमंत्रालय, प्रदेश सरकारों, पैरामिलिट्री बलों और प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत पूरी कर चुका है। आयोग मतदान कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। चुनाव आयोग की योजना पहले चरण में नक्सल प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मतदान कराने की है, जिससे सुरक्षा बलों की उपलब्धता आसानी से हो सके। इस बार के आम चुनाव में 81 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के तर्ज़ पर आम आदमी पार्टी अब लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गयी है। जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ के अपने आप को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबरजोन की सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है।
जानकारी के मुताविक आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों से भी यही समझा जा सकता है कि यह खबर सही है। रविवार को मनीष सिसोदिया ने कहा “यदि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ उतरेंगे।” सिसोदिया के बाद संजय सिंह ने एक बयान दिया। संजय सिंह ने कहा “लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ें। वे जनभावनाओं का सम्मान करते हैं।” आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे इशारे भी यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ सकते हैं।
पटना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा र्रहा है, बिहार का चुनावी समीकरण और ज्यादा उलझता जा रहा है. एकतरफ लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भाजपा से जा मिले हैं वही दूसरी ओर लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ कांग्रेस के गठबंधन का मसला फंसता नजर आ रहा है. कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 15 सीटों की मांग रखकर उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.
नए हालात में कांग्रेस ने कहा है कि उसने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं. कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के साथ भी गठबंधन पर विचार कर सकती है. हालांकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और जेडीयू के बीच गठजोड़ की चर्चा भी गर्म थी, लेकिन बदले समीकरणों के मद्देनजर सभी पार्टियां फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही हैं.
खबरजोन की सूत्रों की मानें तो कांग्रेस और राजद के बीच सीट की संख्या पर मामला अटका हुआ नहीं है. कांग्रेस राजद से 40 में 15 सीट मांग रही है, जो थोडा आगे-पीछे करके तय हो जाता। लेकिन यहाँ मामला तीन सीटों पर आ कर अटक गया है और वो तीनों सीटें हैं किशनगंज, मधुबनी और भागलपुर।
* किशनगंज कांग्रेस की विजेता सीट है जहाँ से मो. असरारुल हक़ सांसद हैं, जबकि राजद वहाँ से तस्लीमुद्दीन को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं.
* मधुबनी से कांग्रेस अपने चर्चित नेता शकील अहमद को लड़ाना चाहती है जबकि राजद वहाँ से अपने वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दकी को चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं.
* भागलपुर से कांग्रेस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानन्द सिंह को मैदान में लाना चाहती है तो राजद कुशवाहा समुदाय में अपना ख़ासा वर्चस्व रखने वाले शकुनी चौधरी को लड़ाना छह रहे हैं.
अब बस देखना ये है कि दोनों दलों में से कौन अपने कदम पीछे हटाता है. आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए सभी पार्टियां रणनीति बनाने और उसे अमलीजामा पहनाने की कवायद में और तेजी से जुट गई हैं.आने वाले दिनों में बिहार की सियासत क्या रंग लाती है, यह देखा जाना अभी बाकी है.
पटना। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के 13 विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। विधायक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की, जिसे मंजूरी भी दे दी गई है। इस बीच, आरजेडी ने दावा किया है कि 13 बागी विधायकों 6 लौट आए हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि कुछ और विधायक भी जल्द वापस आ सकते हैं। विधानसभा में आरजेडी विधायक दल के नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की अल्पमत की सरकार इस तोड़-फोड़ के पीछे शामिल है।
आरजेडी में टूट की खबर के बाद पटना में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक दल के नेता अब्दुलबारी सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आरेजेडी में टूट के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बारे में पार्टी से बाहर जाने की बात कही जा रही है उनमें से 6 विधायक लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधायकों को धोखे में रख कर कागजात पर दस्तखत करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इन सबको सबक सिखाएगी।
इसके पहले लालू की पार्टी में यह बगावत आरजेडी विधायक सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुई है। इस बगावत में शामिल होने वाले विधायकों की सूची इस प्रकार है:- राघवेंद्र प्रताप सिंह, सम्राट चौधरी, राजेश कुमार, राम लखन राम, जावेद इकबाल अंसारी, अनिरुद्ध कुमार, दुर्गा प्रसाद सिंह, डॉ. फैयाज अहमद, जितेंद्र कुमार राय, डॉ. अब्दुल गफूर, चंद्रशेखर, ललित कुमार यादव और अख्तर उल इस्लाम।
इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू की पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते से भटक गई है। ऐसे में हम लोगों ने अलग गुट बनाकर सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक ताकतों को रोकेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू की पार्टी का अब बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि आरजेडी में टूट की खबर बहुत पहले से आ रही थी। बताया जा रहा है कि ये तमाम विधायक बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होगें। इन सभी नेताओं का अपने-अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है।
पार्टी तोड़ने वाले सभी विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थें और वह लालू से पार्टी टिकट चाह रहे थे। खबर है कि लालू ने इन सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया।
अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो बिहार में 25 सीटों पर आरजेडी और 14 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एक सीट पर एनसीपी के तारिक अनवर लड़ेंगे।
नई दिल्ली। चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए कांग्रेस कांग्रेस ने मार्केट रिसर्च एजेंसी नील्सन इंडिया के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत वह पार्टी को ऐसे उम्मीदवार बताएगी, जो आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने की काफी संभावनाएं रखते हैं। इस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस ने पहली बार अपनाई है और यह कुछ महीने पहले शुरू हुई है। जो कोर टीम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सलाह दे रही है, उसे ही यह काम दिया गया है। अब एजेंसी को पार्टी की तरफ से कम से कम दो संभावित उम्मीदवार के नाम मुहैया करा रही है। इसके अलावा मौजूदा सांसद का नाम भी बढ़ाया गया है। यह कोशिश लोकसभा की सभी 543 सीटों पर की जा रही है। एचटी की खबर के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने बताया, “हम चुनावों में जीत दर्ज करने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रखने वाले नेताओं तक पहुंचने के लिए चुनाव विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं।”
करीब 15 लोकसभा क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जहां राहुल गांधी उम्मीदवार चुनने के लिए अमेरिकी स्टाइल वाली प्राइमरी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस और नील्सन के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इस प्रयोग में ब्लॉक और जिला स्तर के पार्टी कार्यकर्ता हर क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डालेंगे। उन्होंने कहा, “नील्सन इस बात की पड़ताल कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद मेल खाती है या नहीं।” गुजरात से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभाल रहे मधुसूदन मिस्त्री ने नील्सन पर सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जरूर कहा, “हमारा आकलन कहता है कि वोटर नए चेहरे चाहते हैं, लेकिन आखिरकार जीतने की संभावना सबसे अहम हैं।” नील्सन के प्रवक्ता ने भी इस प्रकिया से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, “हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि टीम ट्रैवल कर रही है।” बाद में उन्होंने कहा, “हम बाजार के कयासों पर बयान नहीं देते।”
आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पार्टी और सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना है। वो उम्मीद कर रही है कि नील्सन की प्रक्रिया से उसे बढ़िया उम्मीदवार चुनने में मदद मिलेगी। हालांकि, अपने उपभोक्ता को जानिए की तर्ज पर शुरू की गई अपने नेता को जानिए रणनीति की वजह से पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। खास तौर से उन नेताओं के मामले में जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही हैं। इनमें पुणे से सुरेश कलमाड़ी, नांदेड़ से अशोक चव्हाण और चंडीगढ़ से पवन बंसल शामिल हैं, जिनके जीतने की काफी संभावनाएं बताई जा रही हैं। एक नेता ने कहा, “इसकी वजह से मुश्किल खड़ी हो गई है।”
अगर पार्टी जीतने के सिद्धांत पर अमल करती है और इन नेताओं पर दांव लगाती है, तो वह राजनीतिक विरोधियों की तरफ से आलोचना के घेरे में आ सकती है। खास तौर से आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। आम आदमी पार्टी पुणे से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जहां से कलमाड़ी पहले मैदान में थे और अब अपनी पत्नी के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश में हैं। इसी तरह चव्हाण आदर्श हाउसिंग घोटाले में फंसे हैं और बंसल रेलगेट स्कैंडल में आलोचना झेल चुके हैं।
कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है, “मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिसे दोषी नहीं ठहराया गया है, वो दागदार नहीं है। पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसे लेकर काफी संवेदनशील हैं और मानते हैं कि जो चार्जशीट वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जानी चाहिए।” कांग्रेस में भीतर यह कहा जा रहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरे नेताओं के बारे में पार्टी नेता ने कहा, “नील्सन का सर्वे काफी काम आएगा।”
गौरतलब हो कि विरोधी इस प्रक्रिया को ले कर बयानबाजी भी शुरू कर चुके हैं। इनका मानना है कि ये इस तरह की प्रक्रिया ये साबित कर रही है कि कांग्रेस कोई देश सेवा करने वाला राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इनके कार्य-कलाप बिलकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। अब इन्हे पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी से बदल कर कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कर लेना चाहिए। दरअसल किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार चयन कर के लिए ऐसी प्रक्रिया पहली बार अपनायी जा रही है और अगर ये प्रक्रिया हिट हो जाएगी तो यही विरोध में बोलने वाले नेता और दल इसे अपनाना शुरू भी कर देंगे। लेकिन ये दिखना भी दिलचस्प होगा के कांग्रेस के खिलाफ बह रही हवा में ये प्रक्रिया पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है।
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनावों में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनकी पार्टी आम चुनावों में भाजपा के साथ होगी। रविवार को यहां पासवान के निवास पर लोजपा नेताओं की बैठक के बाद सूरजभान सिंह ने बताया कि लोजपा और भाजपा के बीच गठबंधन पर फैसला ले लिया गया है। पार्टी महासचिव अब्दुल खालिक का कहना है कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और पार्टी का संसदीय बोर्ड ही इस पर फैसला लेगा। 2002 में गुजरात दंगों के बाद एनडीए छोडऩे वालों में लोजपा प्रमुख सबसे आगे थे।
लेकिन अब भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार ही खुद नरेंद्र मोदी ही हैं। इस संबंध में सवाल पूछने पर सूरजभान सिंह ने कहा कि जब कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है, तो हम कहने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द की कर दी जाएगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया जाएगा कि बिहार में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
हालांकि बीजेपी ने अब तक पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन पर साफ-साफ कुछ नहीं कहा है और ना ही पासवान ने कुछ कहा है। लेकिन जिस तरह से सुशील मोदी ने रामविलास पासवान का बचाव किया और सीबीआई को पासवान के खिलाफ भर्ती घोटाले की फाइल खोलने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, इससे साफ हो गया कि बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए कि यूपीए सरकार रामविलास पासवान के खिलाफ भर्ती घोटाले में सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, ‘यूपीए सरकार इस समय अपने राजनीतिक हितों के लिए पासवान के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हम इसकी आलोचना करते हैं।’
वैसे ये कोई पहला मौका नहीं होगा कि लोकजन शक्ति पार्टी के रामविलास पासवान एनडीए का साथ देंगे। इससे पहले वह अटल बिहारी की सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर काफी दिनों से कांग्रेस और पासवान के बीच समझौते की बात चल रही थी। जो परवान नहीं चढ़ पाई। इसी के मद्देनजर रामविलास पासवान ने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। खबरजोन सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे भाजपा और लोजपा में बातें हो चुकी हैं बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ हवा को भुनाने के लिए बीजेपी मोदी को विकास पुरुष के तौर पर प्रचारित कर रही है उधर मोदी भी गुजरात मॉडल का खूब बखान कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बनने का सपना मन में लिए मोदी देश और दुनिया को जो चमकता हुआ गुजरात दिखा रहे हैं, वो यहां की सड़कों और फ्लाईओवरों में है, वो यहां के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में है। और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में है। लेकिन सवाल ये कि आखिर विकास किसका और किसके लिए। इस जगमग चकाचौंध के बीच गुजरात का कुछ स्याह सच ऐसा भी है जिसे या तो मोदी भूल जाते हैं या फिर छिपाना चाहते हैं।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने गुजरात के कुछ स्याह सत्य उजागर किया है जो क्रमशः हैं…
* अस्थायी ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी देने के मामले में देश के 20 बड़े राज्यों में गुजरात 14वें स्थान पर है।
* स्थायी ग्रामीण मजदूरों और स्थायी शहरी मजदूरों को मजदूरी देने के मामले में गुजरात क्रमशः 17वें और 18वें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि गुजरात में मजदूरों की हालत बुरी है और ऐसा होने की वजह से उनकी क्रय शक्ति कम है। अध्ययन बताते हैं कि ऐसे परिवारों में कुपोषण और अशिक्षा जैसी स्थितियां सामान्य होती हैं।
* सरकारी रिपोर्ट बताती हैं कि शिशु मृत्यु दर के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात सातवें स्थान पर है। अब भी यहां प्रति हजार नवजात बच्चों में से 50 काल के गाल में समा रहे हैं।
औसत उम्र के मामले में गुजरात आठवें स्थान पर है।
* लिंग अनुपात के मामले में भी गुजरात आठवें स्थान पर है और यहां 1000 पुरुषों की तुलना में 886 महिलाएं ही हैं। गुजरात के शहरी इलाकों में औसत घटकर 856 पर पहुंच जाता है। साल से कम उम्र के बच्चों के आयु वर्ग में यह औसत घटकर 841 पर पहुंच जाता है।
* पहली से दसवीं कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ने के मामले में गुजरात का औसत 59.11 फीसदी है। यह 56.81 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ही बुरा है लेकिन इस मामले में 13 राज्यों का प्रदर्शन गुजरात से अच्छा है।
* घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में गुजरात देश के सभी राज्यों में 14 वें स्थान पर है। यहां के 58 फीसदी घरों में ही नल के जरिए पानी पहुंचता है।
रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट में भी मोदीराज का कच्चा चिटठा उजागर हुआ है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार डेवलेपमेंट इंडेक्स में गुजरात का नंबर 12वें स्थान पर आता है। जबकि मोदी इसे दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर बता रहे हैं।
सीएजी रिपोर्ट ने भी मोदी के तमाम दावों की पोल खोली है।
* सीएजी के मुताबिक ऋण प्रबंधन में गुजरात फेल है. राज्य पर 15083 करोड़ का ऋण है।
* गुजरात में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी एवरेज ही है। यहां कॉर्पोरेशन, बोर्ड, सरकारी कंपनियों और ग्रामीण बैंकों में कुल 39179 करोड़ का निवेश किया गया है। लेकिन इसका एवरेज रिटर्न मात्र 0.25 फीसदी है। जबकि मोदी गुजरात को निवेशकों का स्वर्ग बताते हैं।
* सीएजी को गुजरात सरकार से 9066.34 करोड़ रुपये का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत न करने की शिकायत है।
* सीएजी के मुताबिक गुजरात सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर कई और राज्यों की तुलना में कम खर्च कर रही है। दूसरी ओर मोदी के भाषणों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें ज्यादा होती हैं।
* गुजरात में कंप्यूटर साक्षरता और शिक्षा के लिए 292 करोड़ रखे गए थे लेकिन सीएजी के मुताबिक गुजरात सरकार केवल 88 करोड़ की खर्च कर पाई। ये ही नहीं स्पेशल कोर्ट के लिए 629 करोड़ में से भी गुजरात सरकार ने महज 252 करोड़ रुपये ही खर्च किए।
* सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए रखे करीब 958 करोड़ रुपये में से गुजरात सरकार आधा भी खर्च नहीं कर पाई। ये ही नहीं सीएजी ने इस डिपार्टमेंट में कई गड़बड़ियां और खामियां भी उजागर की हैं।
* सीएजी के मुताबिक गुजरात में कुपोषण की वजह से हर तीसरा बच्चा यानी 66 फीसदी बच्चे मानक वजन से कम के हैं।
लेकिन इन तथ्यों के उलट मोदी देश भर में ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने गुजरात का खासा विकास किया है और विकास का अगर कोई मॉडल पूरे देश के लिए हो सकता है तो वह है सिर्फ गुजरात का ही मॉडल। जानकार मानते हैं कि मोदी को बड़ा बनाने में कहीं न कहीं विपक्ष की भी अपनी भूमिका रही है. विपक्ष न तो गुजरात और न ही गुजरात के बाहर मोदी की नाकामियों को सही ढंग से रखने में सफल हुआ है।
मुम्बई। मुरादाबाद से कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को इस बार मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयार करवाया जा रहा है। खबरजोन के सूत्रों के मुताविक प्रिया दत्त के सीट से इसबार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद अज़हरुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अजहर से मुंबई उत्तर मध्य सीट से चुनाव लड़ने की अपील की है।
दरअसल पिछले मंगलवार को यहां कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी जिसमें अजहर की मौजूदगी ने यहाँ ये चर्चाएं गर्म कर दी है। इस रैली में एक और खास बात हुई कि उस दिन वर्तमान कांग्रेस सांसद प्रिया दत्ता वहाँ मौजूद नहीं थीं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अजहर को यहां से लड़ाने की इच्छा की खबर प्रिया के पास पहले ही पहुंच चुकी थी। सूत्रों के अनुसार यदि ऐसा हुआ तो इस बार प्रिया को यहां से टिकट नहीं मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चव्हाण इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए अजहर को यहां से उतारना चाहते हैं। मुंबई उत्तर मध्य की सीट में विले पार्ले, चांदीवली, कुर्ला, बांद्रा पूर्व और बांद्रा पश्चिम और कलीना के इलाके आते हैं। इनमें से अधिकतर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। अजहर के नाम से उत्साहित लोगों का कहना है कि मंगलवार की रैली में उनकी मौजूदगी के कारण काफी मुस्लिम आए थे और अगर अजहर यहां खड़े हुए तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें हर हाल में साढ़े छह लाख से ज्यादा वोट मिल सकते हैं।
हालांकि इस बारे में न कांग्रेस और न अजहर की तरफ से कोई बयान आया है। अजहर 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसी साल हुए लोकसभा चुनावों में वह उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से जीत कर संसद में पहुंचे थे। जैसा कि खबरजोन ने पहले ही बताया था कि भाजपा इसी सीट से फ़िल्म अभिनेता नाना पाटेकर को लड़ाना चाह रही है। लेकिन नाना के तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। अगर कांग्रेस से अज़हरुद्दीन और भाजपा से नाना पाटेकर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ की लड़ाई ज़रूर दिलचस्प हो जाएगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में कांर्गेस कार्यसमिति की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनावों की कमान सौंपी जाएगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे लेकिन राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर फ़ैसला नहीं हुआ।
पार्टी महासचिव और कांग्रस कार्यसमिति के सदस्य जनार्दन द्विवेदी ने कार्यसमिति में हुई बातों को रखते हुए कहा कि राहुल गांधी के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा चल रही थी और सभी सदस्य इस पर राज़ी थे लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि पार्टी में ऐसी परम्परा नहीं है कि चुनाव से पहले पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाये। लेकिन द्विवेदी ने बताया कि राहुल गांधी को चुनाव की कमान सौंपने पर फ़ैसला हुआ जिसे शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा।
पीएम पद के उम्मीदवार पर फ़ैसला नहीं होने पर जब जनार्दन द्विवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सबको पता है कि हमारा नेता कौन है तो इसमें घोषणा करने या नहीं करने की ज़रुरत नहीं है। उनके इस बयान से इशारा यही है कि राहुल गांधी अघोषित तौर पर पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं।
इस धारणा को और मज़बूत करते हुए जनार्दन द्विवेदी ने नेहरू से सोनिया गांधी तक का इतिहास बता दिया। उन्होंने कहा कि, “जवाहर लाल नेहरू जी के समय ये प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद नेता कौन होगा, इंदिरा जी के बाद ये प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी ये प्रश्न नहीं था और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। राजीव गांधी जी के ज़माने में ये प्रश्न नहीं था, किसी के समय में ये प्रश्न पैदा नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थीं, चुनाव हुआ 2004 का, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, ये और बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में ये समस्या नहीं है।”
द्विवेदी ने अपने इस बयान से ये ज़ाहिर किया कि कांग्रेस में गांधी परिवार बिना किसी घोषणा से पार्टी का पीएम पद का उम्मीदवार है। उन्होंने इससे ये भी ज़ाहिर किया कि आनेवाले चुनावों में भले ही राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा लेकिन अघोषित तौर पर वो पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं।
जनार्दन द्विवेदी ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि जिनके यहां ये समस्या हो कि नेता कौन होगा, जहां प्रतियोगिता हो, जहां प्रतिद्वंदिता हो, जहां पर एक-दूसरे के प्रति द्वेष हो, जहां विवाद हो वो लोग चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करने की ज़रुरत नहीं है।
द्विवेदी बीजेपी में मोदी और आडवाणी के प्रकरण की याद दिला रहे थे लेकिन साथ में वो ये भी इशारा कर गये कि कांग्रेस में पीएम पद का उम्मीदवार फिक्स होता है और वहां किसी के चयन की प्रक्रिया नहीं है।
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने देश भर से मिल रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए अब लोकसभा चुनावों में 400 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी अब तक 200 सीटों तक चुनाव की योजना बना रही थी लेकिन जैसा कि पार्टी कह रही है कि उन्हें देश भर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया (unprecedented response) मिल रही है।
आप नेता प्रशांत भूषण से जब मंगलवार को पूछा गया कि पार्टी कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है तो उन्होंने कहा कि, “हम आनेवाले आम चुनावों में 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं।” वो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद बोल रहे थे, ये समिति लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए पार्टी की सर्वोच्च समिति है।
हालांकि दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराना मुश्किल है, फिर भी आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार देश भर में सदस्यता अभियान चलाकर लोकसभा चुनावों में पहली बार ही उतरकर राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने की कोशिश में हैं। चुनाव आयोग उसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है जो या तो 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त (recognized) हो या कम से कम 6% वोट हासिल किया हो।
पिछले चार दिनों में पार्टी से 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इसके अलावा पार्टी को समर्थन देनेवालों की संख्या बढ़ी है, जिसमें लोग नामांकन कर रहे हैं, नीतियों के तहत काम कर रहे हैं या पार्टी के लिए पैसों के इंतज़ाम में लगे हैं। इसी से प्रोत्साहित होकर पार्टी ने अपने लक्ष्य को बढ़ाया है।
हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और पीएसी के सदस्य गोपाल राय ने संभलते हुए प्रतिक्रिया दी कि पार्टी ने अब तक लोकसभा सीटों के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की है और अभी भी सभी विकल्पों पर काम कर रही है।
वहीं भूषण का कहना है कि, “ये एक राजनीतिक क्रांति है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं। हमें देश के हर हिस्से से, गांव या शहर हर जगह से समर्थन मिल रहा है। देश में एक वैकल्पिक राजनीति के उदय से लोगों में उम्मीदें हैं।”
बैठक में ये भी तय हुआ कि आनेवाले दिनों में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा और पहली लिस्ट 20 जनवरी को जारी की जाएगी।