कार्यकारी सार: आरक्षण पर राजनीतिक व कानूनी घमासान (2024–2026)

वर्ष 2024 से 2026 के बीच भारत में अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक सामाजिक नीति नहीं, बल्कि चुनावी वर्चस्व और संवैधानिक व्याख्या का प्रमुख केंद्र बन गया। एक तरफ विपक्षी दल (सपा और कांग्रेस) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे धर्म आधारित आरक्षण बताकर असंवैधानिक करार देती है। भाजपा का तर्क है कि ऐसा कोई भी कोटा दलितों (SC), आदिवासियों (ST) और हिंदू पिछड़ों (OBC) के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है।