टैग पुरालेख: Devyani

देवयानी की चिट्ठी

मैं दिल से बोझ हटानेवाले स्पष्ट सहयोग और हमारे भाईयों-बहनों से मिलनेवाले समर्थन की बेहद आभारी हूं। मुझे भरोसा है कि ये अनमोल सहयोग कड़ी और तेज़ कार्रवाई में तब्दील होगा जिससे मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा तय हो सके और साथ ही मेरी सेवाओं की गरिमा की भी रक्षा करेगा जो बेशक अभी क़ैद है।
इससे गुज़रते हुए मैं ये स्वीकार करना चाहूंगी कि कई बार मुझे हथकड़ी पहनाए जाने, कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने, नशेड़ियों के साथ रखने से मैं टूट चुकी हूं। जबकि मैंने कई बार उन्हें बताया कि मुझे राजनयिक छूट हासिल है। मुझे ये सोचकर मानसिक संतुलन वापस पाने की ताक़त मिलती है कि मुझे मेरे सभी सहयोगियों और देश को भरोसे और गर्व के साथ प्रस्तुत करना है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। इस मज़बूत और विपुल सहयोग के लिए धन्यवाद।
मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती लेकिन बाद में कहूंगी। मुझे लगा कि मुझे आप सभी को धन्यवाद कहना चाहिए।
देवयानी

क्या है देवयानी के ख़िलाफ़ असल शिकायत

पढ़िये अमेरिकी कोर्ट में देवयानी खोबरागड़े पर क्या आरोप लगाये गये, जिसके आधार पर उनकी गिरफ़्तारी हुई और अभी ये मामला अमेरिकी विदेश विभाग वापस लेने के मूड में नहीं है।

देवयानी पर चलता रहेगा केस, पूर्ण राजनयिक छूट से भी कोई फायदा नहीं


वाशिंगटन। अमेरिका में वीज़ा फ्रॉड और अमेरिकी अधिकारियों से झूठ बोलने के आरोप में फंसी भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े का संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी अभियान में ट्रांसफ़र होने से उन्हें अस्थायी तौर पर पूर्ण राजनयिक छूट मिल गया है जिससे उन्हें अमेरिका में अब गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि देवयानी को अस्थायी तौर पर पूर्ण राजनयिक छूट का लाभ तो मिलेगा लेकिन उन पर लगा वीज़ा फ़्रॉड का केस चलता रहेगा।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन पाकी ने संवाददाताओं को बताया कि, “किसी के लिए भी राजनयिक दर्जा होना एक समय के लिए है। लेकिन इससे पूर्व के लिए निर्णय प्रभावित नहीं होते।”
किसी को राजनयिक छूट मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसके पूर्व के किए अपराध ख़त्म हो जाते हैं। वो रिकॉर्ड में रहेंगे। ना ही राजनयिक छूट मिलने से किसी राजनयिक को हमेशा के लिए अभियोजन से बचाता है। – जेन पाकी, प्रवक्ता, अमेरिकी विदेश विभाग
उनके मुताबिक राजनयिक छूट का मतलब है कि जब तक वो राजनयिक हैं तब तक वो अमेरिका में आपराधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, सिर्फ उसी वक़्त तक के लिए जब तक उनके पास राजनयिक छूट है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि इससे उनके पूर्व के आरोपों से मुक्ति मिल गई तो ऐसा नहीं है।
जेन ने कहा कि अमेरिका को अब आधिकारिक तौर पर इसकी ख़बर नहीं है।

UN को मिला भारत का अनुरोध
इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को उसे भारत की ओर से आधिकारिक तौर से देवयानी के संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी अभियान में ट्रांसफ़र की अर्ज़ी मिल गई है। प्रक्रिया के तहत ये अर्ज़ी अब अमेरिकी विदेश विभाग को जाएगी जहां से संस्तुति होते ही देवयानी को पूर्ण राजनयिक छूट का दर्जा मिल जाएगा।


पूर्ण राजनयिक छूट से भी कोई फायदा नहीं
जिस रणनीति के तहत भारत ने देवयानी को पूर्ण राजनयिक दर्जा दिलाया वो रणनीति फेल होती दिख रही है क्योंकि भारत ने देवयानी को पूर्ण राजनयिक छूट इसलिए दिलाई थी ताकि उसके ऊपर से अमेरिका में लगे सभी आरोप वापस हो जाएं और उन्हें घर वापस लाया जा सके। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कर दिया है कि उन्हें पूर्ण राजनयिक छूट के तहत अब तो गिरफ़्तार नही ंकिया जाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर लगे आरोप हटा लिए जाएंगे। उन पर मामला चलता रहेगा।

देवयानी मामले में कब क्या हुआ

नई दिल्ली। 39 साल की देवयानी खोबरागड़े को देश वापस लाने की कोशिशें जारी हैं लेकिन अमेरिका अब भी अड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय की देवयानी को संयुक्त राष्ट्र में भेजकर पूर्ण राजनयिक छूट दिलाने की रणनीति भी काम करती नहीं दिख रही क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग उन पर से वीज़ा फ्रॉड के आरोप हटाने को तैयार नहीं है। जानिए इस मामले में कब क्या हुआ।

सितम्बर 2012

भारत में खोबरागड़े दो बार संगीता रिचर्ड से उसे न्यूयॉर्क में नौकरानी के तौर पर ले जाने के लिए मिलीं। 27 सितंबर 2012 को उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग में A-1 वीज़ा के लिए आवेदन किया जो उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी सरकार के लिए काम करने के लिए आधिकारिक तौर से यात्रा करते हैं।

15 अक्टूबर 2012

खोबरागड़े ने अमेरिकी विदेश विभाग में रिचर्ड के लिए A-3 वीज़ा का आवेदन किया जो उन लोगों को दिया जाता है जो A-1 वीज़ावालों के यहां घरेलू नौकर या निजी कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं और इसके लिए इंटरव्यूह की ज़रुरत होती है।

1 नवंबर 2012

नई दिल्ली में संगीता अमेरिकी दूतावास में वीज़ा को लेकर इंटरव्यूह देने पहुंची लेकिन उसे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पूरे कर के दोबारा आने को कहा गया जैसा कि मैनहैटन कोर्ट में बताया गया है।

11 नवंबर 2012

खोबरागड़े और संगीता भारत में खोबरागड़े के घर गये जहां उन्हें संगीता की नौकरी को लेकर करार लेना था जिसे अमेरिकी दूतावास में वीज़ा इंटरव्यूह के लिए देना था। ये करार 11 नंबर 2012 का है जिसमें कहा गया है कि संगीता रिचर्ड को वही वेतन दिया जाएगा जो क़ानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है या फिर उससे अधिक दिया जाएगा। ये कोर्ट में दाखिल दस्तावेज़ों में है।

14 नवंबर 2012

खोबरागड़े और संगीता नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पहुंचे और कोर्ट में दाखिल दस्तावेज़ के मुताबिक संगीता को वहां ये बताया गया और उन्होंने इसे समझा भी कि अमेरिका में उन्हें प्रति घंटे का कम से कम 9.75 डॉलर मेहनताना मिलेगा और न्यूयॉर्क में उन्हें 40 घंटे हफ़्ते के काम करने हैं।

15 नवंबर 2012

खोबरागड़े ने संगीता रिचर्ड के लिए A-3 वीज़ा प्राप्त किया।

नवंबर 2012

कोर्ट में दिये दस्तावेज़ों के मुताबिक भारत में एयरपोर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले खोबरागड़े ने संगीता को अपने घर बुलाया और उस पहले करार के कम्प्यूटर में संसोधित किए गये बड़े रूप पर साइन कराया। इस दूसरे करार में लिखा था कि संगीता को 25 हज़ार रुपये महीने दिया जाएगा। साथ में ओवरटाइम करने के लिए 5000 रुपये अलग से दिया जाएगा और महीने की तनख़्वाह 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगी जो 480 डॉलर प्रति माह बैठता है यानी 3.31 डॉलर प्रति घंटे। जो वकील के मुताबिक अमेरिका में न्यूनतम मज़दूरी 7.25 डॉलर प्रति घंटे से काफ़ी नीचे है। दूसरे करार में अधिकतम और न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह का ज़िक्र भी नहीं है।

23 नवंबर 2012

नई दिल्ली में खोबरागड़े ने संगीता के साथ वो करार साइन किया जिसमें संगीता खोबरागड़े के साथ अमेरिका में उसकी नौकरानी के तौर पर जाने को तैयार हुई। 

22 जून 2013

मैनहैटन के पूर्व में 43rd स्ट्रीट पर स्थिति खोबरागड़े के घर से संगीता निकली और अब तक वापस नहीं लौटी। देवयानी खोबरागड़े ने इस बावत न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के 17, प्रेसिंक्ट, पूर्वी 51st स्ट्रीट में गुमशुदा लोगों में संगीता की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने वो रिपोर्ट इसलिये लेने से मना कर दिया क्योंकि संगीता वयस्क थी और खोबरागड़े सीधे तौर पर उसकी रिश्तेदार नहीं थीं।

24 जून 2013

खोबरागड़े ने अमेरिकी विदेश विभाग से संगीता के ग़ायब होने की रिपोर्ट देने के लिए मुलाक़ात की।

25 जून 2013

खोबरागड़े ने 17, प्रेंसिक्ट न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के इंसपेक्टर जेम्स शीरिन को ख़त लिखकर जानकारी दी कि उनकी नौकरानी ग़ायब है और फिर से अनुरोध है कि NYPD उसकी तलाश करे।

जून 2013

खोबरागड़े के दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर पति आकाश सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका के दक्षिण पूर्व में छुट्टियां मनाने निकले और 8 जुलाई 2013 से पहले कभी न्यूयॉर्क बच्चों के साथ वापस लौटे।

8 जुलाई 2013

आकाश सिंह 17 प्रेंसिक्ट पहुंचे लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस और खोबरागड़े के वकील ने अलग सुझाव दिये। पुलिस ने कहा कि सिंह ने बताया कि संगीता ने उनके घर से कुछ सामान चुराया है और वो चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ बड़ी चोरी का केस दर्ज किया जाये लेकिन वो ये नहीं बता सके कि कौन सा सामान ग़ायब है। एक अधिकारी को उनके घर ग़ायब सामान की लिस्ट बनाने और उसकी क़ीमत तय करने के लिए भेजा गया क्योंकि बड़ी चोरी के मामले तभी दर्ज होते हैं जब उसमें 1000 डॉलर से ज़्यादा के चोरी गये सामानों की लिस्ट हो। पुलिस ने कहा कि सिंह फिर वापस कभी नहीं आए और ना ही बाद के कॉल्स का जवाब दिया।
खोबरागड़े के वकील डेनियल आर्शैक ने इस पर चुनौती देते हुए कहा है कि सिंह वापस गये थे और उन्होंने 8 जुलाई को ही चोरी गये सामानों की लिस्ट दी। आर्शैक का कहना है कि आकाश सिंह अमेरिकी क़ानून से पूरी तरह से परिचित नहीं है और उन्होंने बड़ी चोरी जैसा कुछ नहीं कहा था और उन्हें लगा कि वो एक चोरी की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे हैं। आर्शैक ने बताया है कि एक डिटेक्टिव ने जब उनसे पूछा कि क्या वो आरोप लगाना चाहते हैं तो सिंह थोड़े असंतुष्ट हुए और तय किया कि वो एक बार कांसुली अधिकारियों से बात कर लेंगे तब प्रेंसिक्ट लौट पर शिकायत की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उनकी पुलिस से सहमति हुई कि वो चोरी की शिकायत को बिना पूरा किये जा रहे हैं और न्यूयॉर्क पुलिस के अनुवर्ती प्रयासों का जवाब देने से चूक गये। उसी दिन कांसुली अधिकारियों के साथ खोबरागड़े ने संगीता से मिडटाउन मैनहैटन में बात की जहां संगीता इमिग्रेशन देनेवाली एक संस्था एक्सेस इमिग्रेशन में गई थी। आर्शैक के मुताबिक ये खोबरागड़े की गिरफ़्तारी से पहले आख़िरी बार दोनों महिलाओं की आमन-सामने मुलाक़ात थी। इस दौरान खोबरागड़े ने संगीता से अनुरोध किया कि वो वीज़ा की शर्तों को माने और भारत वापस लौट जाए। जबकि संगीता ने नये इमीग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसे मांगे। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक्सेस इमीग्रेशन के अधिकारियों को न्यूयॉर्क पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि वो संगीता को कमरे से बाहर ले जा सके। इस मामले पर एक्सेस इमीग्रेशन ने सिर्फ इतना कहा कि संगीता रिचर्ड के मामले में वो अब काम नहीं कर रहे।

जुलाई 2013

एक संस्था सेफ होराइज़न दो मानव तस्करी के ख़िलाफ़ काम करती है, उसकी वकील डाना ससमैन को संगीता के मामले के लिए एक अंजानी संस्था ने बुलाया। वो संगीता से मिली और विदेश विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और अमेरिकी न्याय विभाग से भी बात की। यहां से खोबरागड़े पर आपराधिक जांच शुरू हो गई।

9 सितंबर 2013

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिचर्ड के ख़िलाफ़ निषेधाज्ञा पारित की जो खोबरागड़े के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने से उसे रोकती है।

11 दिसंबर 2013

न्यूयॉर्क के दक्षिणी ज़िले के अमेरिकी वकील प्रीत भरारा ने खोबरागड़े के ख़िलाफ़ फेडरल मजिस्ट्रेट की अदालत में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, एक वीज़ा फ्रॉड का और दूसरा ग़लत बयानी का। अगर दोनों मामलों में दोषी पाई जाती हैं तो खोबरागड़े को 15 साल जेल हो सकती है।

12 दिसंबर 2013

9 से 9.30 बजे सुबह (अमेरिकी समय) मैनहैटन के पूर्व में खोबरागड़े की बच्चियों के स्कूल के पास अमेरिकी विदेश विभाग के राजनयिक सुरक्षा सर्विस के एजेंटों ने खोबरागड़े से मुलाक़ात की। भरारा के मुताबिक खोबरागड़े को दूसरे प्रतिवादियों की तरह शिष्टाचार दिया गया। भरारा ने 18 दिसंबर को जारी अपने बयान में कहा है कि “उन्हें उनके बच्चों के सामने गिरफ़्तार नहीं किया गया जैसा कि मीडिया में दिखाय जा रहा है। एजेंट्स ने उन्हें जितना हो सका सबसे नरम तरीका अपनाकर गिरफ़्तार किया और बाकियों की तरह ही उन्हें भी उस वक़्त हथकड़ी नहीं लगाई गई। जबकि गिरफ़्तार करनेवाले अधिकारी ने उनका फोन तक सीज़ नहीं किया जैसा कि वे सामान्य तौर पर करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने, उन्हें कई कॉल्स करने की अनुमति दी जिसमें उनके बच्चों का कुशल-क्षेम पूछना भी शामिल है। ये सब दो घंटे तक चला। क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी लिहाज़ा एजेंट्स ने उन्हें ये कॉल्स उनकी कार से करने दिये और यहां तक कि उनके लिए कॉफ़ी भी खरीदकर लाई गई और उन्हें खाने के लिए भी पूछा गया।”
खोबरागड़े को अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज डेबरा फ्रीमैन के सामने आरोपित किया गया और शाम 4.30 बजे अपना पासपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया।

नाराज़ भारत ने अमेरिका से कहा “समय बदल चुका है”

नई दिल्ली। भारत ने देवयानी मामले में और कड़ा रूख अपनाते हुए अमेरिका को आगाह किया है कि अब वक़्त बदल चुका है। न्यूयॉर्क में भारत की डेप्यूटी कांसुल जनरल देवयानी खोबरागड़े को 12 दिसंबर को गिरफ़्तार किया था जिसके बाद से दोनों मुल्कों में तनाव का माहौल है। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत नैंसी पावेल इस बावत विदेश विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर के मामले को शांत करने की कोशिशों में लगे हैं और ऊधर अमेरिका ने साफ़ कर दिया है कि वो न तो देवयानी पर लगे आरोपों को वापस लेगा ना ही इस बारे में कोई माफ़ी मांगेगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा इस मामले का असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अमेरिका के रूख से भारत ख़फ़ा है। संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि, “उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम भारत के ख़िलाफ़ ऐसा व्यवहार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका को अब ये समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है और भारत बदल चुका है।”
देवयानी के मामले में अमेरिका ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो सिर्फ भारत का मामला नहीं है बल्कि सभी देशों के लिए है और हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए- कमलनाथ, संसदीय कार्यमंत्री
सलमान खुर्शीद इस मसले को लेकर केरी से बात करनेवाले हैं। खुर्शीद ने वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री की मौजूदगी में कहा कि, “सवाल एक ही है कि आप तब क्या कर रहे थे जब ये दुखदायी घटना घटी, जो नुकसान पहुंचानेवाली और अस्वीकार्य है। आपको एक रास्ता निकालना होगा और हमे उम्मीद है कि हम रास्ता निकाल लेंगे।” 
39 साल की देवयानी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरानी को न्यूयॉर्क में तय न्यूनतम मज़दूरी से कम मज़दूरी दी और वीज़ा आवेदन पर इस बारे में झूठ बोला। अमेरिकी सरकारी वकील प्रीत भरारा जिनके कहने पर देवयानी को गिरफ़्तार किया, ने कहा है कि देवयानी को सबसे विचारशील तरीके से गिरफ़्तार किया गया और हमारा एक मात्र मकसद है क़ानून का राज स्थापित करना, पीड़ित की रक्षा करना और उनको पकड़ना जिन्होंने क़ानून तोड़ा है, चाहे वो कितने भी ताक़तवर हों, अमीर हों, या संपर्कवाले हों।
भारत ने खोबरागड़े को पूर्ण राजनयिक छूट दिलाने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन में ट्रांसफर कर दिया है लेकिन उसके लिए भी वहां के विदेश विभाग से संस्तुति की ज़रूरत होगी।
विदेश विभाग की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका यूं ही मामला वापस नहीं ले सकता क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र है और सरकार से अलग है।

आज़म ने दिया देवयानी को रामपुर से चुनाव लड़ने का ऑफर

लखनऊ। देवयानी मामले को लेकर अब देश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी तेज़ तर्रार नेता और यूपी के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खां ने अमेरिका में तैनात भारतीय राजनयिक आइएफएस देवयानी खोबरागड़े को रामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनान लड़ने का न्यौता देते हुए बीजेपी पर इस मामले में ख़ास प्रतिक्रिया न देने की बात कही।

आज़म खां ने कहा कि एक बार वो सांसद बन जाएंगी तो मुखर होकर अमेरिकी नीतियों का विरोध कर सकेंगी। पत्रकारों से बातचीत में आजम खां ने रायनायिक के साथ हुई बदसलूकी की कड़े शब्दों में निंदा की और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति व हिन्दुत्व के अलम्बरदार बीजेपी जैसे दलों ने इस मामले में कोई ख़ास प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, वो इसे कैसे बर्दाश्त कर गये? उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे संगठनों की चुप्पी हैरान करने वाली है।
अमेरिका में ख़ुद इस तरह के हालात से गुज़र चुके आज़म खां ने कहा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो सालों से हिंदुस्तानियों के साथ बदसलूकी करता आ रहा है, यहां तक कि देश के अति सम्मानिक व्यक्तियों के साथ भी ज़िल्लत भरा व्यवहार किया गया।
इसी साल अप्रैल महीने में आज़म ख़ान को भी बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर रोका गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। आज़म तब सीएम अखिलेश यादव के साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में महाकुंभ पर एक लेक्चर देने के लिए गये थे। उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था बावजूद इसके उन्हें अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने रोका और पूछताछ की।

भारत को एक और कूटनीतिक कामयाबी

अमेरिका में डिप्लोमैट देवयानी मामले पर भारत को मिली कूटनीतिक सफलता के बाद भारत को अन्तरराष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम अफ्रीकी देश टोगो में जेल में बंद कैप्टन जेम्स और उनके सहयोगी कैप्टन विजयन को रिहा कराने में भारत को सफलता हाथ लगी है।

आपको बता दें कि कैप्टन जेम्स अपने कारोबारी जहाज़ एमटी ओशियन के क्रू का हिस्सा था। जुलाई में टोगो में वो समुद्री लुटेरों की शिकायत करने के लिए रुके थे। लेकिन टोगो प्रशासन ने उन्हें सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया..। उनपर लुटेरों के सहयोग का आरोप लगाया गया।

बेटे की मौत
कैप्टन जेम्स पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। 2 दिसंबर को मुंबई में उनके 11 महीने के बेटे विवान की मौत हो गई। ज़ाहिर है उनकी रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहे परिवार के लिए भी ये बड़ा झटका था। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिला कि सरकार इस मामले पर कूटनीतिक कदम उठाएगी।

रिहाई पर संशय
हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि कैप्टन जेम्स के खिलाफ आरोप वापस ले लिए गए हैं या उन्हें बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिहाई मिली है। अपने ट्वीट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने बताया कि मसला अभी खत्म नहीं हुआ है..और जेम्स की रिहाई भारत के लिए आसान नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टोगो में भारत का कोई दूतावास नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जेम्स को वापस नहीं भेजा जाएगा..। 

EXCLUSIVE – देवयानी मामले पर प्रीत भरारा का पूरा बयान

देवयानी मामले में प्रीत भरारा पर आरोप है कि उन्हीं के कहने पर देवयानी खोबरागड़े को गिरफ़्तार किया गया। और इस मामले को भारतीय विदेश विभाग एक साज़िश के तौर पर देखता है। ऐसे में प्रीत भरारा ने बयान जारी कर अपनी तरफ़ से पूरे मामले को साफ़ करने की कोशिश की है। पढ़िए क्या लिखा है प्रीत भरारा ने-
देवयानी खोबरागड़े पर लगे आरोपों को लेकर मीडिया ग़लत सूचनाएं दे रहा है। ये ज़रूरी है कि इन सूचनाओं को सही किया जाए क्योंकि इसके ज़रिए लोगों को बरग़लाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक वकील के तौर पर मेरा बेहद सीमित रोल है जो कई तरह से इस मामले का ब्यौरा देने से रोकता है जितना मैं बता सकता हूं। मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि अब तक मेरा सार्वजनिक रिकॉर्ड साफ रहा है।
सबसे पहले, शिकायत के अनुसार खोबरागड़े पर आरोप है कि उन्होंने राजनयिकों और कांसुली अधिकारियों के घरेलू नौकर के शोषण से बचानेवाले अमेरिकी क़ानून का उल्लंघन करने का प्रयास किया है। उन्होंने सिर्फ क़ानून का उल्लंघन नहीं किया बल्कि वो और उनके पति ने नौकरानी के जाली दस्तावेज़ों को प्रमाणित किया है और अमेरिकी सरकारी अधिकारियों से झूठ बोलने के अपराध में भी लिप्त रहीं। इस तरह से उन पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ क़ानून नहीं तोड़ा बल्कि जानबूझकर जाली दस्तावेज़ तैयार किये और अमेरिकी सरकार से झूठ बोला।
कोई भी आश्चर्य करेगा अगर एक सरकार अपने यहां किसी विदेशी को लाने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनानेवाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करे। आश्चर्य तब और होगा जब ये पता लगे कि ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि क़ानून के ख़िलाफ़ जाकर एक घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उस पर सरकार कार्रवाई न करे। और आश्चर्य तब होगा जब उस भारतीय के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो इतना हल्ला हंगामा होता है जबकि पीड़ित और उसके पति को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठती।
दूसरा, जैसा कि खोबरेगड़े का कथित व्यवहार साफ करता है कि इसमें कोई प्रशंसनीय दावा नहीं है कि ये मामला किसी भी तरह से अप्रत्याशित या अन्यायपूर्ण है। जबकि देखा जाए तो क़ानून स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर साफ़ तौर से लिखा है। आगे ये भी बता दें कि अमेरिका में और भी मामले हैं जिसमें दूसरे देश और कुछ में भारत भी है जहां नौकरों से राजनयिकों या कांसुलरों द्वारा दुर्व्यवहार करने के मामले में उन्हें आपराधिक तौर पर आरोपित किया गया है और कुछ मामलों में सिविल सूट्स भी हैं। वास्तव में भारत सरकार ख़ुद इन मामलों के बारे में जानती है कि उनके राजनयिकों और कांसुलर अधिकारियों पर इस क़ानून के उल्लंघन का रिस्क है। फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिकी वकील इसे दूसरे नज़रिये से देखे? क़ानून और पीड़ित जो एक भारतीय ही है के मानवाधिकार को नज़रअंदाज़ कर दे? या ये राजनयिकों और कांसुली अधिकारियों और उनके सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि क़ानून का उल्लंघन न हो?
तीसरा, खोबरागड़े, राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और महिलाओं के मामलों के लिए उप महा कांसुल, पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित को कई मामलों में ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से रखा गया जिसमें उसे न्यूनतम मज़दूरी से कम पर रखना शामिल है बगैर ये सोचे कि उस पर अपने बच्चे को पालने की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि उससे 40 घंटे प्रति हफ़्ते से ज़्यादा काम लिया जाता था जो वीज़ा आवेदन में दिये अधिकतम काम करने की समय सीमा से ज़्यादा है। शिकायत के मुताबिक खोबरागड़े ने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जिसे अमेरिकी सरकार को नहीं दिखाया गया, इसमें पीड़ित को न्यूनतम मज़दूरी से कम पैसा देने की बात है, पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार न करने की ज़रूरी बात को निकाल दिया, और साथ ही उस बात को भी निकाल दिया जिसमें खोबरागड़े अमेरिका के सभी क़ानूनों के तहत आती हैं। ये तो महज़ चंद तथ्य हैं और भी तथ्य हैं जो पीड़ित के साथ हुए व्यवहार को दिखाते हैं और जिसकी वजह से स्टेट डिपार्टमेंट को क़ानून कार्रवाई करने पर मजबूर किया।
चौथा खोबरागड़े का स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट किया जाना अभियोजन के दफ़्तर से ताल्लुक नहीं रखता लिहाज़ा ये सवाल दूसरी एजेंसियों से पूछना बेहतर होगा। मैं इन मुद्दों पर उन्ही तथ्यों के आधार पर बोलूंगा जिसे मैं समझता हूं। खोबरागड़े को उसी तरह का शिष्टाचार मिला जैसे दूसरे प्रतिवादियों को जिनमें से अधिकतर अमेरिकन हैं। उन्हें उनके बच्चों के सामने गिरफ़्तार नहीं किया गया जैसा कि मीडिया में दिखाय जा रहा है। एजेंट्स ने उन्हें जितना हो सका सबसे नरम तरीका अपनाकर गिरफ़्तार किया और बाकियों की तरह ही उन्हें भी उस वक़्त हथकड़ी नहीं लगाई गई। जबकि गिरफ़्तार करनेवाले अधिकारी ने उनका फोन तक सीज़ नहीं किया जैसा कि वे सामान्य तौर पर करते हैं। इसके विपरीत उन्होंने, उन्हें कई कॉल्स करने की अनुमति दी जिसमें उनके बच्चों का कुशल-क्षेम पूछना भी शामिल है। ये सब दो घंटे तक चला। क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी लिहाज़ा एजेंट्स ने उन्हें ये कॉल्स उनकी कार से करने दिये और यहां तक कि उनके लिए कॉफ़ी भी खरीदकर लाई गई और उन्हें खाने के लिए भी पूछा गया। ये सही है कि जब उन्हें यूएस मार्शल्स की कस्टडी में लाया गया तो एक निजी कमरे में महिला मार्शल द्वारा उनकी तलाशी ली गई, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर प्रतिवादी को चाहे वो अमीर हो या ग़रीब, अमेरिकन हो या ग़ैरअमेरिकन गुज़रना ही पड़ता है ताकि ये देखा जा सके कि कोई क़ैदी अपने साथ ख़ुद को या दूसरों नुकसान पहुंचाने जैसी कोई चीज़ तो नहीं ले जा रहा।
पांचवीं बात। जैसा कि बताया जा रहा है कि पीड़ित के परिवार को अमेरिका बुलाया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि पीड़ित को ख़ामोश करने के लिए भारत में उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है और उसे भारत वापस लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित का परिवार इस मामले में कई तरह से सामना कर रहा है। ये अनुमान लगाना कि क्यों पीड़ित के परिवार को यहां लाया गया ग़लत है। इस पर ज़रूर फोकस किया जाना चाहिए कि क्यों परिवार को खाली कराना पड़ा और क्या कार्रवाई की गई यहां या भारत में। ये दफ़्तर और जस्टिस डिपार्टमेंट पीड़ितों, गवाहों और उनके परिवारों की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं जब तक कि केस चल रहा है।
और अंत में इस मामले में इस दफ़्तर की एकमात्र प्रेरणा है, जैसा कि हर मामले में होती है, कि क़ानून का राज स्थापित हो, पीड़ित को बचाया जाए और क़ानून तोड़नेवाले की जवाबदेही सुनिश्चित हो – इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका सामाजिक स्तर क्या है और वो कितना ताक़तवर है, या कितना अमीर है या संपर्कवाला है।

देवयानी मामला: कड़े रूख के बाद अमेरिका ने जताया खेद

नई दिल्ली। अब तक ऐंठकर जवाब देनेवाला अमेरिका अब नरम रूख अपनाने लगा है। देवयानी खेबरागड़े के मामले में अमेरिका ने खेद जताया है कहा कि इससे भारत के साथ अमेरिकी के करीबी संबंधों को प्रभावित नहीं होने दाना चाहिए। ये बातें अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन पर बातचीत के दौरान कहीं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उप प्रवक्ता मेरी हर्फ ने एक वक्तव्य में कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेनन से बातचीत में उन्होंने (जॉन केरी) खेद प्रकट किया। साथ ही उन्होंने अपनी चिंता का इज़हार किया कि हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे को भारत के साथ अपने करीबी और महत्वपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए।’
वक्तव्य में ये भी कहा गया कि जॉन केरी ने देवयानी की उम्र जितनी अपनी दो बेटियों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में वो भारत से जो सुन रहे हैं उससे संवेदनशीलता के साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में ये भी जोड़ा कि विदेश मंत्री उम्मीद करते हैं कि उनके देश में हर कोई क़ानून का पालन करे।

यह खासतौर पर महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में काम कर रहे विदेशी राजनयिकों को वैसे ही सम्मान और गरिमा प्रदान की जाए, जैसा हम विदेश में अपने राजनयिकों के लिए अपेक्षा करते हैं। – जॉन केरी, अमेरिकी विदेश मंत्री

ऐसा वक़्तव्य तब आया है जब भारत ने देवयानी मामले में कड़ा रूख अख़्तियार करते हुए न सिर्फ भारत में अमेरिकी दूतावास से सुरक्षा घेरा हटाया और इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया बल्कि संसद में इसकी कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच में विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब देते हुए देवयानी खोबरागड़े को न्यूयॉर्क में संयुक्ट राष्ट्र के स्थायी मिशन में ट्रांसफ़र किया जिससे वो पूर्ण राजनयिक छूट की अधिकारी हो गईं।
व्हाइट हाउस ने भी इस बावत बयान जारी कि या है और कहा है कि इसे एक पृथक घटना के तौर पर लेना चाहिए ना कि परस्पर सम्मानपूर्ण संबंधों के सांकेतिक के तौर पर।
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जे कार्ने ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरफ़्तारी से जुड़ी मानक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं और शिष्टाचार से पेश आया गया या नहीं। कार्ने ने ये भी साफ़ किया कि राष्ट्रपति बराक ओबामा मामले से परिचित हैं।
दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर की गई भारत की कार्रवाई पर जे कार्ने ने कहा कि मामले की जानकारी राष्ट्रपति बराक ओबामा को है और हम विदेश में अपवे राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हैं।

देवयानी को एक भारतीय ने फंसाया

नई दिल्ली। आपको शायद यकीन न हो लेकिन अमेरिका में भारतीय दूतावास में डिप्टी काउंसल जनरल देवयानी की गिरफ़्तारी के पीछे एक भारतीय का हाथ है। जिस वकील ने देवयानी को गिरफ़्तार करवाया वो भारतीय मूल का है और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ख़ास है।
ये अजीब है लेकिन सच है कि भारतीय मूल के अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भरारा ने देवयानी पर वीजा में धोखाधड़ी के ‌आरोप लगाए, जिसके बाद देवयानी को न्यूयॉर्क की सड़क से सरेआम हथकड़ी लगाकर उस वक़्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। और अब देवयानी को ख़ुद को बेक़सूर साबित करने के लिए भी इसी भारतीय मूल के वकील से क़ानून जंग लड़नी होगी।
अमेरिका में भरारा इसीलिए चर्चा के विषय रहे हैं क्योंकि वो अक्सर भारतीय मूल के लोगों के ख़िलाफ़ केस लड़ते रहे हैं। देवयानी से पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वो भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।
45 साल के भरारा को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2010 में दक्षिणी ज़िले न्यूयॉर्क के अटॉर्नी के तौर पर चुना था और वो बड़े मामलों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मामले में 49 रूसी राजनयिकों को सज़ा दिलाई है। इसके अलावा नवंबर महीने में स्टीवन कोहेंस की ‘एसएसी कैपिटल एडवाइजर्स’ फर्म पर 1.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगवाया था, जो एक रिकॉर्ड है। भरारा श्रीलंकाई मूल के राज राजारत्नम और मैकिंसे के पूर्व प्रबंध निदेशक रजत गुप्ता के खिलाफ भी सरकारी वकील के रूप में केस लड़ चुके हैं।

देवयानी का संयुक्त राष्ट्र में ट्रांसफ़र

नई दिल्ली। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी अभियान पर ट्रांसफर कर दिया गया है जो उन्हें पूरी राजनयिक छूट देता है। देवयानी को अमेरिका में वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच तनातनी बनी हुई है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि देवयानी को वापस लाने और उनकी साख बचाये रखने के लिए सरकार कड़े क़दम उठाने के लिए तैयार है। संसद में ही विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अमेरिकी कार्रवाई की निंद की और कहा कि मैं सदन में तब तक वापस नहीं आउंगा जब तक कि खोबरागड़े को वापस लाने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर लेता।
खोबरागड़े को न्यू-यॉर्क की सड़क पर तब गिऱफ़्तार किया गया जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। उन्हें सरेआम हथकड़ी पहनाई गई और जेल में उन्हें नशेड़ियों को साथ रखा गया। इतना ही नहीं उनके कपड़े उतरवाकर उनकी तलाशी ली गई। जब उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की तब उन्हें 2 लाख 50 हज़ार डॉलर के भारी-भरकम मुचलके पर ज़मानत दी गई।

देवयानी मामला: अमेरिकी दूतावास से बैरिकेड्स हटाये गये, इंपोर्ट पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां अमेरिकी दूतावास के सामने से सुरक्षा के लिए लगे अवरोधों को हटा लिया। अमेरिका में भारतीय राजदूत देवयानी खोबरागड़े के साथ हुए दुर्व्यवहार पर सरकार काफ़ी गंभीर है और उसी के मद्देनज़र बैरिकेड्स हटाने का क़दम उठाया गया।
दिल्ली पुलिस क्रेन्स लगाकर एंबेसी के सामने लगे सभी बैरिकेड्स को हटा लिया। इतना ही नहीं चाणक्यपुरी में डिप्लोमेट एंक्लेव में न्याय मार्ग को भी सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (सुरक्षा) ताज हसन ने बताया कि “हमें विदेश विभाग से आदेश मिला है कि अमेरिकी एंबेसी के आस-पास बैरिकेड्स हटाकर सड़क को साफ किया जाए। इसी के तहत न्याय मार्ग को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया है।”
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल शुक्ला की देक-रेख में पूरा ऑपरेशन हुआ। 
इसके अलावा सरकार ने अमेरिकी राजदूतों और उनके परिवारों से सभी एयरपोर्ट पासेज़ लेने को कहा गया है और साथ दूतावास का शराब समेत सभी तरह का इंपोर्ट क्लियरेंस भी रोक दिया गया है।