कुंदन मिश्र। लखनऊ। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण के तहत राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त ऐसे मीडिया प्रतिनिधि, जो श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में आते हैं तथा राज्य मुख्यालय के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में कार्यरत अन्य गैर-मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों को लाभान्वित किया जाएगा।
पत्रकारों द्वारा एल0आई0सी0 की जीवन धारा पाॅलिसी की शर्तें पूरी किए जाने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा।