टैग पुरालेख: Homosexuality

बाप को चाहिए था दूल्हा, बेटी ने कहा “पापा मैं लेस्बियन हूं”

हॉन्गकॉन्ग। दुनिया के रईसों में शुमार होनेवाले संपत्ति और जहाज़ के कारोबारी जीगी चाओ ने अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूढने के लिए 10 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उनकी बेटी दिल तोड़ दिया ये बताते हुए कि उसकी मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो लेस्बियन है।
जीगी चाओ की बेटी सेसिल चाओ ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि, “मेरे प्रिय पिता मुझे पता है कि ये आपके लिए मानना कठिन होगा कि मैं किसी महिला के साथ कितना रोमैंटिक महसूस करती हूं, मैं समझती हूं कि मैं इसे फिर भी आपको समझा सकती हूं। ये बस हो गया, बेहद शांति और नम्रता से।”
सिसिल का ये ख़त चीन के जाने-माने अख़बार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा है जिसे हॉन्ग-कॉन्ग की मीडिया धड़ल्ले से दिखा रही है। सिसिल ने साल 2012 में ही अपनी पार्टनर सीन ईव से फ्रांस में शादी कर ली थी जिसके साथ वो 9 सालों से जुड़ी थी।
ख़त में सिसल ने लिखा कि, “पिता जी आप मेरी पार्टनर सीन ईव को सामान्य और इज्ज़तदार इंसान का दर्जा दें”
कारोबारी जिगी चाओ की बेटी सेसिल चाओ ने अपने ख़त में लिखा, ‘पापा, मैं समलैंगिक हूं’। चाओ कहती हैं, “दुनिया में अच्छे पुरुषों की कमी नहीं, मगर वे मेरे लिए नहीं बने।”
सिसल ने तब ये ख़त लिखकर अपने पिता को जानकारी दी जब एक उसके लेस्बियन होने की एक रिपोर्ट को खारिज करने के लिए 77 साल के जीगी चावो ने अपनी बेटी की शादी के लिए मर्द लाने के लिए ईनाम की राशि 500 मिलियन हॉन्गकॉन्ग डॉलर से बढ़ाकर 1 बिलियन हॉन्गकॉन्ग डॉलर कर दिया था।
33 साल की चाओ ने ख़त में कहा है कि उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया है क्योंकि वो उनकी भलाई सोच रहे थे। इसके साथ ही सिसिल ने ज़िम्मेदारी भी ली है कि उनकी वजह से उनके पिता दूसरे विकल्पों के विषय में सोच रहे थे।
जीगी चाओ को हॉन्गकॉन्ग में रोज़ाना गर्लफ्रेंड बदलने के लिए जाना जाता है। उन्हें अक्सर हाई सोसायटी पार्टियों में नई और उम्र में बेहद छोटी उम्र की लड़कियों के साथ देखा-जाता रहा है। एक वक़्त में दावा किया गया था कि वो अब तक 10000 महिलाओं के साथ सो चुके हैं।
ब्रिटी मूवी मेकर साचा बैरन कोहन इस कहानी पर फ़िल्म बनाने की तैयारी में हैं।
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धारा 377 पर सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। शुक्रवार को सरकार ने धारा 377 पर दिये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। 11 दिसम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट को किनारे करते हुए कोर्ट ने अपने फ़ैसले में धारा 377 के तहत गे सेक्स को अपराध बताया था और इसके लिए पहले से चली आ रही उम्र क़ैद की सज़ा को बहाल रखा था। अदालत ने कहा था कि एक ही सेक्स में रज़ामंदी से किये जानेवाला सेक्स सही नहीं है।
अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने केंद्र की ओर से याचिक दायर करते हुए अदालत से याचिका पर निर्णय लेने से खुली अदालत में पहले मौखिक बहस करने की गुज़ारिश की है। पुनर्विचार याचिका पर पारम्परिक तौर से चेंबर में ही चर्चा होती है।
वकील देवदत्त कामत के ज़रिए अदालत में दाखिल केंद्र की याचिका में 76 आधार पेश किये गये हैं और कहा गया है जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय के द्वारा दिया गया फ़ैसला रिकॉर्ड में दिखाई दे रही ग़लती से ग्रसित है और संविधान की धारा 14, 15 और 21 में दिये मूलभूत अधिकारों को लेकर दिये इस अदालत के क़ानूनों के स्थापित सिंद्धांतों के विपरीत है।
केंद्रीय क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, “सरकार ने धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट में आज पुनर्विचार याचिका डाली। उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत पसंद का अधिकार सुरक्षित रहेगा।”
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला उन लाखों होमोसेक्सुअल लोगों के लिए एक झटका था जिन्हें हाईकोर्ट के फ़ैसले से राहत मिली थी और इनमें से कई साथ रहने भी लगे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये अपराध की श्रेणी में आ गया और इन सभी पर जेल जाने की मुसीबत आन पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के फ़ैसले को पलटले हुए 150 साल पुराने धारा 377 के क़ानून के बहाल किया और कहा कि गे सेक्स एक अपराध है।
वहीं सरकार ने धारा 377 पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि आईपीसी में यह विवादास्पद प्रावधान ब्रिटिश औपनिवेशवाद का नतीजा है। गे राइट ऐक्टिविस्ट्स ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया है।

अमेरिकी राजनयिक के समलैंगिक पार्टनर को जेल भेजना चाहिए: यशवंत सिन्हा

नयी दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 377 के तहत भारत में समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भारत में रह रहे कई अमेरिकी राजनयिकों के समलैंगिक साथी हैं, जिन्हें भारत में रहने के लिए वीजा मिला हुआ है। इसलिए भारत सरकार को धारा 377 के तहत उनके वीजा रद्द करके उन्हें उनके समलैंगिक साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए क्योंकि वे भारत के कानून का उल्लंघन कर रह हैं।”
गौरतलब है कि अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में भारत का रुख कड़ा होता जा रहा है। सरकार या विपक्षी दल हर तरफ इसकी ज़बरदस्त निंदा हो रही है। यशवंत सिन्हा के अनुसार दुनिया का कोई भी मित्र देश राजनयिकों के साथ इस तरह का सुलूक नहीं करता जैसा अमेरिका ने न्यूयॉर्क में भारत के काउंसलेट जनरल की हेड के साथ किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी राजनयिकों के समलैंगिक साथियों को गिरफ्तार इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि ये डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट का साफ उल्लंघन है।

गे सेक्स अप्राकृतिक: राजनाथ सिंह


नयी दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि “गे सेक्स प्राकृतिक
नहीं है। हम किसी भी अप्राकृतिक कार्य का समर्थन नहीं कर सकते।
“ बीजेपी के इस रुख से
केंद्र सरकार
के कानून में बदलाव कर समलैंगिक समुदाय को राहत देने की मंशा को
भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
 समलैंगिकता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी को यह
तय करने में काफी वक्त लगा कि विरोध किया जाए या समर्थन। आखिर
कार पार्टी ने अपना रुख तय कर लिया और भाजपा ने समलैंगिकता को अप्राकृतिक बताया है।

 बीते बुधवार सुप्रीम
कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के
2009 के फैसले को पलटते हुए समलैंगिकता को अपराध करार दिया था। इस
मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता निराशा
जाहिर कर चुके हैं। कानून मंत्री कपिल सिब्बल भी यह संकेत दे चुके हैं कि सरकार
धारा
377 में बदलाव कर वयस्क
समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने
इतने दिन से इस मामले पर कोई रुख जाहिर नहीं कर रही थी।
इसलिए चारों तरफ से उस पर दबाव बढ़ रहा था कि अपनी राय जाहिर करे और  पार्टी ने बहुत सोच-समझकर अपना रुख तय कर लिया।


एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में राजनाथ
सिंह ने कहा कि हम साफतौर पर गे सेक्स को दोबारा अपराध की कैटिगरी में शामिल किए
जाने का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा मानना है कि यह एक 
अप्राकृतिक कृत्य है, इसलिए हम धारा-377 का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आईपीसी की 
धारा-377 केवल उस तरह के
सेक्सुअल कंडक्ट पर पाबंदी लगाती है
,
जो प्रकृति के खिलाफ हो। हालांकि राजनाथ ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर इसलिए भी कुछ
कहने से बच रही थी क्योंकि उसे डर था कि पार्टी के रुख से लोगों की भावनाएं आहत हो
सकती हैं।

समलैंगिकता भारत में अपराध: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में समलैंगिकता को भारत में अपराध की श्रेणी में रखा है। जस्टिस जी एस सिंघवी और जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस तरह की गतिविधियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने की व्यवस्था दी थी।इस मामले पर 15 फरवरी 2012 से नियमित सुनवाई चल रही थी और पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। फिर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार समलैंगिकों के मूल-भूत अधिकारों का सम्मान करती है। जबकि इससे पहले गृह मंत्रालय समलैंगिकता के विरोध में था, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय इसके हक में। लॉ कमीशन ने भी कई बार सरकार से समलैंगिकता पर कानून बनाने की सिफारिश की थी और कोर्ट ने भी इस मसले पर संसद में चर्चा नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई, 2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में प्रदत्त समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे से मुक्त करते हुए व्यवस्था दी थी। इसके अनुसार अगर एकांत में दो व्यस्कों के बीच सहमति से स्थापित यौन संबंध अपराध नहीं होगा। परन्तु धारा 377 तहत समलैंगिक यौन संबंध दंडनीय अपराध है, जिसके लिए उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही कई हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इन संगठनों की दलील