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स्नैपडील नहीं करेगा आमिर ख़ान का कांट्रेक्ट रिन्यू

नई दिल्ली। स्नैपडील ने तय किया है कि वह बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के ब्रांड एंबैसडर का कांट्रेक्ट रिन्यू नहीं करेगी। एक साल का आमिर ख़ान का स्नैपडील के साथ कांट्रेक्ट इसी महीने में समाप्त हो रहा है।
एक अंग्रेज़ी अख़बार के मुताबिक स्नैप डील के अधिकारी ने कहा कि, “इसे एक साथ के लिए बढ़ाया जा सकता था लेकिन कंपनी ने इसके ख़िलाफ़ निर्णय लिया है।” स्नैपडील फिलहाल आमिर ख़ान की जगह किसी और सेलिब्रिटी को ब्रांड एंबेसडर के तौर पर नहीं ले रहा है और कंपनी ऐड के खर्चे को कम कर के ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं देने और उन्हें फ्रीचार्ज वालेट से सामानों की खरीददारी करने के लिए प्रत्साहित करने पर ध्यान देगी।
प्रचार-प्रसार कर्मियों के मुताबिक कंपनी का ये फैसला कहीं ना कहीं खान के नवंबर में दिये असहिष्णुता पर दी गई टिप्पणी से जुड़ा है जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद से ही स्नैपडील आमिर खान को अपने ऐड में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, नहीं तो प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल अभियान में खान की ‘दिल की डील’ वाला विज्ञापन बहुत ज़्यादा चल रहा था।
आमिर ख़ान की टिप्पणी के बाद ही स्नैपडील ऐप का मार्केट गिरने लगा था, गुस्साए लोगों ने इसे अनइंस्टाल करना शुरू कर दिया था। ऐसे में कंपनी ने ख़ुद को पहले आमिर ख़ान के बयान से अलग किया और अब कंपनी ने सेलिब्रिटी से ही ख़ुद को अलग कर लिया है।
25 नवंबर 2015 को दिये अपने बयान में कंपनी ने कहा था कि, “स्नैपडील आमिर ख़ान के निजी बयान से ना तो जुड़ी है ना ही किसी तरह का रोल निभाती है। स्नैपडील एक भारतीय कंपनी है जिसे भारतीय युवकों ने बनाया है और जो डिजिटल इंडिया बनाने की ओर काम कर रही है। ”
पिछले महीने पर्यटन विभाग ने आमिर खान को अतुल्य भारत अभियान से अलग कर दिया जिससे वह साल 2009 से ही जुड़े थे। आमिर खान को अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा से रिप्लेस किया गया है।



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GOOD NEWS: ऑनलाइन बाज़ार से जुड़ेगा डाक विभाग

नई दिल्ली। संचार और आईटी के लिए केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कहा कि डिजिटेलाइज कामकाज की राजग सरकार की पहल ई-कॉमर्स के हर कोने तक पहुंच बनाने में मदद करेगी। उन्‍होंने आगे कहा कि भारतीय डाक भविष्‍य में एक राष्‍ट्रीय वाहक के रूप में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि सरकार की ‘डिजिटल इंडिया परियोजना’ फलते-फूलते ई-कॉमर्स बाजार को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़े डाक नेटवर्क वाला डाक विभाग ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए देश भर में पहुंच बनाने वाला सबसे बड़ा संभावित भागीदार है।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डाक विभाग की ई-कॉमर्स पहल पर उन्‍होंने कहा कि ई-कॉमर्स पार्सल कारोबार को संभालने के लिए अपनी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए डाक विभाग ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कैश ऑन डि‍लीवरी जैसी सेवाओं की शुरुआत जो पूरी तरह से भारत में ई-कॉमर्स कारोबार का क्रांतिकरण कर देगा। विभाग ने मार्च 2015 तक 500 करोड़ रुपये के सीओडी मूल्य को संभाला था, जो दिसंबर 2015 तक 1000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और माजूदा वित्‍तीय वर्ष के अंत तक इसके 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है। 
मंत्री ने समिति के साथ साझा किया कि उनका एक मुख्‍य एजेंडा डाकघर के संचालन में बदलाव लाना है जिससे वह देश भर के प्रत्‍येक व्‍यक्ति तक उसके दरवाजे तक उत्‍पादों और सेवाओं को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
विभाग अब तक 48 नए पार्सल संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर चुका है और ऐसे ही 9 और केंद्र मौजूदा वित्‍तीय वर्ष में खोले जाएंगे। 2014-15 के दौरान पिछले अठारह महीनों में इन प्रयासों से पार्सल खंड में कुल मिलाकर 45% और मौजूदा वित्‍तीय वर्ष में 100% से ज्‍यादा राजस्व वृद्धि होने की संभावना है। इसी तरह, विभाग के एक प्रमुख उत्पाद स्पीड पोस्ट, जो प्रीमियम पार्सल घटक है, में भी अब तक चालू वर्ष में विभाग को अधिकतम 1100 करोड़ रुपए के कुल राजस्व के साथ पिछले साल के 8.9% की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई।
सलाहकार समिति के सदस्यों ने डाक विभाग द्वारा ई-कॉमर्स मुख्यधारा में ग्रामीण भारत को लाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों पर बधाई दी और पार्सल और स्पीड पोस्ट व्यापार के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की सराहना की। 
बैठक में संसद के माननीय सदस्यों, नेपाल सिंह, राज बब्बर, भोला सिंह, अरविंद गणपत सावंत, रंजनबेन भट्ट और कश्मीर गोपाल ने भाग लिया।
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ALERT: कहीं आप नकली या चोरी का सामान तो नहीं खरीद रहे

कारोबारी संगठन फिक्की और अंतरराष्ट्रीय सलाहकार फर्म ग्रांट थोर्नटन का ये सर्वेक्षण क्या कहता है सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।

“इमर्जिंग चैलेंजेज टू लेजिटिमेट बिजनेस इन द बार्डरलेस वर्ल्ड” शीर्षक से फिक्की और ग्रांट थोर्नटन ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत में आनलाइन बाज़ार जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। ऑनलाइन बाज़ार में चोरी की और नकली चीज़ों की खरीद-फरोख्त हो रही है। ग्रांट थोर्नटन इंडिया की पार्टनर विद्या राजाराव का कहना है कि, “नकली और चोरी की चीज़ें बेचनेवालों ने ऑनलाइन बाजार को अपने मुनाफे का नया रास्ता बना लिया है। इस बाज़ार के सहारे ऐसे सामान बेचनेवाले लाखों ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं।” ठोस कानून ना होने की वजह से लोग अवैध कारोबार का शिकार बन रहे हैं। 

जिस तरह से ऑनलाइन बाज़ार का प्रभाव बढ़ रहा है और ऑनलाइन बाज़ार पर सस्ते सामान का खेल खेला जा रहा है उसकी आड़ में नकली और चोरी के सामान बेचने को रोक पाने ऐसा नहीं है कि मौजूदा कानून कमज़ोर है लेकिन ऑनलाइन कारोबार या इ-कॉमर्स के लिए अब अलग कानून की ज़रुरत महसूस किया जा रहा है। पहले ही खुदरा कारोबारी ऑनलाइन बाज़ार और मेगा मार्ट से अपनी गिरती दुकानदारी के लिए सरकार से सुरक्षित कानून की मांग कर रहे हैं। 
ऑनलाइन कंपनियां देश में कोई साफ कानून नहीं होने की वजह से उसका फायदा भी उठा रही हैं। भले ही सरकार ने अब तक खुदरा बाज़ार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंज़ूरी ना दी हो लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों में लगातार विदेशी निवेश हो रहा है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में रिटेलर्स एसोसिएशन ने मामला दायर किया तो अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से 21 ई-कॉमर्स कंपनियों की जांच करने के लिए आदेश दिया। 
जिस तरह के नियम-कानून हैं वो सीधे तौर पर कोई ठोस नीति ई-कॉमर्स के लिये तय नहीं करते और यही वजह है कि ऑनलाइन बाज़ार को लेकर कई शिकायतें हुईं लेकिन विभागों को ये पता होते हुए कि ऑनलाइन मार्केट में तमाम गड़बड़ियां हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसी ही एक शिकायत पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पालिसी एंड प्रोमोशन (डीआईपीपी) ने असमर्थता दिखाते हुए ये कहा कि ई-कॉमर्स की ओर से घोषित बाजार को मान्यता नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस बारे में कोई ठोस नीति नहीं होने की वजह से कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। 
इतना ही नहीं अगर आपने कोई वस्तु ऑनलाइन खरीद ली है और वो नकली है, या चोरी का है, या फिर वो सामान आप तक पहुंचा ही नहीं, तो भी आप उसकी शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में या उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय में करते भी हैं तो अधिकांश मामलों में कार्रवाई करना मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि असली बिक्रेता का इस मामले में पता ही नहीं चलता। ऑनलाइन कंपनियां अलग-अलग बिक्रेताओं को अपनी वेबसाइट पर अपने सामान बेचने का अधिकार देती हैं और आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि आपने उस ऑनलाइन कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा है, जबकि ऑनलाइन कंपनी सिर्फ ऑप का ऑर्डर बिक्रेता के पास लगा देती है और वो ऑनलाइन कंपनी की पैकिंग में उस सामान की डिलेवरी कर देता है। अगर किसी सामान को लेकर आपको शिकायत है और आप उस मसले को लेकर उपभोक्ता सुरक्षा विभाग में जाते हैं तो वहां ये दोनों कंपनियां एक दूसरे पर सामान बेचने का आरोप लगाकर निकल जाती है। हालांकि फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ अधिकारी अंकित नागोरी कहते हैं, “कंपनी में विक्रेताओं के लिए त्रिस्तरीय रेटिंग प्रणाली है. इसको भेदना सहज नहीं है।” एक अन्य कंपनी ई-बे का दावा है कि 50 हजार विक्रेताओं के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अमेजन ने इस मुद्दे पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। फिक्की के महासचिव ए. दीदार सिंह कहते हैं, “इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून बनाना बेहद ज़रूरी है। ऐसा जितनी जल्दी हो, आम उपभोक्ताओं के हित में उतना ही बेहतर है।”

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