नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अनुशंसाओं को संसाधित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक अधिकार संपन्न समिति के गठन को मंजूरी दे दी।
सचिवों की अधिकार संपन्न समिति एक त्वरित, विस्तृत एवं समग्र तरीके से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी महत्वपूर्ण कारकों से संबंधित अनुशंसाओं का संसाधन करने के लिए एक अनुवीक्षण समिति के रूप में कार्य करेगी।
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