Today, there's no tax on income till Rs 5 lakh. This is benefitting our youth that belong to the lower middle class- Pm Modi.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कटक (उड़ीसा) में आईटीएटी के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) की कटक बेंच आज अपने नए और आधुनिक परिसर में शिफ्ट हो रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि, गुलामी के लंबे कालखंड ने टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर (Tax Collector) दोनों के रिश्तों को शोषित और शोषक के रूप में ही विकसित किया। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद हमारी जो टैक्स व्यवस्था रही उसमें इस छवि को बदलने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने नहीं किए गए।
पहले की सरकरों के समय टेक्स टैररिज्म को लेकर शिकायतें थीं
टैक्स टेररिज्म को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि, पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थीं टैक्स टेररिज्म की। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी (Tax Transparency) की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रीफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि, विकास की गति तेज करने के लिए, भारत को और ज्यादा इनवेस्टमेंट फ्रैंडली बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटैती भी की गई है। देश में ही लाखों युवाओं को रोजगार देने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाया गया है। देश के Wealth Creator की जब मुश्किलें कम होती हैं, उसे सुरक्षा मिलती है, तो उसका विश्वास देश की व्यवस्थाओं पर और ज्यादा बढ़ता है। इसी बढ़ते विश्वास का परिणाम है कि अब ज्यादा से ज्यादा साथी देश के विकास के लिए टैक्स व्यवस्था से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं।
देश के टैक्स सिस्टम में आया है बड़ा बदलाव
मैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं। कटक की ये बेंच अब उड़ीसा ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लाखों करदाताओं को आधुनिक सुविधाएं देगी। अब सरकार की सोच ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है, उस पर पहले पूरी तरह विश्वास करो। इसी का नतीजा है कि आज देश में जो रिटर्न फाइल होते हैं, उनमें से 99.75 % बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो देश के टैक्स सिस्टम में आया है।
