नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी विनिर्माण उद्योग (Manufacturing) की अनुमति नहीं होगी। केवल सेवा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को ही वहां अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने नए औद्योगिक क्षेत्रों पर दिल्ली सरकरा के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अधिसूचना जारी की है। यह ऐतिहासिक कदम होगा। यह फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है।
इस वक्त दिल्ली में कई सारे ऐसे निर्माण के उद्योग लगे हैं जो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं लेकिन अब से दिल्ली के किसी भी नए औद्योगिक क्षेत्र में हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री ही लगाई जा सकेगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इसके साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्र में लोगों से उम्मीद करेंगे कि यह निर्माण से जुड़े उद्योग की जगह हाईटेक या सर्विस इंडस्ट्री लगा लें।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि, सर्विस इंडस्ट्री के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया के लोग, वकील अपने दफ्तर खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, आईटीआईएस इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग, एड एजेंसी के उद्योग आदि खोले जा सकते हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि, दिल्ली की अर्थव्यवस्था सेवा पर आधारित है। जिन इंडस्ट्री का मैंने जिक्र किया वो सभी पहले ऑफिस की कैटेगरी में आती थीं। व्यावसायिक क्षेत्र किराए के लिहाज से महंगा था तो ये सारे क्षेत्र उठ नहीं पा रहे थे, तो ये गुरुग्राम, नोएडा आदि में चले जाते थे। लेकिन अब इन्हें दिल्ली में सस्ती दरों में औद्योगिक क्षेत्रों में खोला जा सकेगा, जिससे इन्हें किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा।
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