लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार लगातार हंसी का पात्र बन रही है। अब नया फ़ैसला लिया गया है कि सत्तासीन सियासी दल समाजवादी पार्टी का च...
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार लगातार हंसी का पात्र बन रही है। अब नया फ़ैसला लिया गया है कि सत्तासीन सियासी दल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल प्रदेश के 4 महानगरों में पुलिसवालों को दिया जाएगा जिससे वो गश्त लगाएंगे और मौक़ा मिले तो अपराधियों को भी पकड़ेंगे।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आला पुलिस अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद पुलिस पेट्रोल के लिए 800 साइकिलें और 600 मोटरसाइकिलें देने का निर्णय किया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने फ़ैसले के पीछे दलील दी है कि साइकिल पर्यावरण के लिए अच्छा है और इसमें खर्च भी कम आएगा और ये आपातकाल में पतली गलियों से निकलने के लिए सबसे कारगर साबित होगा। जबकि पुलिस के आलाधिकारियों ने कहा था कि बाइक भी इतनी ही सुगम है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने आने के साथ ऐलान किया था कि 29 करोड़ की लागत से लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और ग़ाज़ियाबाद में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। चारों महानगरों में कंट्रोल बनाने का काम जारी है, जिनमें से एक कानपुर के कंट्रोल रूम का पिछले साल अक्टूबर में उद्घाटन भी कर दिया गया है और वहां के लिए 140 साइकिलें चिन्हित भी कर दी गई हैं।
जबकि नाम न बताने की सूरत में कुछ पुलिसवालों ने दावा किया कि जल्दी कार्रवाई के लिए बाइक बेहतर है जबकि कांस्टेबल साइकिल के इस्तेमाल से कतराते हैं चाहे वो भीड़-भाड़वाले इलाकों में तैनात हों या सघन इलाकों में। उनके मुताबिक अगर साइकिलें दी गईं तो वो सिर्फ धूल फाकेंगी।
सरकार ने इन कंट्रोल रूम के लिए 300 चारपहिया वाहन और 300 मोटरसाइकिलें खरीदने का आदेश दे रखा है और उसमें ख़ासतौर पर लिखा गया है कि इन्हें दिल्ली की पीसीआर वैन की तरह फिट किया जाए। लेकिन साइकिल न तो देश की राजधानी की पुलिस इस्तेमाल करती है और न ही देश के किसी राज्य की पुलिस।
मुख्य सचिव (गृह) ए के गुप्ता का कहना है कि विकासशील देश साइकिल का इस्तेमाल पुलिस में कर रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि इससे कम पैसे में देख-रेख भी होगी और पुलिसवाले भी शारीरिक तौर से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
वैसे सरकार मामूली साइकिलें नहीं ले रही बल्कि पुलिस वालों के लिए स्पेशल साइकिलें होंगी, जिसमें लालबत्ती और सायरन फिट होंगे। ऐसी एक साइकिल 30000 रुपये में खरीदी जाएगी और सरकार ऐसी 500 साइकिलें खरीदने की योजना बना रही है।
