नई दिल्ली। पिछले साल दिसम्बर की बात है सरकार ने अन्ना के आंदोलन के दबाव में लोकपाल बिल को लोकसभा में पेश किया था जिस पर अन्ना और उनकी ...
नई दिल्ली। पिछले साल दिसम्बर की बात है सरकार ने अन्ना के आंदोलन के दबाव में लोकपाल बिल को लोकसभा में पेश किया था जिस पर अन्ना और उनकी टीम ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था लेकिन ऐन मौक़े पर पीछे हट गई थी। तब अन्ना की हवा को दबाने के लिए सरकार ने लोकपाल बिल को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था अब वही लोकपाल बिल केंद्र की यूपीए सरकार के लिए अन्ना के आंदोलन से खड़ी हुई राजनीतिक पार्टी आम आदमी से बुरी तरह हारी कांग्रेस को बचाने का हथियार बन सकता है।
दिल्ली की जंग औंधे मुंह गिरने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि उन्हें और उनकी पार्टी को आम आदमी पार्टी से सीख लेनी चाहिए तो एक तरह से सरकार का लोकपाल को आनन-फानन में राज्यसभा में पेश करना एक तरह से उसी नक्शे क़दम पर चलना है जिसमें जनभावना को भुनाने की कोशिश ज़्यादा है। मौजूदा वक़्त में अन्ना हज़ारे एक बार फिर लोकपाल बिल को लेकर अनशन पर बैठ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो लोकपाल बिल पास करवाकर आम आदमी की नज़रों में अपनी छवि को सुधार सके।
वैसे भी अन्ना ने सरकारी लोकपाल को हरी झंडी दे दी है। टीवी चैनल एनडीटीवी पर बात करते हुए अन्ना हज़ारे की सहयोगी किरण बेदी ने अन्ना का हवाला देते हुए कहा कि सेलेक्ट कमेटी से मंज़ूर होकर आए बिल पर अन्ना की हामी है और अन्ना चाहते हैं कि 100% नहीं तो 70-80% बातें मान ली गई हैं और बाकी बातों को बाद में क़ानून में जगह दी जा सकती है। जबकि इसी कार्यक्रम में किरण बेदी के साथ ही बैठे आप के नेता मनीष सिसोदिया ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल में लोकपाल बेहद कमज़ोर है जिसके पास पुलिस एजेंसी के अधिकार नहीं हैं। सिसोदिया ने सेलेक्ट कमेटी से लौटे बिल में लोकपाल की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
आज बिल राज्यसभा में पेश तो होगा लेकिन उसके पास होने के आसार कम ही हैं। हालांकि बीजेपी इसके विरोध में नहीं है लेकिन सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी पहले ही खुलकर बिल के विरोध में आ चुकी है। इसके अलावा कई और दल हैं जो लोकपाल के हक़ में नहीं हैं लिहाज़ा आज का दिन हाईवोल्टेज़ पोलिटिकल ड्रामे का दिन हो सकता है।